हमारा राज्य देश के लिए हर क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे ऑफ इण्डिया सभागार, देहरादून में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ए हेल्प योजनान्तर्गत पशु सखी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 23 ए हेल्प कार्यकत्रियों को ए हेल्प किट वितरित किए गए।
पशु सखी प्रशिक्षण के पश्चात ए हेल्प कार्यकत्री पशुपालन विभाग एवं पशुपालकों के बीच संयोजक कड़ी का काम करेंगी तथा पशुपालकों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायेगी। ए हेल्प योजना द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ए हेल्प कार्यकत्री, क्षेत्र के समस्त पशुधन और कुक्कुट संख्या का रिकॉर्ड भी ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सकों के साथ साझा करेंगी। इससे पशुपालन गतिविधियों का क्रियान्वयन आसान तो होगा ही दुग्ध उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा वे चारा उत्पादन के लिये पशुपालकों को प्रोत्साहित भी करेंगी जिससे वे चारे की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनें। प्रत्येक ए-हेल्प कार्यकत्री को फर्स्ट-एड किट भी दी जायेगी जिससे वे पशुपालकों की प्रारंभिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और कश्मीर के बाद पशु सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है। भारत सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं का उत्तराखण्ड में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की अच्छी संभावनाएं हैं। यह देश के लिए हर क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बेटे व भाई के रूप में वह राज्य की मातृ शक्ति का आत्मविश्वास बनाये रखने व सेवा के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी समाज की रीढ़ उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, यदि किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे प्रदेश के निर्माण में महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। एक ओर जहां प्रदेश की मातृशक्ति ने पूरे समाज को विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया, जूझना सिखाया, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में जीतना भी सिखाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी और उनके परिवारों की आर्थिकी को शक्ति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाएं मल्टीनेशनल कम्पनियों के उत्पादों से भी बेहतर उत्पादों का निर्माण कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्वकाल में आज देशभर में करीब 23 करोड़ महिलाओं को जन धन खातों के साथ ही सर्वाधिक विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे महिला शक्ति को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए जिस तेज गति से काम किया, उससे आप राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को समझ सकते हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है। पूर्ण विश्वास है कि आज प्रारंभ हो रही यह विशिष्ट योजना हमारी सरकार के “सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य“ के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगी। जिस प्रकार मातृ शक्ति ने समय-समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसी प्रकार हमारी सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड निर्माण के “विकल्प रहित संकल्प“ की सिद्धि के लिए भी मातृ शक्ति अपना योगदान सुनिश्चित करेंगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों, पशुपालकों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह एक बड़ा कदम हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को हर क्षेत्र की भांति पशुपालन में भी अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। यह योजना मातृ शक्ति के सशक्तीकरण तथा स्वालम्बन हेतु महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर भारत सरकार से अपर सचिव वर्षा जोशी, सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड डा. बी वी आर सी पुरुषोत्तम, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल व विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों के सदस्य व महिलाएं मौजूद रही।

मेट्रो की संभावना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सीएस ने ली बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन द्वारा तैयार विस्तृत गतिशीलता योजना के सम्बन्ध में बैठक हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने हेतु रोप-वे के सुझाव की जगह ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांसिट (पीआरटी) को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने शहर की यातायात की समस्या को देखते हुए विस्तृत गतिशीलता प्लान के अंतर्गत शीघ्र लागू किए जा सकने वाले सुझावों पर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को माता मंदिर से हरिद्वार बाईपास को जोड़ने वाले आरओबी के लिए सभी प्रकार के सर्वे तेजी से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सभी चौराहों पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल लगाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी देहरादून को दिए। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक सस्ता किए जाने के भी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने को प्रोत्साहित हों।
मुख्य सचिव ने पूरे शहर में सप्ताह में होने वाले बाजार बंद को क्रमिक रूप से अलग-अलग बाजारों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून के मुख्य मार्गों के आसपास खाली पड़े प्लॉट्स को पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु प्लॉट स्वामियों से सम्पर्क किया जाए। उनसे इस सम्बन्ध में अनुबंध किया जा सकता है कि उन्हें जब भी प्लॉट की आवश्यकता होगी, बिना किसी देरी के उन्हें लौटाया जा सकेगा अथवा प्लॉट स्वामी किराया आधारित पार्किंक स्वयं संचालित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की पार्किंग को ऑफिस बंद होने के बाद प्रयोग किए जाने की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने एमडीडीए से नक्शे स्वीकृत कराते समय यातायात प्रभाव आंकलन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव आवास एस. एन. पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे सहित प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जितेन्द्र त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋषिकेश और हरिद्वार का ट्रेफिक प्लान को देखते हुए कार्ययोजना बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में ऋषिकेश और हरिद्वार शहर के बाईपास मार्गों के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऋषिकेश एवं हरिद्वार शहरों को जोड़ते हुए संयुक्त रूप से योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ और योगा कैपिटल की दृष्टि से विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश अलग-अलग शहर होने के बावजूद उसका ट्रेफिक प्लान पृथक-पृथक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों को जोड़ते हुए संयुक्त प्लान पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को कम से कम 50-60 सालों के यातायात संकुलन को देखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन जितेन्द्र त्यागी सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के सांसद, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री ने की चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के सांसद गणों ने भेंट की। इस अवसर पर सभी सांसद गणों द्वारा प्रदेश के विकास से सम्बन्धित विभिन्न सम सामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई।
इस अवसर पर सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय टम्टा, नरेश बंसल एवं कल्पना सैनी के साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट आदि उपस्थित रहे।

शहीद नेगी के चित्र पर सीएम ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सांय आई.टी.बी.पी. के शहीद असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी के राजावाला स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने शहीद टीकम सिंह नेगी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के दौरान एक विशेष अभियान में शहीद नेगी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हमें अपने वीर शहीद जवानों पर गर्व है। उनकी वीरता युवाओं को देश की सुरक्षा की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद नेगी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है।

जल निकासी व्यवस्था मानसून सीजन से पहले पूर्ण करने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को देहरादून की सड़कों से जल निकासी व्यवस्था मानसून सीजन से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे कार्यों, जिन से आमजन को असुविधा हो, को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा से पूर्व पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि नाईट शिफ्ट में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य पूर्ण कराए जाएं। मुख्य सचिव ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी सोनिका को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में सड़कों के क्रॉस कनेक्शन सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की डामरीकरण के बाद पुनः खोदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य पूर्ण होने की कगार पर हैं उनको शीघ्र समाप्त कर जारी परियोजनाओं पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सड़क, स्मार्ट पोल और एकीकृत जल निकासी प्रणाली सभी विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए निर्धारित समय में करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी देहरादून एवं सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत कुल 22 प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिनमें से 14 पूर्ण किए जा चुके हैं और 8 प्रोजेक्ट्स पर कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स पर निर्धारित समयसीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।
इस अवसर पर निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन, एसपी ट्रेफिक अक्षय प्रह्नाद कोण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मॉक ड्रिल के दूसरे दिन स्वास्थ्य सचिव ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

कोविड से डरने की नहीं, कोविड को हराने की आवश्यकता है। यह बात सचिव स्वास्थ्य डॉ0 आर0 राजेश कुमार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित मॉक ड्रिल के द्वितीय दिवस पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए कही। सचिव स्वास्थ्य ने चिकित्सालय में पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू, वेंटीलेटर, बेड इत्यादि का जायजा लिया।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय रोगी हैं जिनमें अधिकतर सामान्य लक्षण के साथ है व होम आइसोलेटेड है। कुछ ही रोगियों को चिकित्सालय में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। सचिव स्वास्थ्य द्वारा आम जनमानस से कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील की गई। सचिव स्वास्थ्य ने सभी चिकित्सकों को रोगियों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित लोगों वृद्ध लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोविड से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग तत्पर एवं तैयार है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में आमजनमानस को सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से मुस्तैद है।
निरीक्षण के दौरान प्राचार्य/निदेशक चिकित्सा शिक्षा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज डॉ0 आशुतोष सयाना, डॉ0 अजय नगरकर, अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति, डॉ0 पंकज कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

‘‘ईजा-बोई शगुन योजना‘‘ मां और बच्चें के लिए वरदान-स्वास्थ्य सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है जिसके माध्यम से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक देखभाल, चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य सहायता और सरकारी पहल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देष्य से ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के दौरान और बाद में देखभाल के बारे में जागरूक कराना है।
सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर डा0 आर0 राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बताया गया कि प्रदेश में विभिन्न जन स्वास्थ्य प्रयासों के उपरान्त मातृ स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न आंकड़ों में प्रगति दर्ज की गई है। हाल ही में जारी नेशनल फैमली हैल्थ सर्वे 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रथम तीमाही में पंजीकृत किए जाने में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी (68.8 प्रतिशत), 04 प्रसव पूर्व जांचों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी (61.8 प्रतिशत) एवं संस्थागत प्रसवों में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी (83.2 प्रतिशत) दर्ज की गई है।
सचिव स्वास्थ्य द्वारा जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में मनाया गया है। साथ ही इस दिवस पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय जांच, खान-पान तथा गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव के उपरान्त होने वाले जटिलताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई।
डा0 आर0 राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ने मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर करने हेतु जनपद हरिद्वार में 200 बेड एम.सी.एच. विंगचेनराय महिला चिकित्सालय, 50 बेड एम.सी.एच. विंग हल्द्वानी एवं 30 बेड अर्बन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेहुवाला जनपद देहरादून में शीघ्र स्थापित किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का प्राथमिक फोकस बना हुआ है इसी के दृष्टिगत प्रदेश में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रूकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू. 2000/- की एक प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जानी है। जो कि जननी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि रू. 1400/- (ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला) एवं रू. 1000/- (शहरी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला) के अतिरिक्त है। यह नीति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
डा0 आर0 राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बताया कि सुरक्षित प्रसव हेतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को जिला चिकित्सालय / स्वास्थ्य इकाइयों के नजदीक आश्रय प्रदान करने के लिए शीघ्र ही बर्थ वेटिंग होम वन स्टॉप सेन्टर में संचालित कर दिया जायेगा
उन्होंने आम जन से आवाहन किया है कि हम सब मिलकर सुरक्षित मातृत्व के सन्देश को जन-जन तक पहुॅचाकर जननी एवं शिशु को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य देने में अपना योगदान दें।

परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अन्तर्गत चल रही 13 और 11 पाइपलाईन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की गति बढाने हेतु जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इन योजनाओं में शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा इन योजनाओं की मासिक समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को परियोजनाओं के चयन में भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने विभागों में आईटी सम्बन्धित उपकरणों की खरीद हेतु आईटी विभाग की बैठक प्रत्येक 15 दिन में आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक के लिए दिवस निर्धारित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम है उन्हें लगातार परियोजनाओं का अनुश्रवण कर तेजी लायी जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव रंजना राजगुर, विनीत कुमार एवं उदयराज सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जब बच्चों को अगुंली पकड़कर अक्षरज्ञान कराने लगे सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ‘‘प्रवेशोत्सव’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में आज से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन एक माह तक चलेगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला में बालिकाओं का प्रवेशोत्सव विद्यारम्भ संस्कार के साथ शुरू किया गया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला के उच्चीकृत भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने विद्यालय से 8वीं पास करने वाली बालिकाओं को मैट्रिकुलेशन सेरेमनी से अलंकृत भी किया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालयों के 21 हजार से अधिक अध्यापकों को टेबलेट के लिए उनके स्कूलों में डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ 76 लाख रूपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर कुछ अध्यापकों को टेबलेट भी प्रदान किये। इनका उपयोग शिक्षा शिक्षण अधिगम के लिए करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला में उपलब्ध भूमि की चाहरदीवारी एवं उपलब्ध भूमि के अनुरूप खेल का मैदान बनाया जायेगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावासों में मानदेय पर कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के मानदेय में तर्कसंगत वृद्धि की जायेगी। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अन्तर्गत मानदेय पर रखे गये भोजनमाता एवं अनुसेवकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जायेगी। इस कल्याण कोष का उपयोग संबंधित भोजनमाता एवं अनुसेवकों के द्वारा एक निश्चित योगदान अवधि पूर्ण करने के बाद विद्यालय से मुक्त होने पर उन्हें एकमुश्त तर्कसंगत धनराशि दिए जाने के लिए किया जायेगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला के लिए डाइनिंग हॉल एवं 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में प्रवेशोत्सव करने पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी और विद्यार्थियों के लिए करीब साढ़े तीन करोड़ से उच्चीकृत एक नए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इस समय राज्य में टनकपुर, चम्पावत, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, पीठसेन में कुल 11 ऐसे आवासीय छात्रावास स्वीकृत हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है, इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 2 नये आवासीय छात्रावास टनकपुर एवं श्रीनगर में स्वीकृत किये गये हैं साथ ही 3 छात्रावास गदरपुर, पीठसेन एवं बनियावाला को भी उच्चीकृत किया गया है। इन छात्रावासां के माध्यम से बालकों तथा बालिकाओं दोनों को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को डिजिटल सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से टीचर रिर्साेस पैकेज के तहत टैबलेट क्रय के लिए दस हजार रूपये की धनराशि प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समय के साथ शिक्षा में इनोवेशन बहुत जरूरी है। ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं हो सकते हैं। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का सन्तुलित विकास करना है। सन्तुलित विकास इनोवेशन के बिना सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उच्च समाधान भी उपलब्ध कराती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बढाओ का जो नारा दिया है उस नारे को हमें सार्थक करके दिखाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नौनिहाल इस देश का भी भविष्य हैं, बच्चे ही वो मजबूत नींव है, जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। राज्य सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के द्वारा ही कोई समाज समृद्धशाली और शक्तिशाली बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इससे शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एक माह तक चलेगा। स्कूलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधिगण भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को शून्य प्रतिशत करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में जल्द ही विद्या समीक्षा केन्द्र का शुभारंभ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के अलावा अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार ने लिया है, जल्द ही सभी को किताबें मिल जायेंगी। अब प्रत्येक स्कूलों में बुक बैंक बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को सर्वे किया जा रहा है, जिन मानकों के हिसाब से स्कूलों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, उनका कितना पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की पॉलिसी को मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य में माह में बच्चों को स्कूलों में एक दिन बस्ता फ्री दिवस करने जा रहे हैं, उस दिन व्यायाम, योगा एवं अन्य गतिविधियां कराई जायेंगी। जल्द ही शिक्षा के पांचों बोर्ड की बैठक की जाएगी, इस बैठक में बच्चों के बस्ते के वजन को कम करने के लिए निर्णय लिया जायेगा।
इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, दलीप सिंह रावत, मोहन सिंह मेहरा, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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