Category: रोजगार

किसी भी प्रकार की स्कीम को लाने के लिए निवेशकों से सुझाव लिये जाये-मुख्य सचिव

अन्य खबरै, दिल्ली, देहरादुन्, बिजनेस, राज्य, रोजगार

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में एम.एस.एम.ई. की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्त्व है। यह प्रदेश की आर्थिकी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं के लिए सोवेनियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोवेनियर के लिए डिजाईन, गुणवत्ता, उत्पादन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाए। मुख्य सचिव ने साईज और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही, ताकि श्रद्धालुओं को इन्हें ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर एवं जनपद स्तर दोनों में शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की स्कीम को लाने के लिए निवेशकों से सुझाव अवश्य लिए जाएं। उनके सम्मुख आ रही समस्याओं के निराकरण पर फोकस करते हुए निवेशकों को अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में फील्ड स्तर पर फीडबैक जरूर लिया जाए, ताकि उद्यमियों द्वारा योजनाओं के अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। मुख्य सचिव ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (ओडीटीपी) को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि ओडीटीपी को ग्रॉथ सेंटर्स से भी जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रोथ सेंटर्स का स्कॉप बढ़ेगा। उन्होंने परम्परागत एवं मांग के अनुरूप उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करते हुए ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाएं जो रोजगार के लिए सहायक हों। मुख्य सचिव ने विभागीय प्रक्रमों को सरल किए जाने के निर्देश दिए। जिससे निवेशकों एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहन किया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम में अधिक से अधिक फोकस किया जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा सहित निदेशक सुधीर नौटियाल एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार से मिल रही सब्सिडी का उठाया फायदा, समय के साथ श्रम की भी हुई बचत

कुमाऊं मंडल, चम्पावत, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य, रोजगार

असौज या आश्विन तथा कार्तिक मास पहाड़ की महिलाओं के कंधों पर भारी बोझ लेकर आता रहा है। असौज में घास काटने में सुबह से शाम तक महिलाएं पालतू मवेशियों के लिए सालभर की घास काटती हैं। घास काटने के बाद सुखाकर उसके लूट्टे लगाए जाते हैं। करीब दो माह तक महिलाएं व बेटियां धूप में घास काटती हैं तो इससे उनको अत्यधिक श्रम करना होता है। मगर अबकी बार विकास खंड स्तर पर घास काटने वाली मशीनों ने मानो महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया तो काम का बोझ भी एक तिहाई हो गया है। यह बोझ कम हुआ घास काटने की मशीन से।
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगनौला की प्रधान कमला जोशी व पूर्व प्रधान ललित मोहन जोशी के प्रयासों ने ग्राम पंचायत के तोक गांव चनोड़ा, गल्लागांव, रुपदे, अनुसूचित बस्ती बचकड़िया, गंगनौला की महिलाओं के जीवन में नया सवेरा आ गया।
पूर्व प्रधान ललित को पता चला कि ब्लॉक के माध्यम से समूहों को 90 प्रतिशत सब्सिडी में घास काटने की मशीन मिल रही है। जुलाई माह में उन्होंने उन पुरुषों के नाम से दो समुह बनाये, जो भूमिधर किसान हैं। इसके बाद समूहों के माध्यम से घास काटने की मशीन खरीदी गई। सब्सिडी के बाद घास काटने की मशीन के लिए प्रति चार हजार तो ट्रेक्टर के लिए 15 या 19 हजार जमा कराए गए। मशीन मिलने के बाद घास कटाई शुरू हुई तो महिलाओं के काम का बोझ 25 प्रतिशत से भी कम रह गया। हाथ से चलाने वाली मशीन को पुरुष चलाने लगे तो एक दिन में 20 महिलाओं के बराबर घास कटने लगी। अब तक ग्राम पंचायत में 40 मशीनें क्रय हो चुकी हैं तो 5 ट्रेक्टर आ गए हैं।

एक लीटर पेट्रोल से 20 महिलाओं की बराबरी
घास काटने की मशीन एक लीटर पेट्रोल की कटाई से एक दिन में 200 से अधिक तक घास की गठिया बन जाती हैं। जो 20 महिलाओं के बराबर श्रम है। गांव की लक्ष्मी जोशी, अनिता, भैरवी राय, कविता जोशी, उर्मिला आदि महिलाओं का कहना था कि इस मशीन ने उनके काम का बोझ बेहद कम हो गया है। पुरुष ही घास काटते हैं, उन्हें सिर्फ समेटना पड़ता है। जिन घरों में मशीन चलाने के लिए पुरूष नहीं हैं, आपसी सहभागिता से घास काटी जा रही है। पहले तक असौज माह हमारे लिए बेहद कष्टकारी होता था। अब घास के साथ खेत जुताई के लिए बैल पालने की जरूरत नहीं है। इससे बंजर खेतों को भी आबाद करने का अवसर मिल गया है। चनोड़ा के योगेश जोशी कहते हैं, पहले घास काटने में घर की महिलाओं को एक माह तक व्यस्त रहता पड़ता था, लेकिन अब उनका काम सीमित हो गया। जो पुरुष पहले कभी घास के खेतों तक नहीं जाते थे, अब मशीन लेकर घास काटकर महिलाओं के काम को कर रहे हैं। गंगनौला के साथ ही पास के गांव भूमलाई, ईड़ाकोट, कोयाटी में भी घास काटने की मशीन ने कामकाजी महिलाओं के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है।

सीएम ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को वितरित किये संयुक्त आजीविका ऋण के चेक

कुमाऊं मंडल, चम्पावत, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन तथा सीएसआर के तहत की जा रही पहल कार्यक्रम के तहत चम्पावत पुलिस को 10 मोटर साइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। मुख्यमंत्री ने बैंक की चम्पावत शाखा का वर्चुअली लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को संयुक्त आजीविका ऋण के चेक भी वितरित किये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस को लेकर यह एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का मंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन-प्रशासन बैंक स्वास्थ्य शिक्षा के सुविधा हो। जब उनतक यह सुविधा पहुँचेगी तभी देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन और उनके लिए किए जाने वाले प्रयास उत्साहजनक हैं, उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए कि समाज को आगे बढ़ाए। सरकार जनकेंद्रित होकर उत्तराखंड के विकास में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सोच नेतृत्व और कार्यशैली का ही परिणाम है कि भारत आज मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कोविड महामारी के दौरान विकसित से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बूते देश ने ना सिर्फ़ कोरोना महामारी से डटकर मुकाबला किया बल्कि कम समय में ही दो-दो स्वदेशी टीके बनाकर हर देशवासी को कोरोना की दो नहीं तीन-तीन निशुल्क डोज की भी सौगात दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के प्रत्येक देशवासी के जनधन खातों को लेकर जिस सोच के साथ अभियान चलाया था उसका परिणाम पिछले कई सालों से दिख रहा है। जनधन खातों में न सिर्फ योजनाओं की सब्सिडी सीधे जा रही है बल्कि देश में हर आय और हर तबके के व्यक्ति डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का रोजगार और उद्यमिता पर विशेष फोकस है मुख्यमंत्री ने बैंक के उच्च अधिकारियों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि वे स्वनिधी योजना पर विशेष ध्यान दें और उत्तराखंड को इसका मॉडल बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिकता भर ना हो बल्कि उसे मिशन मोड में लेकर आगे बढ़ाया जाए तभी लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी।
राज्य में वित्तीय संस्थानों, विशेषकर बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देने के प्रयास भी उत्साहजनक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के कामकाज को देखने वाले श्री गोविंद सिंह अल्मोड़ा जिले के सुदूर इलाके से आते हैं, अतः वे इन इलाकों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उनके बैंक ने उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक बेहतर प्रणाली विकसित करने में मदद की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लोक केंद्रित पहल शुरू करने में सबसे आगे रही है। जब उत्कर्ष जैसे बैंक इन पहलों में सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आते हैं, तो यह साझेदारी समाज के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। हमारी सरकार ने हमेशा आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, आय के विविध और स्थायी स्त्रोतों को प्रदान करने, रोजगार और उद्यमिता को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाया जा सके। हम बैंकों, कॉरपोरेट्स और अन्य व्यवसायों को उत्तराखंड में स्थापित और विस्तारित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तराखंड को ’अवसरों और विकास का राज्य बनाने में हम सब एक साथ मिलकर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए काम करें। ऐसा विकास जो समावेशी हो, टिकाऊ हो और उत्तराखंड राज्य को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ हो।
उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि वे उत्तराखण्ड की परिस्थितियों से परिचित हैं। उत्तराखण्ड ने हमें बहुत कुछ सीखने के साथ संघर्षों से सामना करने एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिलाओं को स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। बैंक की तेईस राज्यों में 739 शाखाएं हैं जिसमें 21 उत्तराखण्ड में हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

Breaking News, अपनी बात, देश विदेश, रोजगार

हल्द्वानी एचएमटी की भूमि राज्य सरकार को मिलने से भाजपा संगठन ने इसे धामी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि करार दिया है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ का आभार जताया। भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लंबे समय से किये जा रहे प्रयास के फलस्वरूप आखिरकार राज्य को हल्द्वानी एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन मिल गयी। उन्होंने कहा कि इस जमीन के मिलने से जनकल्याण के कई योजनाओं को क्रियान्यवयन मे मदद मिलेगी। लंबे समय से इस जमीन को राज्य सरकार को दिलाने की दिशा मे प्रयास किये जा रहे थे, लेकिन इस बार प्रभावी पहल और सीएम के द्वारा इस पर विशेष फोकस किये जाने से इसे हस्तानतरण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। उन्होंने से डबल इंजन की सरकार का एक और तोहफा भी उतराखंड को करार दिया।

उन्होंने कहा कि इस जमीन के खाली पड़े रहने से इसका कोई प्रायोजन भी हासिल नही हो पा रहा था। अब एकमुश्त इतनी जमीन मिलने से यह रोजगारपरक कार्याे के लिए उपयोग मे लायी जा सकेगी। सीएम की दूरदर्शिता और सतत् प्रयास से यह भूमि एक बेहतर रोजगार का मॉडल बनेगा।

स्वास्थ्य मंत्री बोले, एएनएम व स्टॉफ नर्स के पदों पर शीघ्र होगी भर्ती

Breaking News, रोजगार

राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे एएनएम, स्टॉफ नर्स व सीएचओ के करीब चार हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इसके लिये विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं उपलब्ध कराने व टेक्नीकल स्टॉफ नियुक्त करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। जिला अस्पताल, संयुक्त चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों की सहायता एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने हेतु गठित रोगी कल्याण समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे स्टॉफ नर्स के 2800 पदों, एएनएम के 824 पदों को वर्षवार भरे जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डॉ0 रावत ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं सुनिश्चित करने व इनके संचालन के लिये टेक्नीकल स्टॉफ नियुक्त करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं ताकि स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन हेतु गठित प्रत्येक स्तर की समितियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि नामित किये जायेंगे। इसके लिये संबंधित समिति के नियमों में संशोधन के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि शासन एवं महानिदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को एक-एक जनपद का भ्रमण करने तथा आवंटित जनपदों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट महानिदेशक को सौपेंगे। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं राजकीय चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप पैरा मेडिकल स्टॉफ, टेक्नीकल स्टॉफ एवं एमटीएस कार्मिकों के ढांचे का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालित ब्लड डोनेशन कार्यक्रम की समीक्षा करे हुये विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक रक्तदाताओं के पंजीकरण कराने पर जोर दिया। जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सूबे में अबतक 41348 रक्तदाताओं का पंजीकरण करा दिया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य के 83 फीसदी है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही स्वैच्छिक रक्तदान कराने के लिये इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित किये जायेंगे।

एक सप्ताह के भीतर पूरा करें शत-प्रतिशत नि-क्षय मित्रों का लक्ष्य

बैठक में विभागीय मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री टी0बी0 मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। जिलावार समीक्षा करते हुये डॉ0 रावत ने सभी सीएमओ को शत-प्रतिशत टी0बी0 रोगियों को गोद लेने के लिये एक सप्ताह के भीतर नि-क्षय मित्र बनाने के निर्देश दिये, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नि-क्षय मित्र के शीघ्र लिंकेज करने को भी कहा। डॉ0 रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहां सर्वाधिक नि-क्षय मित्र बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अबतक प्रदेश में 5 हजार से अधिक नि-क्षय मित्र बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त कर लिया जायेगा इसके लिये युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

बैठक में प्रभारी सचिव डॉ0 आर0 राजेश, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के चौयरमैन डॉ0 डी0एस0 रावत, कुलपति मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो0 हेम चंद्र, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा गरिमा रौंकली, अमनदीप कौर, प्रभारी महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 विनीता शाह, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ0 आशुतोष सयाना के अलावा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी जनपदों के सीएमओ ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

काफिला रोक कुम्हार के दिए खरीदने लगे सीएम

अपनी बात, उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, दिल्ली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार, संस्कृति

शनिवार को काशीपुर से खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवा कर हाथ से बने मिट्टी के दीयों की खरीददारी की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप वोकल फॉर लोकल के महाअभियान को बढ़ावा देता छोटा सा सहयोग बताया, मिट्टी से बने दीयों एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना एक कुम्हार के घर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है।
इस अवसर पर उन्होंने सभी से इस दीपावली को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग ठुकराई, धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट

Breaking News, रोजगार

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हुए यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले भर्ती घोटाले को लेकर विधायक और कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट थी। कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा कोर्ट में कापड़ी की याचिका को ठुकरा दिया। इस मामले में कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली जबकि विपक्ष को राजनीतिक माइलेज लेने के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापडी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उनके संशोधित प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार बड़े लोगो को बचा रही है। ऐसे ही नकल करने से सम्बंधित मामले में 2020 में मंगलोर व पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। विधायक कापड़ी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधानसभा मे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। सरकार ने जांच एसटीएफ को दे दी।

सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 से 30 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जांच में संदेह नही है।

खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे लोगो की हुई है जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सअप मेसेज से अभ्यर्थियों को प्रशन हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जाँच की शुरुआत की।

विदेशों से निवेश हो इसके लिए सरकार कर रही विभिन्न देशों में भारत के राजूदतों के साथ चर्चा

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, बिजनेस, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार, संस्कृति

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में स्वीडन में भारत के राजदूत/उच्चायुक्त तन्मय लाल, ताजिकिस्तान में विराज सिंह, पनामा में उपेन्द्र सिंह रावत, ब्रूनेई में आलोक अमिताभ डिमरी, केन्या में नामग्या खम्पा, अल्जीरिया में गौरव अहलूवालिया और स्लोवेनिया में नम्रता एस. कुमार के साथ “बिजनेस मीट“ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर अपने विचार रखे।
मुख्य सचिव ने 7 देशों के मिशन प्रमुखों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन विदेश में भारत के हितों को बढ़ावा दिए जाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्म साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड अभी एक नया राज्य है, अपने 22 वर्षों के सफर में उत्तराखण्ड ने इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल तैयार किया है। हम उद्योग को देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तराखण्ड की लोकेशन इंडस्ट्री की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से काफी करीब है। नए एक्सप्रेस-वे बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे की हो जायेगी, जो उत्तराखण्ड में पर्यटन और उद्योग की दृष्टि से काफी लाभप्रद होगी। इसके साथ ही, प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाऐं बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम हाई एंड टूरिस्ट को भी आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। ऋषिकेश विश्वपटल पर इंटरनेशनल योगा कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो वैलनेस की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।
मुख्य सचिव ने राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के माध्यम से इन देशों के व्यापारिक समुदाय को उत्तराखंड में उद्यमियों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा। हम राज्य की प्रगति के लिए एवं निवेशकों को सहयोग प्रदान करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां लेकर आ रहे हैं। कुछ नीतियां जो पाइपलाइन में हैं, वे हैं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट-अप स्ट्रैटेजी और ईवी पॉलिसी आदि, ये नीतियां इन सम्बन्धित क्षेत्रों को बढ़ावा देंगी और देश में कारोबारी माहौल में सुधार करेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड सरकार हर कदम पर निवेशकों को सहयोग प्रदान करने के लिए संकल्पित है।
इस अवसर पर विभिन्न देशों में कार्य कर रहे राजदूतों ने सुझाव दिया कि राज्य के पर्वतीय अंचल के उत्पादों को राज्य की ओर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी मेनुफेक्चरिंग, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था हो। बैठक में सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस टूरिज्म के रूप में वैश्विक स्तर पर तेजी से उभारा जा सकता है। उत्तराखंड योग की भूमि रही है। यहां से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न देशों में लोग योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोग राज्य में योग का प्रशिक्षण ले सकें, इसकी राज्य में अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। राज्य में अपने प्रवास के दौरान, राजदूत एवं हाई कमिश्नर राज्य में निवेश के विभिन्न अवसरों पर चर्चा करेंगे और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राजदूत आकांक्षी जनपद हरिद्वार का भी दौरा करेंगे, जहां ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) की जानकारी साझा की जाएगी।
सचिव उद्योग डॉ. पंकज कुमार पांडे ने सभी विशिष्ट और सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त बुनियादी ढांचा बनाने और उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उभरते क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों, संगठनों, स्टार्ट-अप्स, उद्योग संघों और निवेशकों द्वारा अपने अनुभव और सुझाव साझा किये जायेंगे। उत्तराखण्ड निवेश गंतव्य और निर्यात में अग्रणी राज्यों में शामिल हो, यह हमारा प्रयास है। उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य पहले से ही जिंक और जिंक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्युटिकल उत्पाद, उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रसायन, प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, सेब, चावल, आम, बाजरा आदि कृषि आदि उत्पादों का निर्यात कर रहा है।
सचिव कृषि वी.वी.आर.सी. पुरूषोतम ने राज्य में कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में निवेश की सम्भावनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य में फूड पार्क, एरोमेटिक आयल हर्ब, स्पाइस, हिमालयन गोट मीट, हिमालयन हर्ड चीज, बद्री गाय घी की बड़ी मांग है।
महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों की स्थिति एवं निवेश से सम्बन्धित संभावनाओं एवं उद्योगों के हित में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद पूजा गर्ब्याल ने प्रदेश में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों की जानकारी दी।
सचिव वित्त आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड निवेश के क्षेत्र में संभावनाओं का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों एवं निवेशकों के सहयोग के लिये नोडल अधिकारी तैनात किये जायेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित की गई नीतियों के प्रति आकर्षित होने वाले उद्यमियों एवं निवेशकों को सुविधा हो सके।
बिजनेस मीट में उद्यमी पंकज गुप्ता, आईटीसी, फार्मास्यूटिकल्स, हीरो मोटो कॉर्प के प्रतिनिधियों के साथ उद्यमी एस.पी.सिंह, प्रणव कुकरेती आदि ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं उद्योग व्यापार से जुड़े लोग उपस्थित रहे।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उत्तराखंड को भी मिलेगा लाभ

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, बिजनेस, राजनीति, राज्य, रोजगार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने मानव जीवन को आसान बनाने का कार्य किया है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर पीएम ने कहा, आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने कहा, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है, जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। उन्होंने कहा, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है, व्यवस्थाओं में सुधार का। पारदिर्शता लाने का और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने दो चीजों पर एक साथ काम किया है। एक है, बैंकिग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना और पारदर्शिता लाना और दूसरा काम वित्तीय समावेशन लाना। उन्होंने कहा, हमने बैंकिग सेवाओं को दूर-सुदूर में, घर-घर तक पहुंचाने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99ः से ज्यादा गांवों में पांच किमी के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद हैं। आज देश में हर एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी ज्यादा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आईएमएफ ने हमारे डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे के प्रयासों की सराहना की है। इसका श्रेय गरीबों, किसानों और मजदूर वर्ग को जाता है, जिन्होंने नई डिजिटल तकनीक को अपनाया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा, जब हमने जन-धन अकाउंट की मुहिम शुरू की तब आवाजें उठीं कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक की इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे, इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है,ये आज पूरा देश देख रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है। आज भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक शोरूम हो या सब्जी का ठेला हर जगह देख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग ने आज वित्तीय लेनदेन को पीछे छोड़ दिया है और खुद को सुशासन और बेहतर सेवा वितरण माध्यम के उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। आज यह प्रणाली एमएसएमई और निजी संस्थानों के लिए विकास का इंजन बन गई है।

चंपावत को 8417.93 लाख की 30 विकास योजनाओं की सौगात

कुमाऊं मंडल, चम्पावत, दिल्ली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा चंपावत के टनकपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला प्रशासन एवं सेवायोजन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वृहद रोजगार मेले शुभारंभ करने के साथ ही चंपावत जिले की दोनों विधानसभा चंपावत व लोहाघाट अंतर्गत 8417.93 लाख की कुल 30 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने ए.पी.जे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत निर्मित लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य किए जाने एवं कॉलेज के अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा की भांति तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत मासिक स्तर पर मानदेय दिए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में पंहुचे विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से जानकारी ली, साथ ही उन्होंने रोजगार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से आए बेरोजगार युवाओं से भी वार्ता करते हुए कहा कि वह इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। रोजगार मेले में जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य एवं बाहरी प्रदेशों से बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, वहीं संपूर्ण राज्य में आयोजित होने वाले इस तरह के रोजगार मेले से अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। चंपावत विधानसभा में आयोजित इस मेले से कई युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। अपनी प्रतिभा एवं मेहनत के बलबूते पर हमारे युवा उत्तराखंड राज्य एवं देश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवी देवताओं की भूमि चंपावत हमेशा उनमें नई ऊर्जा प्रदान कराती है। उन्होंने कहा आज का दिन युवाओं के लिए बहुत विशेष है। आज प्रतिभावान युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने मेले में उपस्थित सभी युवाओं से अपील की कि वे रोजगार लेने के साथ-साथ रोजगार देने वाले बनें, यहां के युवा अपनी प्रतिभा से जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जहां एक ओर निजी क्षेत्र में रोजगार देने का कार्य कर रही है वहीं सरकारी विभागों में नौकरी हेतु यूकेपीएससी द्वारा आगामी भर्ती हेतु कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा लंबे समय से न्ज्ञैैैब् में चल रही गड़बड़ियों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूकेएसएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ और विजिलेंस के द्वारा कराई जा रही है। अब तक उनके द्वारा 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब तक अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक यह जांच चलती रहेगी। उन्होंने कहा सभी रिक्त पदों में जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाई जाएंगी। विभिन्न विभागों में रिक्त 19 हजार रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है उनका उत्तराखंड राज्य से विशेष लगाव है। जिसके बदौलत आज उत्तराखंड में चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, अध्यक्ष वन विकास निगम उत्तराखंड कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा विकास शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीप पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष टनकपुर विपिन कुमार, जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी, पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.