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सीएम ने विभिन्न विभागों के पोर्टल और एप लांच की, कहा-लोगों को मिलेगी सुविधा

अपनी बात, गडवाल मंडल, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गढ़ीकैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘संकल्प नये उत्तराखण्ड का’’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग की पुस्तिका अग्रगामी उत्तराखण्ड का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए द्वारा विकसित नागरिक केंद्रित परियोजना अपणि सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन मोबाइल एप्प डार्क लेक, सीएम हेल्पलाइन मोबाईल एप, आई टीडीसी-केलक, स्वान, परिवहन विभाग की स्टेज कैरेज वाहनों का ऑनलाइन टैक्स, ई चालान, सॉफ्टवेयर, आनलाइन, अस्थाई परमिट, रूट परमिट आवेदन निर्गत किये जाने, व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण ट्रेड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन फीस भुगतान, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, हमसफर एप्प के साथ ही पंचायती राज विभाग की न्याय पंचायत स्तर पर भारत मनी स्टोर, पंचायत फेसिलिटेशन सेंटर तथा पंचायती राज्य निदेशालय में ई ऑफिस प्रणाली का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभागों द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनलाइन व्यवस्थायें, पोर्टल एप्प आदि तैयार किये गये हैं वे मात्र औपचारिक बन कर न रहे बल्कि इनका व्यापक लाभ आम जनता को सुलभता से उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। सभी विभाग इस पर विशेष ध्यान दें।
मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि मीडिया जहा एक ओर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को जनता के मध्य ले जाने का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर जनहित के मुद्दों और आम लोगों की समस्याओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। मीडिया द्वारा प्रदेश के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाये जाने की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की 22 वर्षों की यात्रा के बाद उत्तराखण्ड राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अभी हमारे समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सफलतापूर्वक सामना करते हुए हमें देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हमें अपनी चुनौतियां का पता है, तथा अपनी शक्तियों पर भी हमें पूरा विश्वास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिये मंथन एवं चिंतन शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें आने वाले विचार एवं सुझाव राज्य की ग्रोथ रेट राजस्व वृद्धि आदि के साथ राज्य हित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी राह प्रशस्त भी होगी तथा हमारी बेस्ट प्रेक्टिस हमें देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सधे एवं सीधे रास्ते पर चलकर विकास की मंजिल तक पहुंचने का हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार तथा राज्य के दुर्गम व सीमान्त क्षेत्रों का सतुंलित विकास जहां हमारी चुनौतियां हैं वहीं हमारी मेहनती मातृ शक्ति, युवा शक्ति, प्राकृतिक सौन्दर्य, वन सम्पदा, समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य के समग्र विकास की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देवभूमि को देश का अग्रणी राज्य बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष 2025 तक हम इस संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश व दुनिया में भारत का मान व सम्मान बढ़ा है। पिछले आठ सालों में देश व प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित हुए। हम उत्तराखण्ड के विकास में नये संकल्पों के साथ प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य हित में सभी विभागों द्वारा रोडमेप तैयार किया गया है। नई कार्य संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि राज्य हित में 10 से 5 तक कार्य करने की मानसिकता का परित्याग करना होगा, तभी हम राज्य के विकास में सहयोगी बन पायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई है। आयोग द्वारा भी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। हमारे युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को त्वरित रूप से मिले इसके लिये जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनके लोकार्पण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
कार्यक्रम में विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों की जानकारी दी तथा महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया तथा पंचायती राज विभाग की योजनाओं की जानकारी दी, जबकि सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी एवं निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा द्वारा अपने विभागों से संबंधित लोकार्पित की गई योजनाओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद कल्पना सैनी, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक सविता कपूर, राम सिंह कैड़ा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग की समीक्षा, सीएम ने कसे अधिकारियों के पेंच

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी आई.एस.बी.टी में जन सुविधाओं के दृष्टिगत हर सम्भव व्यवस्थाएं की जाए। राज्य में आने वाले समय में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के आईएसबीटी के विस्तारीकरण के लिए भी योजना बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी देहरादून की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि इसमें यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून/उपाध्यक्ष एमडीडीए सोनिका को निर्देश दिये कि देहरादून आईएसबीटी में आवश्यक सुविधाओं को और विस्तार दिया जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून आईएसबीटी को जन सुविधा के दृष्टिगत अधिक विकसित किये जाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आईएसबीटी के आस-पास हो रहे अतिक्रमण के लिए संबंधित थाने एवं चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आईएसबीटी के आस-पास अतिक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी नए आई.एस.बी.टी बनाये जाने हैं,उसके लिए ऐसे स्थान चिन्हित किये जाएं, जो यात्रियों के लिए भी आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक हों और भूमि की भी पर्याप्त उपलब्धता हो। इस संबंध में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाई जाए। बस अड्डों पर पर्वतीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी मॉडल रूप में की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढ़ा मुक्त हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी राष्ट्रीय राजमार्गों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढ़े पाये गये तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। सड़कों के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। देवभूमि उत्तराखण्ड में देश विदेश से अनेक श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। सभी की यात्रा सुगम हो, वे यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों से जो भी सुझाव मिल रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सड़क सुरक्षा के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यदि कोई वाहन बिना फिटनेस टेस्ट के चल रहे हैं, तो इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गये हैं, उन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए पहले सचिव परिवहन समीक्षा करेंगे। उसके बाद परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक होगी।
बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, परिवहन मंत्री चन्दन राम दास, विधायक विनोद चमोली, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, डीआईजी मुख्तार मोहसिन, अपर सचिव सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम रोहित मीणा एवं परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नई ओटी और इमरजेंसी बिल्डिंग का सीएम ने किया लोकार्पण

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून चिकित्सालय देहरादून के अंतर्गत ओ.टी. एवं इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘‘आशा संगिनी’’ पोर्टल का भी शुभारंभ किया एवं आशा कार्यकत्रियों की हस्त पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपदों में कार्यरत आशा कार्यकत्रियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वार्ता भी की। आशा संगिनी के माध्यम से राज्य की समस्त 12018 आशा कार्यकत्री प्रोत्साहित होंगी। आशा कार्यकत्रियों को नियत समय पर भुगतान दिलवाने तथा उनके द्वारा सम्पादित किए गए कार्यों के मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु “आशा संगिनी“ पोर्टल को सभी जनपदों में संचालित कर दिया गया है। राज्य में कार्यरत सभी आशा कार्यकत्रियों को प्रति माह उनके द्वारा किये गये कार्यों के सापेक्ष निर्धारित देय प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान “आशा संगिनी“ के माध्यम से ऑनलाईन सीधे उनके बैंक खाते में विकासखण्ड स्तर से सत्यापन पश्चात् जनपद स्तर से किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों को ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आशा संगिनी सेवा के माध्यम से हमारी आशा कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप में प्राप्त होंगी। इसके माध्यम से राज्य की 12 हजार से अधिक आशा बहनों को समय पर भुगतान दिलाने तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन सरलता के साथ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, आशा कार्यकत्रियां राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। हमारी आशा बहनें राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से अपनी सेवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है, वह अत्यन्त सराहनीय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है कि उत्तराखण्ड के दूरस्थ पर्वतीय इलाकों तक सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकें, इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड को देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष जोर दिया। इसके परिणामस्वरूप ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आशा संगिनी सेवा के माध्यम से हमारी आशा कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप में प्राप्त होंगी। इसके माध्यम से राज्य की 12 हजार से अधिक आशा बहनों को समय पर भुगतान दिलाने तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन सरलता के साथ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकत्रियां राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। हमारी आशा बहनें राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार से अपनी सेवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है, वह अत्यन्त सराहनीय है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आशा कार्यकत्रियों की सुविधा के लिए आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 6 हजार आशा कार्यकत्रियों को कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए टैब दिये, शेष 6 हजार आशा कार्यकत्रियों को भी जल्द ही टैब दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक पर आशा संवाद के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। 2024 तक उत्तराखण्ड को क्षय रोग मुक्त करना है। 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 महत्वपूर्ण टारगेट रखे गये हैं। दून अस्पताल में अब प्रतिदिन 3 हजार लोग इलाज करा सकते हैं।
इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, दिलीप सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, प्रधानाचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. आशुतोष सयाना, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं आशा कार्यकत्रियां मौजूद रहे।

धामी ने फोन पर दिवंगत किरण नेगी के पिता से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिवंगत किरण नेगी के पिता कुंवर सिंह नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हम सब लोग आपके साथ हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण को देख रही वकील चारू खन्ना तथा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी उन्होंने बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण उत्तराखण्ड की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिये हम हर संभव प्रयास करेंगे। इस मामले में उत्तराखण्ड सरकार भी आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे दिल्ली आयेंगे तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने नेगी को आश्वस्त किया कि किरण नेगी के प्रकरण में उन्हें न्याय दिलाने में जो भी मदद होगी, वह की जायेगी। किरण के पिता कुंवर सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

प्रश्न पत्रों को डबल लॉक और सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाए-मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ कराए जाने के सम्बन्ध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित हुयी।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित परीक्षाओं में से दिसम्बर माह में पुलिस आरक्षी, आईआरबी एवं अग्निशामक की परीक्षा सम्पन्न होनी है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा एवं आगे होने वाली अन्य परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता से कराने हेतु फुल प्रूफ प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को प्रश्न प़त्रों को रखने हेतु डबल लॉक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि परीक्षा केन्द्रों के लिए भी वीडियोग्राफी हेतु सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परीक्षा केन्द्रों में किसी भी प्रकार की कलाई में पहनने वाली घड़ी (स्मार्ट वॉच सहित), मोबाईल फोन एवं गैजेट्स को पूर्णतः प्रतिबन्धित रखा जाए। समय देखने हेतु परीक्षा केन्द्रों में घड़ी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों मोबाईल एवं घड़ी रखने हेतु उचित व्यवस्था रखी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर समग्र तौर पर जिलाधिकारी की देखरेख में सम्पादित किया जाए। आयोग के सहयोग के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। उन्होंने आयोग द्वारा भी भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों में अलाउड और नॉट अलाउड की पूरी लिस्ट का प्रचार-प्रसार किए जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा परीक्षाओं में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों हेतु ऑनलाईन ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों के चयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में लगातार परीक्षाएं होनी हैं और आगे भी होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह में होने वाली परीक्षा में स्नो फॉल और मार्ग अवरूद्ध होने के कारण कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न रहे इसके लिए परीक्षा केन्द्रों के चयन में विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे परीक्षा केन्द्रों का चयन किया जाए जिनमें पर्याप्त वांछित व्यवस्थाएं परिपूर्ण हों। परीक्षार्थी समय से परीक्षा देने पहुंच सकें इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी उचित व्यवस्था हो। उन्होंने परीक्षा के समय में परिवर्तन कर परीक्षा का समय 10 बजे से 12 बजे को बढ़ाकर प्रातः 11 बजे से 1 बजे किए जाने के निर्देश दिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो।
मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उनके साथ बैठक कर जानकारी दी जाए कि नकल आदि की गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने परीक्षाओं के शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता पूर्ण संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों से भी सुझाव भी मांगे।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी भी प्रकार का लूपहोल नहीं छोड़ा जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार एवं सचिव शैलेश बगोली सहित अन्य उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

कोर्ट फैसलाः धोखाधड़ी के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने धोखाधड़ी के नौ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया है।

दरअसल 15 मार्च 2013 को जोगेंद्र सिंह बेदी नामक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने मनी मोहन विश्वास से एक जमीन का सौदा 20 लाख रूपये में किया था। तहरीर में बताया था कि दो गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने 16 लाख रूपये उन्हें दिए थे। यह भी बताया था कि उक्त संपत्ति पर मनी मोहन विश्वास ने 4 लाख रूपये का ऋण बैंक से लिया था। उन्होंने मनी मोहन विश्वास पर रजिस्ट्री न देने का भी आरोप लगाया था। साथ ही गाली गलौच करते हुए जान से मारने तक की धमकी दी थी। उक्त मामला न्यायालय में दाखिल हुआ और इसमें छह गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

मगर, दायर वाद में अधिवक्ता शुभम राठी ने मनी मोहन विश्वास की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों से प्रति परीक्षा की, तो सभी के बयानों में मूल बयानों से भिन्नता पाई गई। यही नहीं, जोगेंद्र बेदी से भी सवालात करने पर बयान अलग मिले।

अधिवक्ता शुभम राठी ने न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध किया कि जोगेंद्र बेदी की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वह बड़ा व्यवसायी है। ऐसे में बिना संपत्ति कागजों का मुआयना किए बिना 20 लाख रूपये का सौदा करना स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता शुभम राठी की मजबूत पैरवी की बदौलत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते ने मनी मोहन विश्वास पुत्र स्व. देवेंद्र नाथ विश्वास निवासी रायवाला को आरोपों से दोषमुक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण डॉ. अनिल जोशी को किया उत्तराखण्ड गौरव से सम्मानित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी ईकोलॉली, पर्यावरण, वन संपदा हमारी सबसे बड़ी सम्पति है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है। हमें लोगों को विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना होगा। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास पर भी उन्होंने बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पद्म भूषण डॉ. अनिल जोशी को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयासों का भी सम्मान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में गौरा देवी, सुन्दरलाल बहुगुणा, जैसे महान पर्यावरणविद् हुए है। जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पद्म भूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण के प्रहरी तो हैं ही साथ ही हमारे लिए विशेष गौरव की बात है कि वह समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं कि किस तरह हम प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बैठाते हुए विकास की परिभाषा गढ़ें जो सिर्फ उत्तराखंड या हिमालयी राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्म भूषण डॉ. अनिल जोशी के नेतृत्व में 7 राज्यों से गुजरी 40 दिवसीय प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा पूरे उत्तराखंड के लिए भी एक उपलब्धि है जिसके माध्यम से उन्होंने यात्रा मार्ग में अपने संवाद से हजारों लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई और हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस यात्रा के दौरान हुए अविस्मरणीय अनुभव निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में उत्प्रेरक का काम करेंगे और इकोनॉमी तथा इकोलॉजी में संतुलन बनाते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने में सहायक होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव सर्वविदित है। उन्होंने उत्तराखण्ड को स्वर्ग की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री जी ने माणा में अपने संबोधन में सभी लोगों से अपनी यात्रा व्यय का 5 प्रतिशत धनराशि वहां के स्थानीय उत्पादों के क्रय पर व्यय करने की बात कही है इससे स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में लाभ मिलेगा तथा हमारी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी मातृशक्ति का भी सम्मान और आर्थिकी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड देश के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बनाये इस दिशा में हमें मिल जुलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास की दिशा निर्धारण के लिए बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 7 से ज्यादा विचार श्रृंखलाएं आयोजित की जा चुकी हैं जिसमें पद्म भूषण डॉ. अनिल जोशी के साथ ही नीति आयोग एवं विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के विचार राज्य के समग्र विकास का मॉडल तैयार करने में निश्चित रूप से सहायक होंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा, सचिव विनोद सुमन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यू-कॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने किया।

राज्य के विकास में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी-धामी

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उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को रेसकोर्स स्थित पुलिस लाईन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘राष्ट्रपति पुलिस पदक’ प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस पत्रिका 2022 का विमोचन किया गया। नैनीताल जनपद की चोरगलिया थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया।
राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2022 एवं उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार-2021 के महानुभावों को सम्मानित भी किया। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित महानुभावों को सम्मान पत्र, ट्रॉफी एवं एक लाख रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान 2022 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कवि लेखक, गीतकार एवं सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल बिपिन रावत, कवि लेखक एवं गीतकार स्वं गिरीश चन्द्र तिवारी ‘गिर्दा’, साहित्यकार एवं पत्रकार स्व. श्री वीरेन डंगवाल को सम्मानित किया गया। जबकि 2021 के उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री नारायण दत्त तिवारी, पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, साहित्यकार रस्किन बॉण्ड, साहसिक खेल के क्षेत्र में बछेन्द्री पाल तथा संस्कृति एवं लोक कला के क्षेत्र में नरेन्द्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। प्रसून जोशी एवं नरेन्द्र सिंह नेगी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किये गये। उत्तराखण्ड गौरव सम्मान के अन्य महानुभावों के परिवारजनों द्वारा सम्मान लिया गया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन से जुड़े सभी ज्ञात-अज्ञात, अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि आज के अवसर पर हमें दो संकल्प लेने की जरूरत है। पहला ट्रैफिक नियमों का पालन करना और दूसरा उत्तराखण्ड के प्रत्येक हिस्से को स्वच्छता अभियान का रोल मॉडल बनाना। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर हम सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी ला सकते हैं। वाहनों की फिटनेस समय पर कराकर वाहनों में ओवरलोडिंग का त्याग कर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए सभी नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारे यहाँ देश-विदेश से पर्यटक आते हैं हमारी सड़कें पर्यटक स्थल नदी-घाट ट्रेक साफ-सुथरे रहने चाहिए तभी हम स्वच्छता अभियान का रोल मॉडल बन सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमें अपने लिये तीन लक्ष्य निर्धारित करने हैं- इमीडियेट गोल, इण्टरमीडियेट गोल और सेन्चुरी गोल। इमीडियेट गोल, यानी तत्काल हासिल किया जाने वाला लक्ष्य जो कि 2025 तक का उत्तराखण्ड कैसा होगा जब हम अपनी स्थापना के 25 वर्ष मना रहे होंगे यह तय करना है। इंटरमीडिएट गोल, 2030 तक यानी तीसरे दशक की समाप्ति पर उत्तराखण्ड कैसा होगा। यह वही दशक है जिसे हमें अपना बनाना है। जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तीसरा, सेंचुरी गोल, यानी 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा। आजादी के अमृत काल का अंतिम सोपान। तब उत्तराखण्ड किस स्वरूप में होगा यह लक्ष्य हमें इस अवसर पर तय करना है।
राज्यपाल ने कहा कि वर्षों से स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखण्ड देश-विदेश में विख्यात रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को रोजगार मिले, समाज को उनकी चुनौतियों का समाधान मिले, लैब टू लैण्ड के सिद्धांत पर पढ़ाई का लाभ गांव, गरीब और पिछड़े लोगों को अवश्य मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए शासन, प्रशासन का स्वच्छ एवं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये गये हैं। भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064, सी0एम हेल्पलाईन 1905, इस दिशा में बड़े कदम हैं। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, ई-कैबिनेट जैसे कदम सुशासन की दिशा में उठाये गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में अच्छी कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल और अच्छी कानून व्यवस्था द्वारा ही यहाँ पर्यटन और निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा के दौरान और आपदा के दौरान सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बदलते समय में यातायात साईबर क्राईम, महिला अपराध, ड्रग्स जैसे अपराधों को रोकने के लिए भी उत्तराखण्ड पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भारी ईजाफा हो रहा है इसके लिए हमें गांव में होमस्टे को बढ़ावा देना होगा। राज्य में होमस्टे का निर्माण एक अभियान के तहत हो रहा है इसे और मजबूती दिये जाने की जरूरत है।
राज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड आर्गेनिक ब्राण्ड बनाने का निर्णय किया है। उत्तराखण्ड आर्गेनिक खेती, जड़ी-बूटियों, बेमौसमी सब्जियों-फलों के लिए बहुत बड़ा सप्लायर स्टेट बन सकता है। इन क्षेत्रों में हमें अलग-अलग बहुत सी सफलता की कहानियां भी दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मशरूम, राजमा, पनीर, सेब, मटर का उत्पादन एवं निर्यात करने में बहुत से लोगों ने अच्छी कामयाबी पाई है। पिथौरागढ़ में बेड़ू के उत्पादों ने राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हम भारत के सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखण्ड का बच्चा-बच्चा प्रधानमंत्री की इस बात को सच साबित करने में जुट जायेगा। राज्य निर्माण से अब तक उत्तराखण्ड ने विकास के कई पैमानों पर अपनी खास जगह बनाई है। राज्यपाल ने कहा कि अगर कहा जाए कि 22 साल बेमिसाल तो गलत नहीं होगा लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन देहरादून में 12 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा। राज्य के संशाधनों के समुचित उपयोग और आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फ़र्म का भी चयन किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले पाँच वर्षों में एक हज़ार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम से अतिरिक्त रूप में किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर एवं हिमांचल प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तीन माह के भीतर बनायी जाएगी। राज्य में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी पाँच वर्षों में दस हज़ार महिला तथा महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा सकेगा। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ’गौरा शक्ति’ एप शीघ्र लांच किया जायेगा। इसके माध्यम से हमारी बहन-बेटियाँ अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी और पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ जाएँगी। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के ब्रैंड्स जैसे हिमाद्रि, हिलांश इत्यादि को बिक्री हेतु एक मंच मिल सकेगा। प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत एक करोड़ रूपए का कोष गठित किया जाएगा। राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके। प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए ’’मुख्यमंत्री चौपाल’’ कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। यह योजना हमारी सरकार, जनता के द्वार’’ कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। यह चौपाल विभिन्न विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों व जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस योजना द्वारा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों एवं को नमन करते हुए कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने विगत दिनों राज्य में आई आपदाओं में सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी मुख्यमंत्री ने स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी को अपना मूलमंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में हर जगह विकास के कार्य देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति इसका मुख्य कारण है। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है और अन्य पर काम तेजी से चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माणा में हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, उसका कम से कम 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को क्रय करने पर व्यय करें। इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पिछले डेढ़ साल से मुख्य सेवक के दायित्व का निर्वहन पूरी क्षमता से करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए राज्य सरकार ने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्षता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि जहां संभव हो सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं की स्किल में बढोत्तरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर या फिर स्वरोजगार सम्बंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्यवाही को करने से पीछे नहीं हटेंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक विनोद चमोली, सविता कपूर, मेयर सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, डीजीपी अशोक कुमार, शासन, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य महानुभाव उपस्थित रहे।

शहीदों के अनुरुप राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध

गडवाल मंडल, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आन्दोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके।

राज्य कर्मचारियों को उत्तराखंड के विकास में निभानी है महत्वपूर्ण भूमिका-कैबिनेट मंत्री अग्रवाल

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचन्द अग्रवाल ने राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता बढ़ाकर देने के निर्णय का स्वागत किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इससे करीब तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की वेतन में हर महीने एक हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक का इजाफा होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा लिये गया निर्णय कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने सभी राज्य कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार सभी जायज मागों पर सकारात्मक निर्णय ले रही है। हम सभी को मिलकर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हर वर्ग और व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो हमें लक्ष्य दिया है उसके अनुरुप आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इस ध्येय को साकार और सफल बनाना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।

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