नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर बांटे कंबल

उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी की 10वीं पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके मंत्री डॉ अग्रवाल ने जरूरत मंद लोगों को कम्बल वितरित किये।

मालवीय रोड स्थित आवास पर आयोजित 10 वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में हवन पूजन किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने हवन में पूर्णाहुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि स्व. नित्यानंद स्वामी पारदर्शी व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह राजनीति के सच्चे पुरोधा थे। ऐसे इंसानों की प्रेरणा से कुछ अच्छा करने की ताकत मिलती है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि नित्यानंद स्वामी ने प्रदेश में अपराध और नशाखोरी पर काफी हद तक लगाम लगाई। वर्ष 2000 से पहले उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ काफी चढ़ा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसपर सख्त कदम उठाए।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि नित्यानंद स्वामी का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उनका एक पैर रेल और दूसरा जेल में रहता था। सुख-सुविधाओं को छोड़ पूर्व मुख्यमंत्री ने छोटे से घर में रहना पसंद किया।

इस मौके पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किये गए। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, विधायक श्रीमती सविता कपूर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सुनील उनियाल, श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, डॉ एस फारुख, रघुवीर पवार, महेंद्र शर्मा, केपी सिंह, केके अग्रवाल, विनायक शर्मा, अध्यक्ष युद्ध युवा युवा संगठन और उनकी टीम उपस्थित रही।

उत्तराखंड को मिली जी-20 सम्मेलन की मेजबानी, दो प्रोग्राम होंगे ऋषिकेश में

पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुका ऋषिकेश, अब जी-20 देशों की मेजबानी के साथ एक बार फिर विश्व के नक्शे में चमकेगा।

बता दें कि ग्रुप ऑफ 20 देशों के दो आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है दोनों आयोजन मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे।

ऋषिकेश विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जी-20 की मेजबानी के लिए ऋषिकेश के चयन के लिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही जी-20 की मेजबानी भारत को मिला। साथ ही उत्तराखंड के विकास प्रति उनके लगाव के कारण ही ऋषिकेश को भी मेजबानी करने का मौका मिल रहा है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि इससे देश में खासकर उत्तराखंड को लेकर विश्वभर से आए लोगों को विकास के रूप यहां संभावनाएं देखने को मिलेगी। साथ ही पर्यावरण, हिमालय सहित बायोडायवर्सिटी के अध्यन से विश्व को अध्ययन का मौका मिलेगा।

एसबीएम इंटर कॉलेज में छात्रों को दी स्वेटर

श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में देवभूमि वरिष्ठ जन कल्याण समिति ऋषिकेश द्वारा 100 स्वेटर वितरित की गई। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज की प्रार्थना सभा में देवभूमि वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति द्वारा निर्धन छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत-सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने समय के बहुत ही बड़ी प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने विभिन्न विभागों में अपने अविरल सेवाएं देकर सेवा के पावन पवित्र आलोक को प्रज्वलित रखा है। सेवानिवृत्ति के बाद सभी वरिष्ठ नागरिक आज भी संपूर्ण क्षेत्र में अपने प्रतिभाओं के माध्यम से संपूर्ण छात्र छात्राओं को युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा मेडिकल कैंप गरीब बच्चों की मदद एवं अनेक प्रकार के जन सेवा के कार्य किए जाते हैं।
देवभूमि वरिष्ठ जन कल्याण के संस्थापक डा हरीश ढींगड़ा, संरक्षक के सी जोशी, समिति के अध्यक्ष एस पी अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए अनेक महत्वपूर्ण टिप्स बताए। इस अवसर पर वरिष्ठ जन कल्याण समिति के हरीश आनंद, सचिव नरेंद्र दीक्षित, उमेश खेतान, महासचिव नरेश गर्ग, ओपी मुल्तानीडॉ विजय गुप्ता, उप सचिव अजीत शर्मा, सुरेंद्र आहूजा, दिनेश मुद्गल, हरि चरण सिंह आदि उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक देहरादून में आयोजित, सीएम ने की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सबंध में गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत एवं सौरभ बहुगुणा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग हो, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय एवं डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की मांग के सापेक्ष उनकी पूर्ण उपलब्धता हो, इस दिशा में प्रयास किये जाए। इसके अधीन संचालित योजनाओं के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। इस संबंध में सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र में जिन उत्पादों का उत्पादन अधिक हो सकता है, इसका आंकलन कर लोगों को ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न योजनाओं के लिए आम जन को ऋण आसानी से उपलब्ध हो। किसानों और पशुपालकों को ऐसे उत्पादों के प्रति जागरूक किया जाए, जिनके उत्पादन से वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक हर 06 माह में आयोजित की जाए।

कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि से सहकारिताओं के विकास एवं कृषकों एवं पशुपालकों के हितों के लिए और तेजी से कार्य किये जाएं। जनता की मांग के अनुरूप हमें उत्पादों को बढ़ावा देना होगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए पैक्स के माध्यम से ऐसी जमीन लीज पर लेकर कार्य किये जा रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से हरे मक्के की खेती एवं साइलेज उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, मसालों एवं मोटे अनाजों के उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। इनके संग्रहण एवं एकत्रीकरण केन्द्रों की स्थापना भी की जा रही हैं।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों की आय में अच्छी वृद्धि हो रही है। राज्य में गोट वैली की शुरुआत भी की गई है। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं टिहरी में दुग्ध उत्पाद सेवा केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को अच्छा फायदा हो रहा है। राज्य में ट्राउट मछली का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है, इसे मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं, लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए विभागीय स्तर पर समेकित प्रयासों की भी उन्होंने जरूरत बताई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, एस. एन. पाण्डेय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने की वित्तीय वर्ष 2022-23 के संसाधन वृद्धि की समीक्षा

प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में वित्तीय वर्ष 2022-23 में संसाधन वृद्धि के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने खनन, परिवहन, आबकारी तथा वन विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को वित्तीय संसाधन बढ़ाने हेतु विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागों को लंबित अवशेषों को प्राथमिकता के आधार जल्द से जल्द खत्म करने हेतु निर्देशित किया।

मंत्री ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए वन विकास निगम को आवंटित लॉट गोला, कोशी, दाबका आदि में चुगान कार्य प्रारम्भ न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन प्रमुख लॉटों पर चुगान कार्य प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने जनपद देहरादून के सांग नदी लॉट को प्रारम्भ करने हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने खनन के लॉट में चोरी रोकने तथा अन्य लॉटों को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में रेत, बजरी के खनन के अलावा खड़िया, सेलखड़ी आदि अन्य खनिजों के लिए प्रयास करना होगा।

मंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से ट्रेस एण्ड ट्रैक के संबंध में अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्पॉटों को चिन्हित करते हुए कैमरे लगाने का कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रदेश में अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु सरकार के प्रभावी प्रवर्तन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि वन विभाग तथा आबकारी विभाग को आपसी सामंजस्य से अवैध मदिरा तथा राज्य में होने वाली अन्य तस्करी को रोकने का प्रयास करना होगा।

मंत्री ने परिवहन विभाग के अंतर्गत अन्य राज्यों से आने वाले व्यवसायिक वाहन एवं परिवहन निगम की बसों से कर वसूली के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने वाहनों के पंजीयन से पंजीकरण/फिटनेस शुल्क की वसूली को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये।

वन विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जड़ी-बूटी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं इसके लिए विभागीय स्तर पर शुरूआत करनी होगी। उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए स्पॉटों का चयन करने तथा उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एक रवाने से गाड़ियों के पास होने संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

मंत्री ने सभी प्रमुख विभागों से आने वाले समय में तेजी से काम करते हुए राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा निश्चित समयावधि में कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश दिये।

इस अवसर पर बैठक में अपर मुख्य सचिव शहरी विकास आनन्द वर्द्धन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव आबकारी हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव वन विजय कुमार यादव, एमडी जीएमवीएन बंशीधर तिवारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजभवन तक अनशनकारियों के पहुंचने पर एसएसपी सख्त, 3 पर कार्रवाई

अनशनकारियों के राजभवन तक पहुंचने के मामले में ऋषिकेश कोतवाल पर गाज गिर गई। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। देहरादून के एसएसपी ने ऋषिकेश के कोतवाल रवि सैनी समेत तीन पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर किया है। इसमें कैंट थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह रावत और इसी थाने के सब इंस्पेक्टर जगत सिंह शामिल हैं। उक्त तीनों पर एक ही मामले को लेकर गाज गिरी है। ऋषिकेश के कोतवाल पर धरना स्थल की निगरानी में लापरवाही बतरने पर सख्त एक्शन लिया गया है। जबकि अन्य दो अधिकारियों पर अनशनकारियों के राजभवन की ओर बढ़ने की सूचना के बावजूद सुरक्षा संबंधित कदम न उठाने पर एक्शन हुआ है।

नौसेना का इतिहास शौर्य और पराक्रम भरा रहा है-धामी

नौसेना दिवस के अवसर पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से “इण्डियन वार्निंग इनफार्मेशन एंड नेविगेशन सर्विस” व “मैरीटाइम इनफार्मेशन चार्ट” का लोकार्पण किया, साथ ही नौसेना की प्रदर्शनी का अवलोकन कर देश की सुरक्षा में नौसेना के योगदान की सराहना की।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह ने नौसेना दिवस की शुभकामनाऐं देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना पर हम सब को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ’ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की उपलब्धियों को भी याद करने का दिन है। राज्यपाल ने कहा कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलीकरण के साथ मैप बनाने का कार्य भी भारतीय नौसेना कर रही है, वह हम सब के लिए गर्व की बात है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नौसेना का इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में जिस प्रकार नौसेना द्वारा साइंस एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल मैप तैयार करना आरम्भ किया गया है वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार कर रहा है।
इस दौरान चीफ हाइड्रोग्राफर, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ज्वाइंट चीफ हाइड्रोग्राफर, रियल एडमिरल लोचन सिंह पठानिया समेत नौसेना के अफसर मौजूद रहे।

आईएसबीटी से मालदेवता और आईएसबीटी से सहसपुर रोड में चलेंगी 10 इलैक्ट्रिक बसें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से देहरादून स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 10 इलैक्ट्रिक बसों का विस्तारित मार्ग आई०एस०बी०टी० से मालदेवता एवं आई०एस०बी०टी० से सहसपुर रोड के संचालन का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा भी की। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से ही किया जा रहा है। उन्होंने सी.ई.ओ. स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून सोनिका को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इन बसों के आने-जाने की समयावधि की आम जन को जानकारी हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत अब जो 30 इलैक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही है। इससे देहरादून के विभिन्न यात्रा मार्गों पर जाने के लिए यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यात्रियों को आवागमन के लिए सहज एवं सरल सुविधा मिलेगी। इलैक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। ग्रीन एवं क्लीन सिटी के लिए भी इन बसों के संचालन से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस के संचालन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इन बसों के संचालन से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम होगा।
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की दून कनैक्ट सेवा के अंतर्गत 20 बसों का संचालन देहरादून शहर के 4 मार्गों आई०एस०बी०टी से राजपुर, आई०एस०बी०टी० से रायपुर- सेलाकुई, आई०एस०बी०टी० से सहस्त्रधारा एवं आई०एस०बी०टी० से एयरपोर्ट तक पहले से ही संचालन किया जा रहा है। इनमें अभी तक कुल 12.47 लाख यात्रियों द्वारा सफर किया जा चुका है तथा कुल 2 करोड़ 41 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पहले से चल रही बसों में यात्रियों की अधिक संख्या एवं स्थानीय निवासियों एवं यात्रियों के द्वारा अतिरिक्त बसों की इस रूट पर मांग के दृष्टिगत स्थानीय जनता को अधिकतम लाभ पहुचाने के लिए आई0एस0बी0टी0 से रायपुर रूट को विस्तारित कर मालदेवता तथा आई०एस०बी०टी० से सेलाकुई रूट को विस्तारित कर सहसपुर तक नई बसों को संचालित किया जा रहा है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक सविता कपूर, सुरेश गड़िया, सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका उपस्थित रहे।

चुप रहकर समय को जिसने टाल दिया, समझो आधा युद्ध जीत लियाः व्यास पीठ

ग्राम सभा खदरी के दिल्ली फार्म में आयोजित श्रीमद देवी भागवत पँचम पुराण की कथा में व्यास पीठ वैष्णवाचार्य पण्डित शिव स्वरूप ने अष्टम दिवस की कथा में में कहा कि इन सबके के सम्मुख चुप रहना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति, मादक पदार्थों का सेवन किये हुए व्यक्ति, अज्ञानी मूर्ख के सम्मुख, अहंकारी के सामने, ताकतवर के सामने, सनकी जिद्दी के सामने, क्रूर व्यक्ति के सामने चुप रहना हितकर होता है। जिस किसी ने चुप रहकर समय को टाल दिया तो समझो आधा युद्ध जीत लिया।

कथा व्यास ने कहा कि क्रोध पर विजय पाना ही स्वयं पर विजय पाना है। उन्होंने कहा कि सरलता इतनी सरल नहीं होती जितना बोलने पढ़ने और सुनने में लगती है। सरल होना ही कठिन कार्य है। जीवन में सरलता से सफलता आती है। कथा में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान, ग्राम प्रधान विजयपाल जेठूड़ी, राम रतन रतूड़ी, शूरवीर जेठूड़ी, नारायण सिंह, प्रेम दत्त भट्ट, सक्षम उनियाल, सीता पयाल, श्रेया उनियाल, अनिता रावत, आशा भट्ट, भूमा देवी, सरोजनी गैरोला, मकानी देवी, राजेश्वरी चौहान, बिंदेश्वरी देवी, सुनीता चौहान सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

धामी सरकार ने महिलाओं को सम्मान के साथ ही महत्वूपर्ण विधेयक सदन में पेश किये

उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन धामी सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए जिनमें से कुछ विधेयक खासा महत्वपूर्ण। यूं तो धामी सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर पेश कर दिया गया है। वही विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर और सरकार के द्वारा पेश किए गए। जिनमें से महिला आरक्षण को लेकर भी विधेयक पेश किया गया है तो धर्मांतरण कानून में कड़े प्रावधानों के तहत भी बदलाव करते हुए सख्त बनाया गया है, उत्तर प्रदेश से सख्त धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसे सदन की पटल पर रखा गया है। वहीं राज्यपाल के द्वारा पूर्व में पारित किये गये विधेयक राज्य आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को भी फिर से सदन के पटल पर रखा गया है।

महिलाओं को मिलेगा हक-सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने के बाद कहा कि उनकी सरकार मातृशक्ति के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध राज्य दिन सरकारी सेवाओं में उनके 30ः आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया ताकि उनके हितों को समुचित संरक्षण हो सके।

वही धर्मांतरण कानून में भी बदलाव किए गए हैं जिस के संबंध में सरकार ने धर्मांतरण संबंधी विधेयक को सदन के पटल पर रख दिया है उत्तराखंड में आप जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून बनाया गया उत्तर प्रदेश से ज्यादा सख्त उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा जिसके तहत कई प्रावधान किए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और 25000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

-अवयस्क महिला एससी एसटी के धर्म परिवर्तन पर 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
-सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक का जेल का प्रावधान और 50000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया है
-धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक देवभूमि के लिए धर्मांतरण कानून सख्त होना बेहद जरूरी है, ताकि चीन और नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन खतरा ना बने। जिस तरीके से देश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने से देश में उत्तराखंड का भी एक मैसेज गया है उत्तराखंड की धामी सरकार धर्मांतरण को लेकर गम्भीर है।

देखा जाये तो उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां विपक्ष ने बेशक सरकार को घेरने की कोशिश की हो लेकिन इसके बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई बड़े फैसले उत्तराखंड के हित में भी लिए हैं। जिसके तहत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार ने सदन के पटल पर रखा है जो सदन से पास भी हो जाएंगे और कानून भी उत्तराखंड में बन जाएंगे जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा तो वही धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने से उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी यह भी उम्मीद जताई जा रही है।