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सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में बोले सीएम, अगले 10 सालों का रोडमैप बनाये विभाग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाए। जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। जिसमें कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ समन्वय से कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर धरातल पर क्या कार्य कर सकते हैं एवं अगले 10 सालों का रोडमैप बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए बागवानी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। 5 सालों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लिए सभी विभागों को तेजी से कार्य करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सौंग एवं जमरानी बहुद्देशीय परियोजना पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से राज्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सौंग बांध पेयजल परियोजना की अवशेष स्वीकृति संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजनाओं में विलम्ब न हो, यदि कहीं कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे मामले उच्च स्तर पर लाये जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोलीढ़ेक, थरकोट झील एवं गगास जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना पूर्ण होने की जो अवधि निर्धारित की गई हो, उस अवधि में वह पूर्ण हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ब्लॉक स्तर पर एक-एक गांव में पॉयलेट बेस पर स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए ड्रेनेज प्लान जल्द बनाया जाए। जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। जलाशयों की क्षमता वृद्धि के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की अगली बैठक कब होगी, यह आज ही तय किया जाए। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं एवं जो लक्ष्य दिये जा रहे हैं, उनकी प्रगति की सम्पूर्ण जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, एच.सी. सेमवाल, एस.एन. पाण्डेय, अपर सचिव ललित मोहन रयाल, सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष मुकेश मोहन एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ठेकेदार महासंघ ऋषिकेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

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ई-टेंडर के विरोध में ठेकेदार महासंघ ऋषिकेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एकजुट हुए ठेकेदारों ने त्रिवेणीघाट पर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ई-टेंडर लागू कर छोटे ठेकेदारों को बेरोजगार बना दिया है।
सोमवार को ठेकेदार महासंघ ऋषिकेश के अध्यक्ष संजय पोखरियाल के नेतृत्व में तीर्थनगरी ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र के ठेकेदार लोनिवि तिराहा पर एकत्रित हुए। यहां से ई-टेंडर के विरोध में नारेबाजी करते हुए त्रिवेणीघाट परिसर स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां उग्र प्रदर्शन करते हुए कार्यालय से कर्मियों को बाहर किया और एसडीओ के कक्ष में ताला जड़ दिया। कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार छोटे ठेकेदारों का आर्थिक उत्पीड़न कर रही है। ई-टेंडर के लागू होने से छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो गए हैं। बताया कि ई-टेंडर में 2 करोड़ से नीचे का काम नहीं है, ऐसे में डी श्रेणी के ठेकेदारों को विभागों में काम नहीं मिल रहा, इससे रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संकट में डी श्रेणी के ठेकेदार पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। अब इस ई-टेंडर ने सब कुछ चौपट कर दिया है। एक स्वर में कहा कि ई-टेंडर प्रक्रिया को जल्द वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया। धरना प्रदर्शन में महासंघ सचिव भगवती सेमवाल, घृपाल सिंह बगियाल, महेश चौहान, नरेश बिष्ट, रमेश रांगड़, हर्षपति सेमवाल, कमलेश डंगवाल, विक्की पंवार, प्रताप सिंह पोखरियाल, खुशीराम रतूड़ी, सुखदेव शर्मा, बालेश्वर, देव सिंह दुमोगा, सर्वेश रावत आदि मौजूद रहे।

कल सिंचाई विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे छोटे ठेकेदार

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श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में स्थानीय ठेकेदारों ने बैठक की। बैठक में ई टेंडरिंग को लेकर विरोध जताया गया। साथ ही संजय पोखरियाल को ठेकेदारी यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। बताया गया कि अन्य पदाधिकारियों का चयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
रविवार को हुई बैठक में ई टेंडरिंग का विरोध किया गया। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय पोखरियाल ने कहा कि संगठन छोटे ठेकेदारों के हितों की रक्षा करेगा। वहीं, सोमवार को ऋषिकेश में सिंचाई विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने गौहारीमाफी में तटबंधों के निर्माण का कार्य स्थानीय ठेकेदारों को देने की मांग की है। मौके पर हर्ष पति सेमवाल, प्रताप पोखरियाल, भगवती प्रसाद सेमवाल, हुकुम चंद रमोला, चंदन सिंह, गोविंद सजवाण, कैलाशमनी रतूड़ी, पदम सिंह बगियाल, विजयपाल राणा आदि उपस्थित रहे।

102 करोड़ रूपए के बजट से नाबार्ड के 16 योजनाओं को जल्द काम शुरू

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की। नाबार्ड वित्त पोषित नवीन विभिन्न योजनाओं हेतु 102 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। नाबार्ड वित्त पोषित नवीन 16 योजनाओं में पौड़ी जनपद के ग्राम खैरासेंण में पूर्वी नयार नदी पर बहुद्देशीय जलाशय का निर्माण, कर्णप्रयाग में अलकनन्दा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य, देहरादून के सहसपुर विकासखण्ड के सभावाला की गढ़वाली बस्ती में पुस्ते का निर्माण एवं अन्य जनपदों में बाढ़ सुरक्षा, नहरों एवं नलकूपों के निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना एवं अन्य कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए राज्य सैक्टर के अन्तर्गत नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत नहरों एवं नलकूपों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, एवं अन्य कार्यों के लिए 52 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने पर नदी क्षेत्रों से होने वाले भू-कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। विभिन्न पेयजल योजनाओं एवं नहरों के निर्माण से पेयजल आपूर्ति एवं सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व आस-पास के क्षेत्रों में ग्रेविटी आधारित पेयजल की सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस बांध का शिलान्यास होने के बाद एक साल के अन्दर इसका निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। सौंग बांध बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि नाबार्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक के लिए 1530.42 करेड़ रूपये की कुल 397 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जिसमें से 759.90 करोड़ रूपये की 198 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 770.52 करोड़ की 199 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। जिसमें से 365.90 करोड़ की लागत के कार्य हो चुके हैं। वर्ष 2020-21 के लिए भी 99.26 करोड़ रूपये जारी हो चुके हैं। जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें नलकूप निर्माण, नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 74 योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बाढ़ सुरक्षा के तहत सिंचाई विभाग मुस्तैद, मंत्री ने दी जानकारी

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(एनएन सर्विस)
बरसाती मौसम में उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के खतरों को भांपते हुए राज्य का सिंचाई विभाग पूरी तैयारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि मुस्तैद है। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बरसात के मौसम में राज्य की प्रमुख नदियों के बढ़ते जलस्तर के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग ने समय से अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की प्रमुख नदियों भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, नयार और गंगा जिनका कि बरसात में जलस्तर बढ़ जाने से कई स्थानों पर भवन, भूमि, फसलों, मार्गों आदि को हमेशा खतरा बना रहता है। उस खतरे से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने बाढ़ सुरक्षा के तहत अपनी योजनाओं का काम पूरा कर लिया है।
श्री केदारनाथ धाम स्थित केदारपुरी में मंदाकिनी नदी से सुरक्षा, श्री केदारनाथ के सीतापुर/गौरीकण्ड के पूर्ननिर्माण कार्य, सौंग नदी के दायें तट पर स्थित गौरी माफी ग्राम में जल भराव से निजात दिलाने के लिए 379.49 लाख रूपये की लागत से लगभग 500 मीटर के बन्दे का निर्माण किया गया है। अल्मोडा के विकासखण्ड चैखुटिया में शीर्ष बन्धों का पुनर्निमार्ण कराया गया है। विकासखण्ड स्याल्दे, विकासखण्ड मुनस्यारी एवं चमोली जनपद के विकासखण्ड घाट में भी पुनर्निमार्ण के कार्य गतिमान हैं।
सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून में बाढ़ तथा जल भराव की दृष्टि से हरिद्वार, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ, चम्पावत, उधमसिंह नगर, देहरादून और उत्तरकाशी जनपदों के सभी संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण कर बाढ़ सुरक्षा की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। उन्होने बताया कि देहरादून के सिंचाई खण्ड परिसर में राज्य का केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाने के अलावा दोनों मण्डलों सहित जिला स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। इतना ही नहीं प्रदेश स्तर पर सभी अधिकारियों का बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक वाट्सऐप ग्रुप भी बनाया गया है। जिसके माध्यम से सुबह के समय नदी का डिसचार्ज एवं क्षेत्र में हुई वर्षा की माप की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को करवाई जायेगी।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बाढ़ सुरक्षा तैयारियों के बारे में बताया केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त नदियों के जलस्तर का पूर्वानुमान शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं विभाग के क्षेत्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाने के साथ-साथ केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के द्वारा प्रतिदिन बाढ़ संबंधित सूचनाएं शासन और उच्चाधिकारियों को भी पहुंचाई जायेंगी।
सतपाल महाराज ने बताया कि नैनीताल, उधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार और टिहरी जनपदों में कुल 72 बाढ़ चैकियां स्थापित कर दी गई हैं जिनके माध्यम से ग्रामीणों को सजग रहने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई मंत्री ने बताया कि बाढ़ सम्बन्धी सूचनाओं के लिए अल्मोडा, श्रीनगर और देहरादून में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। उन्होने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मानिटरिंग के लिए जनपदों में एक स्टीयरिंग ग्रुप का भी गठन किया गया है।

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