उत्तराखंड सरकार भी भारत सरकार के साथ डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में बढ़ रही आगे


मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णागिरी धाम में जियो द्वारा संचालित की जा रही 4जी सेवाओं का वर्चुअल शुभारम्भ किया। उन्होंने पूर्णागिरी धाम में 4जी सेवाओं का शुभारम्भ के लिए मुकेश अम्बानी और जियो परिवार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी अति महत्वपूर्ण है। छात्रों की पढ़ाई, मध्यम व लघु उद्योग, उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों के लिए डेटा कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से नेटवर्किंग से जोड़ा गया है। उत्तराखण्ड सरकार भी भारत सरकार के साथ डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार और जियो कम्पनी ने मिलकर उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों तक 4जी मोबाइल कन्क्टिविटी पहुचाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। जियो अधिकतर स्थानों में अपनी 4जी सेवाएं दे रहा है। महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थक्षेत्रों को अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ चुका है। जियो ने उत्तराखण्ड बॉर्डर एरिया में भी 14 साईटस् प्रारंभ कर दी है जिससे उत्तराखण्ड के बार्डर एरिया में रहने वाले लोग भी अब 4जी डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत अब जियो, मॉ पूर्णागिरी धाम को भी अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। माँ पूर्णागिरी धाम 108 सिद्धपीठों में से एक है और बङी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर वर्ष दर्शनार्थ आते है।

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जियो के उत्तराखण्ड स्टेट हेड विशाल अग्रवाल, पूर्णागिरी मंदिर के चैयरमेन भुवन चन्द्र पाण्डे, गिरीश चन्द्र पाण्डे आदि उपस्थित थे।

कोरोना संक्रमण कम होने के बाद रूद्रपुर में खुल सकता है राज्य का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना

उत्तराखंड में जमीन हड़पने और बेनामी संपत्ति के मामलों की जांच अन्य राज्यों को भेजनी पड़ती थी। मगर, अब कुमाऊं में पहले आर्थिक अपराध अनुसंधान (ईओडब्ल्यू) थाने के खुलने की आस जगी है। रूद्रपुर में थाना बनाने के लिए एसटीएफ की ओर से पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है।

सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध की श्रेणी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है। दूसरे अपराधों की तरह आर्थिक अपराध की जांच भी कई एजेंसियां करती हैं। एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी या हेराफेरी के मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा करती है। यह किसी भी बड़े आर्थिक अपराध में अपने आप केस दर्ज कर सकती है।

कुमाऊं में इस तरह के अपराध होने पर यहां की पुलिस देहरादून में गठित आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच ट्रांसफर करती है। कुमाऊं में आर्थिक अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां थाना खोलने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। एसटीएफ की ओर से रुद्रपुर में इसका थाना खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण कम होने पर इसे हरी झंडी मिल सकती है।

गोला में खनन को लेकर वर्क ऑर्डर तैयार

हल्द्वानी।
सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने खनन को लेकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। कुमाऊ की सबसे बड़ी नदी लालकुआं की गौला नदी में गुरुवार से फिर खनन निकासी शुरू हो जाएगी होगी। खनन सुचारू करने के लिऐ वन विभाग ने गेटों पर खोदी खाईयां पाटने के साथ ही वन कर्मियों की तैनाती कर दी है। कांटों पर कंप्यूटर फिट किए जा रहे हैं इसके साथ ही ई- रवन्ना प्रणाली को अपडेट करना शुरू किया जा रहा है। सभी गेटों पर फिर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं साथ ही किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन, नहीं हो इसके लिए वन विभाग व वन विकास निगम के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है। वही वनक्षेत्राधिकारी गोला नदी चन्दन सिंह अधिकारी का कहना है कि कई निकासी गेटो पर अवैध खनन नहीं हो जिसके लिए कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गई है। किसी भी वाहन को अवैध खनन में लिप्त पाया गया तो उसका रजिस्टेशन रद्द किया जायेगा।