आईआईटी रुड़की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना महत्वपूर्ण पहलः धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार एवं आई. आई. टी रूड़की के मध्य अनुसंधान एवं विकास हेतु ऑटो सेक्टर तथा ई मोबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं उद्योग त्वरक केन्द्र की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर हेतु आयोजित कार्यक्रम में राज्य अतिथि गृह, हरिद्वार से वर्चुअली प्रतिभाग किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की एवं भारी उद्योग मंत्रालय, के मध्य हुए इस एमओयू के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण इकाइयों के सहयोग से यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न “विकसित भारत 2047“ के निर्माण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। आईआईटी रुड़की न केवल उत्तराखंड में, बल्कि पूरे देश में उच्चतम एवं गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रतीक ही नहीं, एक बेहतर उच्च तकनीकि संस्थान भी है। यहां के तकनीकि शिक्षा के दक्ष छात्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की ने नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण कार्य किया है। आईआईटी रुड़की में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है जो निसंदेह उत्तराखंड के समग्र विकास तथा नवाचार में योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडस्ट्री एक्सेलरेटर हमें न केवल एक ज्ञान निर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगे, बल्कि हमें अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहायता करेंगे। उत्कृष्टता केन्द्र उद्योगों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देगा तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों और उत्पादों के विकास को भी प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तकनीकि उत्कृष्टता एवं आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक पहलों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य हमारे युवा मस्तिष्कों को ऑटोमोटिव और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह साझेदारी उत्तराखंड के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी प्रगति की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित होगा

मुख्यमंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की पहल के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा तथा केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी पहल को और भी मजबूत बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन निश्चित रूप से उत्तराखंड और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मददगार होगा।

केंद्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय से मिले सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात कर उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिये मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलैक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आये। राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने दिया आदेश, एचएमटी की जमीन राज्य सरकार को मिली

भारत सरकार द्वारा एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड सरकार को 72 करोड़ 02 लाख 10 हजार रुपये की रिजर्व प्राईस पर हस्तांतरित की गई है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित माँग को पूरा किया गया है। यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित था। अब प्रदेश सरकार को भूमि हस्तांतरित हो गई है। इसका उपयोग प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास हेतु किया जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इसके लिये अनुरोध किया था। साथ ही अगस्त माह में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय के साथ बैठक में भी इस बात को उठाते हुए एचएमटी की उक्त भूमि उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया था।