महिलाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयासों की जरूरतः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाएं रोजगार एवं स्वरोगार से अधिक संख्या में जुड़े, इस दिशा में सभी विभागों को मिलकर प्रयास करने हैं। महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा की दिशा में राज्य में इस तरह से प्रयास किये जाए कि देवभूमि का संदेश देशभर में जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने महिला श्रमिकों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर भी ठोस योजना बनाई जाए। पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाईन नम्बर 112 को और मजबूत बनाया जाए। नियमों के तहत महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का प्राविधान है, यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमानुसार सभी महिलाओं को ये सुविधाएं मिले। संस्थानों में भी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। इसके लिए पुलिस, श्रम एवं संबंधित विभागों द्वारा सिस्टम विकसित किया जाए।

महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जनपद स्तर पर गठित कमेटी की नियमित बैठकें हों। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स (सेक्सुअल हैरसमेंट इलेक्ट्रानिक बॉक्स) के बारे में आम जन को जानकारी हो, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग टीम भावना से कार्य करें। अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार हो, इस दिशा में सबको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है।

बैठक में डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने प्रस्तावित वन स्टॉप सॉल्यूशन एप का प्रस्तुतीकरण दिया। वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप के माध्यम से राज्य में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं नियुक्ति के समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। कामकाजी महिलाओं के साथ ही औद्योगिक संस्थानों, कारखानों एवं नियोक्ताओं को भी अपने महिला कार्मिकों एवं श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन एप में करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) वी. मुरूगेशन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दीपेन्द्र चौधरी, एचसी सेमवाल, आईजी विमला गुंज्याल, डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस., अपर सचिव आनन्द श्रीवास्तव, दीप्ति सिंह, अतर सिंह, जे.सी काण्डपाल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन नहीं, पेयजल और विद्युत नहीं, वहां त्वरित सभी कार्य पूरें होंः सीएम

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की समस्या है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। महिलाओं एवं बच्चों को जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जाय कि पोषाहार ससमय पहुंच जाय। योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की उपस्थिति की भी नियमित मोनेटरिंग की जाय।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट का शत प्रतिशत सदुपयोग हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि टेक होम राशन का वितरण समय पर हो। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए योजना बनाई जाय। यह सुनिश्चित हो कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास से संबधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ लाभिर्थियों को उनके आवेदन के बाद शीघ्र मिल जाय। विभिन्न योजनाओं के लिए बजट शीघ्र आंवटित किया जायेगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 20 हजार 33 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। बाल पोषाहार योजना के तहत कोविड-19 के कारण अभी हॉट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 05 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला व 02 दिन अण्डा दिया जा रहा है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा-गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11 हजार रूपये एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है।

बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, सचिवध्निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एच. सी सेमवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आखिर क्यों सीएम त्रिवेन्द्र माता मंगला मूर्ति को बताया ममता की मूर्ति, जानिए…

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हंस फाउण्डेशन द्वारा समाज के व्यापक हित में किये जा रहे कार्यों को समाज के लिये वरदान बताया है। देश के साथ ही उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कृषक कल्याण एवं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने में हंस फाउण्डेशन द्वारा किये जा रहे प्रयासों को भी उन्होंने सराहनीय बताया है।

शनिवार को नई दिल्ली में हंस फाण्डेशन की 10वीं वर्षगाठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि माता मंगला के मार्गदर्शन में हंस फाउंडेशन उत्तराखंड में विजन 2020 पर काम कर रहा है। इसमें बिजली, पानी, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार व महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फाउंडेशन देश भर में मेडिकल मोबाइल वैन के जरिए उन गावों तक पहुंच रहा है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं है।

उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी कहते थे कि जिस तरह सूर्य समुद्र से जल सोखकर उसे निस्वार्थ भाव से बारिश के रूप में धरती को लौटाता है, उसी तरह मानव को भी निष्काम भाव से जनकल्याण के प्रयास करने चाहिए। यह उक्ति हंस फाउण्डेशन की माता मंगला पर सटीक बैठती है। मुख्यमंत्री ने माता मंगला को ममता की मूर्ति बताते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हंस फाउण्डेशन इसी प्रकार जन कल्याण के परोपकारी कार्यों से समाज को दिशा प्रदान करता रहेगा।

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.