हाईकोर्ट ने 2013 की नियमितीकरण नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुये निर्देश दिए है कि इस नियमावली के अनुसार विभागों, निगम, परिषद व अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत अस्थाई कर्मियों को नियमित न करें।

नैनीताल जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सौड़ बगड़ गांव निवासी नरेंद्र सिंह बिष्टड्ढ व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वह इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर हैं और सरकार के अधीन अवर अभियंता पद पर नियुक्ति पाने की पूर्ण अर्हता रखते हैं। याचिका में नरेंद्र ने 2013 की नियमितीकरण नियमावली को भी चुनौती दी है।

इसमें कहा गया है कि यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी व एमएल केसरी से संबंधित मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर विभाग, निगम, परिषदों समेत अन्य सरकारी उपक्रमों में अस्थायी कार्मिकों को बिना चयन प्रक्रिया के नियमित कर रही है, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भगवत सिंह मेहरा ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में उद्यान विभाग ने चाय विकास बोर्ड के अस्थायी कर्मियों को इस नियमावली के तहत नियमितीकरण की कार्रवाई आरंभ की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नियमितीकरण नियमावली-2013 के क्रियान्वयन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी।

ऋषिकेश में एक दुकानदार को बीस करोड़ रूपये का बिजली का बिल आया है। वह भी एक माह का ही। यह देख दुकानदार के होश उड़ गये। वहीं विभाग के अधिकारी इसको सॉफ्टवेयर की त्रुटि का हवाला दे रहे है।

गीता नगर आइडीपीएल निवासी राकेश कुमार तपोवन में एक छोटी सी दुकान पर फोटो स्टेट और साइबर कैफे का संचालन करते हैं। इस दुकान पर लगा बिजली का कनेक्शन उनके भाई देव प्रकाश के नाम पर है। शुक्रवार की सुबह राकेश कुमार के मोबाइल पर ऊर्जा निगम की ओर से एक मैसेज आया, जिसमें उनकी दुकान का एक माह का बिजली का बिल 19 करोड़ 84 लाख 59 हजार 959 रुपये बताया गया। राकेश कुमार ने कंप्यूटर खोलकर जब ऑनलाइन बिल देखा तो वास्तव में उनके नाम पर करीब 19.84 करोड़ रुपये का बिल जारी हुआ था।

बिजली के बिल की इतनी भारी-भरकम राशि देखकर राकेश के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से इसी दुकान का बिजली का बिल एक हजार से पंद्रह सौ रुपये चुकाते आ रहा हैं। राकेश ने दुकान पहुंचने के बाद मीटर की रीडिंग चेक की तो बिल में दर्ज रीडिंग भी सही थी। उन्होंने ऊर्जा निगम के मुनिकीरेती स्थित उपखंड कार्यालय में जब इस बिल के संबंध में पता किया तो अधिकारियों ने उन्हें प्रिटिंग में गड़बड़ी की बात बताई। कुछ देर बाद फिर से राकेश कुमार के मोबाइल पर 1690 रुपये का बिजली के बिल का मैसेज आया। जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली।

इस संबंध में उपखंड अधिकारी मुनिकीरेती वैभव चमोली ने बताया कि हाल में ही विद्युत बिल मशीन के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव हुआ है, जिस वजह से बिजली के बिलों में इस तरह की त्रुटियां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के बिलों को दुरुस्त किया जा रहा है। बहरहाल, ऊर्जा निगम की ओर से जारी यह बिल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।