हाईकोर्ट के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल, अगली सुनवाई 12 जनवरी को

हाईकोर्ट नैनीताल ने विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा है क्या उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियां संभव हैं? क्या ऑनलाइन मतदान कराया जा सकता है? 12 जनवरी तक शपथपत्र के साथ बताएं। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्चुअल रैलियां खराब कनेक्टिविटी के कारण संभव नहीं हैं। मतदान को लेकर भी यही स्थिति है। आयोग ने यह भी बताया कि मुख्य सचिव के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। कोर्ट ने आयोग से वर्चुअल रैली व ऑनलाइन वोटिंग को लेकर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने पहले से विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल व अन्य से संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया है। जिसमें कहा है कि सियासी रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दलों की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

रमोला ने जनसंपर्क कर भाजपा सरकार को बदलने की अपील की

एआईसीसी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने विधानसभा ऋषिकेश के गुमानिवाला के गुज्जर प्लाट मनसा देवी में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया और ग्रामीणों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गुमानीवाला मनसा देवी गुज्जर प्लॉट वार्ड नंबर 37 में जयेंद्र रमोला ने अपने समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क किया व ग्रामीणों को कांग्रेस की नीतियों व क्षेत्र हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी।
इस अवसर पर जयेन्द्र रमोला ने बताया कि घर-घर जनसंपर्क के दौरान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी गुर्जर प्लॉट के वार्ड नंबर 37 में जनसंपर्क किया व क्षेत्रवासियों की बिजली-पानी जैसी विभिन्न समस्याओं को सुना और समस्याओं का निवारण करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गुजर प्लॉट में सड़क की समस्या काफी बदहाल है यहां सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे है जिसे आम जनमानस को वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होने पर भी गुर्जर प्लॉट में स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से पूरे उत्तराखंड की जनता परेशान है प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की भी दुगनी हो गई है। भाजपा सरकार रोजगार देने में और असफल रही है सरकार ने नौकरियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखी है। भाजपा ने इन 5 सालों में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। महंगाई समेत बेरोजगारी को रोकने में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। देश व प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है परंतु भाजपा सरकार विजय संकल्प यात्रा के नाम पर भीड़ जुटाकर कोरोना फैला रही है। दिन में हजारों की जनसभा करना और रात्रि को कोरोना कर्फ्यू लगा देना किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं है।
जनसंपर्क के दौरान बूथ प्रभारी गजेन्द्र विक्रम शाही, ऋषि पोसवाल, लक्ष्मी उनियाल, साधना, यशोदा, सुषमा, ममता, सरिता, शालोनी, शिवांगी, अल्का क्षेत्री, कृष्णा रमोला, विजय, विकास केवट,, अभिषेक नेगी, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस का आरोप-डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल

कांग्रेसियों ने सोमवार को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने पुतला फूंककर भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कहा, कि सरकार जान बूझकर जनविरोधी नीतियों से जनता को प्रताड़ित कर रही है।
सोमवार को रेलवे मार्ग स्थित कांग्रेस भवन के सामने कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने बाजू में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार के दोनों इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं और विकास एक जगह ही रुका पड़ा है। कहा कि भाजपा युवाओं को रोज़गार दिलाने में नाकाम रही है और दो करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का सपना दिखाने वाली भाजपा ने युवाओं से रोज़गार छीनने का कार्य किया है। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश सचिव मदन मोहन शर्मा, प्रदेश सचिव शैलेंद्र बिष्ट, विजयपाल रावत, सुधीर राय, सरोज देवराड़ी, विमला रावत, मधु जोशी, रामकुमार, बलबीर रोतेला, चंदन पंवार, त्रिलोकीनाथ तिवारी, नंदकिशोर जाटव, रोशनी देवी, उमा ओबरॉय, सतीश शर्मा, सिंहराज पोसवाल, राहुल रावत, इमरान सैफी, विनोद कुलियाल, मालती तिवारी, मुकेश वत्स, जुगल किशोर, जैनतमा भट्ट, सुरती भंडारी, सावित्री देवी, बूरहॉन अली, मीना रस्तोगी, ओमप्रकाश, मदन लाल, राजेंद्र कोठारी, जतिन जाटव, विकास जाटव आदि शामिल रहे।

सैन्य धाम सहित विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत ग्राम सभा फल्दाकोट से मंजकोट मल्ला, मंजकोट तल्ला भैरोगली से दोंदल तक मोटरमार्ग के नवनिर्माण हेतु 44.76 लाख रूपये, पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 7 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट में फ्लोटा से फूलाणगांव तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 40.46 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में 4 कार्यों हेतु 4 करोड़ 41 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल अंतर्गत काण्डाखाल-चेलूसैंण मार्ग से सैंण तक मोटर मार्ग हेतु 22.82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अंतर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 93 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न 6 निर्माण कार्यों हेतु 45.33 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 53 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में मोटर मार्ग का सुधार/डामरीकरण हेतु 7 करोड़ 17 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 40.42 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी विकासखण्ड जौनपुर के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 47.76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र मसूरी में राजपुर कुठाल गेट राज्य मार्ग 23 का पक्कीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 1 करोड़ 9 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रायपुर में देहरादून नगर निगम के वार्ड सं0 60 डांडा लखौण्ड में 01 किमी० मार्ग का सुदृढीकरण कार्य हेतु 53.08 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कैण्ट के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्याे हेतु 4 करोड़ 67 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अंतर्गत क्लेमेन्टाउन कैंट में रिंग रोड का निर्माण कार्य हेतु 5 करोड़ 79 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत गर्डर सेतु हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 43 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में कुल 3 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 73 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धारचूला के टीएसपी अंतर्गत लीलम बुई पातो संपर्क मार्ग के कार्य हेतु 25.71 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार शाखान्तर्गत मोटाढांग पेयजल योजनान्तर्गत खूनीबड निकट आनंदम अस्पताल में नलकूप निर्माण हेतु 94 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीडांडा/रिखणीखाल की चौबाडा पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 9 करोड़ 10 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद की जमालपुरकलां पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 10 करोड़ 17 लाख रूपये, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट की बेलपट्टी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 54 करोड़ 58 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर की जुलेडी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 13 करोड़ 82 लाख रूपये, जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में जलोत्सारण योजना के अंतर्गत नई लाईन बिछाने मेनहोल चैम्बर के निर्माण कार्य हेतु 30.54 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत नौगवांनाथ में स्थित गुरु गोरखनाथ के स्थान पर गुरु गोरखनाथ भव्य द्वार बनाये जाने हेतु 42.67 लाख रूपये, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टेबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु 126.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि हेतु 164.04 करोड़ रूपये, जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 58.96 लाख रूपये के साथ ही शौर्य स्थल ’सैन्यधाम’ के निर्माण कार्य की हेतु 15 करोड़ 76 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

कोरोना और नए वैरियंट की रोकथाम को लेकर सीएम ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सायं मुख्यमंत्री आवास में कोविड 19 एवं नये वेरिएंट ओमीक्रॉन की रोकथाम के साथ ही प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को कोविड 19 टीकाकरण की कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों के समेकित प्रयासों से हम कोविड 19 की पहली व दूसरी लहर का सामना करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नये वेरिएंट ओमीक्रॉन का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके लिये सभी अस्पतालों में प्रभावी व्यवस्थायें कर ली जाए। इसे गम्भीरता से लेने की उन्होंने जरूरत बतायी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर राज्य के बाहर से आने वालों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड 19 की दूसरी वैक्सीनेशन डोज भी शत प्रतिशत सभी को लगाई जाए इसके लिये अभियान चलाया जाए। इसी प्रकार 15 से 18 साल तक के बच्चों का 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की सभी जिलाधिकारी एवं शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सहित अन्य सम्बन्धित विभाग प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लें। इसके लिये मेगा वैक्सीनेशन कैम्प पहले की तरह संचालित किये जाए। एक दिन में एक लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारण की बात मुख्यमंत्री ने कही। इसके लिये व्यापक जन जागरूकता के प्रकार के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले डायलिसिस सेंटरों की स्थापना भी एक सप्ताह में करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिये अविलंब सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 15 से 18 वर्ष आयु के लगभग 6.50 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिये सभी विधानसभा क्षेत्रों की स्कूलों में बच्चों की टीकाकरण की व्यवस्था 3 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य आयोजित की जानी है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में वार्ड बॉय के पद खाली हैं वहां पर आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्था की जाए ताकि अस्पतालों के स्तर से टीकाकरण के साथ ही उपचार आदि में कोई कठिनाई न हो।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने सभी जिलाधिकारियों से बच्चों के टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालन के लिये प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य करने को कहा। इसके लिये हफ्ते में दो दिन महाअभियान के रूप में संचालन के साथ इसका साप्ताहिक कार्यक्रम भी निर्धारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो कार्य योजना तैयार की गई है। उसके अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद फ्रंट लाइन वर्करों को प्रिकोशन डोज लगायी जानी है। उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र वालों को भी प्रिकोशन डोज लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि बच्चों के टीकाकरण में सभी बच्चे शामिल हो जाए इसकी व्यवस्था की जाए। इसके लिये कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कंट्रोल रूम तथा आइसोलेशन सेंटरों को क्रियाशील बनाये जाने तथा टेस्टिंग बढ़ाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, एस.ए मुरूगेशन, एच.सी. सेमवाल, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी देहरादून आर. राजेश कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी, महानिदेशक स्वास्थ्य तृप्ति बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

जानिए, इस साल की आखिरी कैबिनेट के फैसले

राज्य में भाजपा सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी।

इन फैसलों पर लगी मुहर-
– पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया।
– अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी।
– राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला किया।
– वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया।
– नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी।
– महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी।
– नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया।
– नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
– वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा।
– हर जिले में डिस्ट्रिक टूरिज्म कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।
– नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानचार्य 35 हजार रुपए प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
– हड़ताल पर रहे मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। छुट्टियां एडजस्ट होंगी।

पारंपरिक जैविक खेती पर आधारित मेले का आयोजन

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौहरी माफी में उत्तराखंड कृषि विभाग द्वारा आयोजित पारंपरिक जैविक खेती पर आधारित मेले का आयोजन किया गया जिसमें अनेक कृषकों ने अपने जैविक कृषि के स्टॉल भी लगाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधिवत कृषि मेले का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि पारंपरिक जैविक कृषि वर्तमान समय की आवश्यकता है और जैविक सब्जियों से ही व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रासायनिक खादों के उपयोग से कृषि से उत्पन्न होने वाली फसलें जीवन के लिए हानिकारक साबित हो रही है, उससे निजात पाने के लिए पारंपरिक जैविक कृषि पर आधारित फसलें जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
कृषि मेले में अग्रवाल ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित मेले की सराहना करते हुए अधिकारियों से कहा कि आधुनिक कृषि उपकरण, आधुनिक तकनीकी से निर्मित किए गए बीज तथा कीटनाशक दवाइयों के बारे में किसानों को समय-समय पर जागरूक किया जाना चाहिए ताकि कृषि उपज में भी इजाफा हो सके और उन्नत प्रकार की फसलें उगाई जा सके। उन्होंने कहा कि कृषक अपनी मेहनत लगन के बल पर कृषि फसलें उगाता है परंतु बाजार में उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता है। अग्रवाल ने इस अवसर पर दूर-दूर से आए हुए कृषकों को अपनी शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा है सरकार द्वारा कृषकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की गई है जिससे कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
जिला सहायक कृषि अधिकारी राजदेव पवार ने कहा है कि इस मेले का उद्देश्य कृषको को पारंपारिक जैविक खेती की ओर प्रेरित करना है ताकि कृषकों द्वारा उगाई फसलें एवं सब्जियों से लोग स्वस्थ रह सकें।
इस अवसर पर डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सोबन सिंह कैन्तूरा, प्रधान सागर गिरी, प्रधान रोहित नौटियाल, रेखा पोखरियाल, रमेश कंडारी, आशीष जोशी, सहायक कृषि अधिकारी इंदु गोदियाल, डीएस असवाल, नरेश नौटियाल सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

सरकारी कर्मचारियों को चुनावी सौगात, मंहगाई भत्ते का आदेश जारी

सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत पहुंच गया है। कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों को कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
केंद्र सरकार ने कुछ समय पूर्व अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया था। जिसके संदर्भ में अब वित्त विभाग ने इस संदर्भ में आदेश कर दिए हैं।
सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से किए गए आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है जो सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे हों। कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2021 से करने के आदेश किए गए हैं।

रोडवेज कर्मचारियों को रात्रि और वर्दी भत्ता भी
रोडवेज के अनियमित ड्राइवर, कंडक्टर व कार्यशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज प्रबंधन ने उनके लिए इसी माह से प्रोत्साहन राशि के साथ रात्रि और वर्दी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है।
मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद रोडवेज के सामने आर्थिक दिक्कतें पैदा हो गई थीं। इस पर प्रबंधन ने कर्मियों की प्रोत्साहन राशि व भत्तों पर रोक लगा दी थी। कुछ समय बाद आय बढ़ने पर प्रबंधन ने 50 प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की। कर्मचारी यूनियनें लगातार पूरी प्रोत्साहन राशि और अन्य भत्ते देने के लिए प्रबंधन पर दबाव बना रहे थे। आखिरकार बुधवार को महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने प्रोत्साहन राशि, रात्रि और वर्दी भत्ता देने के आदेश कर दिए। कर्मचारियों को ये लाभ दिसंबर से ही मिलेंगे।

एसवीएम इंटर कॉलेज ने वार्षिक उत्सव मनाया

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिभावान छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले विशिष्टजनों व पूर्व सैनिकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा अग्रवाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले 126 छात्र-छात्राओं को अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से एक-एक हजार रूपये देने की घोषणा भी की।
आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा साल भर का स्कूल का लेखा-जोखा रखा गया। अग्रवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह उस संस्था की एक महत्वपूर्ण पहचान है। इस समारोह के दौरान संस्था के अंदर जो भी क्रियाकलाप एवं गतिविधियां पूरे साल के भीतर आयोजित की जाती है उनका उल्लेख होता है। अग्रवाल ने कहा कि सभी बच्चे हमारे कल के कर्णधार है। सभी अच्छा पढ़ लिखकर भारत के सहयोगी नागरिक बने इसके लिए बच्चों को संस्कारवान और अच्छे माहौल में उनकी परवरिश करने की आवश्यकता है। बेहतर कल के लिए बच्चों का आज सुरक्षित होना आवश्यक है एवं बच्चों के संतुलित और समग्र विकास से ही हम देश और समाज को खुशहाल बना सकते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो हार नहीं मानता, वही सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ता है। निरन्तर आगे बढ़ने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें।
इस अवसर पर प्रदेश निरीक्षक विजय पाल, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज पंत, सत्य प्रसाद बंगवाल, प्रदेश निरीक्षक विनोद रावत, प्रधानाचार्य कुंज बिहारी भट्ट, प्रधानाचार्य रजनी रावत, प्रधानाचार्य शिशुपाल सिंह रावत, प्रधानाचार्य सुरेंद्र नेगी, प्रधानाचार्य पूनम अनेजा, पुरुषोत्तम बिजलवान, राकेश शर्मा, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे, सुशील अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य संजीव, महेंद्र सिंह, रामगोपाल रतूड़ी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

राज्य के तीन पुलों का राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लोकर्पण किया

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चार राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित 24 पुल और तीन सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें उत्तराखण्ड में तीन पुल शामिल हैं। उत्तराखंड में तवाघाट-घतिया बगड़ को जोड़ने वाला घस्कू पुल, जौलजीबी मुनस्यारी को जोड़ने वाले गौरी गाढ पुल, सेमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बदामगढ़ पुल का उद्घाटन किया गया। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।
रक्षा मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि बीआरओ की सड़कें, टनल और पुलों ने आज स्थानों के बीच की दूरी और समय बहुत कम कर दिया है। यानि सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े लोग दिल के पास तो हैं ही, दिल्ली के पास भी हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की जरूरतों का केंद्र ने ध्यान रखा है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। बीआरओ भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में सड़क, टनल, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में बीआरओ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। शून्य से नीचे के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई की अनेक चुनौतियों के बावजूद बीआरओ कार्मिकों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और कर्मठता ने ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिये होती हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में, दूरदराज के क्षेत्रों की भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इस तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारी सुरक्षा और सम्पूर्ण राष्ट्र को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे स्थापित किये जाएंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कें और पुल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड और यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्रों के विकास में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।