स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने मांगे अधिकार

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व गृह विभाग राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के पावन काल में उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारीगणों की विभिन्न मांगो के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा करते हुए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारीगणों के विभिन्न प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये, जिसके क्रम में परिवहन निगम की बसों में ऑनलाइन टिकट बुक किये जाने की व्यवस्था की एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किये जाने एवं अन्य प्रकरणों पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्यवाही किये जाने का सचिव, परिवहन विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया। उन्होंने शहरी विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सड़कों, चौराहों एवं द्वारों का नामकरण एवं शिलापट्ट स्थापित किये जाने संबंधी लंबित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय। बैठक में विभिन्न जनपदों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारीगणों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित जिले के अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक तहसील में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूचना अविलम्ब शासन को उपलब्ध करायी जाय साथ ही जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी कार्यक्रम/समारोह में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अथवा उनकी पत्नी अथवा विधवा पत्नी को आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें यथोचित सत्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाय।
बैठक में प्रतिभाग कर रहे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों द्वारा राजकीय सेवा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का क्षैतिज आरक्षण बढ़ाये जाने, सम्मान पेंशन की धनराशि में वृद्धि किये जाने, राज्य के चिकित्सालयों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के संबंध में विभिन्न प्रत्यावेदनों के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत किये गये, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्राप्त सुझावों पर परीक्षण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में बैठक लेते हुए शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबंधित जिन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन सिंचाई, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं अन्य विभागों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है, उनके समाधान में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विभागीय सचिवों द्वारा नियमित इनकी समीक्षा की जाए। विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबधित जो भी समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समयबद्धता के साथ निस्तारण के लिए कलैण्डर बनाया जाए।
बैठक में सचिव राधिका झा, सौजन्या, अरविन्द सिंह ह्यांकी, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी सेमवाल, विनोद कुमार सुमन आदि उपस्थित रहे।

कोविड मरीज को हायर सेंटर रेफर करने में विलंब न करे जिलाधिकारीः त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाय। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिलकुल भी विलम्ब न किया जाय। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाय। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाय। एन्टीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने पर यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्र में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाय। रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून को पोजिटिविटी को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किये जा रहे हैं, उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिये चालान करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्दियों, आगामी हरिद्वार कुंभ, योग महोत्सवों व पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ माह चुनौतीपूर्ण होंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोविड से बचाव के लिए जनपदों में लगातार जागरूकता अभियान चलाये जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाय कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाय। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाय। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सतर्कता बरती जाय।

डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।

बैठक में सचिव शैलेष बगोली, एस.ए. मुरूगेशन, डॉ. पंकज पाण्डेय, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी अभिनव कुमार, संजय गुंज्याल, डीआईजी अरूण मोहन जोशी, अपर सचिव युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे।

सीएम ने 13 जिलों के विकास के लिए जिला योजना से किए 100 करोड़ रूपये अवमुक्त

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर जिला योजना के लिए सभी जिलों को कुल 100 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के लिए प्राविधानित 665 करोड़ 50 लाख रूपए के सापेक्ष 350 करोड़ रूपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। अब 100 करोड़ रूपए और अवमुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है।

इन 100 करोड़ रूपए में से जनपद नैनीताल हेतु 7 करोड़ 2 लाख 20 हजार 160 रूपये, ऊधमसिंह नगर हेतु 07 करोड़ 42 लाख 18 हजार 140 रूपये, अल्मोड़ा हेतु 07 करोड़ 47 लाख 74 हजार 250 रूपये, पिथौरागढ़ हेतु 07 करोड़ 17 लाख 98 हजार 10 रूपये, बागेश्वर हेतु 05 करोड़ 96 लाख 54 हजार 70 रूपये, चम्पावत हेतु 05 करोड़ 83 लाख 76 हजार 520 रूपये, देहरादून हेतु 09 करोड़ 94 लाख 98 हजार 200 रूपये, पौड़ी हेतु 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार 490 रूपये, टिहरी हेतु 09 करोड़ 51 लाख 45 हजार 110 रूपये, चमोली हेतु 07 करोड़ 42 लाख 92 हजार 990 रूपये, उत्तरकाशी हेतु 07 करोड़ 65 लाख 77 हजार 750 रूपये, रुद्रप्रयाग हेतु 05 करोड़ 81 लाख 81 हजार 120 रूपये, हरिद्वार हेतु 06 करोड़ 73 लाख 79 हजार 190 रूपये की राशि शामिल है।