शिकायत पर संज्ञान न लिया तो करूंगा आंदोलनः पार्षद नगर निगम

नगर निगम ऋषिकेश पर एक विपक्ष के पार्षद ने सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपनी मांग पूरी न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

पार्षद जगत सिंह नेगी ने नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वींरियाल को ज्ञापन दिया। बताया कि उनके वार्ड में दो बार आवासीय साइन बोर्ड लगाया गया। मगर दोनों ही बार उसे कुछ लोगों ने हटा दिया। पार्षद का आरोप है कि नगर निगम को इस संबंध में दो बार लिखित में अवगत कराया गया, इसके बावजूद निगम स्तर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

इस पर उन्होंने आज नगर निगम पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो वह विपक्षी दल के पार्षदों के साथ आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

ज्ञापन देने वालों में पार्षद मनीष शर्मा, राधा रमोला, भगवान सिंह पंवार, देवेंद्र कुमार प्रजापति, विजयलक्ष्मी शर्मा, राकेश सिंह मियां, पुष्पा मिश्रा, शकुंतला शर्मा आदि मौजूद रहे।

बजटः तीसरे मंडल के रूप में गैरसैंण को मिली नई पहचान, चार जिले, कमिश्नरी सहित एक डीआईजी होंगे तैनात

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण-गैरसैंण में आज 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने उत्तराखंड स्थापना के बीस साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मैं सभी सेना के जवानों, पुलिस के जवानों, कोरोना योद्धाओं और जनता को शुभकामना देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने गैरसेंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की। गैरसेंण कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले शामिल होंगे। बजट में निम्न प्राविधान किए गए हैं-

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान है।

पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत इस आय व्यय में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 49 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 954 करोड़ 75 लाख रुपये और भूमि क्रय के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य किया। आज पेश हुए 57 हजार 400 करोड़ रुपये के बजट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।

कुल 57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित
वर्ष 2021-22 में कुल 57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें कुल व्यय में 44036.31 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय और 13364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।

परिसंपत्तियों पर निवेश को हमारी सरकार ने जरूरी समझा
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विकास के लिए परिसंपत्तियों पर निवेश को हमारी सरकार ने जरूरी समझा। कहा कि कृषि के जुड़ी समस्याओं और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया।

गैरसैंण के विकास के लिए कई कार्य तथा घोषणाएं की गई जिनमें आगामी दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से समूचे राजधानी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ी योजना बनाने पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में की तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं
-गैरसैंण को बनाया राज्य का तीसरा मंडल (कमिश्नरी)। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को किया शामिल।
-भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में होगी टाउन प्लानर की की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू
-नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने की 1-1 करोड़ धन राशि की घोषणा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में बजट पेश करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

➡️गैरसैंण को उत्तराखण्ड में एक नई कमिश्नरी बनाया जायेगा। इसमें चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जायेगा। गैरसैंण कमिश्नरी में कमिश्नर एवं डीआईजी की नियुक्ति की जायेगी।

➡️नई बनाई गई नगर पंचायतों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 01-01 करोड़ रूपये दिये जायेंगे।

➡️भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का टेंडर एक माह के भीतर किया जाएगा।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाये जायेंगे।

➡️राज्य के प्रत्येक महाविद्यालयों को 20-20 कम्यूटर दिये जायेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप आईडीपीएल की समस्या को विस सत्र में उठाने की कांग्रेसियों ने की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के गैरसैण में विधानसभा सत्र में जाते हुए ऋषिकेश पहुँचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आईडीपीएल में रहने वाले परिवारों पर आवासीय संकट की समस्या को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखने का आग्रह किया। साथ ही इस विषय में ज्ञापन भी सौंपा।

एआईसीसी सदस्य जयेन्द्र रमोला ने कहा कि हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि आईडीपीएल फैक्ट्री की आवासीय कालोनी में वर्षों से कई परिवार निवास कर रहे हैं परन्तु पिछले कुछ समय से वहाँ पर कन्वेंशन हॉल बनाने की बातों से निवासरत लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। जबकि वहॉं पर रह रहे परिवार कई वर्षों से आवासीय कॉलोनी में रह रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार से जब यह क्षेत्र राज्य सरकार को हस्तांतरित हुआ तो यहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की गई। इससे यहाँ पर रहने वाले परिवारों में बेघर होने का भय उत्पन्न हो गया। जोकि न्यायोचित नहीं है पहले तो हमारी माँग है कि फेक्ट्री को पुनः शुरू कराया जाए। यहॉं पर रहने वाले परिवारों को ना हटाया जाय। अगर कन्वेंशन हॉल के नाम पर हटाया भी जाता है तो इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिये जायें। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आईडीपीएल की खाली पड़ी भूमि में किया जाए, ताकि लोगों को बेघर न होना पडे।

स्वागत व ज्ञापन देने वालों में पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण, नगर कांग्रेस अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत, जयपाल जाटव, अरविन्द जैन, प्रदीप जैन, अंशु त्यागी, पार्षद जगत नेगी, पार्षद भगवान सिंह पंवार, विजयपाल रावत, देवी प्रसाद व्यास, सेवादल अध्यक्ष रामकुमार भतालिय, वेद प्रकाश शर्मा, मनोज त्यागी, जगजीत सिंह, गौरव राणा, दीपक भारद्वाज, जितेन्द्र त्यागी, सुमित त्यागी, दीपक भारद्वाज, देवेन्द्र रावत, ललित मोहन मिश्रा, अशोक शर्मा, जीतू मुखर्जी, गीता सोढी, विक्रम भण्डारी, हरिओम, राजेन्द्र गैरोला, गौतम नौटियाल, रूकम पोखरियाल, ओम प्रकाश, नीरज कुमार, मधुर थापा, अमित पाल, पुरंजय भारद्वाज, लक्ष्मण सिंह, रोशनी देवी, तारा देवी, अन्ना शर्मा आदि मौजूद थे।

416.06 लाख की लागत से सीएम त्रिवेंद्र ने बद्रीपुर में किया योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बद्रीपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 508.75 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व 416.06 लाख की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत 151.13 लाख की लागत की बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य (भाग 3), बद्रीपुर समीप तुलिप फार्म में 160.27 लाख की लागत का 1000 कि0ली0 क्षमता के ऊर्ध्व जलाशय का निर्माण कार्य, वैभव विहार नवादा में 99.75 लाख की लागत से 600 कि0ली0 क्षमता के ऊर्ध्व जलाशय का निर्माण कार्य, 97.60 लाख की लागत से हरिपुर नवादा ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को बदलने का कार्य का शिलान्यास शामिल है।

इसके साथ ही, लोकार्पण की गई योजनाओं में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत हरिपुर नवादा वैभव विहार में नाले पर 9.21 लाख की लागत से पुलिया व सी0सी0 मार्ग निर्माण, बद्रीपुर तिलवाड़ी में 12 लाख की लागत से अम्बेड़कर भवन का निर्माण, 105.22 लाख की लागत से हरिपुर नवादा पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य, 96.34 लाख की लागत से हरिपुर नवादा ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को बदलने का कार्य (भाग 1), 97.17 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य (भाग 2), 96.12 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना (भाग 3) का सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिन कार्यों का आज शिलान्यास हुआ है, उन्हें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति हो, यह हमारा प्रयास है। 18 मार्च को राज्य सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हमने इन चार वर्षो में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सड़को के क्षेत्र में राज्य में काफी कार्य हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे संस्थानों को कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। हमने जनभावनाओं के अनुरूप भराड़ीसैण (गैरसैण) को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। भराड़ीसैण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना लाई है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ खत्म करना है। अभी हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है प्रदेश में महिलायें अब पैतृक सम्पति में सह खातेदार होंगी जिससे उनको ऋण प्राप्ति में सुविधा होगी, इससे हमारी महिला शक्ति मजबुत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य जारी है परन्तु अभी भी कोरोना गया नही है इसलिए ढ़ीलाई नही बरतनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में कोरोना से लड़ने मे जो एकरूपता दिखाई है उसी का परिणाम है कि आज भारत वैक्सीन बनाने में न केवल कामयाब हुआ है बल्कि कई अन्य देशो को आपूर्ति भी कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के वोकल फार लोकल व आत्मनिर्भर भारत के नारे ने देश में नई क्रान्ति पैदा की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सीपैट की स्थापना गयी की है, जिसमें 100 प्रतिशत रोजगार की गारन्टी है। उन्होंने कहा कि हर्रावाला में 300 बैड के अस्पताल का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही, सहसपुर में साईन्स सिटी की स्थापना होने जा रही है, यह देश की पांचवी साईन्स सिटी होगी, जिसका एमओयू साईन हो गया है। यह तीन वर्ष मे पूर्ण हो जायेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम बालावाला मण्डल में जल्द ही लगभग 400 करोड़ की लागत से एक साईन्स कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाला गामा एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पंवार आदि उपस्थित थे।

व्यापारियों ने जीएसटी के नियम में बदलाव की निंदा कर दिया धरना

जीएसटी के नियमों में बदलाव को लेकर कैट के बंद के आह्वान पर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने ऋषिकेश में एक घंटे का धरना दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
आज गांधी स्तंभ पर एक घंटे के सांकेतिक धरने के दौरान जीएसटी में किए गए बदलाव की निंदा की गई। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ऋषिकेश के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई वर्ष 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से देश में करोड़ों व्यापारियों पर जो गलत प्रभाव पड़ा है, उसे अब तक व्यापारी भुगत रहे हैं जटिल और विसंगति पूर्ण जीएसटी को बिना व्यापारियों से सलाह कर लागू कर दिया गया। इसका व्यापारी लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं। प्रतिदिन एक नया प्रावधान लागू कर दिया जाता है जिसका क्रियान्वयन करना व्यापारियों के लिए बेहद मुश्किल भरा है।

उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में बगैर तैयारी जीएसटी को लागू करके करोड़ों व्यापारियों को बर्बाद किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन के जरिए यह मांग की व्यापार प्रतिनिधियों से सलाह के बाद ही उचित बदलाव करके नया कानून बनाया जाए।

इस मौके पर संरक्षक केवल कृष्ण लांबा, कपिल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार कश्यप, उपाध्यक्ष सौरभ गर्ग, महामंत्री हर्षित गुप्ता, अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल सुमित बाली, नगर मंत्री हरिमोहन गुप्ता, हैप्पी गावड़ी, अनुज सक्सेना, रजनीश अग्रवाल, पार्षद प्रदीप कोहली, कृपाल सिंह चैहान, अमित गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, प्रतीक बैग, शिवांश त्यागी, सैल्यूट तिरंगा से शरद तायल, राज, मीडिया प्रभारी नारायण कक्कड़, अखिलेश दीवान आदि मौजूद रहे।

रोड कनेक्टिविटी के विकास में अहम सहयोग के लिए सीएम ने केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी से भेट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रोड़ कनेक्टीवीटी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए 48 करोड रूपए की स्वीकृति पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग चारधाम यात्रा में शोर्ट लिक मार्ग है। जौलीग्राट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश भानियावाला के मध्य स्थित है। वर्तमान में यह केवल दो लेन मार्ग है। इस मार्ग के व्यापक महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित 219 करोड़ रूपए के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो (कुल लम्बाई 524 किमी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी), पाण्डुआखाल -नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी), खैरना-रानीखेत (34 किमी). बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी). देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी), बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) शामिल है मुख्यमंत्री ने इन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया।

बैठक में उत्तराखण्ड के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव राधिका झा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते व केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील में गरजे आप कार्यकर्ता

जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगातार ऋषिकेश विधानसभा क्षेेत्र में बनी हुई है। जन समस्याओं को लेकर भी प्रदेश सरकार की घेराबंदी में आप कार्यकर्ता लगे हुए हैैं।

आप कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर तहसील में प्रदर्शन किया और अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर नायब तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री दिनेश असवाल ने बताया कि आय प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था में सुधार किया जाना बेहद आवश्यक है।

इसके अलावा डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल प्लाजा में टोल टैक्स में ऋषिकेश वासियों के लिए विशेष रिहायत दिए जाने एवं भल्ला फार्म क्षेत्र में आम के हरे भरे पेड़ों पर बिना अनुमति के चलाई गई आरियों के मुद्दे को लेकर तीन सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है जिसमें शीघ्र से शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने एवं प्रदर्शनकारियों में समाजसेवी डॉ राजे नेगी, पूर्व प्रधान जयेंद्र रावत, दिनेश कुलियाल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सूरत सिंह रौतेला, अधिवक्ता लालमणि रतूड़ी, चंद्रमोहन भट्ट, प्रवीण असवाल, मयंक भट्ट, भरत सिंह चैहान, युद्धवीर सिंह सजवान, अंकित नैथानी, शुभम रावत आदि शामिल थे।

गढ़वाल सांसद, विधायक सहित अन्य को होम्योपैथिक डिप्लोमाधारकों ने दिया ज्ञापन

होम्योपैथिक बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ उत्तराखंड ने वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्य चंद्र सिंह चैहान एवं आशीष कुकरेती के नेतृत्व में सरकार तक अपनी समस्या रखी।

भाजपा नेताओं के नेतृत्व में डिप्लोमाधारकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निजी सचिव हितेंद्र नेगी, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौयाल से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि एलोपैथिक विभाग के अंतर्गत स्थाई 180 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सकों में होम्योपैथिक बिग की स्थापना एवं उनमें होम्योपैथिक चिकित्सकों की स्थाई नियुक्ति की जाएं। इससे बेरोजगार डिप्लोमाधारकों को रोजगार मिलेगा और उनका भविष्य संवर सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के हित में सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लें।

ज्ञापन देने वालों में फार्मासिस्ट संघ की अध्यक्ष नीलम चैहान, महासचिव तुलसी नेगी, सचिव राहुल गैरोला, पवन नेगी, सुरेश जोशी, सिद्धार्थ नेगी, कृष्णा, आकाश आदि उपस्थित रहे।

महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। गांधी स्तंभ पर किए धरने के दौरान सरकार पर महंगाई की आड़ में जनता से लूट का आरोप यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगाया।

आज गांधी स्तंभ पर धरने के दौरान युवा नेता विवेक तिवारी ने कहा कि केंद्र की व राज्य की गूंगी बहरी सरकार दिनोंदिन महंगाई बढ़ाकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अमरजीत धीमान ने कहा लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, ऐसे में महंगाई के चलते जीवन कठिन हो गया है। कहा कि केंद्र शासित राज्य सरकार को जल्द से जल्द महंगाई को कम करना चाहिए।

कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री राजपाल खरोला में कहा कि यह सरकार गैस खाद्य पदार्थ पेट्रोल डीजल के के दाम रातो रात बढ़ाने का काम कर रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से किसान से लेकर युवा व ग्रहणी तक सब परेशान है, सरकार को जल्द से जल्द महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने गांधी स्तंभ से त्रिवेणी घाट चैराहे तक महंगाई के विरोध में पैदल मार्च किया।

इस धरने मे पूर्व एनएसयूआई के अध्यक्ष अजय धीमान, युवा कांग्रेस जिला महासचिव श्याम शर्मा, एकांत गोयल, पार्षद देवेंद्र प्रजापति, जगत सिंह नेगी, जयपाल बिट्टू, गौरव यादव, एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष शिवा सिंह, पंडित विशाल तिवारी, एडवोकेट अभिनव मलिक, कृष्णा राजभर, सतीश गुप्ता, हिमांशु कश्यप, सरदार मनप्रीत सिंह, गौरव अरोड़ा, गौतम नौटियाल, सौरभ वर्मा, राकेश राजभर आदि मौजूद रहे।

कुमाऊ मंडल के तीन जनपदों की सीएम घोषणाओं की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, चन्दन राम दास, कैलाश चन्द्र गहतौड़ी, वर्चुअल माध्यम से विधायक चन्द्रा पंत, विशन सिंह चुफाल उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय। स्थानीय स्तर पर समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विधायकगणों से समन्वय स्थापित किये जाए। हर माह मुख्यमंत्री सीएम घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। सीएम घोषणा पोर्टल पर भी सभी घोषणाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये गये।

जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री की 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष पर कार्य प्रगति पर है। जनपद बागेश्वर में 58 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। चम्पावत जनपद में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अवशेष पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर पेयजल, आवागमन एवं अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय। शौचालयों के निर्माण के साथ ही उनके मेंटिनेंस की व्यवस्था भी की जाए। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

पिथौरागढ़ः पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः बरम-कनार मोटर मार्ग, सिमल से नाग मोटर मार्ग, डुंगातोली से चुनरगांव मोटर मार्ग, बनकोट से भटृटीगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्यों, अनेक मोटरमार्गों के डामरीकरण सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। डिगरा मुवानी कलौन गाड एवं गुंजी पेयजल योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। ऑवला घाट से पिथौरागढ़ पेयजल योजना पूर्ण की जा चुकी हैं। डीडीहाट पेयजल योजना एवं मुनस्यारी नगर पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिथौरागढ़ को पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 85.80 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। पिथौरागढ़ में पार्किंग के निर्माण, मदकोट एवं सेरा स्थित गर्म पानी के स्रोतों के विकास, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, होम स्टे को बढ़ावा देने एवं हाई टैक शौचालय निर्माण की घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। थरकोट झील के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ऐलागाड, तवाघाट एवं धारचुला में तटबंध निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

बागेश्वरः बागेश्वर जनपद में सीएम घोषणाओं के तहत मुख्यतः पिण्डारी ग्लेशियर ट्रेकिंग रूट के दवाली में 60 मी. स्पान झूला पुल एवं सोराग से सुन्दर ढ़ुंगा तक नये ट्रेकिंग रूट की घोषणा पूर्ण हो चुकी है। बिलौना, कालापैरकापडी, म्यून्डा लिफ्ट सिंचाई योजना, विभिन्न सड़क मार्गों का नव निर्माण एवं डामरीकरण एवं पेयजल योजनाओं से संबंधित घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। बागनाथ मंदिर में धर्मशाला एवं बैजनाथ मंदिर गरूड़ में संग्रहालय निर्माण की घोषणा पूर्ण हो चुकी है।

चम्पावतः चम्पावत जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः जनपद मुख्यालय के सौन्दर्यीकरण, चम्पावत एवं टनकपुर में आधुनिक शौचालयों के निर्माण , जनपद में विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण, वाणासुर एवं चम्पावत में ट्रेक रूट के विकास, चम्पावत में पार्किंग व बस अड्डा के निर्माण एवं विभिन्न सड़को के नव निर्माण एवं डामरीकरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. के. सुधांशु, अमित नेगी, दिलीप जावलकर, हरबंस सिंह चुघ, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी, कुमाऊं कमिश्नर अरविन्द सिंह ह्यांकी, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सबंधित विभागों के निदेशक उपस्थित थे।