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विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की 439 किमी. सड़कों के लिये स्वीकृत हुई 259 करोड़ की धनराशि

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत उत्तराखण्ड के विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों की 439 कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण, सदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्यों हेतु 259 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। इसमें पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की 164 कि.मी की 7, अल्मोड़ा की 180 कि.मी की 4 तथा टिहरी की 65 कि.मी. की 1 एवं नैनीताल की 30 कि.मी की 1 सड़क शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की लोक महत्व से जुड़ी इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत हेतु केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से धनराशि स्वीकृत करने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों के तहत कुल 439 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण, सुधारीकरण एवं सुरक्षा संबंधी कार्य होने से क्षेत्र की जनता के साथ उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है।

सीएम ने सड़कों की मरम्मत के लिये 142 करोड़ रुपये और जारी किये

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीआरआईएफ (केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जोगीवाला-लाडपुर-रायपुर रोड-सहस्त्रधारा क्रॉसिंग होते हुए मानसिंह के निकट तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु 77 करोड़ 53 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के सरदारनगर-बाजपुर-केशोवाला-कोटाबाग कालाढूंगी राजमार्ग संख्या 61 के किमी 41 से किमी 47.800 तक पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 20 करोड़ 63 लाख रूपये, मरचुला-सराईखेत-बैजरों-पोखरा-सतपुली-बाणघाट-घण्डियाल कांसखेत पौड़ी राजमार्ग संख्या-32 के किमी 195 से किमी 242 में सुदृढीकरण कार्य हेतु 11 करोड़ 61 लाख रूपये, जनपद पौड़ी के विख रिखणीखाल में स्व जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग के किमी 140 से किमी 189 तक सुदृढीकरण कार्य हेतु 20 करोड़ 20 लाख रूपये, कर्णप्रयाग सिमली-ग्वालदम बागेश्वर-चौकोड़ी-थल मुनस्यारी-जौलजीवी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण हेतु 12 करोड़ 27 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण के लिए सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सीआरआईएफ (केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के बहादराबाद-धनौरी-इमलीखेड़ा भगवानपुर-गागलहेड़ी राज्य मार्ग-68 तथा पुहाना इकबालपुर-झबरेड़ा-गुरुकुल नारसन राज्य मार्ग-28 पर रोड फर्नीचर, रोड मार्किंग तथा अन्य विविध कार्यों हेतु 260.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 389.83 लाख रूपये, टीएसपी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में बिज्टी मार्ग होते हुये ग्राम करघाटा में कलासेन के घर एवं रसोईपुर मार्ग से बिज़्टी लिंक मार्ग का नव निर्माण हेतु 114.77 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 100.35 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बीएचईएल के अन्तर्गत विभिन्न 7 निर्माण कार्यों हेतु 383.60 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हेतु ऋण पर 6 माह के ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम चरण में राहत कोष से 2 करोड़ रूपये की स्वीकृति तथा मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में कोविड-19 उपचार में तैनात कुल 1559 चिकित्सकों को प्रति चिकित्सक के लिए 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हेतु 1,55,90,000 रूपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने चीनी मिल सितारगंज में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से पेराई सत्र 2021-22 में संचालन कराये जाने हेतु 19.27 करोड़ रूपये की भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

धामी की गडकरी से मुलाकात में राज्य को मिली कई सौगातें

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1000 करोड़ रूपए और केन्द्रीय सडक अवस्थापना निधि में अतिरिक्त 300 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गङकरी जी के मार्गदर्शन व सहयोग से पिछले चार वर्षों में उत्तराखण्ड में कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
केंद्रीय मंत्री नीतिन गङकरी ने कहा कि सड़कों के लिये उत्तराखण्ड राज्य की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। राज्य में रोपवे और केबिल कार के लिए भी सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार के अनुरोध पर 615.48 करोड़ रूपये की लागत के 42 कार्यों को स्वीकृत किये गये थे। अब केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा इसमें 300 करोड़ रूपए और दिये जाने के प्रति आश्वस्त किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से टिहरी झील हेतु 2 लेन टनल के निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून से विश्वस्तरीय टिहरी झील जाने हेतु मसूरी-चम्बा कोटी कालोनी मोटर मार्ग के द्वारा कुल 105 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें सम्पूर्ण मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण लगभग 3ः30 घण्टे का समय लगता है। उक्त टनल देहरादून के राजपुर के निकट से प्रस्तावित है, जो कि टिहरी झील के निकट कोटी कालोनी में समाप्त होगी। टनल की कुल लंबाई लगभग 35 किमी० आयेगी। टनल के निर्माण की अनुमानित लागत 8750 करोड़ रूपए आयेगी।

केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि से 615 करोड़ की मिली स्वीकृति

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (सीआरआईएफ) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रूपये 42 सड़क मार्ग सेतुओं के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये की जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सीआरएफ के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्ष रू0 508.77 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। इस प्रकार सीआरएफ के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यालय में रू0 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार के इस अतुल्यनीय सहयोग से सड़क निर्माणध्सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें। भारत सरकार के उक्त सहयोग से सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा।

सड़कें विकास की धुरी-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण हेतु समय की अल्प उपलब्धता के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

सीएम त्रिवेंद्र ने जताया केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार, जानिए क्या है मामला…

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में चिन्हित रेलवे क्रॉसिंगों पर निर्मित होने वाले आर.ओ.वी-आर.यू.वी की 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार के बजाय केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किये जाने के प्रति केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाली बड़ी धनराशि राज्य के विकास में उपयोग की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी को पत्र के माध्यम से स्थिति से अवगत कराते हुए इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि को केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किये जाने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में रेलवे क्रॉसिंग पर अत्यधिक दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं तथा रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव अधिक होने से दिन-प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव एवं जाम की समस्या को कम करने हेतु एक लाख से अधिक टी.यू.वी. वाले 09 लेवल क्रॉसिंग चिन्हित किये गये हैं।

राज्य की सीमित संसाधनों के कारण इन 09 लेवल क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी.-आर.यू.बी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ किये गये एम.ओ.यू. की भांति राज्य द्वारा वहन किये जाने वाले 50 प्रतिशत व्यय भार को केन्द्रीय सड़क निधि से वहन किये जाने के लिये उनके द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त 09 आर.ओ.बी.-आर.यू.बी. के निर्माण में 50 प्रतिशत व्यय भार रेलवे द्वारा तथा 50 प्रतिशत व्यय भार, जो राज्य द्वारा वहन किया जाना था को केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को उक्त परियोजनाओं पर आने वाले व्यय भार का आंकलन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। राज्य में निर्मित होने वाले उपरोक्त आर.ओ.बी- आर.यू.बी देहरादून व हरिद्वार क्षेत्र में है।

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