मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी

आप विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और कोई रास्ता बनता नहीं दिख रहा तो चिंता की कोई बात नहीं। राज्य की धामी सरकार ने युवाओं के इस सपने को पूरा करने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’’ शुरू करने का निर्णय लिया है। आज राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। योजना की खास बात यह है कि विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उस लिहाज से तराशने का काम भी राज्य सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के टिकट, वीजा आदि से संबंधित प्रक्रियाओं में भी सरकार मदद करेगी।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। बताया गया कि विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार करने के लिए ‘अपुणी सरकार पोर्टल’ पर एप्लीकेशन विकसित की जा चुकी है। इसके अलावा विदेश रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहें हैं तथा अब तक इसी कड़ी में कई संस्थाओं के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चकें हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने के लिए प्रदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं। इन संस्थाओं से विचार-विमर्श के बाद प्रथम चरण में नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में राज्य के युवाओं हेतु उपलब्ध विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु कार्य किये जाने पर सहमति बनी है।
इसके लिए विदेश रोजगार हेतु युवाओं को डोमेन क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के साथ-साथ सम्बन्धित देश की भाषा, संस्कृति एवं कार्य नियमों आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के टिकट वीजा आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में भी सहयोग प्रस्तावित है।

नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य संग हो चुकी है बैठक
नर्सिंग के क्षेत्र में विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर की जानकारी देने के लिए समस्त नर्सिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्कशॉप की जा चुकी है तथा उनके द्वारा इस समबन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा नर्सिंग एवं हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों प्रशिक्षण प्रदान कर रहीं विभिन्न संस्थाओं से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं युवाओं के साथ वर्कशॉप की जा चुकी है।

9 मई को होगी वर्कशॉप
आगामी 9 मई को विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों से एएनएम एवं जीएनएम उत्तीर्ण युवाओं हेतु जापान में एल्डरली केअर में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान किये जाने के लिए वर्कशॉप भी रखी गयी है तथा उक्त वर्कशॉप में ही इच्छुक युवाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जायेगा तथा चयनित युवाओं का प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा। यह प्रशिक्षण स्किल हब सहसपुर में होना प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित हो-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिए कि फायर अलर्ट पर तुरंत रिस्पांस दिया जाए उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित कर ली जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए, इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। उन्होंने इसमें गैर सरकारी सामाजिक संस्थानों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने आग बुझाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वनों में आग लगने के कारणों में पिरुल महत्वपूर्ण है इसके लिए जंगलों से पिरूल के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पिरुल से पैलेट्स तैयार कर खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग करने को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आमजन इसका प्रयोग कर सकें इसके लिए अधिक से अधिक उद्यमियों को इसके पैलेट्स तैयार किए जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि पिरुल के पैलेट्स की उपलब्धता सालभर रहे। साथ ही मिड डे मील में बनने वाले भोजन के लिए इसे चूल्हे के ईंधन के तौर पर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, वन विभाग प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक एवं सचिव विजय कुमार यादव सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार के सकंल्पों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सरकार के ‘‘दृष्टिपत्र-25, संकल्प 2022’’ की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए सभी विभाग अपनी भूमि चिन्हित कर इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत प्रदेशभर में विभिन्न रोप वे परियोजनाएं संचालित हो रही हैं जो शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर भी रोप वे की संभावनाएं तलाशी जाएं।
मुख्य सचिव ने जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रदेश के पूर्व सैनिक इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उठा पाएं, इसके लिए इस सम्बन्ध में प्रदेश का डाटा एकत्रित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस परियोजना का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसखंड सर्किट तक पहुंच आसान बनाने के लिए टनकपुर, रामनगर और हल्द्वानी से मानसखंड सर्किट के लिए सड़कों के विकास पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए, कहा कि आमजन को सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से खूबसूरत पर्वतीय शहर हैं जिनमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकने की अत्यधिक संभावनाएं हैं ऐसे शहरों को मसूरी एवं नैनीताल की तर्ज पर विकसित करने के लिए चिन्हित कर फीजिबिलिटी टेस्ट करवा लिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक ईको टूरिज्म स्थल चिन्हित कर विकसित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाने की दिशा में अधिक से अधिक प्रस्ताव लाए जाएं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रह रहे मजदूर वर्ग को सस्ती दरों पर किराए पर साफ सुथरे आवास मिल सकेंगे।
मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने में तेजी लाते हुए योजना को शीघ्र धरातल पर उतारे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही हॉस्टल उपलब्ध कराए जाने पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पुरुष एवं महिला हॉस्टल तैयार किए जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बृजेश कुमार संत, एस. एन. पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी एवं विजय कुमार यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़क पर युवक ने मंत्री से की हाथापाई, कपड़े भी फाड़े

क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल पर जानलेवा हमला किया गया, इस पर डॉ अग्रवाल के कपड़े को फाड़ा गया। यही नहीं मंत्री के सुरक्षा कर्मी की भी वर्दी फाड़ दी और पिस्टल छीनने की कोशिश की गई।
मंगलवार को ऋषिकेश में मंत्री डॉ अग्रवाल भरत मन्दिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश कार्यक्रम पूरा करके से दूसरे कार्यक्रम (परमार्थ निकेतन में सांसद निशंक) के लिए जा रहे थे। तभी हरिद्वार रोड पर जाम के चलते मंत्री डॉ अग्रवाल की गाड़ी रुकी।
इसी बीच मंत्री की गाड़ी के बगल में एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी ने आकर उनके साथ बदतमीजी कर गाली गलौच की। मंत्री की गाड़ी का शीशा खुला होने के चलते उक्त व्यक्ति ने मंत्री पर आक्रमण करते हुए उनके कुर्ते को पकड़कर फाड़ दिया। तभी मंत्री जी के सुरक्षा कर्मी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुरक्षकर्मी की भी वर्दी को फाड़ा गया। साथ सुरक्षाकर्मी की पिस्टल को भी छीनने का प्रयास किया।
मंत्री के साथ अभद्रता करने वाला युवक यही नही रुका। उसने सड़क किनारे पड़े पत्थर को मंत्री को चोटिल करने के उद्देश्य से उठाया। जिस पर मंत्री और सुरक्षकर्मी द्वारा अपना बचाव किया गया।

स्वप्रमाणन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के तहत पहला मानचित्र आवेदक को मिला

शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सरलीकरण से समाधान के सरकार के प्रयास के अंतर्गत आज उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHUDA) द्वारा विकसित एवं आवास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत स्वप्रमाणन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के तहत प्रथम मानचित्र आवेदक मुक्ता जोशी पत्नी मुरलीधर जोशी को Architect/Licentiate स्वदेश सिंह द्वारा निर्गत किया गया।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 3 दिन के समय में मानचित्र को स्वीकृति करते हुए मानचित्र निर्गत करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी। यह प्रक्रिया और भी अल्प समय में की जा सकती है यदि सम्बन्धित Architect/Licentiate के डिजिटल हस्ताक्षर पूर्व से निर्मित हो। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में Architect/Licentiate को दिये गये उसकी व्यवसायिक शुल्क के अतिरिक्त प्राधिकरण स्तर पर मात्र रू0 44956:00 शुल्क जमा किया गया। इस पूरी प्रक्रिया मे प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी का कोई भी सम्पर्क Architect/Licentiate अथवा आवेदक के साथ नहीं हुआ। शून्य सम्पर्क युक्त इस प्रणाली से मात्र 3 दिन में मानचित्र स्वीकृत कर आवेदक को प्राप्त हो गया।
इस मौके पर आवेदक मुक्ता जोशी द्वारा इस प्रणाली की सरहाना करते हुए कहा गया है कि यह प्रक्रिया आमजनमानस के लिए अत्यंत सुविधाजनक और पारदर्शी है और उम्मीद से बेहतर है। प्रथम मानचित्र को मा0 मंत्री आवास प्रेमचंद अग्रवाल के कर कमलों से मानचित्र की प्रति आवेदक को उपलब्ध करायी गयी साथ ही प्राधिकरणों को निर्देश दिये गये कि इसका प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को इसका लाभ प्रदान करें।
इस अवसर पर प्रकाश चंद्र दुम्का अपर आवास आयुक्त/ संयुक्त मुख्य प्रशासक UHUDA आनंद राम अधिशासी अभियन्ता एवं CSII से प्रशांत पोखरियाल उपस्थित रहे।

सशक्त उत्तराखण्ड बनाना हमारी प्रतिबद्धताः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी स्थित होटल में कार्यक्रम में राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यव्यवहार में सौम्यता जरूर है लेकिन राज्य के व्यापक हित में कठोर निर्णय लेने में भी वे पीछे नहीे हटते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता ने राज्य में एक ही दल की सरकार को दुबारा न चुनने के मिथक को तोडा है। प्रदेश हित में हमने जो भी वायदे किये हैं उन्हे पूरा करने तथा 2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने के लिये वे प्राण प्रण से जुटे हैं। प्रदेश के समग्र विकास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त उत्तराखण्ड बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिये प्रदेश में समावेशाी विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिये अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये आगामी 10 सालों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश सभी विभागों को दिये गये है। कृषि, बागवानी आदि के साथ प्राथमिक सैक्टरों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। यही नही तमाम अनछुए क्षेत्रों को बढावा देने का भी कार्य हो रहा है। एक लाख पोली हाउसों के निर्माण से 05 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर भी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नही की जा सकती इसके लिये स्वरोजगार की योजनाओं को बढावा दिया जा रहा है। हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, इस दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ भू-धसाव से हुए प्रभावितों के साथ राज्य सरकार पूरी तरह सहयोगी के रूप में खडी है। इस कठिन दौर में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पूरी मदद दी जा रही है। जोशीमठ को बचाना हमारी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधामों में हो रही वर्षा एवं बर्फबारी के बावजूद यात्रा अपने चरम पर है, लोगों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिये कारगर व्यवस्था की जा रही है। जोशीमठ का कुछ क्षेत्र ही भू-धसाव से प्रभावित है। जोशीमठ में यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिये देवभूमि के द्वार सभी के लिये खुले है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धर्म, संस्कृति एवं आध्यात्म के साथ गंगा एवं यमुना का प्रदेश है। राज्य की सीमायें दो देशों से जुडी है। सैन्य बाहुल्य इस देवभूमि में रहने वाले सभी जाति, पंथ, संप्रदाय के लोगों के लिये बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता बनाये जाने पर तेजी से कार्य हो रहा है। जून तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जायेगा। उत्तराखण्ड देश में इस कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे आयेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही होने दिया जायेगा, साथ ही ऐसे अतिक्रमणों को स्वयं हटाने के लिये सभी संबंधित से अपेक्षा भी की गयी है। तय समय सीमा में अतिक्रमण न हटाये जाने पर उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही के भी सख्त निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव राज्य के विकास से जुडी योजनाओं में साफ झलकता है। शीघ्र ही ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेललाइन का सपना साकार होने वाला है। टनकपुर, बागेश्वर के साथ गंगोत्री रेल लाइन के सर्वे का कार्य हो रहा है। देहरादून रेल लाइन का दोहरी करण, किच्छा, खटीमा रेल लाइन निर्माण के साथ राज्य को नई ट्रेनों की सौगात मिली है।
प्रधानमंत्री के मन की बात की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समर्पण के साथ कार्य करने वाले संघर्षशील लोगों को पहचान दिलायी है। प्रधानमंत्री द्वारा इस माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने का भी सराहनीय प्रयास किया गया है।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद थे।

मुक्तेश्वर ने किया 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टिनेशन की संकल्पना को साकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत शामिल मुक्तेश्वर का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने केएमवीएन मुक्तेश्वर पहुंचकर हिमदर्शन व्यू पॉइंट से लगभग 300 किलोमीटर में फैली हिमालयी पर्वत शिखर नन्दा देवी, त्रिशूल, नन्दकोट, नन्दा खाट, हाथीपर्वत, अन्नपूर्णा व पंचाचूली पर्वत को निहारा। कहा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विराट, विशाल, खूबसूरत और आध्यात्मिक है। हिमालय की ऊंचाई मन मे सकारात्मक का भाव लाता है।
मुक्तेश्वर को 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टिनेशन के रूप में बेहतरीन तरीक़े से विकसित किया गया है जिससे यह देशियों के साथ ही विदेशियों की पहली पसंद बन रहा है। मुक्तेश्वर में महादेव मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य, चौली की जाली, मुक्तेश्वर गार्डन, हिमदर्शन, भालू गाड़ वाटरफॉल का विकास के साथ ही सरगाखेत में पुराने पुलिस थाने भवन का हैंडीक्राफ्ट कैफ़े के रूप में जीर्णाेद्धार किया गया है। लगभग 04 करोड 16 लाख की लागत से मुक्तेश्वर को विकसित किया गया है।
नैनीताल में बड़ी संख्या में आए पर्यटकों को वीवीआईपी व्यवस्थाओं से असुविधा न हो इसके दृष्टिगत सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में पूर्व निर्धारित रात्रि विश्राम की जगह आज रात्रि प्रवास पर मुक्तेश्वर में ही करेंगे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, पुलिस कप्तान पंकज भट्ट, एम डी केएमवीएन विनीत तोमर, एम डी एबी बाजपेई, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, विधायक राम सिंह कैडा, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू, देवेंद्र ढैला, भावना पांडे,रंजन बरगली, कार्तिक हरबोला, कनिष्ठ ढींगरा, प्रदीप बिष्ट, कुंदन चिलवाल, देवेंद्र बिष्ट, हेम बोरा, उपजिलाधिकारी धारी योगेश मेहरा, तहसीलदार तान्या रजवार, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम धामी से मिलने पहुंचे नन्हे मुन्ने बच्चे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां वह कुमाऊं मंडल विकास निगम मुक्तेश्वर में पहुंचे थे कि केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के तीन नन्हे मुन्ने बच्चे मुख्यमंत्री से आकर मिले। अपने बीच मुख्यमंत्री को देख बच्चे काफी उत्साहित थे, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा छठी की छात्रा करुणा और कक्षा तीसरी की छात्रा रुचि और कक्षा एक के छात्र शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी भी बच्चों को देख काफी प्रफुल्लित हुए उन्होंने नन्हे-मुन्ने बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना और उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। इस दौरान बच्चे सीएम से मिलकर काफी खुश नजर आए, उन्होंने सीएम धामी का ऑटोग्राफ भी लिया।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश, पीएम के मन की बात कार्यक्रम को अधिक से अधिक सुने लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’मन की बात’ कार्यक्रम का कल (रविवार) को 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में राज्य में भी अधिकाधिक लोग पीएम की मन की बात सुन सकें इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गये ’मन की बात’ का कल 100वां संस्करण प्रातः 11 बजे प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन लोगों का विशेष उल्लेख करते हैं जो कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तमाम +-लोग देश के कोने-कोने में हैं और अपने कार्यों से अलग पहचान बनाते हुए समाज को दिशा देने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी और उनके कार्यों के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। इसके अलावा छात्रों के के लिये भी यह जानकारी बहुत उपयोगी होती है और पूर्व में छात्र और शिक्षक तथा आमजन इस कार्यक्रम को सुनते रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का 100वां संस्करण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कल सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि में इस कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की जानी है।

क्लस्टर विद्यालयों में जरुरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ क्लस्टर विद्यालय के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित क्लस्टर विद्यालय शिक्षण अधिगम को गुणवत्तापरक एवं रूचिकर बनाने के उद्देश्य से पठन-पाठन से सम्बन्धित मूलभूत सुविधायें विकसित कर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन क्लस्टर विद्यालयों में समुचित मात्रा में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल के लिए आने वाले समय में अधिकतम छात्र संख्या के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार किया जाए। क्लस्टर स्कूल में समुचित अध्यापक, कक्षाकक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब और अन्य प्रयोगशालाओं आदि की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों में छात्रों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उन्हें छात्रों को आवागमन का किराया किस रूप में देना है इसके लिए भी अधिकृत किया जाए। इस समिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि सम्बन्धित सभी विभागों का प्रतिनिधित्व रखा जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे स्कूल, जो अत्यधिक दूर हैं और बच्चे इतने दूर आना जाना नहीं कर सकते, के लिए आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आवासीय स्कूलों को पर्वतीय जनपदों के छोटे शहरों में खोला जा सकता है। ऐसे में उन आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों को अपने परिवार के साथ रहने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक नहीं बल्कि 5 से 7 आवासीय विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा को और बढ़ाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए अच्छे सुझावों को लगातार अपनाने की आवश्यकता है।
सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि प्रदेशभर में माध्यमिक स्तर पर कुल 559 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक में 603 और पूर्व माध्यमिक में 76 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। सभी विद्यालयों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर महानिदेशक माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.