गंगा के तेज बहाव में तीन महिला डूबी

रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीता कुटीर घाट पर रविवार सुबह नहाते समय तीन महिलाएं गंगा के तेज बहाव में बहने लगी। सूचना पर जल पुलिस और आपदा राहत टीम ने उनकी तलाश को गंगा सर्च ऑपरेशन चलाया। रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि रविवार को गीता कुटीर घाट पर तीन महिलाएं स्नान करने के लिए गंगा में पहुंची थी। इस दौरान गंगा के तेज धारा में वह लोग बहने लगे। लोगों की सूचना मिलने पर जल पुलिस और आपदा राहत दल की टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है।

आम आदमी पार्टी की ऋषिकेश में जनसभा, भीड़ जुटने आप नेताओं में उत्साह

प्रधानमंत्री के ऋषिकेश दौरे से पूर्व आप ने अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। रविवार को आदमी पार्टी के जंगपुरा दिल्ली के विधायक प्रवीन कुमार ने विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। इस दौरान पार्टी के बुद्वि जीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजे सिंह नेगी ने जनसभा के माध्यम से भारी भीड़ जुटाकर टिकट के लिए अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तूत की।
रविवार की शाम श्यामपुर ग्रामीण क्षेत्र स्थित राणा फार्म हाऊस में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रवीन कुमार ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। विकास की बात उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक में राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को सिर्फ लूटा है। वर्ष 2017 में प्रदेश की सत्ता पर प्रंचड बहुमत के साथ सत्तासीन हुई भाजपा ने जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। कहा कि अगर उत्तराखंड में विकास चाहिए तो अरविंद केजरीवाल की तरह ईमानदार व्यक्ति कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि ऊर्जा प्रदेश में ही लोगों को देश के विभिन्न राज्यों से महंगी बिजली की कीमत चुकानी पढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहीं। प्रवीन कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए आम आदमी पार्टी का रोड़ मैप तैयार है। आप की सरकार बनते ही प्रदेश में प्रत्येक परिवार को रोजगार दिया जायेगा। तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त सरकार देगी। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर भी दिल्ली की तर्ज पर ऐतिहासिक कदम उठाये जायेगें। सभा के समापन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन मंत्री दिनेश असवाल ने धन्यवाद भाषण देकर कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुऐ कहा कि 2022 में ऋषिकेश में आम आदमी पार्टी का ही विधायक बनेगा। इस दौरान पार्टी जोन प्रभारी सुनील लोहिया, चुनाव संचालन कमेटी के सचिव ओ पी मिश्रा, जिला अध्यक्ष अमित विश्नोई ,महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर दिनेश कुलियाल, धनपाल रावत, कुलदीप राणा, चंद्रमोहन भट्ट, संजय पोखरियाल, सुनील सेमवाल, लालमणि रतूड़ी, अजय रावत, जगदीश कोहली, सुनील कुमार, उषा बूढ़ाकोटी, रजनी कश्यप, कंचन, राखी ध्यानी, आशा सिंह, संयोगिता, मनमोहन नेगी, विक्रांत भारद्वाज, हिमांशु नेगी, देवराज नेगी, नीरज कश्यप, प्रवीन असवाल, गुरुप्रीत सिंह, जय प्रकाश भट्ट, उत्तम सिंह पंवार, नवीन कुमार, संजय सिलस्वाल, नरेंद्र सिंह, प्रेम कुमार, अरविंद जोशी, मोहन असवाल, पुरोषत्तम, सुषमा राणा, उषा उनियाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

राज्य में तेज गति से टीकाकरण अभियान के लिए सीएम की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मणिपुर सहित उत्तराखंड की मसूरी क्षेत्र की क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत और पानी समितियों से सीधा वर्चुअल संवाद स्थापित किया गया। वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री ने पानी पंचायत समितियों से जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंट से पूर्व और इंप्लीमेंट के पश्चात गांव के लोगों, विशेषकर गांव की महिलाओं और गांव की अर्थव्यवस्था में आए व्यापक सकारात्मक बदलाव से रूबरू हुए। पानी पंचायत समितियों द्वारा प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद किस तरह से उनके गांव की दशा-दिशा बदल गई है। जल जीवन मिशन से पूर्व जहां गांव की महिलाओं को कई मिलों दूर पानी ढोने जाना पड़ता था तथा कई बार घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था अब जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद महिलाओं का पानी ढोने और लाइन में लगने के समय की बचत हुई है जिससे महिलाएं अब अपने समय को बाल बच्चों के अच्छे पालन पोषण, अपने जीवन को उन्नत बनाने, नई-नई स्किल सीखने तथा अपने और सामुदायिक जीवन को आगे बढ़ाने में व्यापक समय दे पा रही है तथा उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
इसी कड़ी में मसूरी क्षेत्र की क्यारकुली भट्टा पानी समिति की अध्यक्षा कौशल्या रावत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के साकार होने से और गांव में पलायन कर चुके लोगों द्वारा वापस रिवर्स पलायन किया जा रहा है। गांव में पहले की तुलना में बहुत अधिक पर्यटन आ रहे हैं जिससे गांव में होमस्टे योजना की डिमांड में भी काफी बढ़ोतरी हुई है तथा गांव में 35 होमस्टे पर्यटन विभाग के समन्वय से बन चुके हैं। अध्यक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन के पश्चात गांव का पानी और गांव की जवानी अब गांव के काम आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में शत प्रतिशत कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। महिलाओं को अब घर-घर पेयजल उपलब्ध होने से वह अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग अब दूसरे काम में करने लगी है जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गांव की पानी पंचायत समिति द्वारा व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया है और आगे भी 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।
पानी पंचायत समितियों से वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना का भली-भांति क्रियान्वयन गांव के कर्मठ लोगों और जागरूक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पूरा हो पाया। उन्होंने कहा कि पहले के समय हम वाटर ट्रेन और वाटर टैंक से पेयजल आपूर्ति के बारे में सुना करते थे लेकिन जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल प्रबंधन के गुजरात के पूर्व अनुभव और उसी जल संरक्षण और जल संभरण के अनुभव से प्रेरित होकर जल जीवन मिशन (हर घर जल) जैसी योजना को क्रियान्वित करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को जल संरक्षण, जल संचय, भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षा जल संग्रहण इत्यादि की सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें जल के महत्व को समझना होगा और अपनी छोटी-छोटी ऐसी नकारात्मक आदतों मैं सुधार लाना होगा जो जल के दुरुपयोग को बढ़ावा देती है। यह कार्य सभी नागरिकों के चौतन्न्य और सक्रिय भागीदारी से ही संभव होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पानी का एक छोटा सा कुआं बहुत लोगों की प्यास बुझा सकता है लेकिन बड़ा समुंदर किसी भी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता अर्थात किसी भी व्यक्ति का छोटा सा जल संरक्षण, जल संचय, जल संवर्धन और जल के सदुपयोग का प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें इस बात को गांठ बांधना चाहिए और यह हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की ई-पुस्तिका, जल जीवन मिशन के बजट के सदुपयोग से संबंधित 15 वें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन में व्यापक पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया गया।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें केवल हर घर जल उपलब्ध ही नहीं करवाना बल्कि जल की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा पानी समितियों के बीच से महिलाओं को पेयजल टेस्ट किट वितरण और उनको पेयजल टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। साथ ही गांव में स्थानीय स्तर पर ही प्लंबर, मैकेनिकल आदि कार्यबल भी तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को विभिन्न काम करवाने में बहुत सहूलियत होगी तथा स्थानीय स्किल्ड युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है।
इस दौरान क्यारकुली भट्टा गांव में कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात गांव के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के संबंध में अनेक योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर संचालित की जा रही है जिसमें उज्जवला योजना, स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना इतिहास प्रमुख हैं, जो महिलाओं को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है।
इसी कड़ी में जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधि और पानी पंचायत समिति की अध्यक्षा कौशल्या रावत और सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री से वर्चुअल संवाद करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन तथा इसके पश्चात गांव में विभिन्न विकास कार्यों में आए सकारात्मक बदलाव से प्रेरणा लेने के लिए अन्य ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत का जरूर भ्रमण करना चाहिए तथा उनको भी अपनी ग्राम पंचायत में इसी तरह के विकास कार्यों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। कहा कि अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के बाद महिलाओं के पास जो अतिरिक्त समय की बचत हुई उसका महिलाओं ने गांव की खेती, हस्तशिल्प, हथकरघा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव के विभिन्न विकास कार्यों में किस तरह से सकारात्मक बदलाव लाने में सदुपयोग किया है।
इस दौरान क्यारकुली गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव पेयजल नितेश झा, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव नितिन भदौरिया, उप जिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार, महाप्रबंधक जल संस्थान एस के शर्मा, संयुक्त सचिव महावीर सिंह चौहान, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, अधीक्षण अभियंता नमित रमोला, राकेश सिंह सहित पानी पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के उच्चस्थ अधीनस्थ कार्मिक और ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री 7 को ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश का दौरा तकरीबन तय हो गया है, लेकिन वह बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे या नहीं, अभी यह तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने से हमें ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री का सात अक्तूबर को ऋषिकेश आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। वह ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअल माध्यम से देश भर के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि सरकार के स्तर पर केदारनाथ में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अभी पीएम का बाबा केदार के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन आठ अक्तूबर को होगा
जौलीग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन आठ अक्तूबर को होगा। पहले यह माना जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी सात अक्तूबर को इस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। लेकिन अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे।

उत्तराखंड के हित में जो जरूरी होगा, वह कानून बनाएंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी होगा, सरकार वह कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि भू कानून को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। जनसंख्या कानून पर विस्तार से चर्चा हो रही है। जनसांख्यिकीय असंतुलन के मुद्दे पर जांच को लेकर उन्होंने फिर दोहराया कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए यह जरूरी है।

प्रधानमंत्री दो अक्तूबर को करेंगे भट्टा-क्यारकुली गांव के लोगों से संवाद 
प्रधानमंत्री हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री गांधी जयंती पर मसूरी के भट्टा-क्यारकुली गांव की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद दो अक्तूबर को सुबह 10 से  दोपहर 12 बजे तक चलेगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष कौशल्या रावत ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर गांव के लोगों में काफी उत्साह है। गांव में अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। 

महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों से सीधा संवाद करेंगे। इसमें मसूरी का क्यारकुली गांव का भी चयन किया गया है। देशभर के गांवों के साथ क्यारकुली गांव के लोगों से भी प्रधानमंत्री वर्चुअल ग्रामीणों से जल जीवन मिशन पर वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी गांव पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं।

गुरुवार को नमामि गंगे, जल संस्थान, भारत सरकार के अधिकारी, एनआईसी की टीम गांव पहुंची और तैयारी को अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम के लिए गांव के पंचायती चौक पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष कौशल्या रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री से संवाद  हमारे लिए गर्व की बात है। गांव के लोगों में कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह है। गांव में लगे टेंट में एलसीडी आदि उपकरण लग चुके हैं। गुरुवार को जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता नमित रमोला, ईई जल संस्थान केसी पैन्यूली, एई टीएस रावत, अभय भंडारी, राकेश रावत आदि ने तैयारियों का जायजा लिया।

सीडीओ नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के संवाद के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांव में हुए कार्यों पर बात करेंगे। क्यारकुली गांव का चयन प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है। 

एम्स ऋषिकेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 51 हजार से अधिक मरीजों का हुआ उपचार

बीते तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एम्स ऋषिकेश में अब तक 51,120 मरीजों का निशुःल्क उपचार किया जा चुका है। यही नहीं योजना की शुरुआत से अभी तक एम्स में 10, 900 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एम्स को ’आयुष्मान सम्मान’ से पुरस्कृत किया गया है। एम्स निदेशक ने आयुष्मान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश में आयुष्मान योजना की शुरुआत सितम्बर- 2018 में हुई थी। इन स्वास्थ्य योजनाओं के तहत बीते तीन वर्षों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब एक दर्जन राज्यों से आए 51 हजार से अधिक मरीजों को एम्स ऋषिकेश में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल चुकी है। योजना के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने व इस योजना का बेहतर संचालन करने पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एम्स संस्थान को ’आयुष्मान सम्मान पुरस्कार’ से पुरस्कृत किया गया।
देहरादून में आयोजित कार्यक्रम ’आरोग्य मंथन’-3 के दौरान एम्स में आयुष्मान योजना के प्रभारी डॉ. अरुण गोयल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी एम्स ऋषिकेश में मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एम्स में उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और जम्मू कश्मीर के मरीजों का आयुष्मान भारत योजना में इलाज किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 51 हजार 120 मरीजों का इस योजना से निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। इनमें से 39 हजार 580 मरीज उत्तराखंड राज्य के हैं। उन्होंने बताया कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य के लिए यह योजना गरीब लोगों के उपचार के लिए बेहद लाभकारी है। आयुष्मान योजना के सह प्रभारी डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है, वह लोग अपनी पहचान संबंधी संपूर्ण दस्तावेज दिखाकर एम्स ऋषिकेश में अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन एरिया में अलग से आयुष्मान काउंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए।
आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना के सफल संचालन के लिए एम्स संस्थान को ’आयुष्मान सम्मान’ पुरस्कार से नवाजा। एम्स की ओर से यह पुरस्कार योजना के प्रभारी डॉ. अरुण गोयल और सह प्रभारी डॉ. मधुर उनियाल ने प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के सफल संचालन के लिए एम्स ऋषिकेश को पुरस्कृत किए जाने पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविन्द राजवंशी ने अपने संदेश में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब व जरुरतमंद लोगों को निशुल्क उपचार प्रदान कराना है। एम्स ऋषिकेश आयुष्मान योजना के तहत अधिकाधिक मरीजों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने को प्रयासरत है।

मिड डे मिल का नाम अब पीएम पोषण, केन्द्र सरकार 1.30 लाख करोड़ करेगी खर्च

स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने में जुटी केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्कूली बच्चों से जुड़ी करीब 26 साल पुरानी मिड-डे मील स्कीम के नाम को बदलकर पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) करने का एलान किया गया है। इसका मतलब है कि केन्द्र सरकार अब भोजन देने के साथ ही बच्चों को सेहतमंद भी बनाएगी। पूरी स्कीम में कई अहम बदलावों को भी मंजूरी दी गई है। अगले पांच साल में स्कीम पर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में मिड-डे मील स्कीम में बदलाव को यह मंजूरी दी गई। इस पूरी योजना का लाभ देशभर के करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों और करीब 11 लाख स्कूलों को मिलेगा। पीएम पोषण के नाम से यह स्कीम इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।
स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन मुहैया कराने के लिए मिड-डे मील स्कीम की यह शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। तब से यह स्कीम लगातार संचालित है और सरकार की लोकप्रिय स्कीमों में शुमार है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो अहम वजह बताई जा रही है, उनमें स्कीम के मौजूदा नाम और स्वरूप में फोकस सिर्फ भोजन पर था, जबकि सरकार का फोकस स्कूली बच्चों को अब पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने पर है जो नई स्कीम से स्पष्ट हो रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने बुधवार को सीसीईए की मंजूरी के बाद योजना में किए गए बदलावों को साझा किया और कहा कि इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। स्कूलों को पैसा अब सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये भेजा जाएगा। साथ ही पोषण युक्त भोजन देने में प्रत्येक जिले को यह छूट भी दी जाएगी कि वह स्थानीय स्तर पर उपयुक्त पोषण युक्त खाद्यान्न या फिर मोटे आनाज को स्कूली बच्चों के खाने में शामिल कर सके।
वहीं, पीएम पोषण के दायरे में अब प्री-प्राइमरी के बच्चे भी शामिल होंगे। यानी उन्हें भी स्कूलों में अब पोषण युक्त भोजन मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद ही प्री-प्राइमरी को स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है। स्कूलों में इसके लिए बाल वाटिका खोलने का प्रस्ताव है। एक सवाल के जवाब में प्रधान ने कहा कि अगले दो से तीन साल में सभी स्कूलों में बाल वाटिका खुल जाएंगी।
पोषण मुहिम में सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने के लिए तिथि भोजन की पहल को भी तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें स्कूली बच्चों को महीने में कम से कम एक दिन या विशेष अवसरों पर घर से खाने का एक और टिफिन लाना होगा जो वे आस-पास के किसी दूसरे स्कूल में जाकर बच्चों को खिलाएंगे। साथ ही उसके साथ अपना टिफिन भी खाएंगे।
यह स्कीम सीबीएसई स्कूलों में शुरू की जा चुकी है। साथ ही यह स्वैच्छिक है। जो बच्चे चाहें, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। नई स्कीम में स्कूलों में शुरू हुई पोषण बगीचे (न्यूट्रिशन गार्डन) की मुहिम को रफ्तार देने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें ताजी सब्जियां आदि उगाई जाती हैं।

पंजाब की सियासत का देश के कई राज्यो में पड़ने वाला है असर

आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब राजघराने के कैप्टन अमरिन्दर सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय दिया गया हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रात या कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में उनके केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
इस मुलाकात से पहले पंजाब के कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई। बताया जा रहा है कि शाह ने उनसे बातचीत के बाद प्रधानमंत्री से बात की है, जिसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात का समय निकाला गया है। आपको बता दें कि कैप्टन दो दिवसीय दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

अपमान का बदला लेने के मूड में में कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अपमान की बात कहकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य के लिए उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि उन्होंने अपने सहयोगियों से चर्चा करने के बाद फैसला लेने की बात कही थी। पंजाब से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कैप्टन के भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपमान करने का आरोप लगाया था। अब कैप्टन बदला लेने के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने आज यानी बुधवार को सबसे पहले दिल्ली में गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद अब खबर आ रही है कि वह जी-23 के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे नेताओं का ग्रुप है।
गौरतलब है कि कैप्टन अमिरेंदर सिंह ने यूं तो दिल्ली पहुंचने पर मंगलवार को कहा था कि वह यहां किसी भी राजनीतिक लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह के घर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस को चौंका दिया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मंगलवार को पंजाब कांग्रेस कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वह सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे।

युवा सरकार की घोषणा-उत्तराखंड में शुरु होगी मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सुभाष रोड स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारम्भ किया जायेगा, इससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी तथा उन्हें योजना के तहत तीस प्रतिशत अथवा एक लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इससे बड़ी संख्या में महिलायें लाभान्वित होंगी। योजना का लाभ अविवाहित, तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलायें प्राप्त कर सकेंगी, इसके लिये शहरी क्षेत्रों में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जो प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर आवेदकों को योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के लिये बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं तथा उज्जवला योजना ने हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बदल दिया है। राज्य की आर्थिकी के विकास में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ ही अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलम्बन का आधार बनी है। इसके लिये 119 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद हमारे युवाओं की सबसे अह्म मांग रोजगार को लेकर थी। उसी के दृष्टिगत प्रदेश में 24 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, सभी प्रक्रियायें जल्द ही पूर्ण की जायेंगी। 31 मार्च, 2022 तक जो भी भर्ती की परीक्षायें होंगी, उनमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। युवाओं को समूह ‘ग’ की परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाले बनें इसके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नये आयाम प्राप्त कर रहा है। उन्होंने हमारी सेना में एक नया जोश भरा है। हमारा गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत तथा शक्तिशाली भारत का जो सपना था वो मोदी जी के मजबूत तथा सफल नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय को वापस लाने का कार्य हमारी केन्द्र सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जो हम आत्मनिर्भर भारत तथा शक्तिशाली भारत कहते हैं वह बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। दिल्ली-देहरादून के बीच दूरी अब आधी से भी कम रह गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण में आधुनिक मशीनों से टनल का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। परन्तु हमारे प्रयास से कोविड नियमों के पालन के साथ यात्रा दुबारा शुरू कर दी गई है। भले ही अभी हल्के स्तर पर यात्रा हो रही है परन्तु जल्द ही यात्रा पुराने स्वरूप आ जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी वह अवश्य पूर्ण की जायेंगी। अभी कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। यह धनराशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है।

सबसे ज्यादा बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सहित चारों धामों में अभी तक 17552 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। 18 सितंबर से 26 सितंबर के बीच इन श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 26 सितंबर को श्री बदरीनाथ धाम में 750, श्री केदारनाथ धाम में 639, श्री गंगोत्री धाम में 461, श्री यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री हेमकुंड साहिब में 604 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
वहीं, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी रविवार सुबह पैदल यात्रा कर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहुंचे। जहां उन्होंने परिवार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर मां यमुना के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यमुनोत्री यात्रा मार्ग सहित यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी शनिवार को जीआईसी बड़कोट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बहुद्देश्यीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ सदस्य सचिव आरके खुल्बे भी मौजूद रहे। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने न्यायमूर्ति मनोज तिवारी को ज्ञापन प्रेषित कर धाम में एक हजार से अधिक तीर्थ यात्रियों को भेजने का आदेश पारित करने की मांग की।

अगर आप ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो समय से पहले भी कर सकेंगे दर्शन

केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत यात्री अब यात्रा के लिए तय किए गए दिन से पूर्व भी दर्शन कर सकेंगे। एक दिन में तय संख्या से कम यात्रियों के चारधाम पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने बदरीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 तीर्थयात्रियों को दर्शन की इजाजत दी है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड से ई-पास लेने वाले सभी यात्री दर्शन को नहीं पहुंच रहे हैं।
इसलिए अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सचिव धर्मस्व एवं तीर्थाटन हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी धाम में एक दिन के लिए तय सीमा में श्रद्धालु नहीं पहुंचते तो ऐसे तीर्थ यात्रियों को दर्शन का मौका दिया जाएगा जिन्होंने आगे के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि एक दिन में धाम में दर्शन करने वालों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संदर्भ में गढ़वाल आयुक्त व सीईओ देवस्थानम बोर्ड रविनाथ रमन ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के डीएम और एसपी को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यहां पंजीकरण जरूरी है
चारधाम यात्रा को उत्तराखंड से बाहर के श्रृद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ई पास को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in या http:// badrinah- Kedarnath.uk.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन किया सकता है। प्रत्येक श्रद्धालु को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की डबल डोज लगी होने का सर्टिफिकेट जमा करना है। उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

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