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मंडी समिति की किराया वसूली को लेकर की जा रही नोटिस की कारवाई पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने फिलहाल रोक लगा दी है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया ने बताया कि फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कृषि मंत्री से इस संदर्भ में मुलाकात की गई थी। व्यपारियों का पक्ष मजबूती से रखने पर कृषि मंत्री ने इस संदर्भ में तत्काल कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष को जांच करने और मंडी सचिव को जांच पूरी ना होने तक किसी भी तरह की कारवाई न करने के आदेश दिए गये है।
फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के महामंत्री गिरीश छाबड़ा ने बताया कि मंडी समिति द्वारा पारित नियमों के अनुरूप वर्ष 1992 में 23 दुकानें ए श्रेणी में 22 दुकानें शैड एवं सात दुकानें सी क्लास में आवंटित की गई थी। उस दौरान तय किया गया था कि हर तीन वर्ष पश्चात परस्पर सहमति से दुकानों के किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। लेकिन कुछ वर्षों बाद उक्त व्यवस्था में झोल उत्पन्न हो गया। अब तमाम व्यापारियों को किराया वसूली के नाम पर नोटिस थमाए जा रहे हैं। जिसकी वजह से व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है।
प्रतिनिधिमंडल में समिति के पूर्व अध्यक्ष अनिल खुराना व पूर्व महामंत्री चंद्र प्रकाश चौरसिया भी शामिल रहे।