वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार के फैसले की सराहना की

संसदीय कार्य शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को राहत देने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए ईंधन की कीमत को कम किया है। उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती से पेट्रोल व्यावहारिक स्तर पर 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कमी हो जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी देने के केंद्र के फैसले से देश के करीब 9 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देश के लोगो की चिंता की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर व गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दाम में कमी आएगी।’ उन्होंने कहा, ‘इस जन-हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं।

बजट से पूर्व चर्चा में सीएम ने बताया कैसा बजट बनाना चाहती है सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकां के सपनों को साकार करने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। सरकार जनता के लिये होती है। इसमें जनता को सहभागी बनाने का हमारा प्रयास है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विषय विशेषज्ञ समाज की क्रीम होती है। वह समाज को दिशा देने का कार्य करते है। इस संवाद कार्यक्रम में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों का समावेश बजट में किये जाने का उन्होंने भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कोष को बढ़ाये जाने के लिये कर राजस्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण सुझावों को अमल में लाया जायेगा। राज्य का जी.एस.टी में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छूट की अवधि समाप्त हो रही है। जिसमें राज्य को 05 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसकी भरपाई कैसे हो इस दिशा में भी हमें सोचना है। हमारा राज्य धर्म और आध्यात्म का केन्द्र है। हमें राज्य की इकोलॉजी और इकोनोमी को साथ लेकर चलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड तब बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग में निर्वहन करें। हमारे उद्योग, व्यापार, होटल आदि बेहतर ढंग से संचालित हो। उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है। हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। हमारे राज्य में उद्योग व्यापार सही ढंग से संचालित हो इसके लिये उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम निरन्तर जारी है। उद्योग की अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। हमारा मानना है कि राज्य में उद्योग सही ढंग से चलेंगे तो और अधिक उद्योग राज्य में लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे उद्यमी हमारे ब्राण्ड अम्बेसडर भी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समेकित विकास के दृष्टिगत बोधिसत्व विचार श्रृखंला का भी आयोजन किया गया है। इसमें भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार को दिये है। इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों एवं चिन्तन से जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सरलीकरण समाधान एवं निस्तारीकरण की प्रक्रिया को कार्य व्यवहार में ला रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के साथ प्रदेश में भी हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। हम इसके लिये सबको साथ लेकर चल रहे है। सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार उद्यमियों के साथ है। हमारे उद्यमी हमारे युवाओं के मददगार बने इसकी उन्होंने जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि जो लोग मेडिकली फिट नही है वे अभी यात्रा पर न आये। यात्रा में भगदड़ अथवा किसी अन्य अव्यवस्था के कारण किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। इस बार की यात्रा हमारे लिये चुनौती भी है। उन्होंने सभी होटल व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों आदि से अपेक्षा की है कि यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। अतिथि देवो भवः हमारी परम्परा है। जब हम यहां आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे बार-बार यहां आयेंगे तथा देश व दुनिया में राज्य की बेहतर पहचान बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों के साथ ग्राम इकाई मजबूत हो, विकास का लाभ सबको मिले इसके लिये सभी को सहभागी बनना होगा। अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती हैं उन्होंने कहा कि इस संवाद में प्राप्त होने वाले सुझाव सर्वस्पर्शी एवं सर्वग्राही बजट बनाने के साथ ही प्रदेश की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मददगार होंगे।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की पारकल्पना का परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे उन्होंने राज्य हित में युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच बताते हुए कहा कि संवाद कार्यक्रम से राज्य का अच्छा बजट बनाने में मदद मिलेगी। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी इससे साकार होगी।
इस संवाद कार्यक्रम में जिन्होंने अपने सुझाव रखे उनमें बीज बचाओ अभियान के प्रणेता विजय गड़धारी, पद्मश्री प्रेम चन्द शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान व सोना सजवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर रूड़की अनुज गोयल, मेयर हरिद्वार, प्रान्तीय उद्योग व्यापर मंडल अध्यक्ष अनिल गोयल, सोनिया गर्ग, मनुकोचर, सिडकुल मैनिफैक्चर्स एसोसिएशन हरेन्द्र गर्ग, लघु उद्योग संगठन के कैलाश नागला, अध्यक्ष मसूरी होटल एसोसिएशन संजय अग्रवाल, होम स्टे संगठन के हर्षित सहगल, एडवेंचर टूरिज्म के राकेश पंत, ताज होटल गु्रप के जी.के.शर्मा, चार्टट एकाउन्टेंट एसोसिएशन के सी.ए वीरेन्द्र कालरा, सी.ए. राजेश गुप्ता, चारधाम ट्रेवल के अभिषेक अहालूवालिया, रूड़़की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के केतन भारद्वाज, प्रान्तीय उद्योग व्यापार संगठन के विनय गोयल, डॉ किरन पुरोहित, कुन्दन सिंह पंवार, हरेन्द्र पाल सिंह नेगी सहित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम्, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर आदि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रो0 दुर्गेश पंत ने किया।

ऋषिकेश टैक्स बार के सदस्यों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

बैराज रोड स्थित कैम्प कार्यालय में टैक्स बार एसोसिएशन के नव गठित कार्यकारिणी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान अग्रवाल को एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग पत्र भी सौंपा।
शनिवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्य अग्रवाल से मिले। इस मौके पर अग्रवाल ने कार्यकारिणी के सदस्यों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया।
अग्रवाल ने टैक्स बार के सदस्यों को व्यापारियों और सरकार के बीच की अहम कड़ी बताया। कहा कि सरकार के राजस्व में वृद्धि और राज्य हित में एसोसिएशन के जो भी सुझाव दिए जाएंगे सरकार उन पर अवश्य गौर करेगी।
अग्रवाल ने समय पर व्यापारियों को टैक्स देने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों को प्रेरित करने को कहा। जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा हो और सरकार विकास कार्यों को और अधिक से अधिक कर सके। इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एक मांग पत्र सौंपा। जिस पर अग्रवाल ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, सचिव विकास ग्रोवर, सह सचिव राजकुमार राजपाल, कोषाध्यक्ष महेश पांडे, उपाध्यक्ष वीके चटर्जी, योगेश ब्रेजा, मुकेश राणा, एच उपाध्याय, प्रशांत गुप्ता, मोहित अग्रवाल, कार्यालय प्रभारी विनोद बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

गढ़वाल और कुमाऊं के एक-एक जनपद को वित्त मंत्री ने दी बहुमंजिला पार्किंग को वित्तीय स्वीकृति

शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने देहरादून में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री/ शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस मौके पर गढ़वाल और कुमायूँ मंडल के एक-एक जनपद में बहुमंजिला पार्किंग हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

मुलाकात में काबीना मंत्री ने गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जनपद में बहुमंजिला पार्किंग के लिए छह करोड़ 63 लाख 49 हज़ार रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

जबकि कुमायूं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में पिथौरागढ़ शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास बहुमंजिला पार्किंग के लिए 45 लाख 21 हज़ार रुपए की वित्तीय स्वीकृत्ति प्रदान की है।

वित्त मंत्री ने शहरी सचिव को प्रदेश के अन्य जगहों पर भी पार्किंग स्थल के लिए जगहें चिन्हित करने के निर्देश दिए।

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