उत्तराखंड जन विकास मंच का पानी, बिजली के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि और नगर निगम द्वारा संपत्ति कर को संशोधित ना करके बोर्ड बैठक में सिर्फ छूट का अधिकारातीत प्रस्ताव पास करने के विरोध स्वरूप 27वें दिन सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन को मानते हुए धरने को स्थगित कर दिया गया।
मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड के आम जन की मांगों को देखते हुए बिजली, पानी जैसे मूलभूत विषयों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। इसके कुछ समय पश्चात ऋषिकेश नगर निगम द्वारा शहरी उपभोक्ताओं पर बड़े शहरों जैसा संपत्ति कर वसूला जाना मंच को अपने आप में अन्याय पूर्ण प्रतीत प्रतीत हुआ। जिसके पश्चात इन ज्वलंत विषयों को लेकर उत्तराखंड जन विकास मंच द्वारा नगर निगम संपत्ति कर के बिंदु को भी अपनी मांगों में सम्मिलित किया गया। मंच के पदाधिकारियों द्वारा कोविड गाइडलाइन को मानते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लेकर आंदोलन को आज स्थगित कर दिया गया जिसे नई सरकार के गठन के कुछ समय उपरांत पुनः शुरू किया जाएगा।
इस अवसर पर राजू गुप्ता, बेचन गुप्ता, राजेंद्र पाल, आशीष पंडित, नवीन जैन आदि उपस्थित रहे।

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