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देवभूमि में प्राचीन समय से ही योगाभ्यास किए जाते रहे हैंः तीरथ सिंह रावत

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को अपने भागीरथीपुरम स्थित आवास से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार को शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा वेबिनार के माध्यम से योग को आम जन तक ले जाने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में ऋषि, मुनियों एवं योग साधकों द्वारा प्राचीन समय से ही योगाभ्यास किये जाते रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया। 2015 से प्रत्येक 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योग को अपनी नियमित दिनचर्या में लाना जरूरी है। योग की वजह से भारत की विश्व स्तर पर अलग पहचान है।
इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से मुख्य वक्ता डॉ. एच.आर. नागेन्द्र, कुलपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय प्रो. एन.एस. भण्डारी, डॉ. नवीन भट्ट, सुश्री मोनिका बंसल आदि उपस्थित थे।

कोविड नियंत्रण व टीकाकरण प्रगति को लेकर सीएम ने जिलाधिकारियों से ली जानकारी

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के सम्बन्ध में सभी जनपदों को वीडियो कांन्फ्रेस के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों से कोविड महामारी के नियंत्रण एवं टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्भावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हों। उन्होंने समस्त जनपदों की चिकित्सा ईकाइयों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बैड, आई.सी.यू बैड्स की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड की थर्ड वेब से पहले तैयारी का जो समय मिला है, इस दौरान सभी व्यवस्थाएं मजबूत की जाय। वर्षाकाल के दृष्टिगत आपदा की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील स्थानों के बीच भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाय। सीएचसी स्तर पर भी कोविड केयर सेंटर बनाए जाय। देहरादून एवं हल्द्वानी में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की सुविधा को और बढ़ाना होगा। देहरादून और हल्द्वानी में कोविड के पीक पर मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों के अनुरूप मेडिसिन एवं मास्क एवं उपकरणों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशाओं के माध्यम से सप्लीमेंट न्यूट्रीशन आदि का वितरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। माईक्रो कन्टेनमेंट जोन एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लगातार जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को और अधिक गति देने के लिए लगातार लोगों को प्रेरित किया जाए। जिन दिव्यांगों एवं बुजुर्गों का अभी टीकाकरण पूर्ण नहीं हुआ है उनको चिन्हित किया जाए। जिलाधिकारियों द्वारा इनके लिए कैंप लगवाकर टीकाकरण किया जाय। कोविड पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाये जाए। लोकल सैलीब्रिटीज एवं महानुभावों को इसमें शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से हर सम्भव मदद मिल रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने भविष्य में लॉकडाउन खुलने के दृष्टिगत भीड़ बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए बॉर्डर पर टेस्टिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। एंट्री प्वाइंट में टेस्टिंग आदि की व्यवस्था की अद्यतन जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन की व्यवस्था चाक चैबन्द की जाए। उन्होंने कहा कि आइवरमैक्टिन का डिस्ट्रीब्यूशन 30 जून तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। सोशल डिस्टेन्सिग का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी जे. सुन्द्रियाल, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर अरविन्द सिंह ह्यांकी, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे।

जनता दरबार में सीएम ने समस्याओं को मौके पर ही निपटाया

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं एवं जन शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री के समक्ष सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, आर्थिक सहायता, समाज कल्याण से संबधित पेंशन आदि अनेक समस्याएं लोगों ने रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जन समस्याओं की समय-समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जायेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं। जिन समस्याओं को त्वरित समाधान हो सकता, उनका मौके पर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिये गये हैं।

विकास कार्यों के लिए सीएम ने जारी की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सालय, खटीमा के आवसीय भवनों के निर्माण हेतु रूपये 2 करोड़, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु रूपये 03 करोड़ 59 लाख, पिथौरागढ़ में टकाना टाउनशिप की भूमि पर विकास भवन के सामने निर्माण भवन के निर्माण कार्य हेतु रूपये 37 लाख , काण्डा में मिनी स्टेडियम हेतु रूपये रूपये 49 लाख, विकासखण्ड रायपुर में टिहरी नगर स्थित दून यूनिवर्सिटी रोड़ में छूटे हुए क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु रूपये 47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत थलीसैंण-पीठसैंण मोटर मार्ग से घूरी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 30 लाख, विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में सड़क निर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 06 लाख, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के बम्बूधार से मूल गांव छिनका होते हुए मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 41 लाख, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत खण्डगांव से सौलासैंण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 42 लाख, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तैला कोटेश्वर मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य हेतु रूपये 2 करोड़ 02 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत 05 मार्गों का पुनः निर्माण कार्य हेतु रूपये 94 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूद्र्रप्रयाग के अंतर्गत विभिन्न पांच कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 17 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 86 लाख तथा जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना में 3 मोटर मार्गो के निर्माण कार्य हेतु रूपये 72 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 131.75 करोड़ की धनराशि
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम सेनर के 20 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 85 लाख, तहसील धारचूला के ग्राम कनार तोक जिमतड़ा के 07 परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 29.75 लाख के साथ ही जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के ग्राम सेरी के 04 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रूपये 17 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचे योजनाओं के लाभः सीएम तीरथ

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाईन एल्डरलाईन 14567 का उत्तराखण्ड में शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप यह हेल्पलाईन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिये सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिये जनजागरूकता बहुत जरूरी है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में बङी संख्या में वरिष्ठ जन एकाकी जीवन जी रहे हैं। हमें उन सभी तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ग्राम स्तर तक जागरूकता लानी जरूरी है। वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम स्तर तक दी जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हेल्पलाईन 14567 बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के उपयुक्त मंच होगा और उनको भावनात्मक सपोर्ट भी प्रदान करेगा।

कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि इस हेल्पलाईन से वरिष्ठ जनों की समस्याओं का समाधान घर बैठे होगा। यह कॉल सेंटर ही नहीं बल्कि सच्चे मायनों में कनेक्ट सेंटर बनेगा। कहा कि कॉल सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारी व्यवहार कुशल हों। विभागीय अधिकारी भी लगातार इसकी मानिटरिंग करें।

अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर लाइन-14567) स्थापित की गई है। सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक इस पर सम्पर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फैनई सहित समाज कल्याण विभाग व कॉल सेंटर का संचालन करने वाली संस्था आर्टिवा ग्रुप के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की सीएम ने की समीक्षा

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद पौड़ी की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभावार घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी समीक्षा बैठकों में योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ शामिल हों। जन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये योजनाओं का धरातल पर दिखाई देना नितान्त जरूरी है अतः योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु होने के साथ ही यात्रा मार्ग का भी प्रमुख स्थल है। उन्होंने श्रीनगर को नगर महापालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में इससे सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन, समीक्षा तथा व्यापक विमर्श के पश्चात शीघ्र कोई युक्ति संगत निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में पार्किंग एवं आडिटोरियम पैठाणी एवं चैबट्टा में टैक्सी स्टेण्ड के निर्माण, एन.आई.टी के लिये पेयजल की उपलब्धता एवं बाह्य सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर खिर्सू पौड़ी पर्यटन सर्किट में इस क्षेत्र के कमलेश्वर, धारी देवी, देवलगढ़, कण्डोलिया एवं क्यूंकालेश्वर मंदिरों को भी शामिल किये जाने पर सहमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने यमकेश्वर विधानसभा के अन्तर्गत जुलेड़ी ग्राम पंचायत पेयजल योजना एवं कड़थी कोठार पंपिंग पेयजल योजना, बागीवाड़ी में नलकूप निर्माण, नीलकंठ में पार्किंग निर्माण तथा रा.इ.कालेज देवीखेत के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने लैंसडाउन स्थित सकमुण्डा में कृत्रिम झील निर्माण, रिखणी खाल के अन्दर गांव में मिनी स्टेडियम निर्माण, चैबड़ पंपिंग योजना, रिखणी खाल में पंपिंग पेयजल योजना, दुगड्डा एवं रामीसेरा में प्लेन नदी एवं मंदाल नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने महावीर चक्र विजेता श्री जसवंत सिंह रावत के नाम पर उनके पैतृक गांव में भव्य शहीद स्मारक एवं खेल मैदान के लिये अविलम्ब भूमि चयन कर निर्माण कार्य आरम्भ करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी के कोट ब्लाक स्थित फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर के विकास के साथ ही देवप्रयाग स्थिति रघुनाथ मंदिर विदाकोटी, लक्ष्मण मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिये। नयार घाटी में पेराग्लाइड प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही पौड़ी सर्किट हाउस को राज्य सम्पत्ति विभाग को स्थानांतरित करने तथा पुराने कल्क्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चैबट्टा खाल के अंतर्गत एकेश्वर के गुराड़ गांव में तीलू रौतेली संग्रहालय, खेरासेण में पर्यटक परिसर एवं सामुदायिक बारात घर, सिलेत में खेल मैदान के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये सड़कों, पुलों एवं सम्पर्क मार्गों, पेयजल योजनाओं आदि की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में बताया गया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिये की गई कुल 39 घोषणाओं में से 27, यमकेश्वर के लिये 32 में से 23, लैंसडाउन के लिये 35 में से 23, पौड़ी के लिये 44 में से 30, कोटद्वार की 22 में से 19 तथा चैबट्टा खाल के लिये की गई 30 घोषणाओं में से 17 पूरी हो चुकी है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक दिलीप सिंह रावत, मुकेश कोली, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सुशील कुमार, एस.ए. मुरूगेशन, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते, विधायक प्रतिनिधि चैबट्टा खाल आदि उपस्थित थे। विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी एवं जिलाधिकारी पौड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने की जनपद बागेश्वर व अल्मोड़ा जनपदो के लिये की गई घोषणाओं की समीक्षा

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपदों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा के तहत अपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित डीपीआर 15 जुलाई तक तैयार कर दी जाय। इसके लिये सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करे योजनायें समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो यह विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बहाने बाजी नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषित योजनायें जब धरातल पर दिखाई दे तभी वह पूर्ण मानी जाय इसमें कार्यवाही गतिमान जैसे शब्दो का उल्लेख किये जाने के बजाय वास्तविक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि सड़को, पुलो, पेयजल सिंचाई की योजनाओं, स्कूल व अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलांे के विकास आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लम्बित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हर हालात में तैयार की जाय ताकि उनके लिये धनराशि की स्वीकृति के साथ टेण्डर प्रक्रिया भी अविलम्ब प्रारम्भ की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नही होने दी जायेगा।

उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना तथा अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव अविलम्ब जल जीवन मिशन के तहत प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड ताकुला जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिये वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से आपसी विचार विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा ताकि सड़क का निर्माण शीघ्र हो सके।

मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाली सड़को व पुलो के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के अभी टेण्डर नही हुए हैं उनके शीघ्र टेण्डर कर लिये जाये ताकि बरसात के तुरन्त बाद उनपर कार्य आरम्भ किया जा सके।

बैठक में बताया गया है कि विधानसभा क्षेत्र कपकोट के लिये कुल 37 घोषणाये की गई हैं जिनमें से 20 पूर्ण हो चुकी है शेष पर कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार बागेश्वर के लिये 29 घोषणाओं में 19 पूर्ण हो चुकी है। अल्मोड़ा अन्तर्गत 32 घोषणाओं में 16, सल्ट के लिये की गई 76 घोषणाओं में से 49, द्वारहाट की 16 में से 15 तथा सोमेश्वर की 74 में 37 घोषणाये पूर्ण हो चुकी है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघन सिंह, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, आर मीनाक्षी सुन्दरम, एस.ए.मुरूगेशन, डाॅ. रणजीत सिन्हा आदि उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चैहान, विधायक श्री चन्दन रामदास, श्री महेश जीना आदि के साथ ही जिलाधिकारी अल्मोड़ा व बागेश्वर उपस्थित रहे।

22 जून से अनलाॅक की दिशा में कदम उठाने जा रही उत्तराखंड सरकार

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राज्य सरकार ने कुछ और रियायत के साथ कोविड कर्फ्यू की अवधि 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। वर्तमान में लागू तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। वहीं राज्य के तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सरकार 22 जून से अनलाॅक की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू में वर्तमान में लागू व्यवस्था के साथ ही इस हफ्ते कुछ और रियायत भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते से तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति दी है। इस हफ्ते भी 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। 16 व 21 जून को स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें भी खुलेंगी। उन्होंने बताया कि मिष्ठान विक्रेताओं की मांग को देखते हुए शनिवार व रविवार को छोड़कर हफ्ते में पांच दिन मिठाई की दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

विवाह समारोह व अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पूर्व में निर्धारित अधिकतम 20 व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया है। जबकि विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो पिछले हफ्ते लागू थे।

न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन गांव-गांव तक लगाई जाएंगीः तीरथ सिंह रावत

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गॉधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालसय से उत्तराखण्ड में PVC टीकाकरण (न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निःशुल्क टीकाकरण की शुरूआत आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा PVC टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। यह टीकाकरण अभियान गांव-गांव तक जाकर चलाया जायेगा।

न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव के लिए बच्चों को निमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके तीन टीके लगाये जायेंगे। PVC का पहला टीका बच्चे 06 हफ्ते की उम्र में, दूसरा टीका 14 हफ्ते में व बूस्टर डोज 09 माह में लगाया जायेगा। न्यूमोकोकल बीमारी से 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और विशेषकर 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक खतरा होता है।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, प्रणव कुंवर चैंपिंयन, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति बहुगुणा, सीएमओ देहरादून डॉ. अनूप डिमरी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके उपरान्त दून मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश निर्माण निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सितम्बर तक कार्य पूर्ण किये जाए। कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान विधायक खजानदास एवं मेयर सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित थे।

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