उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से राज्य को ग्रीन बोनस के साथ ही विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया है। जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क और औद्योगिक विकास के लिए हजारों करोड़ों के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति देने की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए ग्रीन बोनस के साथ ही विशेष पैकेज का अनुरोध किया।
सुबोध उनियाल ने कहा कि नीति आयोग की एसडीजी 2020 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड की रैंक बेहतर होकर अब तीसरी हो गयी है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य दसवें स्थान पर था। नीति आयोग की रिपोर्ट इण्डिया इनोवेशन इण्डेक्स-2020 के अनुसार दस पर्वतीय राज्यों में उत्तराखण्ड दूसरे स्थान पर है। ऐसे में राज्य की आर्थिक और विकास जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार को ग्रीन बोनस के साथ ही विशेष पैकेज देना चाहिए।

रोप-वे परियोजनाओं के लिए 6349 करोड़ मांगे
सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य को रोप वे परियोजनाओं के विकास के लिए 6349 करोड़ उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कृषि विकास के लिए 1034 करोड़, औद्यानिकी विकास के लिए 2000 करोड़ देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्रों में आवासीय या गैर आवासीय विद्यालय खोलने का भी अनुरोध किया।

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मांगे 2000 करोड़
उनियाल ने कहा कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं। पर्यावरणीय कारणों के कारणों से गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में वर्ष 2013 से 4084 मेगावाट पर कार्य स्थगित है। उन्होंने कहा कि इसके बदले राज्य को कुल 2000 करोड़ या चार सालों तक प्रति वर्ष पांच सौ करोड़ रुपये का भुगतान वीजीएफ के रूप में करने का अनुरोध किया। उन्होंने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर जल्द काम शुरू करने का भी अनुरोध किया।

टिहरी लेक सिटी के लिए मांगे 1000 करोड़
कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि राज्य सरकार टिहरी को लेक सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र इसके तहत धनराशि उपलब्ध कराए। उन्होंने ऋषिकेश को आइकोनिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए 500 करोड़, ऋषिकेश इण्टरनेशनल कन्वेंशन सेण्टर के लिए 592 करोड़ देने का अनुरोध किया।

सड़कों के लिए हर साल मिले 500 करोड़
उनियाल ने रोड कनेक्टिवीटी के लिए राज्य को अतिरिक्त धन दिए जाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिल रही राशि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। अत आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सड़कों के निर्माण के लिए अधिक बजट दिया जाए।

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