देहरादून में इंडेन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) के नाम पर फेक कॉल का मामला सामने आया है। अंजान नंबर से कॉलर खुद को आइओसी एजेंट बताकर गैस सिलेंडर की री-फिलिंग के नाम पर लोगों से उनके आधार और बैंक एकाउंट की जानकारी मांग रहे हैं। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के संज्ञान में बात आने के बाद मामला सामने आया।
उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि पिछले सप्ताह कुछ उपभोक्ताओं ने फेक कॉल की जानकारी दी। खुद अध्यक्ष चमन लाल के पास कॉल आया। उन्होंने बताया कि कॉल पर आइओसी का नाम लेकर गैस सिलेंडर की री- फिलिंग के नाम पर डाटा मांगा जा रहा है। कॉलर उपभोक्ताओं से उनका आधार कार्ड नंबर, पता आदि पूछने के बाद बैंक की डिटेल पूछ रहा है। ग्राहकों की शिकायत और खुद के पास कॉल आने के बाद एजेंसी संचालकों ने फेक कॉल वाले नंबर पर कॉल बैक किया। अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि तीन नंबरों से कॉल की शिकायत उपभोक्ता लेकर आ रहे हैं। तीनों नंबरों पर कॉल बैक किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। एसोसिएशन ने इस संबंध में आइओसी के क्षेत्रीय दफ्तर से संपर्क किया तो पता चला कि कॉलर झूठ बोल रहा है और वह लोगों से ठगी कर रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय दफ्तर ने कॉलर का पता कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं से ऐसे किसी नंबर से कॉल आने पर अपनी निजी जानकारी साझा न करने की अपील की। साथ ही कॉल आने पर एजेंसी संचालकों से शिकायत करने की अपील भी की।
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38 हजार लोगों के राशनकार्ड निरस्त
नैनीताल।
आधार कार्ड जमा नहीं कराने वाले राशनकार्ड धारकों का सरकारी सस्ते गल्ले का अप्रैल से राशन कोटा समाप्त कर दिया गया है। जिले के 38 हजार लोगों को अप्रैल से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन नहीं मिलेगा। साथ ही आधार जमा नहीं कराने पर राशनकार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।
आधार लिंक नहीं कराने का अधिक मार उन लोगों पर पड़ेगी, जिनके आधार बने ही नहीं या फिर जानकारी के अभाव में बना ही नहीं पाए।अगर राशन कार्ड निरस्त होने के बाद फिर से बनाना और मुश्किल हो जाएगा। जिला पूर्ति अधिकार रवि सनवाल ने बताया की नैनीताल जिले में अभी 85 फीसद राशन कार्ड ही आधार से लिंक हुए हैं।
गौरतलब है की नैनीताल जिले में 230035 राशनकार्ड धारक हैं। इनमें से लगभग 2 लाख कार्ड ही आधार से लिंक हुए है। वही केंद्र सरकार ने चीनी कोटा बंद करने के बाद एक सस्ता चीनी पर भी झटका लग सकता है अगर केंद्र से सब्सिडी नहीं मिलती है तो अप्रैल से लोगो का चीनी बंद हो सकता है ।