देश के पहले सीडीएस की स्मृति में प्रदेश की बड़ी परियोजना शुरु की जायेंगी-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कनक चौक, देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल पद्म विभूषण बिपिन रावत की प्रतिमा तथा स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल विपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाये जाने के लिये प्रदेश की किसी बड़ी परियोजना को नाम उनके नाम पर रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि यह भव्य प्रतिमा तथा स्मारक स्थल जनरल बिपिन रावत के शौर्य, अदम्य साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। सीडीएस जनरल रावत की प्रतिमा तथा स्मारक स्थल का निर्माण एमडीडीए द्वारा लगभग 50 लाख की लागत से किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु से देश को जो अपूरणीय क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तथा भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखण्ड के सैनिकों का विशिष्ट योगदान रहा है। उत्तराखण्ड के युवाओं का सेना में शामिल होना प्रमुख प्राथमिकता रही है। सैन्य सेवा हमारे लिये मात्र रोजगार का अवसर नहीं, वरन देश एवं समाज के लिये जीवन समर्पित करने का उत्कृष्ट अवसर भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.जनरल बिपिन रावत की मातृभूमि के लिए चार दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और रणनीतिक कौशल से परिपूर्ण थी। जीवन के अंतिम दिन तक वे केवल और केवल देश के लिए ही जीए। उनका सेनाध्यक्ष तथा प्रथम सीडीएस बनना ,ये स्पष्ट दर्शाता है कि वे कितने योग्य जनरल थे। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण तथा देश को रक्षा आवश्यकताओं के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाये जाने हेतु स्व. जनरल बिपिन रावत द्वारा विशेष प्रयास किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उनका मार्गदर्शन सैनिकों के बहुत काम आया। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने वीरता के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। देश के साथ-साथ उत्तराखंड से भी उनका बड़ा लगाव था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते उनका भी सेना के प्रति जुड़ाव रहा है। बचपन में वे भी सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। 2021 में जनरल बिपिन रावत को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पिता महार रेजिमेंट में रहे हैं तो उन्होंने महार रेजिमेंट सेंटर सागर जाने का कार्यक्रम बनाने तथा स्वयं भी वहां जाने की इच्छा जतायी थी किन्तु इस दुखद घटना के कारण महार रेजिमेंट सागर के कार्यक्रम में उन्हें उनका सानिध्य नहीं मिल पाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सैनिकों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। देहरादून के गुनियाल गांव में प्रदेश के शहीदों की शहादत स्मृतियों को यादगार बनाने के लिये भव्य “शौर्य स्थल” (सैन्य धाम) का निर्माण किया जा रहा है। इस साल के अंत तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में शहीद सैनिक के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ‘ग‘ अथवा ‘घ‘ में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान करने का कार्य भी कर रही है, अभी तक करीब 23 आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है। साथ ही विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं व आश्रितों को एकमुश्त दस लाख का अनुग्रह अनुदान भी अनुमन्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध विधवा या युद्ध में अपंग सैनिकों को दो लाख रुपए तक की आवासीय सहायता भी प्रदान भी की जा रही है। जबकि सैनिक विधवाओं की पुत्री एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु एक लाख रूपये का अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के हितों के लिए हरसंभव मदद के साथ ही सैनिकों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाना हमारा लक्ष्य है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं विधायक खजान दास ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, जे.ओ.सी संजीव खत्री, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी, से.नि. मे.ज. जी.एस. रावत, मे.ज. आनन्द सिंह रावत,, जनरल विपिन रावत की दोनों पुत्रियां कृतिका एवं तारिणी, सेना के अधिकारी एवं जवानों के साथ बड़ी संध्या में लोग मौजूद रहे।

आईटीबीपी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आईटीबीपी के आईजी संजय गुंज्याल के नेतृत्व में आईटीबीपी के अधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी द्वारा संचालित कार्यों की सराहना करते हुए आईटीबीपी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्यवाही में शीघ्रता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेट शहीद टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवायोजित किये जाने के संबंध में भी कहा कि इस प्रकरण में भी राज्य सरकार पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा में संलग्न सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों से संबंधित कार्यों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा उन्होंने देश सेवा के लिये सवोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के सम्मान में सड़क व स्कूलों आदि के नाम उनके नाम पर रखे जानी की बात कही।
आईजी गुंज्याल ने मुख्यमंत्री से आईटीबीपी के फ्रंटियर हेडक्वार्टर के लिये भू परिवर्तन की स्वीकृति तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार बदरीनाथ, केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपी गयी थी। उन्होंने बॉर्डर आउटपोस्ट से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण का अनुरोध भी मुख्यमंत्री से किया तथा बताया कि उत्तराखण्ड के निवासियों का आईटीबीपी में सक्रिय योगदान रहा है।
इस अवसर पर डी.आई.जी. रंजीत राणा, डी.आई.जी. मनु महाराज, डी.आई.जी. आर.के. वर्मा, डी.आई.जी. आर.के. नरवाल, सेनानी पीयूष पुष्कर, अरुण रौथाण तथा पी.आर.ओ राजीव नेगी भी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने धाम तक पहुंच रहे स्वास्थ्य सचिव

श्री बदरीनाथ धाम पहुंचकर स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण किया। बदरीनाथ एवं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम के तहत यात्रियों को स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए तथा यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंतजामों को पुख्ता करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने श्री बदरीनाथ धाम एवं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पड़ाव में पड़ने वाले यात्रा मार्ग में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं के स्थलीय निरीक्षण एवं तैयारियों हेतु स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार निरीक्षण के दूसरे दिन जनपद चमोली के सुप्रसिद्ध धाम श्री बदरीनाथ मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मेडिकल रिलीफ पॉइंट का निरीक्षण किया।
स्वास्थ्य सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पूर्व सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण, उच्च हिमालय क्षेत्रों में होने स्वास्थ्य जोखिम को कम करने वाले स्वास्थ्य उपाय व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को यात्रा से पूर्व सुसज्जित करने का मुख्य चिकित्सा अधिकारी निर्देशित किया। सुबह जोशीमठ से आगे 38 किलोमीटर की दूरी पर चार धाम यात्रा निर्माण कार्य के कारण मोटर मार्ग अवरोध था। वहां से पैदल मार्ग को पार करके सचिव स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी कर्मचारियों सहित बदरीनाथ धाम पहुंचे। वहां पर सर्वप्रथम धाम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एमआरपी का उन्होंन स्थिलीय निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजित हॉस्टल एवं निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल के धीमीगति के लिए निर्माण दाई संस्था को तुरंत निर्माण को पूर्ण करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। बदरीनाथ धाम एवं सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के पड़ाव में पड़ने वाले पांडुकेश्वर एवं गोविंदघाट में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एमआरपी में भी सचिव के द्वारा सभी स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गोविंदघाट गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह द्वारा हेमकुंड यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। सचिव ने हेमकुंड जाने वाले यात्रियों के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया।

विभागवार समीक्षा में बोले कमिश्नर, चारधाम यात्रा में कोताही बर्दाश्त नही

आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम सभागार ऋषिकेश में अधिकाारियों की बैठक ली। बैठक में उन्‍होंने चारधाम यात्रा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में विभाग वार कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा से पहले कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चार धाम यात्रा में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रखने, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सकों की तैनाती, जीवन रक्षक दवाइयों, उपकरण, आक्सीजन सिलेंडर एंबुलेंस, एअर एंबुलेंस की ब्यवस्था, केदारनाथ एवं यमुनोत्री में कार्डियोलॉजिस्ट तैनाती, यात्रा बस टर्मिनल ऋषिकेश ट्रांजिट केंप में 6 बेड यात्री चिकित्सालय में जल्द स्टाफ की तैनाती के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
आयुक्त गढवाल मण्डल ने यात्रा को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों के साथ ही समस्त सभी विभागों आपसी समन्वय से कार्य करते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही धाम में पंहुचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन कराया जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, के साथ ही मूलभूत व्यवस्थाओं बनाने के साथ ही पेयजल, शौचालय, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवा, दवाई स्टॉक, खाद्य भण्डारण आदि व्यवस्थाएं पूर्व में ही जांच लेने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि, एनएचआई, बीआरओ को 15 अपै्रल 2023 तक पूर्ण किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में यात्रारूट पर कई स्थानों कार्य पूर्ण न होने की दशा में नाराजगी व्यक्त करते हुए यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य पूर्ण करने तथा बीआरओ को धरासू बैण्ड के पास यात्रा आवागमन में कठिनाई न हो इसके लिए सड़क सुव्यवस्थित बनाने, सीरोबगड़ में यात्रा का वैकल्पिक रूट को सुव्यवस्थित बनाने तथा डामटा रूट को ठीक किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यात्रा रूट पर पार्किंग, डेंजर जोनों पर सूचना पट लगाने, मार्ग अवरूद्ध होने मौसम की जानकारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाने, सड़को को गड्डा मुक्त करने डामरी करण, शिरोबगड़ से खांकरा पुल तक भू स्खलन की समस्या को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग डुंगरी पंथ खेड़ाखाल मार्ग, लामबगड़, धराशू बेंड जैसे स्थानों में सड़क को दुरुस्त करने हेतु बीआरओ, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को यात्रा स्थल एवं यात्रा पड़ावों पर भीड़ नियंत्रण के साथ ही बेहतर यातायात प्रबन्धन तथा आपदा के दृष्टिगत कन्ट्रोलरूम के साथ ही आपदा के लिहाज से चिन्हित संवेदनशील क्षेत्र में मशीन, उपकरण आदि व्यवस्थाएं पूर्व में स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होनें निर्देश दिए कि पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर को रोटेशनवार चलाया जाए घोड़ा एवं खच्चरों का यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही प्रत्येक का पंजीकरण एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवायें। उन्होंनें यात्रा मार्ग एवं धाम पर पशु चिकित्सक तैनात रखने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने यात्री पंजीकरण प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण देते हुए दर्शन टोकन प्रक्रिया तथा यात्री रजिस्ट्रेशन तथा वैरिफिकेशन की जानकारी दी। पंजीकरण संस्था इथिक्स इंफोटेक ने बताया कि ऋषिकेश, हरिद्वार तथा धामों में वैरिफिकेशन काउंटर बनाये गये है जबकि यात्री रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, फोन, वाटसप नंबर से किये जा रहे है। आयुक्त ने निर्देश दिये कि सभी वेरिफिकेशन काउंटर, नेट कनैक्टिविटी, वाई-फाई, मैन पावर, स्केनरों की संख्या, तथा अन्य संशाधन बढाये जाये।
ज्ञातब्य है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। श्री गंगोत्री- यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल एवं श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। बताया गया कि श्री हेमकुंट साहिब के 20 मई खुलेंगे।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल केएस नगन्याल, सहित जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी चमोली डा. ललित नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून डॉ एस के बरनवाल, अपर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल, अपर जिलाधिकारी पौड़ी ईला गिरी, अपर जिलाधिकारी टिहरी कृष्ण कुमार मिश्र,नगर निगम आयुक्त राहुल गोयल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून कमलेश उपाध्याय, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश सौरभ असवाल, एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी, संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून सुनील कुमार, नवनीत सिंह रोटेशन अध्यक्ष संजय शास्त्री, पर्यटन विकास परिषद के सहायक निदेशक योगेन्द्र सिंह गंगवार, तहसीलदार उर्मिला शर्मा, एआरटीओ मोहित कोठारी,एआरटीओ मोहित पांडेय, इथिक्स इंफोटेक के गजेन्द्र सिंह, आदि मौजूद रहे।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान मिलने पर केन्द्र का आभार जताया

स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान मिला है। इसके लिए शहरी विकास व आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
बता दें कि उत्तराखंड ने योजना के अंतर्गत छह घटकों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। जिसमें राज्य को अच्छी प्रगति के चलते 188 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि (अतिरिक्त अनुदान) दिया गया है।
मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि छह घटकों में प्रथम घटक मार्डनाइजेशन आफ बिल्डिंग बाइलॉज है। इसके अन्तर्गत एकल आवासीय भवनों के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का विकल्प आवेदक को दिया गया है। जिसके अनुसार 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में भू आच्छादन की अधिकतम सीमा को समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि द्वितीय घटक टीडीआर के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अडोप्शन आफ ट्रांसफेरेबल डेवलेपमेंट राइट्स पॉलिसी जो कि भारत सरकार द्वारा मॉडल रूप में प्रेषित की गयी थी, को राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत डवलपमेन्ट राइट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि तृतीय घटक एनएपी व टीपीएस के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लोकल एरिया प्लान (एलएपी) के अन्तर्गत आढ़त बाजार व टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) अन्तर्गत थानो क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चतुर्थ घटक टीओडी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की ट्रांजिट ओरियन्टेड डेवलेपमेन्ट (टीओडी) पॉलिसी को प्रभावी कर दिया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत शहरों में परागमन उन्मुख विकास जिसमें भूमि का उपयोग और परिवहन की योजना को एकीकृत करना है।
उन्होंने बताया कि पंचम घटक स्पोन्ज सिटी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा 19 वॉटर बॉडीज को पुनरोत्थान कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि छठा घटक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्स को समाप्त किया जाना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा टैक्स को समाप्त कर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी छह घटकों पर शहरी विकास और आवास विभाग के संयुक्त प्रयासों ने भारत सरकार ने अच्छी प्रगति राज्य में पाई है, जिसके चलते राज्य को 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। उन्होंने अनुदान राशि मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केदं्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है।

स्वास्थ्य सचिव जांच रहे चारधाम यात्रा रुट में स्वास्थ्य सुविधाएं

चारधाम यात्रा के मध्य नजर यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर.राजेश कुमार द्वारा उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर और बेस चिकित्सालय श्रीकोट में स्थापित हेल्थ एटीएम का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा हेल्थ एटीएम के सुचारू रूप से संचालन हेतु चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्थ एटीएम पर एक टेक्निकल व्यक्ति तैनात रखने हेतु निर्देशित किया गया।
स्वास्थ्य सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी को पूरी तैयारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं में पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तैदी से कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यात्रा रूट पर गढ़वाल मंडल में चिन्हित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में सीएसआर के अंतर्गत हेवलेट पेकर्ड इंटरप्राइजेज द्वारा 50 हेल्थ एटीएम स्वास्थ्य स्क्रीनिंग हेतु स्थापित किए गए हैं। हेल्थ एटीएम पर ब्लड प्रेशर, शुगर,शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी फैट, इंडेक्स, डिहाईड्रेशन, पल्स रेट सहित 70 निशुल्क जांचें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जा रहा है और आने वाले समय में हेल्थ एटीएम की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही इसके साथ ही उनके द्वारा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले यात्रा रूट पर टीम बनाकर विभिन्न होटलों ढाबों व रेस्तरां में खाद्य पदार्थों की सघन चेकिंग अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया।
इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ सी.एम. एस. रावत, चिकित्सा अधीक्षक डॉ गोविंद पुजारी, डॉ सुरेश कोठियाल व चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा।

सीएम ने किया ’’नकर-नकर भ्रष्टाचार, सख्त हैरे यो सरकार’’ गीत का विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाये जाने हेतु तैयार किये गये वीडियो गीत ‘‘नकर-नकर भ्रष्टाचार, सख्त हैरे यो सरकार’’ गीत का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किये जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर की जा रही कार्रवाई के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अच्छा प्रयास गीत के माध्यम से किया गया है।
इस गीत में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरूद्ध अपनाये जा रहे सख्त रूख एवं जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया गया है। यह गीत गीतकार एवं गायक भूपेन्द्र बसेड़ा द्वारा क्षेत्रीय मिश्रित भाषा का उपयोग कर तैयार किया गया है। इस वीडियो गीत में मुख्य किरदार ओम तरोनी तथा उर्वशी शाह द्वारा भूमिका निभायी गयी है तथा संगीत विक्की जुयाल द्वारा दिया गया है।
इस अवसर पर विधायक मोहन सिंह मेहरा, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, एमडी पिटकुल पी0सी0 ध्यानी, ललित जोशी, राजेन्द्र चौधरी, देवेन्द्र बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

मिलेट्स को बढ़ावा मिलने से संवरेगी उत्तराखंड की तकदीर-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी के एक होटल में मिलेट्स-2023 के अन्तर्गत आयोजित ‘क्षमता और अवसर’ राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आये अतिथियों का स्वागत किय। उन्होंने कहा कि इस कान्फ्रेंस में विशेषज्ञों द्वारा जो मंथन किया जायेगा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष को सफल बनाने में यह कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर मिलेट्स किसानों के लिए अपनी कम लागत क्षमता के कारण उपयोगी हैं वहीं ये पोशक तत्वों से भरपूर होने के कारण आज के बदलते परिवेश में हम सबके लिए भी अति-आवश्यक हैं। इस तरह के आयोजनों से न केवल मिलेट्स के प्रचार प्रसार में सहायता मिलेगी बल्कि इनसे उत्तराखंड में मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि भारत के प्रस्ताव और गंभीर प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत के बहुत से राज्यों में मोटे अनाज की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पहले इसके उचित दाम किसानों को नहीं मिलते थे। अब तस्वीर बदल रही है, इसका कारण लोगों का मोटे अनाजों को लेकर बदलता नजरिया है। आज मिलेट्स को लेकर देश में कई स्टार्टअप भी प्रारंभ हुए हैं, जो न केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी दिला रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसे श्री अन्न की संज्ञा दी है। जब हम किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है, जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित हैं वे जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे ’’श्री’’ ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां ’’श्री’’ होता है वहां समृद्धि भी होती है,समग्रता भी होती है और विजय भी होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है इसमे गांव और गरीब जुड़े हैं और अब देश का प्रत्येक नागरिक भी जुड़ रहा है। श्री अन्न देश के छोटे किसानों के समृद्धि का द्वार है। देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार है। देश के आदिवासी समाज का सत्कार है। केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार है और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में मददगार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने श्री अन्न को वैश्विक आंदोलन बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ही नेतृत्व में वर्ष 2018 में हमने मोटे अनाज को “पोषक अनाज“ घोषित किया था। इसकी खेती के प्रति लोगों और किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बाजार में रुचि पैदा करने के लिए भी विशेष अभियान चलाने का कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। राज्य के पर्वतीय जनपदों के कृषकों से सहकारिता विभाग एवं उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। प्रत्येक वर्ष सहकारिता एवं विपणन बोर्ड द्वारा पर्वतीय जिलों में क्रय केन्द्र संचालित करके पर्वतीय जिलों के कृषकों से उनके गांव के निकट ही मंडुवा, झंगोरा आदि की खरीद करके किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है, इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढोतरी हो रही है बल्कि मिलेट उत्पादों के उत्पादन हेतु किसान प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। उत्तराखण्ड की जलवायु के अनुसार मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि हमारा प्रदेश मिलेट उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त करे एवं राज्य की आर्थिक उन्नति में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि लोक पर्वों और त्योहारों में मिलेट उत्पादों का उपयोग अवश्य करें।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि विपणन बोर्डों का राष्ट्रीय परिषद (कौसाम्ब) द्वारा मिलेट्स पर आधारित यह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में मोटे अनाजों को लेकर एक नई अलख जगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हुए भारत में श्री अन्न को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में दो बार मिलेट भोज का आयोजन किया जा चुका है। विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन कर मिलेट्स का प्रचार-प्रसार एवं कृषकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35.78 रूपये तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि मई माह में देहरादून एवं हल्द्वानी में मिलेट्स को बढ़ावा देने के बड़े आयोजन किये जायेंगे। 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, कौसाम्ब के उपाध्यक्ष और गोवा मण्डी परिषद के अध्यक्ष प्रकाश शंकर, असम मण्डी परिषद के अध्यक्ष मनोज बारूह, हरियाणा मण्डी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला, कौसाम्ब के एमडी डॉ. जे. एस. यादव, उत्तराखण्ड मण्डी परिषद के एमडी आशीष भटगाई एवं विभिन्न राज्यों से आये विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

हमारा राज्य देश के लिए हर क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे ऑफ इण्डिया सभागार, देहरादून में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ए हेल्प योजनान्तर्गत पशु सखी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 23 ए हेल्प कार्यकत्रियों को ए हेल्प किट वितरित किए गए।
पशु सखी प्रशिक्षण के पश्चात ए हेल्प कार्यकत्री पशुपालन विभाग एवं पशुपालकों के बीच संयोजक कड़ी का काम करेंगी तथा पशुपालकों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायेगी। ए हेल्प योजना द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ए हेल्प कार्यकत्री, क्षेत्र के समस्त पशुधन और कुक्कुट संख्या का रिकॉर्ड भी ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सकों के साथ साझा करेंगी। इससे पशुपालन गतिविधियों का क्रियान्वयन आसान तो होगा ही दुग्ध उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा वे चारा उत्पादन के लिये पशुपालकों को प्रोत्साहित भी करेंगी जिससे वे चारे की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनें। प्रत्येक ए-हेल्प कार्यकत्री को फर्स्ट-एड किट भी दी जायेगी जिससे वे पशुपालकों की प्रारंभिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और कश्मीर के बाद पशु सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है। भारत सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं का उत्तराखण्ड में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की अच्छी संभावनाएं हैं। यह देश के लिए हर क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बेटे व भाई के रूप में वह राज्य की मातृ शक्ति का आत्मविश्वास बनाये रखने व सेवा के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी समाज की रीढ़ उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, यदि किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे प्रदेश के निर्माण में महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। एक ओर जहां प्रदेश की मातृशक्ति ने पूरे समाज को विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया, जूझना सिखाया, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में जीतना भी सिखाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी और उनके परिवारों की आर्थिकी को शक्ति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाएं मल्टीनेशनल कम्पनियों के उत्पादों से भी बेहतर उत्पादों का निर्माण कर रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्वकाल में आज देशभर में करीब 23 करोड़ महिलाओं को जन धन खातों के साथ ही सर्वाधिक विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे महिला शक्ति को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए जिस तेज गति से काम किया, उससे आप राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को समझ सकते हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है। पूर्ण विश्वास है कि आज प्रारंभ हो रही यह विशिष्ट योजना हमारी सरकार के “सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य“ के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगी। जिस प्रकार मातृ शक्ति ने समय-समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसी प्रकार हमारी सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड निर्माण के “विकल्प रहित संकल्प“ की सिद्धि के लिए भी मातृ शक्ति अपना योगदान सुनिश्चित करेंगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों, पशुपालकों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह एक बड़ा कदम हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को हर क्षेत्र की भांति पशुपालन में भी अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। यह योजना मातृ शक्ति के सशक्तीकरण तथा स्वालम्बन हेतु महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर भारत सरकार से अपर सचिव वर्षा जोशी, सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड डा. बी वी आर सी पुरुषोत्तम, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल व विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों के सदस्य व महिलाएं मौजूद रही।

मेट्रो की संभावना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सीएस ने ली बैठक

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन द्वारा तैयार विस्तृत गतिशीलता योजना के सम्बन्ध में बैठक हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने हेतु रोप-वे के सुझाव की जगह ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांसिट (पीआरटी) को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने शहर की यातायात की समस्या को देखते हुए विस्तृत गतिशीलता प्लान के अंतर्गत शीघ्र लागू किए जा सकने वाले सुझावों पर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को माता मंदिर से हरिद्वार बाईपास को जोड़ने वाले आरओबी के लिए सभी प्रकार के सर्वे तेजी से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सभी चौराहों पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल लगाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी देहरादून को दिए। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक सस्ता किए जाने के भी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने को प्रोत्साहित हों।
मुख्य सचिव ने पूरे शहर में सप्ताह में होने वाले बाजार बंद को क्रमिक रूप से अलग-अलग बाजारों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून के मुख्य मार्गों के आसपास खाली पड़े प्लॉट्स को पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु प्लॉट स्वामियों से सम्पर्क किया जाए। उनसे इस सम्बन्ध में अनुबंध किया जा सकता है कि उन्हें जब भी प्लॉट की आवश्यकता होगी, बिना किसी देरी के उन्हें लौटाया जा सकेगा अथवा प्लॉट स्वामी किराया आधारित पार्किंक स्वयं संचालित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की पार्किंग को ऑफिस बंद होने के बाद प्रयोग किए जाने की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने एमडीडीए से नक्शे स्वीकृत कराते समय यातायात प्रभाव आंकलन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव आवास एस. एन. पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे सहित प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जितेन्द्र त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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