Category: राजनीति

धामी का एक्शन, सख्ते में उत्तराखंड को घुन की तरह चूसने वाले

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उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में मुख्यरमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने को आम जनता के लिए 1064 वेब एप लांच किया गया। यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत घूस आदि लेने की मांग करता है तो 1064 नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है और दोषी पर समयबद्ध कार्रवाई होती है।

18 मई 2022
देहरादून आरटीओ दफ्तर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छापा मारा। यहां कई अफसर और कर्मचारी गैरहाजिर मिले। खुद आरटीओ दिनेश पठोई के गैरहाजिर मिलने पर सीएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं गैर हाजिर कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए। हालांकि, जांच के बाद संतोषजनक जवाब मिलने पर पठोई को बहाल कर दिया गया।

22 जून 2022
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के चर्चित अधिकारी राम विलास यादव को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, निलंबन से कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।

22 जुलाई 2022
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड मूसा समेत 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

8 अगस्त 2022
पूर्व आईएफएस किशनचंद व अन्य अधिकारियों पर मुकदमे की अनुमति दी। कॉर्बेट पार्क में टाइगर सफारी बनने में अनियमितता का मामला सामने आया था। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी थी।

8 अक्टूबर 2022
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर एक और करारा वार किया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर परीक्षा घोटालों की जांच कर रही एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत (पूर्व आईएफएस), सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आरबीएस रावत उत्तराखंड में वन विभाग के हेड रह चुके हैं। यह कार्रवाई एसटीएफ ने न्ज्ञैैैब् द्वारा 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच के बाद की है।

एसआईटी ने अंकिता मर्डर केस में धाराएं बढ़ाई, जांच में और तेजी आई

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एसआईटी द्वारा अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर धारा-354 (क) भा0द0वि0 एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गयी है। अभियोग से सम्बन्धित कब्जे लिये सभी बरामद साक्ष्य प्रदर्श/माल जिन्हें विधि प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है, के परीक्षण परिणाम को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।

एसआइटी ने मुकदमे में बढ़ाई धाराएं
एसआइटी ने आरोपित पुलकित आर्य और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे में यौन उत्पीड़न और देह व्यापार कराने की धाराएं बढ़ा दी है। इस संबंध में पुलकित आर्य के रिसोर्ट में मिले साक्ष्य को विधि प्रयोगशाला भेज दिए हैं।चीला बैराज से युवती का शव एसआइटी ने बरामद किया था। इसके अलावा आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इसी आधार पर एसआइटी ने शनिवार को उक्त मुकदमे में दो और महत्वपूर्ण धाराएं बढ़ा दी है। एसआइटी के अनुसार महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पुलकित और उनके धारा-354 (क) भादवि एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश गैरोला ने इसकी पुष्टि की है।

एकीकृत अवस्थापना विकास परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर कैबिनेट मंत्री ने दिये निर्देश

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ऋषिकेश, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम में मूलभूत सुविधाओं के लिए एकीकृत अवस्थापना विकास परियोजना लागू होनी है। इस परियोजना के तहत 1600 करोड़ से कार्य किए जाने हैं। शनिवार को परियोजना की प्रगति के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपर मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए।
शनिवार को मंत्री अग्रवाल ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऋषिकेश, नगर पालिका मुनिकीरेती और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के लिए बनी परियोजना के लिए तीनों निकायों के पैनल के साथ शीघ्र बैठक करें। इस महीने केएफडब्ल्यू विशेषज्ञ पहुंचेंगे। इसमें ऋषिकेश, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान, एमडीडीए, वन विभाग तथा नगर निगम व नगर पालिका के अधिकारियों सहित अन्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों से मुलाकात की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से स्वीकृत 1600 करोड़ रुपए की परियोजना में पेयजल आपूर्ति प्रणाली, पेयजल मीटर, वर्षाजल प्रबंधन व बाढ़ सुरक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं, स्मार्ट शहरी स्थल, परिधान व सामान कक्ष, प्रतीक्षालय, घाट और व्यापारिक स्थलों का विकास, सड़कें और यातायात प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और सुविधाओं हेतु विकसित एकीकृत नियंत्रण व आदेश केंद्र, स्मार्ट स्तम्भ व ऊर्जा बचत के लिए उपकरणों की स्थापना, परिवहन केंद्र, बस टर्मिनल और पार्किंग इत्यादि के कार्य किए जाने हैं। इससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

उत्तराखंड के लिए नासूर हैं गड़बड़ियां, नहीं बख्शे जायेंगे भर्ती घोटाले के दोषी-सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी से योग्य छात्रों के भविष्य प्रभावित हुआ है। इसलिए केदारबाबा की सौगंध खाता हूं कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। इसमें अब तक हुई जांच में जिसका भी नाम आया उसे जेल भेजा गया है। अंतिम आरोपित के पकड़े जाने तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद की कुल 46680.95 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद में प्रवास कार्यक्रम के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने भर्तियों में नकल प्रकरण को लेकर यह बातें कहीं।

घपले व घोटाले हुए, पर जांच नहीं हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में समूह ग की परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। तब से अब तक घपले व घोटाले हुए हैं, लेकिन जांच कभी भी नहीं हुई।

मैंने बाबा केदार की खाई है सौगंध
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी आने पर मैंने बाबा केदार की सौगंध खाई है कि कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर करवाई करूंगा। उत्तराखंड के लिए यह गड़बड़ियां नासूर हैं।

हमने उठाया हैं सख्त कदम
हमारे पास होनहार युवा हैं जिनके पास योग्यता है। होनहार छात्र अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। इन होनहार छात्रों का रास्ता रोकने का कार्य नकल माफिया ने किया है। इसलिए हमने सख्त कदम उठाया है।

जनप्रतिनिधियों से बोले सीएम आप और हम जनसेवक

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जीएमवीएन तिलवाड़ा में जनपद के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान, सभासदों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों से संवाद किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, सबका दायित्व है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करें। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय होना चाहिए कि मिलकर विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तरीय जो काम हैं उनके लिए जनप्रतिनिधियों को देहरादून तक न आना पड़े। जिस कार्य का समाधान जहां हो सकता है वहीं उसे पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम सबको एक वर्क कल्चर स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही यही कारण है कि हम सबने कोविड महामारी से डटकर मुकाबला किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि हम सब को वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में मिलकर काम करना है।
इस दौरान रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन्त तिवाड़ी, पूर्व विधायक आशा नौटियाल व बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

रुद्रप्रयाग जिले को सीएम की सौगात, 46680 लाख रुपये के कार्यो का लोाकर्पण और शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलवाड़ा, रूद्रप्रयाग में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कुल 46680.95 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जनपद के विकास हेतु 14294.18 लाख रुपए का लोकार्पण तथा 32386.77 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्य-भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड राज्य से बड़ा आत्मीय रिश्ता है, जितनी तत्परता उन्होंने हमारे राज्य के विकास को लेकर दिखाई है, उतनी कभी किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य स्थापना की रजत जयंती तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाना है। सबके सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प से आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्री-केदार यात्रा के दृष्टिगत जनपद के मयाली से गुप्तकाशी व भीरी से मक्कू, चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्यूंड से धौलसारी (मचकंडी) कमेडा तक 3 कि.मी मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जायेगा। विकास खंड अगस्त्यमुनि के अंधेरगढ़ी से तलसारी मोटर मार्ग के जयचौंरा से ऐंटा-पवननगर-थापली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य किया जायेगा। भंगर कमसाल तक 04 कि.मी. मोटर मार्ग तथा मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग के बड़ेथ के बगुला नामक तोक से भटवाड़ी गांव तक 03 कि.मी. मोटर मार्ग के नवनिर्माण किया जायेगा। विधानसभा केदारनाथ के सीमांत गांव चिलौंड, स्यांसू एवं तोषी के लिए स्वीकृत मोटर मार्गों की द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति जल्द दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद राय सिंह बंगारी इंटर कॉलेज चमालकोट तुनेटा भरदार को इंटर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। विकासखण्ड जखोली के अंतर्गत तिलवाड़ा-सौंराखाल मोटर मार्ग पर हॉटमिक्स करवाई जायेगी। जखोली महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी व अर्थशास्त्र विषयों को मान्यता प्रदान की जायेगी। बच्छणस्यूं क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जायेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचालित विभागीय योजनाओं के तहत जनपद के पात्र लाभार्थियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम स्थल जीएमवीएन में विकास खंड वार अलग-अलग योजनाओं में मुख्यमंत्री द्वारा 37 चयनित पात्र लाभार्थियों एवं 04 स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया। स्टार्टअप फंड के तहत विकास खंड ऊखीमठ के उड़ान स्वायत्त सहकारिता मनसूना, अगस्त्यमुनि के उन्नत्ति स्वायत्त सहकारिता सतेराखाल को जबकि विकास खंड जखोली के महिला उत्थान स्वायत्त सहकारिता व संगम महिला स्वायत्त सहकारिता थाती बड़मा को दो-दो लाख रुपए की धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। इसी तरह सब्जी, मत्स्य, कृषि, पशुपालन, सिंचाई आदि सहित दुकान निर्माण व ऋण वितरण हेतु अन्य 37 चयनित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने योजना के तहत पुरस्कृत किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुमंत तिवारी, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा दिनेश उनियाल, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, जिला स्तरीय अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सीएम ने दाखिल खारिज के लम्बित मामलों का निस्तारण मिशन मोड में करने के दिये निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों को विशेष अभियान के तहत और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यों के निस्तारण की प्रगति में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष राजस्व परिषद् को तत्काल समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने आयुक्त एवं सचिव को नियमित पाक्षिक समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराने के भी निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों जिनमें नामान्तरण अधिकारों की घोषणा, खेतों का बँटवारा, अवैध कब्जा हटाना आदि के त्वरित निस्तारण के लिए ही राजस्व न्यायालयों का गठन किया गया और राजस्व न्यायालयों को सिविल न्यायालयों की भाँति शक्तियाँ दी गई है। उक्त शक्तियों के बावजूद राजस्व न्यायालयों में छोटे-छोटे जमीन विवाद सालों तक लम्बित चले आ रहे हैं।
वर्तमान में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के राजस्व न्यायालयों जिनमें राजस्व परिषद्, आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय सम्मिलित है। लगभग 34,000 मुकदमे लम्बित हैं जिनमें से सैकड़ों मुकदमे तीन साल से भी अधिक पुराने हैं।
मुख्यमंत्री ने मुकदमों के निस्तारण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूलमंत्र को साकार करने के लिए राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों को विशेष अभियान के तहत और समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपदों के भ्रमण और समीक्षा बैठकों के दौरान भी राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जानी है।

एसटीएफ ने सीएम के निर्देश मिलने पर की बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप

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राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई धाँधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है।
यूकेएसएसएससी द्वारा 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जाँच में आज आरबीएस रावत पूर्व चेयरमैन, सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह भर्ती परीक्षा प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। 2016 के मामले में लंबे समय से जाँच चल रही थी लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े रुख़ के बाद जाँच एजेंसियों ने भी तेज़ी दिखाई। मुख्यमंत्री धामी पिछले कई अवसरों पर बार बार कह रहे हैं कि वो अपने युवा भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का जो दीमक लगा है उसे वे जड़ से मिटा देंगे।
इस क्रम में वीपीडीओ भर्ती में 6 वर्ष बाद विधिसम्मत कार्यवाही कर सीएम ने एक बड़ी लकीर खींच दी है।
मुख्यमंत्री धामी ने एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि “ जाँच एजेंसिया अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड के युवा का हक़ मारने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाएँ स्वच्छ और पारदर्शी हो। आज की कार्रवाई इस बात की मिसाल है कि भविष्य में कोई इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सके “

क्रमवार विवरण-
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई गई।
उक्त परीक्षा 6 मार्च 2016 को समस्त 13 जनपदों के 236 परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई थी
उक्त परीक्षा में कुल 87196 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया गया था
30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था
उक्त परीक्षा में धांधली के मद्देनजर विभिन्न शिकायतों के आधार पर उत्तराखंड शासन द्वारा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति वर्ष 2017 में गठित की गई थी।
जांच समिति द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर सम्यक विचारोपरांत , एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उक्त परीक्षा में अनियमितताओं की पुष्टि होने के कारण उक्त परीक्षा परिणाम को निरस्त किया गया
वर्ष 2019 में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में  जांच सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून को प्राप्त हुई
वर्ष 2020 में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून द्वारा खुली जांच में पुष्टि होने पर उक्त परीक्षा में हुई अनियमितताओं की पुष्टि होने पर  सतर्कता अधिष्ठान देहरादून में मुकदमा अपराध संख्या 01/20 धारा 420/468/467/120 B ipc व धारा 13 (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग शासन की अनुमति उपरांत पंजीकृत कराया गया
अभियोग पंजीकृत होने के बाद वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक उक्त प्रकरण की विवेचना सतर्कता अधिष्ठान देहरादून द्वारा की जा रही थी
वर्ष 2022 माह अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार उक्त प्रकरण की विवेचना एसटीएफ को स्थानांतरित हुई
एसटीएफ द्वारा विवेचना को आगे बढ़ाते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई
पूर्व में जांच कमेटी द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित ओएमआर शीट को  FSL भेजा गया था एवं FSL से उक्त OMR शीट में छेड़छाड़ होने की पुष्टि हुई थी
विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त परीक्षा से संबंधित ओएमआर स्कैनिंग / फाइनल रिजल्ट बनाए जाने का कार्य तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कन्याल के घर पर हुआ था
विवेचना के दौरान अभी तक दो दर्जन से अधिक अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं और उनके बयान एसटीएफ द्वारा दर्ज किए गए
विवेचना के दौरान कई अहम गवाहों के बयान न्यायालय में भी कराए जा चुके हैं जो केस की अहम साक्ष्य है
विवेचना के दौरान पूर्व में तीन अभियुक्त 1 मुकेश कुमार शर्मा 2 मुकेश कुमार 3 राजेश पाल को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है
एसटीएफ द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन अध्यक्ष  UKSSSC डॉ रघुवीर सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सिंह रावत निवासी 188/1 ऑफिसर सोसायटी वसंत विहार देहरादून
तत्कालीन सचिव UKSSSC मनोहर सिंह कन्याल पुत्र प्रताप सिंह कन्याल निवासी वन 169/2 वन  विहार शिमला बायपास देहरादून, वर्तमान पद- सँयुक्त सचिव लेखा सचिवालय देहरादून
तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक UKSSSC राजेंद्र सिंह पोखरिया पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह पोखरिया निवासी 1/29 कृष्ण पुरम माजरी माफी आईआईपी मोहकमपुर देहरादून को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने फर्जी बिल लगाने वाले अस्पतालों पर शिकंजा कसने के दिये निर्देश

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की द्वितीय शासकीय सभा की बैठक आयोजित हुयी। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत सैचुरेशन किया जाए। राशन कार्ड न होने के कारण जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आदि सरकारी पहचान पत्रों को अनुमन्य किया जाए। उन्होंने इसके लिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने फर्जी बिल लगाने वाले अस्पतालों पर लगातार जुर्माना लगाने और अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त की जा रही है, उन अस्पतालों की सूची समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को ओपीडी को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों को बढ़ावा देने हेतु पॉलिसी तैयार की जाए।
इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण डी. के. कोटिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल और महाराज ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

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वित्त, संसदीय कार्य, शहरी विकास व आवास, पुनर्गठन और जनगणना मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल से आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में मंत्री डॉ अग्रवाल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। डॉ अग्रवाल ने कहा कि इससे यहां के नैसर्गिक स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों को देश और विश्व में पहचान मिलेगी। यह सम्मान उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है।
वहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड को 100 से कम निकाय वाले राज्यों में टॉप-3 आने सहित गंगा के निकट सबसे स्वच्छ शहरों में हरिद्वार को प्रथम स्थान मिलने तथा छह पुरस्कार मिलने पर पर्यटन मंत्री महाराज ने मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी। मंत्री महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के कई निकायों की स्वच्छता की रैंकिंग सुधरी है। इसका लाभ राज्य को मिलेगा।
इस मौके पर मंत्री महाराज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। महाराज ने मंत्री डॉ अग्रवाल को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित रिजॉर्ट की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही इन रिजॉर्ट में अनैतिक कार्य न हो, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों के बीच अन्य कई विषयों पर भी वार्ता हुई।

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