मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभाओं में आन्तरिक सड़कों के सुधारीकार्य, पेयजल, नलकूप निर्माण सीवरेज व ड्रेनेज की व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा कार्य आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते हुए इनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नालों को अण्डर ग्राउण्ड करने के लिये नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि देहरादून के जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां सड़कों के निर्माण में तेजी लाया जाए। इसमें बिजली के पोल हटाने व ड्रेनेज आदि के कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ ही पूरा किया जाए। उन्होंने चकराता विधानसभा के अन्तर्गत मीनस अटाल सड़क के सुधारीकरण के प्रस्ताव को सी आर एफ योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही क्षेत्र की अन्य सड़कों एवं पेयजल योजनाओं के कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करने तथा रानीपोखरी में विद्युत सब स्टैशन, सीपेट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में की पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्य में तेजी लाने को कहा।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों की गतिमान योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही इन पर शीघ्र कार्य आरंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिये फण्डिंग की व्यवस्था एडीवी से की जानी है, उनके प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार किये जाए।

सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने विधानसभा क्षेत्र वार योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई 45 घोषणाओं में से 32 के शासनादेश जारी किये जा चुके है जबकि शेष की कार्यवाही गतिमान है।

इसी प्रकार देहरादून केन्ट के लिये 7 में से 5, विकासनगर की 25 में से 23, रायपुर की 22 में 19, राजपुर रोड़ की 14 में 11, चकराता की 41 में से 35, सहसपुर की 55 में से 34, धर्मपुर की 54 में से 19, डोईवाला की 211 में से 187 तथा ऋषिकेश की 25 में से 11 योजनाओं के शासनादेश जारी किये जा चुके है तथा शेष पर कार्यवाही गतिमान है।