मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस सूची में चैथा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 विभिन्न आयामों को लेकर सूची का निर्धारण किया गया। 2015-16 में जहां राज्य को 19वां स्थान मिला था, आज राज्य ने चैथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को इसी मनोयोग से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में पठन-पाठन का कार्य एक नई चुनौती है। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी ऑनलाईन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों की व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूलों में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला प्लान के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक नेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के स्तर में और सुधार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक स्कूलों के शिक्षकों के साथ वर्चुअल संवाद किया।

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की चैथी रैंकिंग प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की देवभूमि के रूप में विश्व में अलग पहचान है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस सूची में चैथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया गया है। 90 प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था है। इसे जल्द ही शत प्रतिशत किया जायेगा। 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की गई है। जल्द ही 600 और स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की जायेगी।