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केंद्र का अंतरिम बजट सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगाः सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतवासियों के लिए एक गतिशील एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यह अंतरिम बजट नई गति प्रदान करेगा।

यह सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही प्रधानमंत्री जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना को मूर्त स्वरुप देने में सहायक सिद्ध होगा।

समावेशी विकास के साथ ही यह बजट नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा, जिसके द्वारा विकसित भारत /2047 के विजन को सार्थकता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में महिला, गरीब, युवा और किसानों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है।

सीएम धामी ने कहा कि इसमें जहां खेती किसानी के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर फोकस किया गया है, वहीं मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंतरिम बजट में पर्यटन, उद्योग, हवाई कनेक्टिविटी आदि पर भी खास जोर दिया गया है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन विकास को पंख लगेंगे और औद्योगिक निवेश की ग्राउंडिंग में और तेजी आएगी। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित है। यह अंतरिम बजट इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में सहायक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह अंतरिम बजट महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान जो आज प्रस्तुत किये गये हैं में केंद्रीय करों में राज्यांश बढ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य के लिए 11419.78 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जो कि संशोधित अनुमान में 12348 करोड हो गया है। इस प्रकार लगभग 928 करोड इस वर्ष में अधिक मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 13637 करोड़ हो गया है। यह गत वर्ष के मूल अनुमान से 2217 करोड अधिक है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण उपहार है।

जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में शामिल हुए मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल

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जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री डॉ प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों यथा विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों तथा फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

बैठक में राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए रु0 2 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में छूट दिए जाने, जीएसटीआर 3 बी तथा जीएसटीआर 2 ए में अंतर होने पर आईटीसी दिए जाने की सुविधा वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 की भांति एक निश्चित सीमा के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए जारी रखने तथा जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों से सम्बंधित नियमों पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक में फिटमेंट समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अंतर्गत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने तथा कतिपय विसंगतियों को दूर किये जाने पर विचार विमर्श किया गया, जिसका राज्य द्वारा समर्थन किया गया।

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जीएसटी सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया, भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया तथा जीएसटी परिषद को यह अवगत कराया गया कि राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल की राज्य पीठ का गठन देहरादून में प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त करने वाली इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने सम्बन्धी मामले में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि अवशेष 42 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने की दशा में राज्य पर रू० 2376 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा तथा राज्य द्वारा ऐसी धनराशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी, जो राज्य के राजकोष में प्राप्त ही नही हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति राज्य स्तर से सम्भव नहीं हो पाने के विषय में अवगत कराया गया।

बैठक में श्री दिलीप जावलकर सचिव वित्त तथा डा0 अहमद इकबाल आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बजट में निर्धन और मध्य वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया हैः धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की भूमिका ग्लोबल लीडर की बन गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट मजबूत भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अमृत काल का, भारत के स्वर्णिम काल का बजट है। आज जब अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, ऐसे समय में पूरे विश्व की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। इसी दिशा में ये बजट है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किये गये विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं से उत्तराखण्ड को विशेष रूप से लाभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम कैम्प कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2023-24 पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में ’गरीबों और मध्य वर्ग’ का विशेष ध्यान रखा गया है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नये आयकर स्लेब से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में बढ़ोतरी से सबको मजबूत छत का स्वप्न पूरा होगा। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। किसानों के लिए यह बजट सौगात लेकर आया है। किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ’मत्स्य संपदा’ की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एयरोड्रॉम्स’ और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का कायाकल्प किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार सृजन किया जाएगा। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। शहरों में सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। नाले व सीवर के मैनहोल की सफाई अब मशीनों के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते अब सफाईकर्मी को मेनहोल में नहीं उतरना होगा। आदिवासी क्षेत्रों में ‘एकलव्य विद्यालयों’ में 38000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। गरीबों को पांच किलो फ्री राशन को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में किये गये विभिन्न प्राविधानों से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया है। गत वर्ष के सापेक्ष यह लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9130 करोड़ था जो अब लगभग 11428 करोड़ हो जायेगा। राज्यों को 50 वर्ष के लिये दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष के लिये पुनः विस्तारित किया गया है। प्रदेश के लिये यह महत्वपूर्ण अवसर है।

प्रदेश के लिये कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में ऋण की बढ़ोत्तरियों से मोटा अनाज और स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिये प्रदेश ने यूनिटी माल स्थापित किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मिलेट में मडुआ का नाम विशेष रूप से लिया। हमारी सरकार मडुआ के उत्पादन को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ रामदाना का भी उत्पादन किया जाता है। अन्न श्री योजना से इन अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा।

बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ समस्त मूलभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इससे हमारे प्रदेश में भी नये पर्यटन स्थल विकसित होंगे। स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गाँवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जायेगा। उत्तराखण्ड को चार नये नर्सिंग कालेज मिलेंगे। बजट में नई लैब, फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। नर्सिंग में दक्ष युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक से बजट मिलेगा। इससे उत्तराखण्ड के शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सकेगा। बजट में देश में 50 नये एयरपोर्ट की स्थापना से प्रदेश में नये एयरपोर्ट का विकास हो सकेगा नये हेलीपैड बन सकेंगे। इस योजना से प्रदेश में पर्यटन और रोजगार दोनों के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति से राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालय में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नये एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया जा सकेगा।

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री की बैठक में किया प्रतिभाग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑॅफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन बेरी एवं विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्री उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में इन्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (आई.एम.सी) की स्थापना हेतु उधमसिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई है। अमृतसर-कलकत्ता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल को जोड़ता है।

उत्तराखण्ड इस कोरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संकल्पना के आधार पर इस विशाल कोरिडोर का विकास हो रहा है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि 2003 में उन्होंने उत्तराखण्ड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। यह विशेष पैकेज उत्तराखण्ड को 10 सालों तक मिला। उद्यमसिंह नगर में जहां आई.एम.सी की स्थापना होनी है, उसके आस-पास बड़ा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। इस इंडस्ट्रियल एरिया को आई.एम.सी की स्थापना के बाद काफी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजना हेतु तकनीकी सहायता नेशनल इंडिस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी) द्वारा प्रदान की जा रही है। योजना हेतु डीपीआर एवं मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। नेशनल हाईवे 125 इसके निकट से गुजरता है। इस क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह क्षेत्र ऑटो मोबाईल का बड़ा हब है, अन्य बहुत सी इंडस्ट्रियां यहां पर कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया कि उधमसिंह नगर जनपद में जहां आई.एम.सी की स्थापना होनी है, उसी रास्ते में एक इंडस्ट्रियल एरिया सितारगंज में है, यदि सितारगंज से लालकुंआ, खटीमा को जोड़ने वाली लगभग 60 कि0मी0 रेल लाईन का विस्तार हो जाय तो यह सामरिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी।

इस अवसर पर सचिव उद्योग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग रणवीर सिंह चौहान उपस्थित थे।

देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट आज हुआ प्रस्तुतः सीएम

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

राज्य को निवेशकों के लिए आदर्श प्लेटफार्म देने में हम कृत संकल्पः त्रिवेन्द्र

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केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2019 के चैथे एडिशन के तहत ईज आफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की रेकिंग जारी की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए। रैकिंग में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना क्रमश प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। उत्तराखण्ड 2015 में 23वें स्थान पर था जो अब 11वें स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग की घोषणा के अवसर पर कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से राज्यों की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत राज्यों द्वारा किये जा रहे रिफॉर्म, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सकारात्मक साझेदारी की अनूठी मिसाल है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान राज्यों को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक समुचित रोड मैप प्रदान करता है। उत्तराखण्ड ने आरंभ से ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में लगातार सक्रियता से कार्य किया है। वर्ष 2015 की पहली रैंकिंग में हम 23वें स्थान पर थे और वर्ष 2019 में 11वें स्थान पर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो इसके लिये प्रभावी प्रयास किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश से सम्बन्धित आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। बावजूद इसके इसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित वर्कर्स एवं उत्पादकता तथा श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति आदि हमारे राज्य के सकारात्मक क्षेत्र है। ये परिस्थितियां निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में हम कृत संकल्प है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवेश हेतु उद्यमियों को अनेक सहुलियतें दिये जाने से सम्बन्धित कार्ययोजना बनायी है, जिसका परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखायी देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यौगों के अनुकूल माहोल तैयार करने के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा आत्म निर्भर भारत के लिए की गई पहल को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कारगर प्रयास किये जा रहे है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही एक जनपद एक उत्पाद की दिशा में भी योजना बनायी जा रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी वित्त मंत्री की घोषणाएं

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गई घोषणाओं से भारत में कृषि, पशुपालन, मत्स्य व अन्य संबंधित क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए स्थाई फ्रेमवर्क बनाया गया है। कृषि के क्षेत्र में किए गए सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मधुमक्खी पालन के साथ ही हर्बल खेती के लिए किए गए प्रावधानों से उत्तराखण्ड को काफी फायदा होने जा रहा है। इससे विशेष तौर पर हमारी पर्वतीय क्षेत्रों की इकोनोमी व स्थानीय आजीविका में परिवर्तन आएगा। पर्वतीय खेती का विकास, राज्य सरकार की नीति का प्रमुख अंग रहा है। उत्तराखण्ड राज्य, जड़ी बूटी का प्रमुख केंद्र है। हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मुख्यतः गंगा नदी के किनारे हर्बल कोरिडोर विकसित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की गई घोषणाओं से राज्य में भी कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। कोल्डस्टोरेज, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से हमारे उत्पादों की अच्छी कीमत मिलेगी। राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन को भी सपोर्ट मिलेगा। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के लिए कृषि व संबद्ध व्यवसायों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि वे कृषि, पशुपालन, हर्बल खेती, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे आएं और राज्य के विकास में सहभागिता करें। राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर तरह का सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा देश में कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। असंगठित माइका्रे खाद्य उपक्रमों के तकनीकी सुदृढिकरण, ब्राण्डिंग और मार्केटिंग सुधार के लिए 10 हजार करोड़ की योजना लाई गई है। 20 हजार करोड़ रूपए से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लाई जा रही है, इससे मत्स्यपालकों की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना से पशुओं का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। 15 हजार करोड़ रूपए से पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जा रहा है। इससे डेरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 2 लाख मधुमक्खीपालकों की आय बढ़ेगी। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए आवश्यक वस्तु एक्ट में जरूरी सुधार किया जाएगा। इसी तरह से किसानों के हक में कृषि विपणन सुधार भी किए जाएंगे।

प्रवासी उत्तराखंडीयों के लिए न हो खाद्यान्न की कमीः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आए प्रवासियों के व्यापक हित में उन्हें खाद्यान्न आदि की कोई समस्या न हो, इसके लिए जितने भी प्रवासी उत्तराखंडवासी यहां आ रहे हैं, उनके लिए राशन किट वितरित करने के व्यवस्था किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। यह सभी के व्यापक हित में है। संक्रमण को रोकने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं करे उसपर आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाए।

केन्द्रीय बजट में लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने की घोषणा

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिये निवेशकों को आकर्षित करने, छोटे और मझोले कारोबारियों को उत्पीड़न से बचाने और प्रतिस्पर्धी बाजारों में उनके लिए मौका बनाए रखने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार निवेश से लेकर निर्यात तक, नियमन, प्रमाणन और परिवहन संबंधी खर्चे घटाएगी। साथ ही इनसे संबंधित झंझट भी खत्म करेगी। हालांकि सरकार लॉजिस्टिक्स नीति बनाने की घोषणा कर इस दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बजट में कुछ प्रावधान कर इसे जल्द ही अमली जामा पहनाने का भी संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री ने सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केटप्लेस की सुविधा के साथ लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने की घोषणा बजट में की है।
सिंगल विंडो
सिंगल विंडो से नियमन-प्रमाणन में लगने वाला वक्त बचेगा, दुश्वारियां घटने के साथ लॉजिस्टिक्स मद में लागत कम होगी। अभी इस मद में सकल घरेलू उत्पाद का 14 फीसद से अधिक खर्च होता है, जिसे वर्ष 2022 तक 10 फीसद के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, सरकार की 40 सहायक पार्टनर कंपनियों, 37 निर्यात संवर्धन परिषद और 500 से अधिक प्रमाणपत्रों के साथ बेहद जटिल है। अभी 16,000 करोड़ डॉलर (करीब 12 लाख करोड़ रुपये) के बाजार वाले इस सेक्टर में 200 शिपिंग कंपनियां, 36 लॉजिस्टिक्स सेवाएं, 129 इनलैंड कंटेनर डिपो, 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशन और 50 से अधिक आइटी सिस्टम व बैंक शामिल हैं, जो 10 हजार से अधिक वस्तुओं के परिवहन में अपनी भूमिका निभाते हैं।
यह क्षेत्र 1.20 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इतनी अहम भूमिका निभाने वाले इस सेक्टर की जटिलता यहीं खत्म नहीं होती। आयात-निर्यात के मामले में भी 81 प्राधिकरणों और 500 प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ती है। नियमन, प्रमाणन के बाद ही परिवहन के जाल में उलझे इस सेक्टर से संबंधित कार्यशैली पर आर्थिक सर्वेक्षण में भी सवाल उठाए गए थे। निर्यात के लिए दिल्ली से जा रहे माल के बंदरगाह तक पहुंचने में 19 दिन लगने का उदाहरण देकर सर्वे रिपोर्ट में खामी से निजात पाने का सुझाव दिया गया था।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स के संबंध उन सभी उपायों और सुविधाओं की घोषणा की है, जिससे परिवहन, प्रमाणन और नियमन में खर्च घटेगा। बजट में ब्लॉकध्तालुका स्तर पर भंडारण गृह, गांव स्तर पर बीज भंडार गृह, रेल और हवाई सेवा से जुड़ी कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है। सरकार का मानना है कि इससे लॉजिस्टिक्स खर्च घटेगा और निर्यात में 5-8 फीसद की वृद्धि होगी। उद्यमी गुणवत्ता पूर्ण निर्माण करेंगे। इसके अलावा सरकार ने लॉजिस्टिक्स बाजार को 2022 तक 250 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वह मान रही है तब इस क्षेत्र में करीब 2.20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल
निवेशकों के लिए एंड-टु-एंड यानी शुरू से लेकर अंत तक हर स्तर पर सुविधाएं देने के लिए इस सेल का प्रावधान किया गया है। इसमें निवेशक को निवेश से पहले सलाह, भूमि की उपलब्धता के साथ केंद्र और राज्य से अनुमति दिलाने की सुविधा भी शामिल होगी। यह सेल भी फेसलेस होगा यानी इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल का पोर्टल बनेगा और आवेदन से लेकर निस्तारण तक पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी।
निर्यातकों के लिए ई-रिफंड
केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर निर्यातित वस्तु पर लिए गए शुल्क व कर की वापसी ई-रिफंड से होगी। निर्यातकों को विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए सरकार योजना लांच करने जा रही है।

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