मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का पौड़ी से शुंभारभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को पौड़ी गढ़वाल के कण्डोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और डॉ० धन सिंह रावत की उपस्थिति में 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की गयी। इस योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जायेगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हजार अन्त्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के शुभांरभ के अवसर पर प्रदेश भर से मंत्रीगण और विधायकगण भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास कार्यों से संबंधित कुल 94 करोड़ 28 लाख रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया जिसमें 53 करोड 65 लाख रूपये की धनराशि के 9 विकास कार्यो का शिलान्यास और 40 करोड 63 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यो का शिलान्यास किया गया उनमें सिचाई खण्ड दुगड्डा के यमकेश्वर और कोटद्वार क्षेत्र से संबंधित कुल 05 कार्यों, निर्माण खण्ड लोनिवि श्रीनगर के श्रीनगर के अंतर्गत 02 मोटर मार्ग निर्माण कार्यों तथा उत्तराखंड पेयजल निगम पौड़ी से संबंधित 02 योजना शामिल है। इसी प्रकार जिन विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया उनमें 04 विकास कार्यो में लोनिवि पौड़ी के लैंसडोन और पौड़ी में सुरक्षा सुधारीकरण व सुरक्षा कार्य तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम पौड़ी के पौड़ी व कोटद्वार क्षेत्र में पेयजल योजना और बाढ सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमनें राजकीय सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण, गौरा शक्ति एप्प पंजीकरण, तीलू रौतेली सम्मान, लखपति दीदी योजना, नंदा-गौरा देवी योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों की पक्ति में लाना है। इसके लिए हम अवसंरचना निर्माण और कनेक्टिविटी पर अधिक फोकस कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से भारत के साथ-साथ उत्तराखण्ड भी विकास की नई उंचाईयां हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें युवाओं के हितों की भी चिंता है इसी कारण हमनें प्रदेश में ऐसा मजबूत और सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है जिससे अब कोई भी असामाजिक तत्व भर्ती परीक्षाओं में नकल करने की जहमत नही उठायेगा। हमनें इस कानून में नकल कराने वाले गिरोह की संपति जब्त करने, जेल भेजने से लेकर उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले अभ्यर्थी को भी 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा। भर्ती घपलों में जितने भी अपराधी होंगे उनको बिल्कुल भी नही बक्शा नही जायेगा।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पौड़ी बस अड्डा के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं भी कि जिनमें पौड़ी में बहुमंजिला पार्किग का निर्माण कार्य, ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का सौन्दर्यीकरण कर उसे धारा रोड से एजेंसी चैक तक हैरीटेज रोड के रूप में विकसित करने, यमकेश्वर विधानसभा के विकासखण्ड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खोह नदी पर 42 मीटर सेतु का निर्माण कार्य, विकासखण्ड यमकेश्वर क्षेत्र में नीलकंठ क्षेत्र के अंतर्गत कांवड को मेला क्षेत्र घोषित करने, श्रीनगर में सीवर लाइन के कार्यो को पूर्ण करने, थलीसैंण में उपजिला चिकित्सालय बनाने, धारी देवी श्रीनगर में पार्किग निर्माण और त्रिपालीसैंण में पार्किग का निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग में पहले से ही गेहूं चावल दिया जाता रहा है। चीनी व नमक को भी सस्ती दरों पर जल्दी ही प्रारभ करने की बात कही। साथ ही तेल एवं मसालों को सस्ती दरों पर देने की कार्य योजना बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंर्तगत जनपद में कुल 2100 लक्ष्य के सापेक्ष 2136 ऋण स्वीकृत करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान पाने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में लक्ष्य 500 के सापेक्ष 636 ऋण स्वीकृत करके राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी।
इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा जन धन योजना, निशुल्क राशन, गैस, स्वच्छता, आवास, आदि सुविधाऐं जनता को प्रदान की है। हमारा उद्देश्य स्वच्छ ईधन बेहतर जीवन देने का है जिसमें सरकार लगातार प्रयासरत है। कहा कि हमने महिलाओं की पीड़ा को समझकर उनके कल्याण से जुडी हुई अनेक योजनायें क्रियान्वयन कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आयेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, लैंसडोंन महंत दिलीप रावत व यमकेश्वर रेणु बिष्ट, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मामले बृजेश कुमार संत, जिलाधिकारी पौडी डॉ० आशीष चैहान, एसएसपी श्वेता चैबे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व जनमानस उपस्थित रहे।

सीएम त्रिवेंद्र ने तमाम अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिह रावत ने सोमवार देर सांय तपोवन रितिक कंपनी के कार्यालय मे आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं एनटीपीसी के प्रोजेक्ट इनचार्ज अधिकारियों की बैठक लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यो की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ रेस्कयू कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए। सुनियोजित तरीके से आवश्यकता अनुसार संशाधनों का प्रयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री ने ने हर प्रभावित परिवार तक रसद पहुंचाने के भी निर्देश दिए। कहा कि राशन किट वितरण मे कोई भी अनियमितता न हो। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। डीएम को समय समय पर मीडिया को ब्रीफिंग करने को कहा ताकि भ्रामक और गलत खबरें न फैले।

इस दौरान एनटीपीसी के प्रोजेक्ट इन्चार्ज ने टनल के बारे मे पूरी जानकारी दी।

पौड़ी में विकास कार्यो की सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास भवन सभागार पौड़ी में अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सरकारी योजनाओं से जनमानस को अधिकाधिक लाभ दिलाने हेतु मैकेनिजम बनाने के निर्देश दिये। साथ ही कोविड के दौरान कार्यो की भरपाई हेतु विकास कार्यो में तेजी के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शीघ्र ही बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की शुरूआत की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी में जिला योजना के तहत स्वरोजगार के क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्यो को बेहतर बताया। जबकि राज्य योजना, केन्द्र पोषित में और सुधार लाने हेतु मण्डलायुक्त रविनाथ रमन एवं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को मानीटरिंग करने के निर्देश दिये। क्यूआरटी में 75 प्रतिशत समाधान को अच्छा कार्य बताया। उन्होने समूहों के लिए निर्धारित मानक बनाने को कहा, जिसके आधार पर समूहों के उत्पादों का आकलन कर, उनकी कार्य प्रगति की समीक्षा की जा सकें। उद्यान विभाग के समीक्षा के दौरान मौनपालन कार्य को बढ़ाने के निर्देश दिये। कहा कि मधु न्याय पंचायतों को हब बनाने की परिकल्पना है, ताकि खरीददार वहीं पर मिल सके। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बहु लाभदायक योजना है। इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ने के लिए पंचायती राज विभाग को अपनी भूमिका निभाने के निर्देश दिये। जनपद में स्थापित पिरूल प्लान्ट की जानकारी लेते हुए कहा कि पिरूल की योजना से गरीब वर्ग के लोगों को आय प्राप्ति के अवसर देता है। कृषि विभाग को जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड कार्य को बेहतर बताया तथा और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिये। ताकि लोगों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र में पैदावार को बढा़वा मिल सकें। उन्होने पशुपालन विभाग द्वारा की जा रही कड़कनाथ पॉट्री पालन एवं पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी ली। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में तीन लाख के करीब कड़क नाथ मुर्गी का लक्ष्य रखा गया है।

जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्र्याल ने बताया कि जनपद में 20 हेक्टेअर पर कीवी प्लांटेंसन का कार्य चल रहा है, जिसमें पहली बार बजट का प्रोविजन किया गया है तथा हिमाचल, बागेश्वर से प्लांट मंगाये गये हैं। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई ने विकास कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि जिला योजना में 7986.00 लाख अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष क्रमिक व्यय 6369.05 अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ब्यय 88.66 प्रतिशत है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जनपद की प्रगति 86.11 के साथ पहला स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्राइमरी सेक्टर विभाग यथा कृषि, पशुपालन, उद्यानीकरण, पर्यटन, दुग्ध, मत्स्य, मौन पालन, सहकारिता आदि क्षेत्रों पर फोकस किया गया, जिसमें अनुमोदित परिव्यय 13.40 करोड़ था। बताया कि 702 पॉलीहाउस को एनआरएलएम एवं आईएलएसपी के समूहों को दिये गये हैं तथा 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। जनपद के सभी विकास खण्डों में करीब 300 न्यूट्री गार्डन बना रहे है। जिनमें से 105 बनकर तैयार हो गये है, जिनकी रख रखाव महिला समूह आदि किया जा रहा है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिह रावत, विधायक पौड़ी मुकेश सिह कोली, विधायक लैंसडोन दिलीप रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, बहुउद्देशीय सहकारिता समिति अध्यक्ष संपत सिह रावत आदि उपस्थित थे।

अनूठी लोक कला व संस्कृति के लिए दुनिया भर में उत्तराखंड की बनी विशिष्ट पहचानः डा. राजे

अंतरराष्ट्रीय गढवाल महासभा ने आज पलायन पर अधारित व्यंग गढ़वाली गीत ‘‘बौ कु तमासू’’ लांच किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजे सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपनी अनूठी लोककला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य की कुछ लोक विधाओं ने तो देश और दुनिया में अपनी खास पहचान भी बना ली है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के दीदार लोक कलाओं और लोक विधाओं को अब गति मिलने लगी है।लिहाजा देश और दुनिया में लोग उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति के बारे में जानने को उत्सुक हो रहे हैं।

पलायन पर आधारित व्यंग गीत का लोकार्पण गढ़वाल महासभा के अध्यक्ष डॉ राजे सिंह नेगी एवं लोक गायक दक्ष नौटियाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष डॉ राजे सिंह नेगी ने कहा कि महासभा लगातार उत्तराखंड की महान गढ संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह तमाम कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आगे चरणबद्ध तरीके से निरंतर जारी रहेंगे। लोक गायक दक्ष नोटियाल ने बताया कि उनका ये नया गीत ए के फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया गया है ।जिसमे पहाड़ के पानी, संस्कृति सुंदरता के साथ ही पलायन की समस्या को मुख्य रूप से गीत के माध्यम से दर्शाया गया है।

बताया कि आज आधुनिक दौर में चकाचैंध के कारण युवा पीढ़ी लगातार अपने पहाड़ से पलायन कर मैदानी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होती जा रही है पहाड़ में निवास कर रहे बूढ़े मां बाप अपने बच्चों के बाहर वापस लौटने की आस लगाए बैठे रहते हैं। जबकि पहाड़ में अब तमाम संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं ,बावजूद उसके अभी भी पलायन जारी है। गीत को सुबोध व्यास द्वारा लिखा गया है, जिसका संगीत शैलेंद्र सेलू द्वारा तैयार किया गया है। इस अवसर पर अंकित नैथानी, मंगलेश बिजल्वाण, बीरेंद्र ममगई, बबलू नोटियाल, मनमोहन डिमरी, राहुल कटैत, प्रदीप डिमरी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी नियमित रूप से अपनी अदालत में वादों का करें निस्तारणः त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि सुशासन दिवस 25 दिसम्बर तक सचिवालय स्थित सभी अनुभाग ई-ऑफिस के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके लिये प्रशिक्षण एवं संसाधनों की उपलब्धता आदि के लिये उन्होंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव आई.टी को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि माह दिसम्बर से आरम्भ होने वाले उनके जनपदों के प्रवास कार्यक्रम से पूर्व दोनों मण्डलायुक्त विधान सभा क्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

सचिवालय में मुख्य सचिव सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी सचिवों को इस माह के अंत तक सम्बन्धित जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रभावी सचिव अपने भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें।उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीएम डेस बोर्ड पर उपलब्ध विवरण को भी पब्लिक डोमेन में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु समिति गठित कर इसके शीघ्र क्रियान्वयन को कहा है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे नियमित रूप से ब्लाक स्तर तक सरकार आपके द्वार-समस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर जन समस्याओं की त्वरित ढंग से निराकरण कराये। उन्होंने डीएम एवं एसडीएम को नियमित रूप से अपनी कोर्ट संचालित करने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से पिछले तीन माह में उनके द्वारा निस्तारित वादों का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ ही जिन वादों के नोटिस जारी किये जा चुके हैं उनका निस्तारण भी 25 दिसम्बर तक किये जाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं। मौके पर उत्तराखंड सरकार के उच्च न्यायालय में मुख्य स्थाई अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल) परेश त्रिपाठी के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन आदि उपस्थित थे।

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