सीएस ने एनएचएआई के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय स्थित सभागार में एनएचएआई के अंतर्गत प्रदेश में बन रहे विभिन्न रोड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली देहरादून, मसूरी-पांवटा साहिब, नजीबाबाद-जसपुर, हरिद्वार-हल्द्वानी, हल्द्वानी-नगीना और देहरादून रिंग रोड सहित सहारनपुर बायपास, खटीमा बायपास और हरिद्वार बायपास, गदरपुर बायपास आदि प्रोजेक्ट्स की प्रगति की प्रोजेक्टवाइज जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स में सभी प्रकार के क्लीयरेंस समय से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे सहित अन्य सभी प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क उपलब्धता के दृष्टिगत सभी प्राविधान किए जाने की बात भी कही। साथ ही निर्माण सामग्री की कमी न हो इसके लिए खनन विभाग को भी निर्देश दिए कि एनएचएआई को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण का कार्य होना है, उनमें तेजी लाते हुए भुगतान शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने एनएचएआई हाईवे के निकट देहरादून के आसपास लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि लॉजिस्टिक पार्क हेतु भूमि शीघ्र चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाए।
मुख्य सचिव ने एनएचएआई को देहरादून-चंडीगढ़ हेतु नए एलाइनमेंट पर भी कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया, कहा कि इससे देहरादून-चंडीगढ़ का सफर भी मात्र 2 घंटे का रह जाएगा।
बैठक में बताया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य 3 पैकेज में होना है, पैकेज-1, 2 अक्टूबर 2023 एवं पैकेज-3 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होना है। इसी प्रकार देहरादून-पांवटा प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण का कार्य गतिमान है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एनएचएआई से मनोज कुमार सहित अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

पीडब्ल्यूडी कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल एवं बी.आर.ओ के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाये। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वर्षाकाल पूर्ण होते ही 15 सितम्बर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाए। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार किये जाय। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबध में संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग हेतु टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए।

सड़क कनेक्टिविटी में केन्द्र से मिल रहा है राज्य को पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एन.एच.ए.आई. एवं भारतमाला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एन.एच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाय। जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे।

देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। जसपुर बाई पास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितम्बर 2021 तक एन.एच.ए.आई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाय।

सी.आर.आई.एफ के तहत पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए,जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

सड़क परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का ड्रोन सर्वे भी किया जाय- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाय। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाय। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाय। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरि ओम शर्मा, रिजनल ऑफिसर एन.एच.ए.आई सी.के. सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त करे विभाग-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.सन्धु ने उनके सचिवालय सभागार में प्रदेश में सड़कों को पेचलैस मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में सम्बन्धित विभागों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएचआई (डीसीएल), एनएचएआई और बीआरओ के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में जहा पर यातयात अधिक है और सड़कों की कंडीशन भी खराब हैं उनको उच्च प्राथमिकता में लेते हुए सड़क सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उसके पश्चात् सड़क की दशा के अवरोही (घटते) क्रम में सुधारीकरण के कार्य पूर्ण करें। उन्होंने चारों विभागों के अधिकारियों से सड़कों की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (डीसीएल), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एआई) और सडक सीमा संगठन (बीआरओ) तीनों विभागों की सड़कों की वस्तुस्थिति और सुधारीकरण कार्य की गुणवत्ता का ड्रोन सर्वे कराते हुए शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने निर्माणदायी विभागों और एजेंसियों को सड़क की वास्तविक दशा और सुधारीकरण की जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान ये सुनिश्चित करने को कहा कि सडक पर यातायात के आवागमन में और लोगों को मूवमेंट के दौरान अनावश्यक परेशानी ना हो। अव्यवस्थित तरीके की कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने विभागों से सड़क को पेचलैस (गड्ढा मुक्त) करने और सुधारीकरण की हेतु टाइमलाइन तय करते हुए निर्धारित अवधि में उस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सडकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने हेतु रोड असेस्मेंट सॉफ्टवेयर को एक्टिव करते हुए सभी स्टेटस को ऑनलाइन मोड पर प्रजेंट करने को कहा। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु को निर्देशित किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के संबंध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन से समन्वय करते हुए समाधान तलाशें।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, अपर सचिव अतर सिंह, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरिओम शर्मा, निदेशक बीआरओ विवेक श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक एनएचएआई पी.एस गोसाईं, डीजीएम प्रोजेक्ट एनएच (डीसीएल) प्रेमचन्द सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।