उत्तराखंड में जल्द ही पांच सौ से एक हजार तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून पर हमेशा राजनीति की है, किसानों को बिल के संबंध में हमेशा भड़काने का ही काम किया है, जबकि यह कानून किसानों के हित में है। मोदी सरकार ने बिचैलिया राज खत्म किया है। इससे किसानों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। मोदी सरकार फरवरी माह से पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी ऋण देकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सांसद अजय भट्ट ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बातें कहीं।
भाजपा जिला कार्यालय आयोजित वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत करीब एक लाख करोड़ रूपये का ऋण किसानों को देगी। जिसमें मत्स्य पालन के लिए 20 हजार करोड़, पशुपालन में 15 हजार करोड़, हर्बल खेती के लिए चार सौ करोड़, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10 हजार करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। जिसकी शुरूआत फरवरी से होगी। कहा कि मौन पालन के लिए 500 करोड़ रूपये अवमुक्त भी किए जा चुके हैं। कहा कि दोनों विधेयक किसानों के हित में है। कांट्रेक्ट फार्मिग में किसानों को फसल की बुआई के पहले ही कीमत तय कर ली जाएगी। इसमें सिर्फ फसल की बात होगी न कि भूमि की। इसके अलावा किसान अपनी फसल की कीमत स्वयं लगाएगा। ऐसे में कहीं से भी किसानों को हानि नहीं होगा।
कहा कि वर्ष, 2009-10 में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए 12 हजार करोड़ का बजट रखा था जिसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाकर एक लाख 34 हजार करोड़ कर दिया गया। कहा कि किसान सम्मान निधि के रूप में डीबीटी के माध्यम से 10 करोड़ किसानों के खाते में 75 हजार करोड़ रूपये भेजे। इसके बाद भी कांग्रेस किस तरह से मादी सरकार को बदनाम कर रही है। कहा कि कृषि कानून में किसानों के लिए फसल बेचने में जो बैरियर लगे थे वह खत्म हुए। एमएसपी निर्धारित की गई है तभी धान की खरीद उसी आधार पर हो रही है। किसानों को बताना है कि मंडी अब भी है और भविष्य में भी रहेगी। किसान रेट पता करें और जहां आसानी हो वहां अपनी फसल बेच सकते हैं।
