(एनएन सर्विस)
जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की घोषणा और वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस मामले में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिवीजन वार एक जेई को केवल वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों हेतु नामित करने के निर्देश दिए है। लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर द्वारा राज्य सेक्टर से चोंडी-सिमलासी बैण्ड मोटर सम्बन्धी वन भूमि प्रकरण पांच माह से लंबित होने पर सम्बंधित अधिकारी द्वरा सही जवाब नही दिए जाने पर फटकार लगाई।
जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरण को ऑनलाइन करते हुए हार्ड कॉपी डीएफओ को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने आरओ स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों को निरंतर फॉलो करते रहने के निर्देश दिए है। वहीं, पेयजल निगम घनसाली के अधिकारी के बैठक में उपस्थित नही होने पर स्पष्टीकरण के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए है। वही नगर पंचायत स्तर पर लंबित वन भूमि प्रकरणों के निस्तारण पर धीमी गति पर संबंधित ईओ को त्वरित गति से प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और पंचायतों को खुले में कूड़े को बिखेरने की नीति से बचना चाहिए। स्पष्ट किया की खुले में कूड़ा पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

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