विद्युत दरों के संबंध में जनसुनवाई की तिथियां जारी

प्रस्तावित विद्युत दरों के सम्बन्ध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि., पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, यूजेवीएन लि० तथा एस०एल०डी०सी० द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर ए०आर०आर० एवं टैरिफ प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सहीकरण तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा पर उपभोक्ताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझावों/मतों को जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग के अनुसार प्रदेश में जन सुनवाई के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 22 फरवरी, 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक सभागार, नगर निगम, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर), 24 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक सभागार, जिला पंचायत कार्यालय पिथौरागढ़, दिनांक 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक सभागार नगर पालिका परिसर श्रीनगर गढ़वाल तथा 01 मार्च में प्रातः 10ः30 बजे से 01 बजे तक (उद्योग/अघरेलू श्रेणी उपभोक्ता) एवं अपरान्ह 03 बजे से सांय 5 बजे तक (उघोग/अघरेलू श्रेणी को छोडकर अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ता) देहरादून स्थित सुनवाई कक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विघुत नियामक भवन, माजरा देहरादून में आयोजित की गई है।
सचिव विद्युत नियामक आयोग ने बताया है कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं। टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वैबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है।

महंगी बिजली दरों का आप नेता सहित भाजपा नेता ने भी उठाए सवाल

प्रदेश में एक अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने के प्रस्ताव को आप नेता डा. राजे नेगी सहित भाजपा नेता व पूर्व पार्षद रवि जैन ने जनता के साथ धोखा बताया है।
बतौर आप नेता डा. राजे नेगी ने कहा कि नियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली की नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। कोरानाकाल के बीच महंगी बिजली के जरिए लोगों की जेबों को खाली करने की कारवाई को लेकर अभी से ही इसका पुरजोर विरोध होना शुरु हो गया है। आप नेता डॉ राजे सिंह नेगी ने प्रस्ताव का विरोध किया है। कहा कि उत्तराखंड में यदि बिजली महंगी हुई तो सरकार और बिजली कम्पनियों को एक बड़ा जन आंदोलन झेलना पड़ेगा। आप के नेता डा नेगी के अनुसार पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव से गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में आम एवं मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के साथ जबरदस्त वृद्धि हो जायेगी। कहा कि समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त में कनेक्शन बांट कर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ा मजाक है, जिसका हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। वास्तव में फ्री में कनेक्शन अब उसे लालटेन युग में ले जाने की बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार अब घरेलू बिजली दरों को बड़ाने जा रही है, इसे जनता के साथ धोखा ही कहा जाएगा।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री व पूर्व पार्षद रवि कुमार जैन ने विद्युत विभाग द्वारा बिजली महंगा किये जाने को जनता के हितों पर कुठाराघात बताया है।
कहा कि मां यमुना, अलकनंदा और हमारे ही मंदाकिनी मिलकर बन जाती है मां गंगा…
जब यह नदियां हमारी है
और इनका सीना चीरते बांध भी हमारे है ,
लाखों गांवों ने दिया बलिदान दिया है ,,,
लाखों लोग बेघर होकर अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर चले गए ,,,जिससे दुनिया के हमने दिन सवारे ,,
हमने बिजली पूरे देश को बांटी है ,हमें गर्व है हमें इस बात का कि ,उत्तराखंड पूरे देश को बिजली देता है ,
तो आखिर क्यों हमारे देश में सबसे महंगी बिजली हमारे ही उत्तराखंड को दी जा रही है????
साथ 2 सबसे महंगापानी हमारे ही उत्तराखंड को ???
ऐसा क्यों ??
यह विडंबना है !
किसी भी प्रकार से बिजली के दाम बढ़ाना प्रदेश की जनता के लिए हितकर नहीं है मुख्यमंत्री एवं विद्युत विभाग इस पर तत्काल फैसला लेकर इस निर्णय को वापस लेने का कष्ट करेंगे अन्यथा जनता को साथ लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी