सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण कर मंत्री ने जानी कार्यप्रणाली

शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम के ग्राम सराय में स्थापित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली की भी जानकारी हासिल की।
शनिवार को शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ग्राम सराय में चल रहे सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे। यहां निगम के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि हरिद्वार शहर का कूड़ा करीब 230 टन प्रतिदिन एकत्र होकर इस प्लांट पर लाया जाता है। बताया कि इस प्लांट की क्षमता फिक्सड ट्रॉयल पर 150 टन प्रतिदिन तथा मूविंग मशीन पर 50 टन प्रति घंटा है। जिसका संचालन कार्यदायी संस्था मैसर्स आयुषी हाइजीन एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माह जनवरी से किया जा रहा है। उन्होंने मंत्री डॉ अग्रवाल को बताया कि सॉलि़ड वेस्ट की प्रोसेसिंग के दौरान तीन प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रथम उद्योगों में भट्टी में जलाने में दौरान उपयोग में लाया जाता है। दूसरा भूमि भराव में उपयोग में लाया जाता है तथा कंपोस्ट को लोगों के आग्रह पर निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने मंत्री डॉ अग्रवाल को बताया कि हरिद्वार नगर निगम का गीला व सूखा कूड़ा परिवहन कर प्रोसेसिंग प्लांट पर लाया जाता है। यहां विन्ड्रो विधि से जैविक अपघटन के बाद बायो माइनिंग (छानना) से कूड़े को तीन घटकों में बदला जाता है। नगर निगम हरिद्वार द्वारा सूखे कूड़े के पृथक्कीकरण के लिए एमआरएफ विकसित की जा रही है। जिससे सूखे कूड़े को दोबारा उपयोग में लाया जा सके।
इस मौके पर शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया पर नगर निगम के अधिकारियों को कार्यदाई संस्था की प्रशंसा की। उन्होंने मौके पर प्लांट से उठ रही दुर्गंध को दूर करने के लिए नियमित छिड़काव करने के निर्देश दिए। कहा कि हरिद्वार में की प्रक्रिया में पहले से सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा, जो देखने में आकर्षक होगा। बताया कि इस तरह से जर्मनी में भी कार्य किया जा रहा है।
इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर, सफाई निरीक्षक विकास छाछर, कंपनी डायरेक्टर गिरिजेश चौबे, पूर्व मेयर हरिद्वार मनोज गर्ग सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।

शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने किया वात्सल्य डे-केयर का लोकार्पण

देहरादून में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वात्सल्य डे-केयर (क्रेंच बिल्डिंग) का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया। क्रेंच बिल्डिंग का लोकार्पण वित्त व शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, मेयर दून सुनील उनियाल गामा, जिलाधिकारी सोनिका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
शनिवार को ईसी रोड स्थित वीरांगना तीलू रौतेली कामकाजी महिला छात्रावास परिसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मंत्री डॉ अग्रवाल में वास्ते डे केयर का अवलोकन भी किया। मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत समूचे भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रगति पर है। जिसके अंतर्गत राज्य में देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का तृतीय चरण में चयन हुआ है। डा. अग्रवाल ने बताया कि 27 परियोजनाएं प्रस्तावित थीं। जिसमें छह परियोजनाओं को पूर्व में ही पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जा चुका है, अन्य परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि वात्सल्य डे-केयर (क्रेंच बिल्डिंग) का निर्माण तीलू रौतेली कामकाजी महिला छात्रावास परिसर में किया गया है। बताया कि यह कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों (जिनकी उम्र एक से चार वर्ष है) की डे केयर के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसकी लागत 1.03 करोड़ रूपये है।
डा. अग्रवाल ने बताया कि क्रेंच बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य सरकारी ओर गैर सरकारी विभागों के साथ ही निजी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डे केयर उपलब्ध कराना है। बताया कि इसमें 30 छोटे बच्चों के डे केयर की सुविधा आराम से की जा सकेगी।
डा. अग्रवाल ने बताया कि वात्सल्य डे-केयर (क्रेंच बिल्डिंग) में नर्सरी, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, एक्टिविटी एवं खेलकूद कक्ष आदि की सुविधाएं हैं। बताया कि इसमें बाल विकास विभाग के विशेषज्ञों की देख रेख में कामकाजी महिलाओं के बच्चों का पालन-पोषण किया जाएगा। इससे कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की चिंता से मुक्त होकर कामकाज में पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगी।

वात्सल्य डे-केयर (क्रेंच बिल्डिंग) में मिलेंगी यह सुविधाएं
वित्त व शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वात्सल्य डे-केयर (क्रेंच बिल्डिंग) में दस तरह की सुविधांए बच्चों को दी जाएंगी।
1. 01 वर्ष तक के बच्चों के लिए पालने/नर्सरी की सुविधा।
2. 01 वर्ष से ऊपर 03 वर्ष के बच्चों के लिए बंक बेड।
3. बच्चों के पढ़़ने के लिए अध्ययन कक्ष।
4. बच्चों के भौतिक एवं मानसिक विकास के लिए बिल्डिंग की दीवारों पर बच्चों के अनुरूप कलाकृतियां।
5. बच्चों के खेलने के लिए खिलौने व झूले।
6. संतुलित आहार के लिए किचन की सुविधा।
7. बच्चों के खेलकूद के लिए एक्टिविटी एरिया।
8. शौचालय, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था।
9. वातानुकूलित एवं रोशनीयुक्त वातावरण।
10. सभी सुविधाएं बाल विकास विभाग के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल सहित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीएम ने बीआरओ के हीरक परियोजना के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को टनकपुर, स्थित बी.आर.ओ के हीरक परियोजना के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रहे वीर जवानों एवं अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीआरओ राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में मिशन कर्म योगी की तरह अपना अहम योगदान देता रहा है। कठिन परिस्थितियों में बनने वाले मार्गाे एवं सड़कों के निर्माण में बीआरओ के कर्मचारी हमेशा आगे रहते है। उन्होंने कहा मिलम, जोहर, दारमा एवं व्यास घाटी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य प्रदेश के साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सड़कों का निर्माण पूर्ण होने से वहां रह रहे लोगों के जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्रमुख एवं पौराणिक मंदिरों का जीर्णाेद्धार किया जायेगा, जिसके लिए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने की योजना है, इन मंदिरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तार किया जाएगा, साथ ही उनका चौड़ीकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम की पावन भूमि से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं, इस बार चार धाम यात्रा में अभी तक 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। मां गंगा एवं बाबा केदार के आशीर्वाद से यात्रा सुगम एवं सुरक्षित चल रही है। कावड़ यात्रा के दौरान करीब 4 करोड कावड़िए शिव भक्त उत्तराखंड आए। पहली बार राज्य सरकार ने कावड़ यात्रा में बजट का प्रावधान किया। उन्होंने कहा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल को जोड़ने का कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत चमोली से सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में सड़क से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वह पूरी गुणवत्ता एवं तय समय पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा मुझे बीआरओ के कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग परिश्रम, मेहनत से और इमानदारी से काम कर रहे हैं। बीआरओ द्वारा अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम किया जा रहा है जिसमें वह किसी भी परियोजना में 90ः से भी ज्यादा लोग स्थानीय स्तर के लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान बीआरओ के मुख्य अभियंता विमल गोस्वामी द्वारा हीरक परियोजना के अंतर्गत उच्च हिमालई क्षेत्रों में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों के बारे में भी अवगत करवाया गया।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, अध्यक्ष वन विकास निगम उत्तराखंड कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा विकास शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीप पाठक, प्रदेश मंत्री भाजपा हेमा जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष टनकपुर विपिन कुमार, जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी, पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

चंपावत को 8417.93 लाख की 30 विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा चंपावत के टनकपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला प्रशासन एवं सेवायोजन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वृहद रोजगार मेले शुभारंभ करने के साथ ही चंपावत जिले की दोनों विधानसभा चंपावत व लोहाघाट अंतर्गत 8417.93 लाख की कुल 30 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने ए.पी.जे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत निर्मित लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य किए जाने एवं कॉलेज के अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा की भांति तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत मासिक स्तर पर मानदेय दिए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में पंहुचे विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से जानकारी ली, साथ ही उन्होंने रोजगार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से आए बेरोजगार युवाओं से भी वार्ता करते हुए कहा कि वह इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। रोजगार मेले में जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य एवं बाहरी प्रदेशों से बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, वहीं संपूर्ण राज्य में आयोजित होने वाले इस तरह के रोजगार मेले से अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। चंपावत विधानसभा में आयोजित इस मेले से कई युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। अपनी प्रतिभा एवं मेहनत के बलबूते पर हमारे युवा उत्तराखंड राज्य एवं देश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवी देवताओं की भूमि चंपावत हमेशा उनमें नई ऊर्जा प्रदान कराती है। उन्होंने कहा आज का दिन युवाओं के लिए बहुत विशेष है। आज प्रतिभावान युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने मेले में उपस्थित सभी युवाओं से अपील की कि वे रोजगार लेने के साथ-साथ रोजगार देने वाले बनें, यहां के युवा अपनी प्रतिभा से जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जहां एक ओर निजी क्षेत्र में रोजगार देने का कार्य कर रही है वहीं सरकारी विभागों में नौकरी हेतु यूकेपीएससी द्वारा आगामी भर्ती हेतु कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा लंबे समय से न्ज्ञैैैब् में चल रही गड़बड़ियों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूकेएसएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ और विजिलेंस के द्वारा कराई जा रही है। अब तक उनके द्वारा 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब तक अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक यह जांच चलती रहेगी। उन्होंने कहा सभी रिक्त पदों में जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाई जाएंगी। विभिन्न विभागों में रिक्त 19 हजार रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है उनका उत्तराखंड राज्य से विशेष लगाव है। जिसके बदौलत आज उत्तराखंड में चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, अध्यक्ष वन विकास निगम उत्तराखंड कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा विकास शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीप पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष टनकपुर विपिन कुमार, जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी, पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

निर्यात को सुगम बनाने के लिए लॉजिस्टिक सुधार में उत्तराखंड के आगे बढ़े कदम

निर्यात को सुगम बनाने के लिए लॉजिस्टिक सुधार में उत्तराखंड के कदम आगे बढ़ रहे हैं। रैंकिंग में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लीड-2022 की रैंकिंग में राज्य को एक्चीवर श्रेणी मिली है। इस श्रेणी में कुल छह राज्य हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं सड़क, रेल, टर्मिनल, वेयर हाउस का अवस्थापना विकास में उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के पंतनगर में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) स्थापित किया गया। हरिद्वार में भी आईसीडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2021 की लॉजिस्टिक रैंकिंग में उत्तराखंड को इंटीकेटर की श्रेणी मिली थी। लॉजिस्टिक अवस्थापना विकास में सुधार कर उत्तराखंड ने 2022 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में स्थान हासिल किया है।
उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से हर साल लॉजिस्टिक क्षेत्र में किए गए सुधार के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। इसमें अलग-अलग मानकों पर सर्वे करने के बाद ही रैंकिंग दी जाती है। बृहस्पतिवार को मंत्रालय से जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को एक्चीवर श्रेणी हासिल हुई है। इस श्रेणी में उत्तराखंड समेत हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
सचिव उद्योग डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने कहा लॉजिस्टिक रैंकिंग में उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। सरकार की ओर से सड़क, रेल समेत अन्य कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। इससे आने वाले समय में लॉजिस्टिक क्षेत्र में और अधिक बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।

वैली ऑफ वर्ड्स में पहली बार सूचना और संस्कृति विभाग भी होंगे सहयोगी

आगामी 12-13 नवंबर को देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग भी इस आयोजन में सहयोगी होंगे। वैली ऑफ वर्ड्स में इस बार 100 लेखक, 40 सेशन और 10 किताबों का विमोचन आकर्षण होगा।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार एवं सेवानिवृत्त आईएएस संजीव चोपड़ा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। 13 नवंबर को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों से लगातार यह आयोजन देहरादून में हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार भी इसमें भागीदार है। उन्होंने कहा कि वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति को लेकर भी चर्चा होगी। वर्तमान में इस नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किये गए हैं। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि एक दो माह के अंदर फिल्म नीति को फाइनल कर लिया जाएगा। अभी तक आउटडोर शूटिंग पर ही फोकस होता था लेकिन अब प्रयास है कि फिल्म से जुड़ा हर पहलू मसलन लेखन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी इत्यादि यहीं पर हो।
वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे नृत्य प्रस्तुति, मंत्रणा कार्यक्रम भी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि देहरादून के वैली ऑफ वर्ड्स को जल्द से जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर फेस्टिवल के तौर पर पहचान मिले। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान रूसी एवं इसरायली किताबों पर भी चर्चा की जाएगी।

अधिकारी संवेदनशीलता के साथ करें जनता की समस्याओं का निराकरण-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों तथा विभिन्न संगठनों आदि से जुड़े लोगों से भेंट कर उनकी समस्यायें सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो इसके लिये जिलाधिकारियों को प्रतिमाह अपने-अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं बीडीसी की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं ।साथ ही सभी अधिकारियों को सोमवार को जनता से मिलने का समय निर्धारित कर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अनावश्यक रूप से देहरादून न आना पड़े इसके लिये जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जनपदों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाय।

एक रावत का दूसरे रावत पर पलटवार, कहा-अपने कार्यकाल में की होती कार्रवाई तो आज धामी की नहीं रावतों की धूम होती

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-यूकेएसएसएससी के गठन पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल उठाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनकी खिंचाई की। दो टूक सवाल किया कि क्यों गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई नहीं की? यदि उसी समय कार्रवाई कर दी होती, तो आज धामी की धूम नहीं हो रही होती। बल्कि रावतों की धूम हो रही होती।
सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत पर कटाक्ष किया। कहा कि उन्हें समझ आते आते बहुत देर हो गई है। जब कांग्रेस सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की जांच की। इसके बाद आपकी सरकार आ गई। आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया था कि जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है। यदि उसी समय इतना गुस्सा दिखाया होता तो आज फिर धामी की धूम नहीं होती। कहा कि दरवाजे की चौखट पर सर टकराने से घर नहीं गिराए जाते। विधानसभा में भर्तियों में धांधलियां हुई तो विधानसभा भवन ही गिरा देंगे क्या?

बिना भेदभाव के सीएम धामी कर रहे राजकाज, सभी विधायकों से मांगे 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी विधायकगणां से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
उत्तराखण्ड में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।
उत्तराखण्ड में प्रत्येक क्षेत्र का योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से विकास किये जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास“ के तहत पार्टी सीमा से उपर उठकर उत्तराखण्ड राज्य के विकास में सभी विधायकगणो से सहयोग का अनुरोध करते हुए पत्र जारी किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में विधायकों से अनुरोध किया है कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध करायें, ताकि शासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन के साथ प्रस्तावित योजनाओं की प्राथमिकता, उपयुक्तता एवं जन सरोकारों में आने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक गणों से विमर्श करते हुए योजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में चरणबद्ध एवं समयबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया जा सके।
राज्य गठन के बाद धामी पहले मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा राज्य के हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किये जाने के लिए प्रत्येक विधायक से चाहे वह किसी भी दल से जुड़ा क्यों न हो, से क्षेत्र की आवश्यकता और जनहित की दृष्टि से विकास योजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। मुख्यमंत्री धामी का यह कदम राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ तक उत्तराखण्ड राज्य को श्रेष्ठतम राज्य बनाने के संकल्प पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा।

सीएस से दिये निर्देश, एक करोड़ की धनराशि का टेंडर या निविदा अब यहां प्रकाशित होंगे

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यूकेपीएफएमएस परियोजना के मिड टर्म रिव्यू की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की कि वे वित्त विभाग द्वारा प्रोक्योरमेंट अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल (E-Procurement Grievance Registration Mechanism Portal) में तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की सभी ई – निविदाओं को अनिवार्य रूप से उक्त पोर्टल (http://pgrm.uk.gov.in) प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर एवं आयुक्त राज्यकर अहमद इकबाल भी उपस्थित थे।