पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से उत्तराखण्ड पीसीएस मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तथा सचिव कार्मिक शैलेष बगोली से निवेदन किया कि 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित करवायी जाने वाली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सहित आगामी सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी किये गये कैलेण्डर के अनुसार समय पर आयोजित करवाई जाय। अभ्यथिर्यों ने अनुरोध किया कि आगामी परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय न रहे, ताकि राज्य में युवाओं का मनोबल न टूटे। देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 को राज्य में लागू करने के लिए अभ्यथिर्यो ने राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं की भावनाओं को समझते हुए जिस प्रकार से सरकार द्वारा इतने कम समय पर यह नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया है, इससे राज्य के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस कड़े नकल विरोधी कानून से राज्य के युवा पूरी तरह से संतुष्ट एवं आश्वस्त हैं तथा आगामी परीक्षाओं हेतु उत्साहित हैं। युवाओं का व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। सभी अभ्यर्थी पूरे उत्साह एवं लगन से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सहित सभी भर्ती परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित समय पर ही आयोजित की जायेगी। राज्य में भर्ती परीक्षाओं हेतु कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे हजारों प्रतिभाशाली व लगनशील युवाओं के मनोबल को टूटने नही दिया जाएगा। रतूड़ी ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन राज्य में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता से समय पर आयोजित करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गत दिवस प्रदेश में पटवारी और लेखपाल की भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करवाई गई। हम अपने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य के सभी युवाओं से अपील की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी में लगे समस्त युवक-युवतियां पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करें।

भविष्य के प्रति आशावान एवं सकारात्मक रहें। सभी अभ्यर्थी अपना एवं एक दूसरे का मनोबल बढ़ाये। किसी भी प्रकार की अफवाहों में विश्वास ना करें तथा ना ही अफवाहों के प्रचार-प्रसार में भाग लें। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी द्य राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। समस्त राज्य में परीक्षा केन्द्रों में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था व अभ्यर्थियों की चेकिंग व्यवस्था हर प्रकार से अभेद्य एवं अभूतपूर्व है।

अपर मुख्य सचिव से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थी सक्षम चैहान, वैभव देवल, अपूर्व देवल, बृज मोहन जोशी, शैलेश सती, अर्चना नेगी, आलोक भट्ट, श्वेता शर्मा ने मुलाकात की।

कैबिनेट ने पांच परीक्षाओं को किया निरस्त, सात हजार पदों पर लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर

उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा।

770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद
कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।

कैबिनेट के निर्णयः
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।
वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्‍वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग सात हजार पदो के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किंतु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निश्‍शुल्क दी जाएगी।
17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, गंगाऊ, पौड़ी में किए जाने का निर्णय लिया गया।
भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।

कैबिनेट में शीघ्र प्रस्ताव लाकर लंबित परीक्षाओं को कराएगी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे भाई बहन जो परीक्षार्थी है उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो, साथ ही उनकी रोजगार की आशा, निराशा में न बदले, इसके लिये लंबित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है।जिन्होंने ग़लत किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच कराने के लिए भी पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरन्स ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही गंभीर विषय है तथा हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं। सभी मामलों पर कार्यवाही चल रही है जिसका परिणाम आप सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नही बख्शा जायेगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लम्बे क्यों न हो कानून द्वारा अपना काम किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।

राहतः सरकार ने कहा-किसी भी गेस्ट टीचर नही निकाला जायेगा

उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में दो हजार से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। अधिकतर प्रमोशन सहायक अध्यापक से लेक्चरर के पदों पर होने हैं। जबकि सरकार की ओर से हाल ही में इन पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की गई है। ऐसे में नियमित लेक्चरर मिलने के बाद गेस्ट टीचरों को उन पदों से हटाने को लेकर गेस्ट टीचरों में भय बन रहा है। लेकिन राहत देने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी गेस्ट टीचर को विभाग से बाहर न किया जाए। प्रमोशन से जो पद खाली होंगे उन पदों पर गेस्ट टीचरों को तैनाती दी जाए।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चार हजार से अधिक पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग से लेक्चरर और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सहायक अध्यापक समय पर न मिलने से शिक्षकों की कमी बनी थी। सरकार की ओर से शिक्षकों के खाली पदों पर खासी कवायद के बाद गेस्ट टीचरों की तैनाती की गई है। जिन पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की गई है वे अधिकतर लेक्चरर के पद हैं। लेकिन अब प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होने के बाद सहायक अध्यापक से लेक्चरर के 1949 पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। विभाग को नियमित तैनाती के 1949 लेक्चरर मिलने से उन स्कूलों से गेस्ट टीचरों को हटना होगा, जिन स्कूलों में इनकी तैनाती की गई है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन से जितने पद खाली होंगे उन पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी गेस्ट टीचर को बाहर न किया जाए। प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में गेस्ट टीचरों को तैनाती दी गई है।