एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुलिस को दी तहरीर, स्पीकर पर लगाए आरोप


कांग्रेसियों ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 के कारण हुई मौतों का जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल को ठहराया है। इसके तहत विस अध्यक्ष के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने के संदर्भ में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई।

शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला के नेतृत्व में कांग्रेसी ऋषिकेश कोतवाली में एकत्र हुए।पुलिस को तहरीर देते हुए एआईसीसीसी सदस्य ने कहा कि बीते छह अप्रैल को भाजपा के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत विस अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एक रिसॉर्ट में एकत्रित किया। के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा कर कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इन कार्यक्रमों में कई नेता व आमजन बिना मास्क पहने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे गए हैं। जिसके कारण लापरवाही से ऋषिकेश और आसपास क्षेत्रों में तेजी से कोरना महामारी का प्रकोप बढ़ा। कई लोगों की इस कारण मृत्यु भी हुई है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विस अध्यक्ष की है। इसलिए विस अध्यक्ष के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहा कि यदि इस मामले में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तो विधिक राय लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी। पूर्व काबीना मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।

मौके पर प्रदेश सचिव मदन मोहन शर्मा, प्रदेश सचिव विजयपाल रावत, राजकुमार तलवार, पूर्व प्रधान जयेन्द्र रावत, पार्षद मनीष शर्मा, पार्षद राधा रमोला, पार्षद शकुंतला शर्मा, भगवती सेमवाल, मधु जोशी, सरोजिनी थपलियाल, गोकुल रमोला मधु जोशी, दीपक जाटव, दीपक नेगी, एकांत गोयल, मनोज गुसाँई, सत्येंद्र पंवार, हरिराम वर्मा, हुकम पोखरियाल, विक्रम भंडारी, संदीप बसनेत, शाहरुख खान, इमरान सेफी, बुरहान अली, यश अरोडा, धर्मेंद्र हुलिया, रवि राणा, तनवीर सिंह, हेमंत ढंग, प्रिंस सक्सेना, जगजीत सिंह, सुमित त्यागी आदि उपस्थित थे।

सेवाही संगठन पार्ट-2ः मुख्यमंत्री ने पौड़ी व अल्मोड़ा के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअली संवाद

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड की स्थितियों के बारे में वर्चुअली जानकारियां ली। इस मौके पर उन्होंने सेवाहि संगठन पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत महामारी में मदद कर रहे पौड़ी व अल्मोड़ा के कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हुआ है और कोरोना के हालात भी नियंत्रित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी है। इसके खिलाफ सभी संगठित हो कर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में पिछले दिनों के अपेक्षा अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। प्रदेश में चल रहे कोविड कर्फ्यू के साथ ही गाइड लाइन का भी लोगों ने पालन किया। इसी का नतीजा है कि आज हम बेहतर स्थिति में आए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेढ गुना से अधिक टेस्टिंग हो रही है ताकि बीमारी का समय रहते पता चल सके। इसके लिए शहरों से लेकर गांवों तक किसी को भी कोई परेशानी ना हो सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की हैं। गांवों में चिकित्सकीय टीमें काम कर रही हैं। वहां दवा से लेकर राशन तक की व्यवस्था की गई है। प्रयास रहेगा के प्रदेश में जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक आक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, ताकि कहीं भी आक्सीजन संबंधी दिक्कत ना हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में अधिकांश का टीकाकरण किया जा चुका है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी प्रदेश में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी स्थिति में परेशानी वाली कोई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि कोविड की विकट स्थितियों का हम सबने डटकर मुकाबला किया है। कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजनमानस ने भी एक दूसरे सहयोग व मदद में जिस मनोयोग से काम किया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।

अनंत अंबानी के राज्य आपदा प्राधिकरण में पांच करोड़ की धनराशि देने पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया


मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के खिलाफ जंग में अनंत अम्बानी एवं रिलायंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 5 करोड़ की राशि का योगदान दिये जाने पर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष की इस घड़ी में उनका यह सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करते 22 आटो को पुलिस ने किया सीज

कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र में अनावश्यक रूप से घूमते और कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 22 आटो सीज किए है।

कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सुबह 11 बजे तक नियमों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से घूमने वाले 22 (बाईस) आटो चालकों के वाहनों को सीज किया गया है। समस्त चेकिंग पॉइंट पर सख्ताई से चेकिंग की जा रही है।

ऋषिकेश क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर पॉइंट बनाकर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। नियमों का पालन करवाया जा रहा है।

कोविड संक्रमण को देखते हुए तीरथ कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, जानिए क्या लिए गए हैं निर्णय

देहरादून। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है। जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार करेगी।

– 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा

– प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है। तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

– रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु शत शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। तथा आपूर्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से इसे मुक्त रखा गया है।

– सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क ना पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500, 700 कर दिया गया है।

– राजकीय मेडिकल कालेजों में आउस सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया है।

– महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा।

– स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा।

– जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहाँ इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

– कोविड कफर्यू के दौरान मीडिया कवरेज हुए पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा।

– कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी।

– उपनल कार्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है।

– त्रिस्तरी पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है।

-कैबिनेट ने राज्य की जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है। जनजागरूकता और जनसहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है।

-राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।

-डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है।

कोविड स्थिति को लेकर सीएम की बैठक, लिये गये निर्णयों की तुरंत अनुपालन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। इसकी पुख्ता तैयारियों कर ली जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैम्प एप्रोच पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। औद्योगिक संस्थानों, कालेजों, सहित ग्राम स्तर तक करना है। नगर निकायों की भांति ही पंचायतों में भी सेनेटाइजेशन कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बोर्डर पर बाहर से आने वालों की सख्त चैकिंग हो। बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के न आने दिया जाए। राज्य के प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। उन्हें सीधे उनके घर भेजकर होम आइसोलेशन में रखा जाए। ये लोग होम आइसोलेशन का पालन करें इसके लिए ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को समुचित धनराशि उपलब्ध करानी होगी। पुलिस का प्रधानों को सहयोग दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई रेमडेसिवर की मात्रा और तय दर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये। आगे के 15 दिनों के अनुसार कोविड को लेकर प्लान हो। उसी के अनुरूप आक्सीजन, आईसीयू, जरूरी दवाएं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान देना होगे। जनजागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। होम आइसोलेशन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना है, लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। एक प्रभावी सेंट्रल कंट्रोल रूम हो, जहां लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी मिल सके और जरूरी होने पर व्यक्ति को किस अस्पताल जाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून अस्पताल की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए। टेस्ट के लिये सेम्पल लेते ही दवाई भी उपलब्ध करा दी जाए। अस्पतालों में पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।

वीडियो कांफ्रेंसिग में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूङी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

एकजुट कोशिशों से जीतेंगे कोविड से लङाईः तीरथ

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लङाई में जीतने के लिये सभी के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। सरकारी और निजी सभी के उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सीएम कैम्प कार्यालय में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि मैनपावर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार प्रबंधन किया जाए कि कोविड संक्रमितों के ईलाज के दौरान चिकित्सा कर्मियों के खुद संक्रमित होने पर भी व्यवस्था में व्यवधान न आए। ओपीडी के लिए लोगों को ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि उनके यहाँ उपलब्ध बेड के कम से कम 70 प्रतिशत को कोविड के लिए आरक्षित कर दें। आक्सीजन, वेंटीलेटर की आवश्यकता होने पर सरकार को अवगत कराएं। सरकार इनकी उपलब्धता के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, रायपुर में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में एमबीबीएस और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाएं ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निजी अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए या होम ट्रीटमेंट किया जाए। ताकि गम्भीर रोगियों के लिये आने वाले समय में आक्सीजन सपोर्ट बेड व अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध रहें।

सचिव अमित नेगी ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सरकार से पूरा सहयोग किया जा रहा है। हम इनके लगातार सम्पर्क में हैं। आने वाले समय की जरूरत को देखते हुए दवाईयों व अन्य उपकरणों, आक्सीजन की उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि स्पोर्टस स्टेडियम रायपुर में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इनमें आक्सीजन सपोर्ट भी होंगे। कोरोनेशन में 100 बेड की क्षमता विकसित की जा रही है। जौलीग्रांट अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। यहां 150 बेड और लगाए जाएंगे। एम्स ऋषिकेश में 400 बेड एक्टीवेट हो जाएंगे। महंत इन्द्रेश में 80 आईसीयू बेड हैं। राज्य सरकार इन्हें आक्सीजन उपलब्ध कराएगी। कैंट बोर्ड चिकित्सालय में 150 बेड कोविड के लिए आरक्षित कर लिये गये हैं।

सभी निजी अस्पतालों द्वारा कोविड से लङाई में हर सम्भव सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव डॉ पंकज कुमार पाण्डेय, डीएम आशीष श्रीवास्तव, हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के वीसी डॉ विजय धस्माना सहित एम्स ऋषिकेश, सीएमआई, महंत इंद्रेश अस्पताल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

18 प्लस लोगों को कोरोना की वैक्सीन 1 मई से

केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। सरकार के अनुसार एक मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। डॉक्टरों के साथ आज हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। इसलिए सरकार यह एलान कर रही है कि अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को एक मई से कोरोना का टीका लगाया जाए।

उत्तराखंडः कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा हेतु सीएम ने बुलाई आपात बैठक, लिए अहम निर्णय

उत्तराखंड में अब शादी समारोह में 200 के बजाए गिनती के 100 लोगों को ही एंट्री मिल सकेगी। 100 से ज्यादा होने की सूचना पर पुलिस आयोजक पर कार्रवाई भी कर सकती है। जी हां, इसी तरह अब मास्क न पहने दिखाई देने पर 200 के बजाए 500 रूपए का चालान कटाना पड़ेगा।

दरअसल, आज कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की राशि को 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए किया जाए। रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए। शादियों में लोगों की अनुमन्य संख्या को 200 से घटाकर 100 किया जाए। मुख्यमंत्री बीजापुर हाउस में कोविड को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कार्यवाही में किसी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। राज्य के बोर्डरों पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को अनुमति न दी जाए। आगे की स्थिति का आंकलन करते हुए उसके अनुसार कोविड अस्पताल बनाए जाएं। अधिक से अधिक टेस्टिंग पर फोकस किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोविड के ईलाज के जरूरी दवाईयों की ब्लैकमार्केटिंग न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाए तो तत्काल लाईसेंस निरस्त करते हुए सख्त से सख्त कार्यवही की जाए। कोविड से संबंधित सभी जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों में उपलब्घ होने चाहिए। दवाईयों की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां नोडल अधिकारी तैनात किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल चारधाम यात्रा और हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों से प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनैशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाया जाए। होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि जनजागरूकता बहुत जरूरी है। किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना है, इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए।

प्रभारी सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय ने बताया कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू के बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। विशेष तौर पर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में बेड की संख्या काफी बढ़ाई जा रही है। बड़े अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को भी 100-100 बेड की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को कहा गया है। देहरादून, रूड़की व काशीपुर में तीन आक्सीजन जनरेशन प्लांट कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त आठ नए आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। आक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध है। सारे आईसीयू सही तरीके से संचालित हैं। नए डाक्टरों की तैनाती हुई है। हर जिले को 20-20 डाक्टर मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर मेडिकल छात्रों की सेवाएं प्रशिक्षण देकर ली जा सकती हैं।

बैठक में डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, एसए मुरूगेशन, सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चैहान आदि उपस्थित रहे।

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