11 अगस्त को छात्र संघ चुनाव

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आचार संहिता प्रभावी
ऋषिकेश।
बुधवार को पं. ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (स्वायतशासी) में छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को मतदान, मतगणना व शपथ ग्रहण होगा, जबकि आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरु हो जायेगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद महाविद्यालय में आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को स्थिति स्पष्ट हो गई। मुख्य चुनाव अधिकारी एमपी नगवाल ने बुधवार को छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। डॉ. नगवाल ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के एक व कार्यकारिणी सदस्यों के छह पदों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। 11 अगस्त को सुबह 8 से 1 बजे तक मतदान, दोपहर 2 बजे के बाद मतगणना व परिणाम घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। जबकि आज (गुरुवार) से नामाकंन पत्रों की बिक्री शुरु कर दी जायेगी।
वहीं, बुधवार को महाविद्यालय में संभावित प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। एनएसयूआई, छात्र एकता मंच व आर्यन ने अपने दावेदारों के साथ प्रचार किया। महाविद्यालय का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आया। प्रचार के दौरान समर्थक अपने प्रत्याशी की टी-शर्ट पहने हुए थे। वह नारेबाजी के साथ छात्रों से वोट देने की अपील कर रहे थे। प्राचार्य डॉ. डीसी नैनवाल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने छात्रों से इसके पालन करने की अपील की।

दीपक रावत आर्यन के उम्मीदवार
ऋषिकेश। नगर अध्यक्ष अक्षय मल्हौत्रा ने बताया कि दीपक रावत छात्र संघ चुनाव में आर्यन के महासचिव पद के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने पूर्व की भांति महासचिव पद जीतने का दावा किया। इस मौके पर निर्वतमान महासचिव रोहित राणा, शैलेश बड़थ्वाल, विवेक शर्मा, नितिन शर्मा, सागर सिंह, शिवम भारद्वाज, दीपक वर्मा आदि मौजूद थे।

कावंड यात्रा के चलते फीस जमा कराने की तिथि बढाई

ऋषिकेश।
ऑटोनॉमस कॉलेज में कांवड़ यात्रा के चलते शनिवार को अवकाश रहा। सोमवार को भी कॉलेज बंद रहेगा। इसके मद्देनजर वेटिंग लिस्ट में चयनित छात्रों को फीस जमा कराने के लिए 2 अगस्त (मंगलवार) तक का समय दिया गया है।
जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थाओं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दो दिवसीय अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को कॉलेज जिला प्रशासन के आदेश पर बंद रहा; सोमवार को भी अवकाश कांवड यात्रा के चलते अवकाश रहेगा।
प्राचार्य डॉ. डीसी नैनवाल ने बताया कि शनिवार को फीस जमा कराने की अंतिम तिथि थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के कारण अवकाश रहा। अब मंगलवार को कॉलेज खुलेगा, जिन छात्रों ने फीस जमा नहीं करायी है। 2 अगस्त तक अपनी फीस कॉलेज कांउटर में जमा करा दें।

प्राइमरी स्कूल में तेंदुआ घुसने से दहशत

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तेंदुआ देख स्कूल बच्चे व स्टाफ ने मचाया शोर
ऋषिकेश।
आइडीपीएल के लेडीज क्लब स्थित प्राइमरी स्कूल में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। हालांकि, विद्यालय के प्रांगण से होते हुए तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। मौके पर पंहुची वन विभाग की टीम को काफी प्रयास के बाद भी तेंदुआ नजर नहीं आया।
शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे प्राइमरी स्कूल में कक्षाएं शुरू हो चुकी थी। इसी बीच विद्यालय से सटे जंगल से निकल कर एक तेंदुआ विद्यालय के प्रांगण में आ पहुंचा। विद्यालय के स्टाफ में शोर मचाया तो तेंदुए जंगल में भाग गया। सूचना पर चौकी प्रभारी आइडीपीएल प्रकाश पोखरियाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आस-पास क्षेत्र में काफी खोजबीन की, लेकिन तेंदुआ का कुछ पता नहीं चल पाया। स्कूल में तेंदुआ आने से बच्चे और शिक्षक खौफजदा है। तेंदुआ के स्कूल में पहुंचने की घटना के बाद कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से घर भी ले गए।

एनसीसी कैडिट्स के यात्रा भत्ता दोगुना और मैस एलाउंस केन्द्र के समान

एनसीसी मुख्यालय को मिला अपना भवन
देहरादून।
राष्ट्रीय कैडिट कोर (एनसीसी) नौजवानों में शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन भी लाती है। युवाओं को एक गुणी नौजवान के रूप में तैयार कर एनसीसी आगे लाती है। अनुशासित जीवन में एनसीसी सहायक है। गुरूवार को ननूरखेड़ा में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, पुलिस, वन व अन्य विभागों में एनसीसी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माउन्ट एवरेस्ट फतह करने वाली एनसीसी की छात्राएं पूजा व नूतन को एक-एक लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी हैडक्वाटर ट्रेनिंग ग्राउण्ड को व्यवस्थित करने एवं नवनिर्मित डोरमेट्री को सुसज्जित करने हेतु राज्य सरकार मदद करेगी। उन्होंने एनसीसी कैडिट्स के यात्रा भत्ते को दोगुना करने एवं मैस एलाउंस केन्द्र के समान करने की बात कही। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि अगले वर्ष से एनसीसी कैडिट्स को राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार यूनिफार्म उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही सीनियर व जूनियर डिविजन के अधिकारियों के भत्तों को अन्य राज्यो के भत्तों की व्यवस्था देखने के बाद इनमें सुधार किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने एनसीसी कैडिट्स के साथ अपने एनसीसी के अनुभवों को भी साझा किया।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी, विधायक मनोज तिवारी, ललित फर्स्वाण, मेजर जनरल मणी, ब्रिगेडियर आर.एस.दहिया, निदेशक शिक्षा डीएसकुंवर सहित एनसीसी के कैडेट व अन्य उपस्थित थे।

विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों को बचाएं युवा पीढ़ी

देहरादून।
वन अनुसंधान संस्थान में कौलागढ गेट पर केन्द्रीय पौधशाला के समीप 67वां वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर डा. शशि कुमार, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् मुख्य अतिथि थे। डा. सविता, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् व वन अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता कर की। वन महोत्सव पर लगभग 120 औषधीय वृक्षों एवं पौधों (ेीतनइे) का रोपण किया गया।
रूद्राक्ष (इलाइओकार्पस स्फेरिकस), कुसुम (स्कलाइचेरा ओलेओसा), पुत्रांजीवा (पुत्रांजीवा रोक्सबर्धी), रैड सैंडर, (पिएरोकार्पस एन्टेनस), सतावरी (एसपारेगस रेसमोसस), अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुन), बेल (ऐगल मरमाइओस) का रोपण किया गया। डा. शशि कुमार ने रूद्राक्ष का पौधा रोपित किया जबकि डा0. सविता ने कुसुम की पौध लगाई।
महानिदेशक ने वृक्षारोपण की संस्कृति को बच्चों, विद्यार्थियों एवं युवाओं के मन मस्तिष्क में उतारने पर जोर दिया, जिससे कि शहरी व ग्रामीण परिसरों में वृक्षारोपण की रिवाज/परंपरा आने वाली पीडी को हस्तांतरित हो सके। निदेशक वन अनुसंधान संस्थान ने दोहराया कि प्राकृतिक वनों के बाहर जहां प्राकृतिक रूप से उग रहे औषधीय पौधे अत्यधिक जैविक दवाब झेल रहे हैं, व साथ ही विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे प्रयासों से हमारे देश के औषधीय वृक्षों का संरक्षण होगा। इस अवसर पर सभी उप महानिदेशक सहायक अधिकारियों, वैज्ञानिकों, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् एवं वन अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की तथा अपनी-अपनी पसंद के औषधीय पौधों का रोपण किया।

एम्स मे नौकरी करनी है तो करे आवेदन

दिल्ली।
अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान ने टेक्निशियन (रेडियोथेरेपी) और लोवर डिविजन क्लर्क पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
कुल पदों की संख्या- 69
लोवर डिविजन क्लर्क- 60
टेक्निशियन (रेडियोथेरेपी)- ग्रेडII- 9
योग्यता-
1-टेक्निशियन पद के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान व यूनिवर्सिटी से रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री होनी अनिवार्य या एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोथेरेपी में 2 साल का अनुभव।
2-लोवर डिविजन क्लर्क के लिए 12वीं पास और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी जरुरी है।
उम्र सीमा और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरुर देखें।
अंतिम तारीख- 13 अगस्त
विशेष जानकारी के लिए आधिकारिक साइट पर www.aiims.edu देखें।

महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड

महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के तहत महिलाओं सम्मानित किया
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं व किशोरियों को सिलाई मशीनें व सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने ‘हमारी कन्या हमारा अभिमान’ योजना के तहत भी चैक वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ को महिलाओं का बहुत समर्थन मिला है। महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। हमें खुशी है कि योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिली है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं आजीविका में आत्मनिर्भर हो सकती हैं। देहरादून में इसमें अच्छा काम हुआ है। देहरादून की बालिकाएं राज्य के लिए मापदंड स्थापित करेंगी।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रतियोगिता के जमाने में हमें अपने उत्पादों की गुणवŸाा बेहतर करनी होगी। महिला स्वयं सहायता समूह इस दिशा में बहुत उत्साहवर्धेक काम कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम न केवल उनकी आजीविका के लिए प्रशिक्षण की योजना संचालित कर रहे हैं बल्कि अब सरकारी खरीद के साथ इसे जोड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने लिए आवश्यक सामानों की खरीद के लिए बजट का एक निश्चित प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूहों से खरीदने पर व्यय करें। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। राज्य के प्रत्येक विधायक से इस कोष के लिए 1-1 लाख रूपए व सांसदो ंसे 5-5 लाख रूपए दिए जाने का अनुरोध करेंगे। इस कोष से महिलाओं के प्रशिक्षण के काम को और भी तेजी से बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि विकास समावेशी होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। हमने एक दर्जन से भी अधिक प्रकार की सामाजिक कल्याण की पेंशनें प्रारम्भ कीं। पेंशन राशि को 400 रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए किया। पेंशन लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 74 हजार से बढ़कर 7 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के तहत उन माताओं को सम्मान राशि प्रदान की जाती हैं जिनके दो कन्याएं हैं। महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको वार्षिक टर्नओवर पर 5 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है। साथ ही 5 हजार रूपए राशि से उनका बैंक खाता राज्य सरकार खुलवा रही है। केपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। ऊधमसिंह नगर में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य में परिवर्तन के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ राज्य के पांच जिलों में संचालित की जा रही है। इसमें महिलाओं व किशोरियों को आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 50 हजार रूपए तक की परिसम्पŸिायां आजीविका के लिए प्रदान की जाती हैं। इसी योजना के तहत मद्रासी कालोनी, देहरादून की 100 महिलाओं को निस्बड के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसमें 64 महिलाओं को वस्त्र डिजाईनिंग व 36 महिलाओं को ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव विम्मी सचदेवा रमन, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन आदि मौजूद थे।

हाईस्कूल पास के लिए बड़ा मौका!

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नई दिल्ली।
भारत की बहुप्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी इंटेलीजेंस ब्यूरो ने सेक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए विज्ञप्ति जारी की हैं. इच्छुक उम्मीदवार/अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अगस्त है।
पदों की संख्या- 209
पद का नाम – सिक्योरिटी असिस्टेंट
शैक्षणिक योग्यता – किसी भी मान्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही साल भर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस का होना अनिवार्य है।
उम्र सीमा – अधिकतम उम्र 30 साल है। अनूसुचित जाति/जनजाति के लिए सरकारी नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
कैसे होगी प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन इंटेलीजेंस ब्यूरो द्वारा कराए गए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
मानदेय- चयनित उम्मीदवारों को 5200 -20200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ग्रेड पे 2000 रुपये लागू होगा।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लांग ऑन करें-mha.nic.in

प्रदेशभर के स्कूलों में दीक्षा का शुभारंभ

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देहरादून।
मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बुधवार को सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ’दीक्षा’ (डेडीकेशन टू एनहेंस एजूकेशन नॉलेज, स्किल एण्ड हैबिट एसेसमेंट) का शुभारम्भ किया। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से आधार कार्ड, मॉडल स्कूल और आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों कीे मरम्मत कीे प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि आधार कार्ड बनाने के कार्य को अभियान के रूप में चलायें। मॉडल स्कूलों का मौके पर जाकर मुआयना करें। क्षतिग्रस्त स्कूलों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें।
मुख्य सचिव ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का प्रयोग सफल रहा है। ऐसे स्कूलों में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया। सचिव विद्यालयी शिक्षा डी.सेंथिल पांडियन ने दीक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत् व व्यापक मूल्यांकन (कांटीन्युवस एण्ड कांप्रीहेंसिव एवेल्युएशन) के बारे में विस्तार जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक स्तर पर अधिगम स्तर आंकलन (लर्निंग लेवल एसेसमेंट) के बारे में बताया। सतत् और व्यापक मूल्यांकन में सभी बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। इसमें शैक्षिक पक्ष, सह-शैक्षिक पक्ष (रूचि, खेलकूद, संगीत, कला, व्यवहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित) शामिल है। अधिगम स्तर आंकलन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अकादमिक पक्ष (हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में लर्निंग लेवल) का आंकलन किया जाए। आंकलन के बाद बच्चों को सुधारात्मक शिक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष में दीक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षावार और विषयवार संकेतक(इंडीकेटर) बनाये गये है। इसके आधार पर मॉनिटरिंग की जाए। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जवाबदेही भी तय की गई है।
बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना, निदेशक आर.के.कुंवर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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