सीएम ने विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में की एकरूपता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है।
पांच जनवरी 2022 को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तराखण्ड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं से अवगत करवाया था। उस समय मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब जबकि भाजपा की सरकार दुबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बताते चलें कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 6051 पर्यावरण मित्र (संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी 975, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारी 2854 और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी 2222) तैनात हैं। इनमें से संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपया, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारियों को 275 रुपया और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। मुख्यमंत्री ने इन सभी के मानदेय में एकरूपता लाते हुए सभी का मानदेय 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री धामी पूर्व में की गई अपनी घोषणाओं को एक के बाद एक लगातार धरातल पर उतार रहे हैं।

शहरी विकास विभाग ने की समीक्षा, दिए स्वच्छता और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा की। कहा कि राज्य के स्थानीय निकायों में स्वच्छता प्रबंधन और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। चार धाम यात्रा मार्ग में स्थित निकायों में शौचालय की अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में रैनबसेरों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। यथासंभव इनकी संख्या बढाई जाए। अमृत योजना में स्वीकृत कार्यों में तेजी लाई जाए। इन्हें लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा किया जाए। केवल पानी के कनेक्शन देना ही नहीं बल्कि दिये गये कनेक्शनों में पानी की उपलब्धता भी हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाए। मलिन बस्तियों के सुधार और शहरों में पार्किग की सुविधा पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया। शहरों में स्वच्छता के कार्यों की लगातार मानिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों से समन्वय बहुत जरूरी है। जनसेवाओं को जितना सम्भव हो, ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत शहरी विकास परियोजना और देहरादून स्मार्ट सिटी पर भी विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक में प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पाण्डेय, नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एमडीडीए रणबीर सिंह चैहान आदि उपस्थित थे।

सड़कों की जगमग पथ प्रकाश व्यवस्था विकास का प्रतीकः मेयर अनिता ममगाई

कोयल घाटी तिराहे से बीरपुर खुर्द तक 4 किमी लंबी सड़क रात में जगमग रोशनी से नहाकर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हुई नजर आयेगी। नगर निगम मेयर अनिता ममगाई ने एक समारोह के बीच सिंगल आर्म एलइडी स्ट्रीट लाइट पथ प्रकाश कार्य का शिलान्यास किया। मेयर अनिता ने कहा कि उक्त मेगा प्रोजेक्ट के जरिए ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग के आवागमन को रात्रि में भी सुगम बनाया जाएगा। इसका लाभ नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से रात्रि को अपने निजी वाहनों के जरिए यहां आने वाले वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को भी मिलेगा।

मेयर अनिता ने निगम अधिकारियों की मौजूदगी में 2 करोड़ 71 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। मेयर अनिता ने कहा कि 14 व 15 वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से योजना एक महीने में धरातल पर होगी। पथ प्रकाश के इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए पिछले डेढ़ दशक से इस प्रमुख मार्ग पर पसरे अंधकार को खत्म किया जायेगा। मेयर ने कहा कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में बुनियादी ढांचे के विकास, गंगा की सफाई ,तीर्थाटन और पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।उन्होंने कहा कि गंगा-घाटों को सुंदर बनाने के साथ-साथ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। सड़कें चकाचक हो और उनमें रात्रि को भी आवागमन सुगम हो सके इसके लिए पथ प्रकाश व्यवस्था को चाक चैंबद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की कमान संभालने के इन सवा दो वर्ष में पवित्र शहर ऋषिकेश के लिए सभी सुविधाओं का विस्तार करना उनकी प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तेजी के साथ शहर का कायाकल्प किया जा रहा है। शहर का भरपूर विकास कराकर देवभूमि को आदर्श शहर के रूप में तीर्थ नगरी को स्थापित करने का उनका सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए वह पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं।

महापौर ने बताया कि 4 किलोमीटर लंबी पथ प्रकाश योजना से शहर की खूबसूरती पर निश्चित ही चार चांद लगेंगे।इसमें गुणवत्ता और खूबसूरती का बेहतरीन समावेश होगा।उन्होंने बताया कि पांच साल की वारंटी के साथ प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया गया।उन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत 280 खूबसूरत सिंगल आर्म एल ई डी स्ट्रीट लाइट लगाई जा जायेगीं।महापौर के अनुसार इससे पहले डबल डिवाइडर लाइट,और 5000 स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य निगम द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।इस योजना में 280 स्ट्रीट लाइट पोल कोयल घाटी से वीरपुर खुर्द तक और 145 स्ट्रीट लाइट पोल वार्डो के अंदर लगाए जाने हैं। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त ऐलम दास,ज्योति अशोक पासवान, राजेश दिवाकर, अजीत गोल्डी, अनिता रैना, कमलेश जैन, विजेंद्र मोघा, विजय बडोनी, राकेश सिंह मियां, जगत सिंह नेगी, चेतन चैहान, सोनू प्रभाकर, पंकज शर्मा, सुनील उनियाल, रोमा सेहगल, ममता नेगी, पवन शर्मा, रविंद्र राणा, मदन कोठारी, धीरेंद्र (धीरू), हैप्पी सेमवाल, रणवीर सिंह,राजीव गुप्ता, परीक्षित मेहरा, मनीष मिश्रा मौजूद रहे।

समूह ग श्रेणी के 300 पदों पर आवेदन का मौका, करें ऑनलाइन आवेदन

सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग श्रेणी के 300 पदों पर आवेदन का मौका दिया है। आयोग ने शहरी विकास विभाग और अन्य विभागों में लेखा लिपिक और वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
युवा 31 जुलाई से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर निर्धारित की गई है। चयन आयोग की ओर से सोमवार को समूह ग श्रेेणी के 300 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
इन पदों में शहरी विकास विभाग के तहत स्थायी निकायों में लेखा लिपिक के 142 और अन्य विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक के 158 पद शामिल हैं। आयोग की वेबसाइट पर 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगे।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक पदों के लिए पहली बार अलग से विज्ञप्ति जारी की गई है। अभी तक इन पदों को कनिष्ठ सहायक पदों के साथ ही निकाला जाता था। जिससे शार्टहैंड की अर्हता न रखने वाले उम्मीदवार भी संयुक्त रूप से आवेदन करते थे। 
वहीं, आयोग के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समूह ग पदों की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। इस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये तय है। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो जिन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं।