17 वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भी पत्र भेजकर सूचना दी है। इसके साथ ही राज्य में भी अब आचार संहिता की बंदिश हटने से जहां नए कार्य शुरू होंगे, वहीं पुराने कार्य की भी तेजी पकड़ेंगे।

तकरीबन ढाई माह पहले लगी लोस चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण प्रदेश में किसी भी प्रकार के नए कार्य पर रोक थी। हालांकि, कुछ जरूरी कार्यों के लिए सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर इन्हें संपन्न काया। अलबत्ता, तमाम नीतियों में संशोधन, कार्मिकों के तबादले, कर्मचारियों की भर्ती समेत अन्य तमाम नए कार्य अटके हुए थे।

अब जबकि, आचार संहिता खत्म हो गई तो प्रदेश में भी विकास कार्य गति पकड़ेंगे। तमाम विभागों में लंबित पड़े काम शुरू हो सकेंगे। विभागों पर ही दृष्टि दौड़ाएं तो खनन विभाग में मौजूदा नीति के चलते खनन पट्टे नहीं उठ पा रहे। मामला राजस्व से जुड़ा है, इसके लिए नीति में संशोधन की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, राजस्व के लिहाज से आबकारी नीति के प्रावधानों में संशोधन की संभावनाएं हैं।

परिवहन विभाग में नई भर्ती व नियमावली में संशोधन, समाज कल्याण विभाग में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के तहत नई पेंशन, विभिन्न विभागों में भर्ती, सड़कों समेत अन्य योजनाओं की स्वीकृति, पर्यटन विकास की नई योजनाओं के साथ ही कई विभाग तमाम कार्यों के लिए आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म होने के साथ ही इन कार्यों को गति मिलने के साथ ही नई योजनाएं भी तेजी से शुरू होंगी।

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