उत्तराखंड का जन-जन राष्ट्रवाद को चुनने के लिए तैयारः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अल्मोड़ा में शिखर होटल से रैमजे इंटर कॉलेज तक जनसम्पर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान कर लोकसभा प्रत्याशी श्री अजय टम्टा जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जनता जनार्दन का आशीर्वाद व अभूतपूर्व समर्थन भाजपा के साथ है। उत्तराखण्ड का जन-जन राष्ट्रवाद और विकास को फिर से चुनने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवभूमि की देवतुल्य जनता अपने मत का सदुपयोग करते हुए परिवारवादी एवं धर्म विरोधी ताकतों को करारा जवाब देगी।

चंपावत व लोहाघाट में कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन में पहुंचे सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरलचौड़ मैदान, चम्पावत में लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा चम्पावत एवं लोहाघाट के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन, भेंटवार्ता एवं संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने न्याय के देवता श्री गोलू (गोल्जयू) महाराज के मन्दिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राज्य की उन्नति एवं समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि हेतु प्रार्थना भी की।

मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में स्थानीय जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली गाई एवं खेली। उन्होंने ’सुमिरो सीता राम भया तुम हीरा जनम न पाओगे, नित जमुना के तीर कान्हा बजा गयो बसुरिया, बज रही बज रही बज रही मोहन तेरी मुरली बज रही,’ जैसी प्रसिद्ध खड़ी होली गायी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण करवाई।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान कहा कि सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में जाकर लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। उन्होंने कहा हमारा वोट नए भारत के संकल्प को पूरा करेगा एवं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास की धारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि काली कुमाऊं की खड़ी होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह संस्कृति हमारे पूर्वजों से हमे मिली है। इस संस्कृति का संवर्धन, संरक्षण भी सबने मिलकर करना है। युवाओं को भी इससे जोड़ना है। उन्होंने होली में भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा देश के अंदर तुष्टिकरण समाप्त करने, समानता लाने, विकसित भारत बनाने की ओर प्रधानमंत्री जी द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बीते 10 सालों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया भारत के रूख का इंतजार करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मिट के दौरान उनका कई देशों में जाना हुआ, इस दौरान वहां के लोग हमारे देश की निरंतर प्रशंसा कर रहे थे। यह सभी के लिए गौरव की बात थी। पिछली सरकारों ने भारत को हर क्षेत्र में पीछे रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ के साथ देश में सीएए कानून लागू हो गया है। भारत में तीन तलाक को बैन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा की देवभूमि के सभी देवी देवताओं की कृपा से राज्य सरकार ने सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया, वहीं देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, साथ ही धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया गया।उन्होंने कहा लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसमें 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त करवा दी गयी है। प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के साथ दंगारोधी कानून भी हमारी सरकार लेकर आई। आज कई उद्योग हमारे राज्य में खुल रहे हैं ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों को यहां रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चंपावत वासियों ने उन्हें उपचुनाव में विजय बनाया था। उन्होंने कहा हम सबको संकल्प लेना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा हम आदर्श जिला चंपावत बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महरा, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, हेमा जोशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

चुनाव में डाक विभाग का बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी का कार्यः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने देहरादून स्थित मुख्य डाकघर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वहां मौजूद समस्त पोस्ट ऑफिस कार्मिकों, आरडीआर एजेंट्स को मतदाता शपथ दिलाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय डाक विभाग के समस्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में डाक विभाग का बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी का कार्य होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में दैनिक रूप से बड़ी संख्या में आम जनता अपने कार्यों के लिए पहुंचती है, इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस मतदाता जागरूकता के लिए भी उचित स्थान है। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने भारतीय डाक विभाग के समस्त एजेंट्स को डोर-टू-डोर मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग के उत्तराखण्ड सर्किल के निदेशक अनुसूया प्रसाद समेत बड़ी संख्या में डाक विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने के लिये बतायी प्रभावी चिंतन की जरूरत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने के लिये प्रभावी चिंतन की जरूरत बतायी है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन किये जाने, युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिये ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाओं के आयोजन तथा जनपद स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश दिये हैं। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। राज्य की रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति का अध्ययन एवं राज्य में वापस आये लोगों के अनुभवों का लाभ लेने पर भी ध्यान देने को कहा। राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रदेश में आयोजित प्रवासी सम्मान समारोह के आयोजन तथा हाउस ऑफ हिमालयाज की सफलता के लिये राज्य के परम्पारागत उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने की भी मुख्यमंत्री ने जरूरत बतायी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 7 वीं बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका वृद्धि के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योग, पर्यटन, कृषि, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग रिवर्स पलायन कर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ ही अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचय, वनाग्नि रोकथाम, इकोटूरिज्म के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हो सकेंगे तथा इस क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने वन पंचायतों एवं सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर जंगली जानवरों से खेती के नुकसान को कम करने पर भी ध्यान देने को कहा इससे हाउस ऑफ हिमालयाज के लिये उत्पादों की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। यहां का सौंदर्य देश व दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। राज्य सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन के लिये राज्य में विस्तृत नीति तैयार करने जा रही है। शीघ्र ही इसके परिणाम सामने आयेंगे।

बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस. एस. नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा अब तक 21 रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। जिनमें राज्य के विभिन्न जनपदों में सामाजिक, आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने तथा पलायन को कम करने से सम्बन्धित सिफारिसें प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा राज्य में पलायन की स्थिति पर द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शासन को प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभिन्न स्थनों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जनपद पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग हेतु प्रथम ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला पौड़ी में, जनपद बागेश्वर, नैनीताल एवं अल्मोडा हेतु, द्वितीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला हल्द्वानी (नैनीताल में), जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर हेतु तृतीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला आयोजन रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में एवं जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार हेतु चतुर्थ ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशाला देहरादून में आयोजित किए गए।

बैठक में आयोग के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा भारत-चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद उत्तरकाशी चमोली एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों से संवाद किया गया एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी। पलायन पर विधान सभा समिति की उपस्थिति में सुझावों पर विचार के साथ शिक्षा विभाग के साथ बैठकें, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के साथ बैठकें एवं समय-समय पर आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों के साथ बैठकों में मांगे गए सुझावों पर आयोग द्वारा कार्य गतिमान है।

उनका मानना था कि राज्य में लोगों का रूझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ रहा है। राज्य में कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फसलों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने, पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने तथा त्रिजुगीनाराण के साथ ही अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर वेडिंग की सुविधायें विकसित करने पर ध्यान देने का सुझाव रखा। मुख्यमंत्री द्वारा अपने जनपदों के प्रवास में होम स्टे में रात्रि विश्राम की परम्परा को सभी ने होम स्टे योजना को बढ़ावा देने वाला बताया।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा, आयोग के सदस्य राम प्रकाश पैन्यूली, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, अनिल सिंह शाही, रंजना रावत, आयोग के सदस्य सचिव राजेन्द्र सिंह रावत, ग्राम्य विकास के उपायुक्त, ए०के० राजपूत एवं ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के शोध अधिकारी, गजपाल चन्दानी आदि उपस्थित रहे।

गन्ना किसानों के हित में इस वर्ष गन्ना मूल्य में की गई 20 रू प्रति कुंतल की वृद्धिः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कृषि उत्पादन मण्डी समिति में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गीत, नृत्य, पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जन पर पुष्प वर्षा करते हुए जनसैलाब का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने रू. 28.20 करोड़ की 7 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जिसमें 1.51 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद, जसपुर के मुख्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य, 1.41 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत बनखण्डी मन्दिर, चकरपुर के सौंदर्यीकरण का कार्य, 10.00 करोड़ रुपए की लागत से नादेही चीनी मिल के बॉयलरों का अपग्रेडेशन का कार्य, 0.8267 करोड़ रुपए की लागत से जसपुर के अंतर्गत ग्राम हलदुवासाहू में हिडिम्बा देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य, 77 लाख रुपए की लागत से जसपुर में एनएच 74 (पुराना) के किमी 131 से जसपुर धामपुर मार्ग के किमी 1 को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य एवं 12 करोड़ किच्छा चीनी मिल के लघु आधुनिकीकरण, 1.69 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल निर्माण कार्य का लोकार्पण का कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने जसपुर के डाम क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण एवं जसपुर के अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर के निर्माण की घोषणा की।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग एवं उद्योग विभाग के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (क्षेत्रीय निवेशक कॉन्क्लेव 2023) के आयोजन में 10 हजार करोड का लक्ष्य रखा गया था जसके अंतर्गत कुल 24740 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे इसी क्रम में आज 18 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग कार्य प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपुर के चहुंमुखी विकास को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। जब वे पिछली बार यहां आये थे तो 16.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था। जिसमें मुख्य रूप से पेयजल की परियोजनाएं एवं सड़कों का निर्माण शामिल था। उन्होंने कहा कि जसपुर से अफजलगढ़ और नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार के लिए सीधी सड़क बनाने का कार्य एवं जसपुर में स्टेडियम निर्माण के लिए भी जमीन ढंढ़ने का काम पूरी सक्रियता के साथ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व में हल्दूवासाहू स्थित मां हिडिम्बा देवी के मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी। देवी माँ की कृपा से मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी का ये उत्साह बता रहा है कि हमारी राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ सीधे आप तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक एवं माताओं-बहनों से लेकर बच्चों तक, हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, खुशियों की सवारी और मातृत्व वंदना योजना सहित कई योजनाओं के जरिए, बच्चे और मां का बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। बच्चों के बड़े होने पर उन्हें अच्छी शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जा रही है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल दी जा रही है। इसके साथ ही 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को नन्दा गौरा योजना के तहत 50 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने पर मजबूती से कार्य कर रही है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लगातार भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2022-23 में घट कर 4.9 प्रतिशत ही रह गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज हमारी माताओं-बहनों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बुजुर्गों में पति या पत्नी में से किसी एक को ही वृद्धा पेंशन मिलती थी लेकिन हमने कहा कि 1200 रूपए में बुजुर्ग पति-पत्नी का गुजारा मुश्किल है। इसलिए हमने बुजुर्ग दंपत्ति में पति-पत्नी दोनों को वृद्धा पेंशन देने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही 1200 रूपए प्रति माह के पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने कर दिया है। ताकि हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों को इस अवस्था में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

प्रदेश में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, लैंड जिहाद पर कार्यवाही, दंगारोधी कानून बनाने का निर्णय प्रदेश हित में लिया गया। सिल्क्यारा टनल को सफल ऑपरेशन, इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन सभी के प्रयासों से सफलतापूर्वक हो पाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपुर में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। आप सभी किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष गन्ने रेट में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। आज मैंने यहां की चीनी मिल में ब्वायलरों के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास किया है। इससे गन्ना किसानों को भी निश्चित रूप लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही हमने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। अब नहर से सिंचाई करने वाले किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सभी किसान मुफ्त में नहर से सिंचाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं सहित अनेकों परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 2 महीने में ही हमारी राज्य सरकार ने 18000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले ये सभी कार्य उत्तराखंड के अगले 25 साल के भविष्य और विजन को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी ने भगवान केदार की भूमि से सबसे पहले कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उत्तराखंड में सड़क, रेल, पेयजल और धार्मिक स्थलों के विकास में केद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन और पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों में से अकलिमा, महबूब जहाँ (प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी) एवं स्वयं सहायता समूह की कोमल से वार्ता की वार्ता के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। इसी क्रम में ग्राम्य विकास समूह के लाभार्थियों को 17 करोड़ 24 लाख, सहकारिता विभाग के लाभार्थियों को 13 करोड़ 92 लाख व स्वास्थ्य विभाग के 3आयुष्मान कार्ड, खाद्य विभाग के 2 लाभार्थियों को उज्ज्वला किट वितरित किए गए।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू कर के विश्व स्तर पर बहुत आगे पहुंचा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज के हर वर्ग को मजबूती मिली है खासकर महिलाओं को इसके पूरा श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी को जाता है। उन्होंने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वन्दन योजना विधेयक पास करा लिया है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ चन्द्रमा के उस स्थान तक पहुंच गया है जहां संसार में कोई नहीं पहुंच सका वहीं दूसरी तरफ एल 1 सूर्य के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के शासन में हमारा देश विज्ञान के साथ-साथ अध्यात्म और संस्कृति में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहाँ एक और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति विश्व पटल पर तेजी से बढ़ रही है।

गढ़ी नेगी को नगर पंचायत एवं कालाढूंगी को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने पर क्षेत्रीयवासियो द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ जसपुर के हिडम्बा मन्दिर के सौंदर्यीकरण के लिए मन्दिर समिति के सदस्य व क्षेत्रीयवासियो ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, अरविंद पाण्डे, अरविंद पाण्डे, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार, दर्जा राज्यमंत्री अनिल कपूर(डब्बू), विनय रूहेला, राम मेहरोत्रा, जिलाध्यक्ष गुँजन सुखीजा, निवर्तमान मेयर काशीपुर ऊषा चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा खिलेन्द्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, एडीएम अशोक जोशी, पंकज उपाध्याय, एएसपी मनोज कत्याल, अभय प्रताप सिंह, उपजिलाधिकारी राकेश तिवारी, अभय प्रताप सिंह, गौरव चटवाल, गौरव पाण्डे, नगर आयुक्त विवेक राय, तहसीलदार अक्षय भट्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, डीपीओ व्योमा जैन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 27 सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों तथा आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक व 01 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस प्रकार कुल 27 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किये।

मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनायें देते हुए कहा कि आपके अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप, आपका चयन इन पदों पर हुआ है। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत, परिश्रम करने वाले आज सभी मेहनती यवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुशासन का जिक्र करते हुये कहा कि जीवन के निर्माण व सफलता में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये अपने जीवन में हमेशा अनुशासित होकर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुये कहा कि राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून बनाकर 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है तथा परीक्षओं को पारदर्शी बनाया है, जिससे मेहनती युवाओं को उनकी मेहनत का सुफल प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर सचिव तथा निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्य के सभी विकासखंडो में स्थापित होंगे स्टेम लैबः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुये 55 करोड़ 53 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले चम्पावत साइंस सिटी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र का भी शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने चंपावत में विज्ञान केंद्र के शिलान्यास की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विज्ञान केंद्र हमारे आदर्श चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं तथा राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य की नोडल संस्था, यूकॉस्ट के माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, विकास का मूल आधार है तथा विज्ञान, संवेदनशील तरीकों से समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि चम्पावत का विज्ञान केन्द्र राज्य में देहरादून, अल्मोड़ा के बाद तीसरा विज्ञान केंद्र होने जा रहा है तथा देश की 5वीं साइंस सिटी, देहरादून में बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अल्मोड़ा में बने मानसखण्ड विज्ञान केन्द्र का लोकापर्ण किया गया है तथा आज, लंबे समय से चम्पावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जो मांग थी, वह पूरी हो रही है और यह शिलान्यास समारोह चम्पावत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चम्पावत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऊँची छलाँग लगाई है, जिसका गुणात्मक प्रभाव हम सबको शीघ्र दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा भारत की नेतृत्व क्षमता को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच और नवाचारी प्रवृति से ही देश एवं राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी। राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में विज्ञान केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत सहित प्रदेश भर के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार के प्रचार-प्रसार हेतु “मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स“ परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला ’’मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब’’ की भी मंजूरी दी गयी है, जो प्रथम चरण में राज्य के चार जिलों में जल्द ही स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक ब्लाक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) राज्य के 95 विकासखंडो में स्टेम लैब को स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। इसके प्रथम चरण में राज्य के सीमांत जनपदों सहित देहरादून में यूकॉस्ट द्वारा विकास खंडो में स्टेम लैब स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है तथा अगले चरण में स्टेम लैब प्रदेश के सभी ब्लाकों में स्थापित किये जाएगे। बजट सत्र में राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केन्द्र बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा विज्ञान केन्द्र राज्य के छात्र-छात्राओं, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए उत्साह और उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र का शुभारम्भ करते हुए युवाओं से प्रत्येक नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने प्रतिभाग करते हुये कहा कि चम्पावत कुमाऊं की राजधानी रही है। उन्होंने कहा कि चम्पावत में विज्ञान केन्द्र के खुलने से बच्चों के मानसिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की प्रवीणता के लिये प्रैक्टिल की बहुत बड़ी भूमिका होती है तथा निश्चित ही यहां के बच्चों को इस विज्ञान केन्द्र के संचालित होने पर काफी बड़ा फायदा होगा। उन्होंने विज्ञान केन्द्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुये बताया कि इस विज्ञान केन्द्र में कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अत्याधुनिक इंटरैक्टिव गैलरी, फन साइंस पर इण्टरैक्टिव और सहभागी प्रदर्शनी, अन्तरिक्ष एवं खगोल विज्ञान पर इमर्सिव प्रदर्शन, डिजिटल तारामण्डल, साइंस पार्क आदि की सुविधायें होंगी, जिससे इस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्यागिकी के लोकव्यापीकरण तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर0के0 सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विशेष सचिव डॉ0 पराग मधुकर धकाते महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

सीएम ने दी उपनल के कार्यालय भवन निर्माण हेतु निशुल्क भूमि आवंटित किये जाने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल के 20 वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपनल के कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा अब इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल का देहरादून में व्यवस्थित भवन बनने से उनके स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों एवं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। इससे उपनल को अपनी योजनाओं को विस्तार देने के साथ युवाओं को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

कैबिनेट बैठकः वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए ब्रिटिश काल के अधिनियमों में किया गया संशोधन

उत्तराखण्ड में वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलम्बी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी है। इसके लिए वन पंचायत के ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब नौ सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके पास जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्ष रोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी के अधिकार होंगे, इससे वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। सबसे अहम बात है कि पहली बार त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी वन पंचायत के वन प्रबंधन से जोड़ा गया है।

उत्तराखंड भारत का एक मात्र राज्य है जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू है। यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संस्था है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच है कि वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। उनके दिशा निर्देश पर वन पंचायत प्रबंधन के 12 साल बाद बदलाव किए गए हैं।

मौजूदा समय में प्रदेश में कुल 11217 वन पंचायतें गठित हैं जिनके पास 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है। वन पंचायत नियमावली में किए गए संशोधन के बाद अब प्रत्येक वन पंचायत 9 सदस्यीय होगी। इसमें एक सदस्य ग्राम प्रधान द्वारा और एक सदस्य जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामित किया जायेगा। ऐसी वन पंचायतें जो नगर निकाय क्षेत्र में आती है वहां नगर निकाय प्रशासन द्वारा एक सदस्य को वन पंचायत में नामित किया जायेगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच है कि वन पंचायतें स्वतंत्र रूप से अपनी उपज का विपणन करें। इस दिशा में जो नियमावली बनाई गई है उसमें वन पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों में जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्ष रोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार मिलेगा। इससे उन्हें होने वाली आय को वे वनों के रखरखाव में लगा सकेंगे। इतना ही नहीं नए नियमों के तहत अब वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए उन्हें गैर प्रकाष्ठीय वन उपज जैसे फूल पत्ती जड़ी-बूटी, झूला घास आदि के रवन्ने अथवा अभिवहन पास जारी करने का अधिकार दिया गया है, इससे प्राप्त शुल्क को भी वन पंचायतों को अपने बैंक खाते में जमा करने का अधिकार होगा। वन पंचायतें अभी तक ग्राम सभा से लगे अपने जंगलों के रखरखाव, वृक्षारोपण, वनाग्नि से बचाव आदि का काम स्वयं सहायता समूह या सहकारिता की तरह करती आई हैं लेकिन इसका प्रबंधन डीएफओ के स्तर से किया जाता था। अब वन पंचायतों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं।

इसके अलावा, वन पंचायतों को वन अपराध करने वालों को से जुर्माना वसूलने जाने का अधिकार भी पहली बार धामी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वन पंचायतों को सीएसआर फंड अथवा अन्य स्रोतों से मिली धनराशि को उनके बैंक खाते में जमा करने का अधिकार दिए जाने की भी व्यवस्था नये नियमावली में की गई है, जिससे वन पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा। नई नियमावली में न सिर्फ वन पंचायतों के अधिकार बढ़ाये गये हैं बल्कि वन पंचायत पदाधिकारियों की कर्तव्यों और जवाबदेही भी निर्धारित की गई है। वन पंचायतों के वनों में कूड़ा निस्तारण को भी प्राथमिकता में रखा गया है। नई नियमावली में ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्राविधान किए गए हैं।

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