Tag: Uttarakhand Public Service Commission

अगले माह अक्तूबर में रिक्तियों का विज्ञापन प्रस्तावित

Breaking News, रोजगार

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई विभिन्न समूह ‘ग’ की परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द कराने के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ० राकेश कुमार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। डॉ राकेश कुमार ने बताया कि आयोग को उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक / लेखपाल, वन आरक्षी एवं सहायक लेखाकार / लेखा परीक्षक आदि विभिन्न पदों के लिये विस्तृत रिक्ति विज्ञापन माह अक्टूबर 2022 में साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाना प्रस्तावित हैं।

अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए उक्त पदों हेतु परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2022, जनवरी फरवरी तथा मार्च, 2023 में किया जा सकता है। इसकी सूचना, यथासमय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में अलग से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।

परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए अलग अनुभाग का गठन, कार्मिकों की तैनाती

डाॅ राकेश कुमार ने बताया कि समूह ग के इन पदों की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारू ढंग से संचालित किये जाने के लिए एक अलग अनुभाग का गठन करते हुए 06 कार्मिकों की तैनाती की गयी है।

आयोग में अभ्यर्थी पृच्छा निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना

आयोग में अभ्यर्थी पृच्छा निवारण प्रकोष्ठ (Candidate Grievance Redressal Cell (CGRC) स्थापित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो यहाँ से ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन जानकारी ली जा सकती है। इसके लिये आयोग में स्थापित टोल फ्री नम्बर 07060002410 या दूरभाष 01334-244143 आयोग की email ID ukpschelpline@gmail.com, Website link psc.uk.gov.in/ commission/suggestions अथवा Twitter Handle @ukpscofficial का उपयोग किया जा सकेगा। विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर देखा जा सकता है।

शैलेश बगोली से जारी किया शासनादेश, समूह ग की 23 परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा

Breaking News, युवा जगत्, रोजगार

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीधि में शामिल रही 23 परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जायेगी। इस सम्बन्ध आज सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में बताया गया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि में संशोधन करते हुए समूह ग की 23 परीक्षाओं की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को दे दी गई है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण का खुलासा होने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार युवाओं के हित में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गतिमान परीक्षाओं को मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला लिया था। अब इसी क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीधि में बदलाव करते हुए 23 परीक्षाओ का जिम्मा भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है। इन परीक्षाओं में राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक/प्रयोगशाला सहायक(समस्त विभाग), राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम, निकाय संस्थान, मानचित्रकार/सर्वेयर(समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान, वन आरक्षी, अवर अभियंता, अनवेक्षक कम संगणक, पुलिस आरक्षी-पीएससी/आईआरबी/अग्निशामक, उपनिरीक्षक पुलिस/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, कृषि/पशुपालन, उद्यान(स्नातक), सहकारिता पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक/दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार/लेखा निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक/व्यावस्थाधिकारी, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी/दूरसंचार पुलिस, स्केलर(वन विभाग) शामिल हैं।

रोजगार के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य एजेंसियां पारदर्शी तरीका अपनाएंः मुख्यमंत्री

Breaking News, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए ताकि योग्य युवाओं का चयन हो सके। उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा अन्य चयन एजेंसियों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिन पदों के रिजल्ट घोषित कर दिये हैं किंतु संस्तुति अभी नहीं भेजी गई है उस संबंध में भी केस टू केस निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव एवं सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं। ऐसी परीक्षायें जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है उनमें लोक सेवा आयोग के स्तर पर नियम संगत कार्यवाही कर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षायें लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं उसके लिये शीघ्र विज्ञापन निर्गत कर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम घोषित पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं।

शिक्षा विभाग को शीघ्र मिलेंगे 449 प्रवक्ताः शिक्षा मंत्री

Breaking News, शिक्षा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के 449 प्रवक्ताओं को शीघ्र विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत तैनात किया जायेगा, जिसके निर्देश विभागीय उच्चाधिकारियों को दे दिये गये हैं। आयोग से चयनित शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सकेगा।

शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत सामन्य एवं महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त 571 पदों पर चयन हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था, जिस पर आयोग ने परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर विभिन्न विषयों के 449 शिक्षकों का चयन कर दिया है, जबकि विभिन्न श्रेणी के शेष पदों पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण चयन नहीं किया गया। डॉ0 रावत ने आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग से चयनित विभिन्न विषयों के 449 शिक्षकों को विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शीघ्र तैनाती के आदेश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। चयनित प्रवक्ताओं को पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति दी जायेगी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सके। विभागीय मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवक्त संवर्ग की सामान्य शाखा के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में 64, हिन्दी में 81, संस्कृत में 18, भौतिक विज्ञान में 46, रसायन विज्ञान में 42, गणित में 6, जीव विज्ञान में 35, नागरिकशास्त्र में 38, अर्थशास्त्र में 74, इतिहास में 8, भूगोल में 17, समाजशास्त्र में 6, कला, मनोविज्ञान एवं कृषि में एक-एक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जबकि महिला शाखा के अंतर्गत हिन्दी विषय में 2, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में 3-3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। डॉ0 रावत ने बताया कि सरकार का मकसद स्कूलों में शत-प्रतिशत शिक्षकों की तैनाती करना है ताकि कोई भी छात्र-छात्राएं विद्यालयी शिक्षा से वंचित न रह सके।

जिलाधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं डा. राकेश कुमार को नई जिम्मेदारी

देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य, शिक्षा

पूर्व आइएएस डा. राकेश कुमार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वे 1992 बैच उत्तराखंड कैडर के आइएएस थे। फिलहाल, वे यूएस एड संगठन में भारत के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं वे पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं।
पूर्व आइएएस डा. राकेश कुमार को लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड में शिक्षा सचिव रहते हुए राकेश कुमार ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने पहाड़ के सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की थी। इसके साथ ही वे शिक्षा ही स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, राजस्व समेत कई विभागों में महत्पूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहते हुए उन्होंने दिल्ली के साथ ही कई जगहों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

धामी सरकार का वादा पूरा, आवेदन शुल्क न लिये जाने का जीओ हुआ जारी

Breaking News, अपनी बात, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य

राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविङ-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी “समूहों“ की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बजाए संघ लोक सेवा आयोग करे भर्ती

अन्य खबरै, युवा जगत्


उत्तराखंड जन विकास मंच ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समाप्त कर संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया करवाने की मांग राज्यपाल से की है। उन्होंने इस बावत राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा है।

मंच अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कुल 6 परीक्षाएं ही संपन्न हुई है, जिसमें पीसीएस की अंतिम परीक्षा 2016 मैं संपन्न हुई। इसके पश्चात आयोग द्वारा ना तो कोई विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की विज्ञप्ति निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस प्रकार परीक्षार्थियों की आयु निकल गई है, इसमें सारा दोष लोक सेवा आयोग का है और इसका खामियाजा प्रतियोगी परीक्षा दे रहे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।

इस अवसर पर अधिवक्त शैलेंद्र चैहान, चंदन सिंह राणा, सुनील नवानी, अनिल सक्सेना, भूपेंद्र कुकरेती आदि उपस्थित थे।

राज्य से संबंधित विषयों पर प्रश्न रखें जाएं

युवा जगत्

देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत से शनिवार को सचिवालय में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भेंट की। उत्तराखण्ड के अधिक से अधिक युवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिये कम से कम 25 प्रश्न राज्य से संबंधित विषयों पर आधारित रखे जाने का अनुरोध उन्होंने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से किया। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि यदि सम्भव हो तो प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों के प्रतिशत मानकों में भी कुछ बढ़ोत्तरी की जाय।
103
इस अवसर पर मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव आनन्द बर्द्धन, आयोग के अध्यक्ष डॉ.डी.पी. जोशी, सदस्य डॉ.छाया शुक्ला, सुमेर चंद्र रवि, संजय शर्मा, प्रो.एनएस बिष्ट, जयदेव सिंह, सचिव एस.एन.पाण्डे आदि उपस्थित थे।