टैक्सी चालकों एवं मालिकों ने सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टैक्सी संचालकों ने उत्तराखंड में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के संचालन को लाइसेंस दिए जाने पर आक्रोश जताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसे जल्द निरस्त करने की मांग की है।
सोमवार को गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक एवं मालिक एसोसिएशन ने ऋषिकेश में हरिद्वार मार्ग स्थित कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण टैक्सी व्यवसाय ही एकमात्र रोजगार का माध्यम है। ऐसे में धामी सरकार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को उत्तराखंड में संचालित कर स्थानीय टैक्सी संचालकों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहा कि प्रदेश सरकार को उक्त तुगलकी फरमान तुरंत वापस लेना चाहिए। एसोसिएशन सदस्यों ने एआरटीओ अरविंद पांडेय के जरिए सीएम को ज्ञापन भी भेजा। मौके पर एसोसिएशन सचिव विजेंद्र कंडारी, सह सचिव रमेश सिंह रावत, कोषाध्यक्ष उमेश चौहान, कार्यकारिणी सदस्य अनुपम भाटिया, अमर सिंह, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, छोटेलाल दीक्षित, गोपाल दत्त, महावीर सिंह, राधेश्याम, पूरण सिंह रावत, टीकम सिंह रावत, नरेंद्र सिंह चौहान, राम कुमार चौहान, राजीव शर्मा आदि उपस्थित रहे।
Tag: Government of Uttarakhand
100 दिन राज्य सरकार के पूरे, सीएम ने ऐतिहासिक निर्णयों को गिनाया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत देहरादून जनपद के 51 लाभार्थियों को चेक एवं चाबी सौंपी। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 05 हजार लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने अतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) द्वारा सहायतित 771 करोड़ की रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम (रीप)का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि-औद्यानिक दृष्टि पत्र-2027 एवं रेशम विभाग उत्तराखण्ड का आगामी पांच वर्षों के लिए दृष्टि पत्र का विमोचन भी किया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से प्रशिक्षित 50 लाभाथिर्यों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि मधुग्राम योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में सिप्टी न्याय पंचायत एवं जनपद देहरादून में चामासारी (रायपुर) का चयन कर क्रियान्वयन किया जायेगा। सगंध पादपों के अन्तर्गत तेजपत्ता उत्पादन के सर्वांगीण विकास हेतु राजकीय उद्यान खतेड़ा चम्पावत में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर टनकपुर एवं गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार ने विकास, समर्पण एवं प्रयास के 100 दिन पूर्ण कर लिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए मुख्य सेवक के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, जन अपेक्षाओं को पूरा करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड धर्म एवं आध्यात्म के केन्द्र के साथ ही सैनिक बहुल प्रदेश भी है। सैन्य क्षेत्र में उत्तराखण्ड का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि टनकपुर एवं गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृह बनने से यहां ठहरने के लिए सैनिकों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो भी निर्माण कार्य हों, उच्च गुणवतायुक्त हों। विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 05 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। राज्य में 01 लाख 85 हजार अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 03 सिलेण्डर मुफ्त दिये जाने का शासनादेश हो चुका है और इसके लिए बजट का प्राविधान भी किया जा चुका है। रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम का लक्ष्य महिलाओं की आय में दोगुनी वृद्धि कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना प्रदेश के सभी विकासखण्डों में लागू होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को उनके आवास में आवश्यक सामग्री हेतु 05 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 09 नवम्बर 2025 को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनायेगा। 2025 तक राज्य हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो इसके लिए पूरा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के समग्र विकास के दृष्टिगत आगे की योजनाओं के लिए बोधिसत्व की श्रृंखला आयोजित की गई। जिसमें हर क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के सुझाव लिये गये हैं। सभी सुझावों के आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नया वर्क कल्चर आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के मूल मंत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया। देशवासियों को एक साल में 05 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य कवच दिया गया है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। युवाओं, महिलाओं एवं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जा रहे हैं। देहरादून में भव्य सैन्य धाम बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर एवं हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में अनेक कार्य किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, भोपाल राम टम्टा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, दीपेन्द्र चौधरी, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर.राजेश कुमार, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी मौजूद थे।
पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में बैठक लेते हुए शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबंधित जिन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन सिंचाई, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं अन्य विभागों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों से विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है, उनके समाधान में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विभागीय सचिवों द्वारा नियमित इनकी समीक्षा की जाए। विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले। जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों से संबधित जो भी समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समयबद्धता के साथ निस्तारण के लिए कलैण्डर बनाया जाए।
बैठक में सचिव राधिका झा, सौजन्या, अरविन्द सिंह ह्यांकी, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी सेमवाल, विनोद कुमार सुमन आदि उपस्थित रहे।
नमामि गंगे के कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश
शहरी विकास मंत्री व स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने नमामि गंगे के अधिकारियों की आज बैराज रोड स्थित कैम्प कार्यालय में बैठक ली। इस मौके पर ऋषिकेश में सीवरेज प्रणाली के कार्यों में तीव्रता लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि 462 करोड़ रुपए की धनराशि से जर्मन कंपनी केएफडब्लयू द्वारा ऋषिकेश में सीवरेज प्रणाली का कार्य चल रहा है। इसमें शहरीय क्षेत्रो के मुख्य मार्गों में सीवरेज लाइन पूर्व में डाली जा चुकी है, जिसका 26 एमएलडी का एसटीपी लक्कडघाट में है। बताया कि यह लाइन वर्तमान में संचालित हो रही है।
परियोजना अभियंता रविन्द्र गंगाड़ी ने बताया कि वर्तमान में 180 किमी की सीवर लाइन बिछाने का काम नगर निगम के कुछ क्षेत्रों, श्यामपुर, गुमानीवाला, खदरी खडकमाफ में चल रहा है। बताया कि इसमें पांच एमएलडी का एसटीपी प्लांट श्यामपुर खदरी में बनाया जाना है। इसमें तीन जगहों पर (गुमानीवाला, आवास विकास, आस्था पथ) में पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने है।
इस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पम्पिंग स्टेशन बनाने को जमीन के स्थलीय निरीक्षण के लिए किए जा रहे जियोटेक सर्वे को जल्द पूरा किया जाए। कहा कि सम्पूर्ण सीवरेज प्रणाली कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समयावधि के भीतर करें।
अग्रवाल ने कहा कि सीवर लाइन बिछाने के दौरान लोगों को आवागमन में दिक्कतें न आये, इसका भी ध्यान रखा जाये।
इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव वर्मा, परियोजना अभियंता नमामि गंगे रविंद्र सिंह गंगाड़ी, अपर सहायक अभियंता ललित सिंह सतवाल उपस्थित रहे।
यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंडवासियों को घर तक लाने का खर्च उठाएगी सरकार
यूक्रेन से भारत वापस लौटे उत्तराखण्ड राज्य के भारतीय नागरिकों की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने तथा वापस लौटे राज्य के नागरिकों को उनके गन्तव्य तक पहुंचने हेतु ट्रेन, बस एवं टैक्सी के माध्यम से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
यूक्रेन से भारत वापस लौटे उत्तराखण्ड राज्य के भारतीय नागरिकों की सूचना प्रतिदिन गृह अनुभाग-8, उत्तराखण्ड शासन की ई–मेल आई०डी०–ukhomesection8@gmail.com के साथ-साथ आधिकारिक रूप से सृजित किये गये व्हाट्सअप ग्रुपों पर प्रेषित किये जाने तथा भारत वापस लौटे राज्य के नागरिकों को उनके गन्तव्य तक पहुंचने के सम्बन्ध में ट्रेन, बस एवं टैक्सी में से जिस माध्यम से भी उनके द्वारा जाने की इच्छा प्रकट की जाय, की निःशुल्क व्यवस्था आपके कार्यालय द्वारा की जायेगी और इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वहन किया जायेगा।
समाज की निस्वार्थ सेवा है सिख समाज की पहचान-धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देर सायं रायपुर स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारे नानक सर में मत्था टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरुद्वारे पहुंचने पर मुख्य सेवादार सरदार सतनाम सिंह व राकेश चुंग ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज हमेशा से अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। सिख समाज के गुरुओं ने जिस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए अपने व अपने परिवारों का बलिदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा की राज्य सरकार सिख समाज के सहयोग के लिये निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा की गुरुद्वारों में सेवा करने का अवसर मिलने से वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आशीर्वाद लेने के पश्चात मुख्यमंत्री ने संगत के साथ बैठकर लंगर भी ग्रहण किया।
मुख्यमंत्री के साथ विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, भाजपा नेता बलजीत सोनी, नानकसर के मुख्य सेवादार सरदार सतनाम सिंह, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरबक्श सिंह, रेसकोर्स गुरुद्वारा के अध्यक्ष बलबीर सिंह आदि उपस्थित थे।
एक्शन में मुख्यमंत्री, ई-गवर्नेंस को लेकर अब होगी कार्रवाई
उत्तराखंड सरकार ने 2017 के बाद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ सुशासन को अपने शीर्ष एजेंडे में रखा है। इसके लिए सरकारी कामकाज और सेवाओं को सुधारने को प्राथमिकता दी गई है। उत्तराखंड के जिलों में ई-गवर्नेंस का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य स्तर पर प्रारंभ की गई सुशासन की योजनाओं की अब मुख्यमंत्री खुद मॉनीटरिंग करेंगे। इसके लिए सीएम डैश बोर्ड को ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। यह पहली बार होगा कि डैश बोर्ड पर विभागों के कामकाज को लेकर जनता की शिकायतों और सुझावों को दोनों को शामिल किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह विभागों में जन समस्याओं के समाधान को लेकर की जा रही कार्यवाही का सच मुख्यमंत्री के सामने रहे। इसमें पहली बार जवाबदेही भी तय की जा रही है।
इसी वजह से सीएम डैश बोर्ड और सीएम हेल्पलाइन को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस हेल्पलाइन में आम आदमी जन सेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराता है। हेल्पलाइन में शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध व्यवस्था की गई है। डैश बोर्ड से जुड़ने के बाद हेल्पलाइन में दर्ज होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर विभागों के स्तर पर की जाने वाली तैयारी और सतत रणनीति भी सामने आएगी।
सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने बताया कि सीएम डैश बोर्ड से जुड़े विभागों ने जन सुझावों पर अमल और शिकायतों का त्वरित निराकरण नहीं किया तो उनकी वार्षिक प्रविष्टियों में रेड एंट्री होगी। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों में देरी या ढिलाई बरतने का दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डैश बोर्ड पर 50 फीसद से कम प्रगति वाले विभागों को डैश बोर्ड से स्वतः पत्र जारी किए जाएंगे।
ग्रामीण के बाद अब शहरी क्षेत्रों में सस्ती दरों पर पानी का कनेक्शन दिया जाएगाः त्रिवेंद्र
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यूएनडीपी तथा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल (एस.डी.जी) मोनिटरिंग हेतु तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाये गये अभियान, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, जल संचय, संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी अनेक प्रयास किये गये हैं। लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी जल्द ही पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जायेगा। इन सभी प्रयासों के आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिला योजना का 40 प्रतिशत बजट स्वरोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। भारत नेट 2 से नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका भी लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाय। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गये हैं, उनमें दिये गये सभी इन्डीकेटर पर किये जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जनपद समय-समय पर अपनी उपलबिधयां अपलोड करेंगे तथा रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओंध् इंडीकेटरों में कमी प्रदर्शित होती है उनको प्राथमिकता में लेते हुए सतत विकास का लक्ष्य कार्यान्वयन में सुधार करने के हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों गरीबी समाप्त करने, कुपोषण को कम करने, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिकी में वृद्धि, राज्य में असमानताओं को कम करने, शहरों के विकास, जलवायु परिवर्तन, वनों का प्रबंधन तथा जैव विविधता की रक्षा करने तथा त्वरित न्याय के साथ सुशासन हेतु संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल दिया।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज पाण्डेय, सुशील कुमार, यूएनडीपी की स्टेट हैड रश्मि बजाज, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी तथा सीडीओ उपस्थित थे।
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.