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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आन्नेकी हेत्तमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास योजना घटक के तहत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से 17,332.07 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कुल 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों (विधान सभा क्षेत्र-रानीपुर के लिये 1152, खानपुर के लिये 768 एवं मंगलौर के लिये 544) का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त हेत्तमपुर पुल का पुननिर्माण करने तथा इसकी निगरानी के लिये समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने हेतु बनी ऐप का भी शुभारम्भ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्नेकी हेत्तमपुर, शिकारपुर एवं मंगलौर में तीन परियोजनाओं में 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास किया जाना, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार की सफल नीति का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुय कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में 2424 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय भवनों के शिलान्यास के साथ उत्तराखण्ड में इस आवासीय योजना का शुभारम्भ हुआ, जिन पर निर्माण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा हमारे देश व प्रदेश की माताएं व बहनें जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके दुख-दर्द को देखकर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना से प्रत्येक निर्धन एवं निराश्रित परिवार को छत उपलब्ध कराकर आसूं पोछने जैसा परोपकारी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा हमने निर्धन माताएं एवं बहनों का ध्यान रखते हुए आवास आवंटन में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास दिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत उपरान्त 25 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 22,440 आवास बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि मार्च, 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया जायेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम पारदर्शी, समयबद्ध एवं भष्ट्राचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया, जो पहले काफी जटिल थी, उसका भी सरलीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल इण्डिया मिशन का जिक्र करते हुये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चौबीस घण्टे बिल्डिंग परमिट आवेदन सेवा, आवेदनों का समय पर निस्तारण, मानचित्र हेतु कार्यालय जाने की निर्भरता की समाप्ति, निःशुल्क पूर्व स्वीकृत मानचित्र की उपलब्धता, डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र आवेदक को मेल द्वारा प्राप्ति की सुविधा एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आवासीय फाइल की सूचना आदि की व्यवस्था से आवेदक को लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सैनिकों को गोली का जवाब देने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी लेकिन आज दुश्मनों को गोली का जवाब गोलों से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कोरोना काल में कोई परिवार भूखा न सोए इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड लोगों को मुफ्त में राशन देने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद संपूर्ण देश में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा की मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर को दो विधान, दो निशान और दो संविधान से छुटकारा दिलाने का काम कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यशैली में बदलाव आया है। आज प्रत्येक योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं एवं प्रत्येक वर्ग के ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, इसके लिए कई कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, मातृ वन्दना योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि अनेक योजनाओं के तहत प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभान्वित किये जाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूलमंत्र पर काम कर रही है। साथ ही सचिवालय में एक दिन ’’नो मीटिंग डे’’ की व्यवस्था की गई है ताकि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें एवं उस पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रत्येक दिन 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं के निस्तारण करने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुये पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई जारी है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है, उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि जिनको भी भ्रष्टाचार की शिकायत करनी होगी, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुये कहा कि उन्होंने आपको आवास का यह तोहफा भेजा है, जिनकी नजर अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति पर है, मैं आपको बधाई देने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनियां में भारत का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में विकास के क्षेत्र में नम्बर-1 पर है तथा हरिद्वार में भी चारों ओर विकास के कार्य चल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को चम्पावत से रिकार्ड जीत के लिये बधाई दी।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुये कहा कि इस योजना के तहत लाखों लोगों को आवास मिल रहा है तथा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के अन्तिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी साकार हो रही है।
समारोह को रानीपुर विधायक आदेश चौहान, खानपुर विधायक उमेश कुमार, मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मा मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों का विशाल माला एवं प्रतीकर चिह्न भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया।
इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ जयपाल सिंह चौहान, पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्निक, आयुक्त आवास एस0एन0 पाण्डेय, अपर आवास आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

एक नजर में योजना
रू- 17,332.07 लाख रूपये की लागत के कुल 2464 आवासों का शिलान्यास, जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रानीपुर (ओजस प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 7729.92 लाख लागत के 1152 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र खानपुर (लक्ष्मी प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 5775.38 लाख लागत के 768 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र मंगलौर (मंगलौर प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 3826.77 लाख लागत के 544 प्रस्तावित आवासों का शिलान्यास किया गया।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की समीक्षा की उनमें अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, पी.एम. स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर योजना, स्वामित्व योजना प्रमुख हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा होम स्टे योजना, ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेन्टरों की स्थापना एवं एस.डी.आर.एफ. आदि के कार्य योजनाओं की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाये जाने पर बल देते हुए निर्देश दिये कि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुॅचे इसके लिए कारगर एवं समेकित प्रयास किये जाय।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, रविनाथ रमन, चन्द्रेश कुमार, अपर सचिव अरूणेन्द्र सिंह चौहान के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम ने 528 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को सिडकुल, हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 42 करोड़ लागत की इन्द्रलोक आवास योजना (भाग-2) में 528 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सीतापुर पेयजल योजना कुल लागत 75 करोड़, बहादराबाद पेयजल योजना कुल लागत 40 करोड़, रावली महदूद पेयजल योजना कुल लागत 13 करोड़, सलेमपुर महदूद रोशनाबाद की पेयजल योजना लागत 12 करोड़ तथा औरंगाबाद की 4 करोड़ लागत की पेयजल योजना जल्द शुरू होगी। धीरवाली ज्वालापुर में 1 करोड़ 65 लाख की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तपोवन ज्वालापुर में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण किया जाएगा। जगजीतपुर में 350 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जगजीतपुर सीतापुर, टिहरी विस्थापित, सुभाषनगर आदि में सीवर लाइन डालने का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा। सिडकुल में ईएसआईसी अस्पताल के लिए केन्द्र सरकार से 293 करोड़ रूपये स्वीकृत कराये गये हैं, जिसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा। सिडकुल सहित सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। नगर पालिका शिवालिक नगर में वार्ड नं 13 के अंतर्गत नवोदय नगर में इण्टर कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। द्वारिका विहार जगजीतपुर में पेयजल हेतु मिनी ट्यूबवेल का निर्माण कराया जाएगा। द्वारिका विहार सीतापुर में पेयजल हेतु मिनी ट्यूबवेल का निर्माण कराया जाएगा। सिडकुल हाइवे के दोनों ओर पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराया जाएगा। बहादराबाद में घाट का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। रानीपुर विधायक व शिवालिक नगरपालिका चेयरमैन की मांग पर एक छठ घाट व पार्क विकसित किया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें राज्य योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल रानीपुर में सिडकुल फोरलेन के पास महादेवपुरम 2 की आन्तरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण व नाली निर्माण कार्य (लम्बाई 1.42 किमी, लागत 94.75 लाख), बीएचईएल रानीपुर में सिडकुल चार लेन से हनुमन्त एन्कलेव व राजपूत विहार की ओर पीसी द्वारा सड़क का नाली सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 1.50 किमी, लागत 63.66 लाख), बीएचईएल रानीपुर के सीतापुर में शुभम विहार व द्वारिका विहार की मुख्य सड़क का जमालपुर की ओर तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य (लम्बाई 0.86 किमी, लागत 59.17 लाख), जगजीतपुर में सन्ता एन्कलेव से एचईसी कॉलेज तक सड़क का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य (लम्बाई 0.90 किमी, लागत 54.43 लाख), बीएचईएल रानीपुर में नवोदय नगर की आन्तरिक सड़कों का पीसी द्वारा निर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 किमी, लागत 98.21 लाख), नेहरू कॉलोनी में आन्तरिक सड़कों का सीसी ट्रमिक्स द्वारा निर्माण व नाली निर्माण कार्य (लम्बाई 1.32 किमी, लागत 184.21 लाख), बिहारीगढ़ मोटरमार्ग के किमी 4 स्थित ग्राम आन्नेकी में मेन रोड़ से एलन क्लास इण्ड्रस्ट्री तक इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण तथा नाली का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.25 किमी, लागत 84.43 लाख), रोशनाबाद में आईएमसी चौक से नवोदय नगर की शिव रतन सिटी तक एसडीबीसी द्वारा निर्माण कार्य (लम्बाई 3.20 किमी, लागत 58.72 लाख), रोशनाबाद से नवोदय चौक की ओर जाने वाले मार्ग का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 0.60 किमी, लागत 72.98 लाख), रामनगर कॉलोनी में आन्तरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 0.70 किमी, लागत 51.76 लाख), ग्राम आन्नेकी की आन्तरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण तथा नाली निर्माण कार्य (लम्बाई 0.68 किमी, लागत 54.32 लाख), सिद्धार्थ एन्कलेव से खालसा कालोनी की ओर जाने वाले मार्ग का इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा नाली सहित निर्माण कार्य (1.00 किमी, लागत 73.00 लाख), शिवालिक नगर के एच-कलस्टर व क्यू-कलस्टर की आन्तरिक सड़कों का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य (लम्बाई 4.52 किमी, लागत 70.14 लाख) का शिलान्यास किया शामिल है। मुख्यमंत्री ने नवोदय नगर वार्ड नं 13 गली नं 7 में छठ मईया पार्क के सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि चार महीने के कार्यकाल में उन्होंने अपना प्रत्येक क्षण प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। इस अवधि में राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये लगभग 400 निर्णय लिये हैं।
सिड़कुल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की उत्तराखण्ड राज्य को उद्योग के क्षेत्र में विशेष पैकेज के अंतर्गत दी गयी सौगात है। उन्होंने कहा कि तब राज्य के मुख्यमंत्री स्व नारायण दत्त तिवारी थे, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए काफी कार्य किया।
राज्य स्थापना दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसे महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमने उत्तराखण्ड राज्य की पांच महान विभूतियों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्व नारायण दत्त तिवारी, सुश्री बछेन्द्री पाल, लोक गायक नरेन्द्र सिंह नेगी, लेखक रस्किन बान्ड, पर्यावरणविद् अनिल जोशी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नई खेल नीति लेकर आ रही है, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अपने हर क्षण का उपयोग प्रदेश के विकास में करेंगे। उन्होंने कहा कि सबके सम्मिलित प्रयासों से वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड देश का नम्बर वन राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द ही शुरू होगा तथा सिड़कुल क्षेत्र की सड़कों को भी गड्डा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और सन्तुष्टीकरण के मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समस्या कोई भी हो, हम उसका सरलीकरण करके, उसका समाधान व निस्तारण करेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। आने वाले समय में उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राज्य के रूप विकसित किया जायेगा। इस अवसर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण के लिये रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया।
इस अवसर पर विधायक रानीपुर आदेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है, तब से पूरे प्रदेश में एक नये उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आते ही इस क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं पाइपलाइन में थी, उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राजीव शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चार माह के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं।
कार्यक्रम में लक्सर विधायक संजय गुप्ता, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, जिलाध्यक्ष भाजपा डॉ जयपाल सिंह चौहान, महामंत्री विकास तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेन्द्र सिंह रावत, सहित संबंधित अधिकारीगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड में 16472 लाभार्थियों को दिये गए आवास स्वीकृति पत्र-मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। सीएम कैम्प कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा ऑनलाईन जारी की। उन्होंने कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए।

साझेदार के तौर पर काम कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच-पांच हजार रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ- सबका विकास- सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है। पहले योजनाएं बनती थीं पर उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था। परंतु प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिला है।

केंद्र के सहयोग से उत्तराखण्ड में विकास को मिल रही गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल दो घंटे में जा पाएंगे। चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है। रेलवे का काफी विस्तार हुआ है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर-बागेश्वर का सर्वे ब्राडगैज पर करने का केन्द्र से अनुरोध किया है।

जलजीवन मिशन से मिलेगा सभी को स्वच्छ पेयजल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलजीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हर घर को नल से जल पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। राज्य में केवल एक रूपए में गामीण घरों में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। स्वच्छ जल हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।

अटल आयुष्मान योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उत्तराखण्ड में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है। योजना को अधिक व्यावहारिक तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि हर गरीब इसका लाभ आसानी से उठा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक उत्तराखण्ड को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश बनाने पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार कोविड से प्रभावित लोगों को राहत दे रही है। चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। इसी प्रकार हेल्थ सेक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक साल की आयुसीमा में छूट प्रदान की गई है। जबकि एनडीए, सीडीएस, लोकसेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 50 हजार की धनराशि दी जायेगी। अगले चार माह में कोविड का पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य लिया गया है।
कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से किया गया है। सहायता राशि डीबीटी द्वारा लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने और योजना का लाभ अन्य पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिले।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण फेज 2
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारम्भ वर्ष 2016 में किया गया। जिसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वित्तीय फेज में एस.ई.सी.सी- 2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए कुल 94286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित किया गया है। जिसमें से 29142 अपात्र परिवारों को हटाने के पश्चात् वर्तमान में राज्य में कुल 65144 परिवार पीएमएवाई-जी हेतु पात्र पाए गए है। जिसमे कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़-3, ऊधमसिंह नगर-2662) है।
भारत सरकार द्वारा द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु 13399 लक्ष्य तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 3073 लक्ष्य सहित कुल 16472 आवास निर्माण का लक्ष्य राज्य को आवंटित किया गया है। जिसमें कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68 पिथौरागढ़ 3, ऊधमसिंह नगर 2662) है।
उपरोक्त प्राप्त 16472 आवास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य को रूपये 226.99 करोड धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 13399 के लिए प्रथम किश्त रू0 60,000ध्- की दर से केन्द्राश कुल रू0 35.39 करोड़ तथा राज्यांश कुल रू०. 3.93 करोड़ सहित कुल रू0 39.32 करोड अवमुक्त किए गए है। वर्तमान में राज्य स्तर पर विगत अवशेष रू. 47.74 करोड़ एवं उक्त अवमुक्त रू. 39.32 करोड़ सहित कुल रु. 87.06 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है। जिसे लाभार्थियों के खाते में आन-लाईन अवमुक्त किया जा रहा है। द्वित्तीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

प्रति आवास 1 लाख 30 हजार की अनुदान राशि
अपर सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास वंदना ने बताया कि पीएमवाई-जी के तहत नये आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास अनुदान राशि 130,000.00 अनुमन्य है। जिसका भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त रु 60,000, द्वित्तीय किश्त रु 40,000 एवं तृतीय किश्त रु 30,000 को ऑन-लाईन सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से लाभार्थी स्वयं के आवास निर्माण में 95 दिवस की मजदूरी प्रति दिवस रू. 204 की दर से कुल रू0 19.380ध्- प्राप्त कर सकता है तथा मनरेगा ध् स्वजल से शौचालय निर्माण हेतु रू. 12,000ध्- प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही लाभार्थी पेयजल सुविधा, उज्जवल गैस कनेक्शन विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण प्रथम फेज
प्रथम फेज की जानकारी देते हुए बताया कि एसईसीसी सर्वे 2011 में पात्र पाये गये 12662 परिवारों को आवास आंवटित किया गया है, जिसमें से 12425 आवासों को पूर्ण कराते हुए कुल रु. 169.87 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है। प्रथम फेज के सभी 539 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा एवं आवास आवंटित किया जा चुका है। प्रथम फेज में कन्वर्जेन्स के माध्यम से लाभार्थी परिवार को स्वयं के आवास निर्माण में अकुशल मजदूरी हेतु मनरेगा से 95 मानव दिवस हेतु कुल 865811 मानय दिवस सृजित करते हुए कुल रु. 1510.68 लाख का व्यय किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा ध् स्वजल से 12425 शौचालयों का निर्माण हेतु रु. 12,000ध्- की दर से कुल रु. 14.91 करोड़ का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त कन्वर्जेन्स के तहत कुल 3920 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गयी है। कुल 8113 लाभार्थियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा कुल 7733 लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गयी है।

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