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बागेश्वर में सीएम ने किया 27331.13 लाख की लागत की 89 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काण्डा में आयोजित काण्डा महोत्सव का दीप प्रज्ज्वलित एवं पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। तत्पश्चात जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा कपकोट एवं बागेश्वर क्षेत्र की 27331.13 लाख की लागत की 89 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। जिसमें विधानसभा कपकोट की 6843.03 लाख की लागत की 33 योजनाओं का लोकार्पण तथा 15632.94 लाख की 36 योजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा विधानसभा बागेश्वर की 531.40 लाख की चार योजनाओं का लोकार्पण तथा 4323.76 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जब प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिला, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। लंबे समय से चली आ रही आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों सहित उपनल कर्मियों के मांग पर मानदेय बढाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1734 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में शिक्षा ,स्वास्थ्य , पर्यटन , व्यापार , उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नम्बर वन राज्य बनाएंगे। सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे इस पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा राज्य का विकास सबकी सामूहिक यात्रा है जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। सरकार एक-एक पल आम जनता के हित के लिये कार्य कर रही है व आम जनता के लिये सरकार के द्वार हर वक्त खुले है। उन्होने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना है तथा उन्हे आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिसके लिए कार्य किया जा रहा हैं। कपकोट क्षेत्र में जड़ी बूटी की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जड़ी बूटी केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आठ हजार लोगों को होम स्टे योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कपकोट मे पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण तथा सीएसडी कैंटीन के लिए आंकलन कर समाधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में पांच सौ एमपीएल क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण तथा बीस बैड के चिकित्सालय भवन व मीटिंग हॉल का शिलान्यास किया गया। काण्डा महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा मेला समिति को 02 लाख, काण्डा में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रूपये देने की घोषणा की गयी, तथा ससोला में स्वीकृति एएनएम सेंटर के लिए धनराशि स्वीकृति करने तथा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काण्डा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए अल्ट्रासाउंड एवं डायलिसिस की व्यवस्था की जायेगी।
इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत, ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वानन्द, विधायक कपकोट बलवंत सिंह भौर्याल, बागेश्वर विधायक चंदन राम दास, अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देवी, पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

दानपुर महोत्सव में पहुंचे सीएम, क्षेत्र को लोगों को बताया बहुत मेहनती

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कपकोट क्षेत्र में कर्मी खेल मैदान में तीन दिवसीय दानपुर महोत्सव का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद अल्मोड़ा अजय टम्टा, अध्यक्ष जिला पंचायत बंसती देव, क्षेत्रीय विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, ब्लॉक प्रमुख गोविन्द सिंह दानू, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह, पूर्व विधायक शेर सिंह गढिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थनीय मॉ भगवती के मंदिर दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश के खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार हमारे संस्कृति की पहचान है तथा हम सभी को अपनी संस्कृति को बचायें रखने के लिए इस प्रकार के मेले व महोत्सवों का किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए धरातल पर कार्य करते हुए संचालित योजनाओं को उन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होने कहा कि अपने चार माह के कार्यकाल में पांच सौ से ज्यादा फैसले लिये गये है तथा हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हिकरण के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक की तिथि बढायी गयी है, तथा आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन की सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार विकास की ओर लगातार अग्रसर है। उनके नेतृत्व में प्रदेश 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्हांने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 44 लाख लोगों के कार्ड व 3 लाख 40 हजार से अधिक मरीज उपचार करा चुके है। सरकार द्वारा आशा, आंगनबाड़ी, उपनल कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढाने का कार्य किया है। देश में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये खेल नीति 2021 लागू की है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित हर वर्ग को आर्थिक सहायता दी गयी है। सरकार द्वारा 24 हजार पदों को भरा जाना है जिसमें 10 हजार पदों पर विज्ञापन निकल चुके है और प्रक्रिया गतिमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार है हमने शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिये जरूरी निर्णय लिये। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये अनेक फैसले व विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के आर्थिक सहायता के चौक वितरित किये जिनमें स्वंय सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता 188 समूह के 564 के सदस्यों को 6.14 लाख तथा कलस्टर स्तरीय संगठनों को अनुदान पांच लाख की दर से पांच समूह को 20 लाख तथा स्वयं सहायता समूह को स्वालंबन हेतु आर्थिक सहायता प्रति समूह की दर से 739 समूहो ंको 70.48 लाख चैकों का वितरण किये गये।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के अनेक घोषणायें की गई, जिमसें राजकीय हाईस्कूल उद्यमस्थल को इंटरमीडिएट में उच्चीकरण करने तथा इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रेम सिंह गढिया के नाम से करने, दुग नाकुरी मे गैस गोदाम व गेस्ट हाऊस का निर्माण करने, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज सनेती में जीव विज्ञान की मान्यता प्रदान करने, मॉ नंदा देवी उद्यमस्थल का जीर्णाेद्धार करने, सनगाड, नौलिंग परिसर का निर्माण कार्य करने, कफनी ग्लेशियर मार्ग पर सुन्दरढुंगा ग्लेशियर से कफली ग्लेशियर की ओर 5 किमी क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करवाने, नावार्ड मद के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के विकास खंड कपकोट में चार नहरों गूलो के पुनरोद्धार एवं सुदृढीकरण की प्रायोजना बनायी जायेगी, जनपद बागेश्वर के अंतर्गत विकास खंड कपकोट मे गैनाड गधेरे में बाढ सुरक्षा योजना बनायी जायेगी, जनपद बागेश्वर के अंतर्गत विकास खंड कपकोट के ग्राम कपकोट के भुरकुटी नाले में बाढ सुरक्षा कार्य किया जायेगा, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल काण्डा के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र बदियाकोट में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, विकास खंड कपकोट मे बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जायेगा, मीनी स्टेडियम बघर, शामा, पोथिंग, फरसाली व खुनौली में निर्माण किया जायेगा, विधानसभा कपकोट के अंतर्गत विद्युतीकरण से वंचित गांवों एवं तोको के विद्युतीकरण का कार्य एवं पुराने लाईनो को सुदृढ करने हेतु मरम्मत के सभी कार्य किये जायेगे, विधान सभा कपकोट के अंतर्गत उरेडा से संचालित लघु जल परियोजनाओं से पोषित गांवो/तोको की विद्युत लाईनो का सुदृढीकरण एवं विद्युत विभाग के ग्रिड से विद्युत आपूर्ति का कार्य की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, आर्मी कैंटीन खोलने के लिए सेना के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इसे जल्दी खोलने का प्रयास किया जायेगा, हरसीला इंटर कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य करने, पोथिंग चेटाबगड मोटर का निर्माण कार्य करने, कीवी मिशन की शुरूआत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। इसी के साथ ही कपकोट क्षेत्र में ड्रोन वॉटर बनाया जायेगा, कपकोट क्षेत्र में एडवेंचर समिट का भी आयोजन किया जायेगा, ग्राम पोथिंग में स्थित सुकुण्डा जलाशय के सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य की योजना बनायी जाने सहित कुमांऊ से गढवाल को जोडने वाली सडक का निर्माण कार्य करने की घोषणा की गयी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्रीय विधायक बलवंत सिंह भौर्याल के पांच साल में किये गये विकास कार्याे की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर मेला समिति के सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शिखर वैली मार्डन पब्लिक स्कूल रीमा के नव निर्माण भवन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने कहा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि देश के विकास के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है, और कहा कि विकास कार्यों को पूरा करने व क्षेत्रीय जनता को योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता में है।
इस दौरान विधायक वलवंत सिंह भौर्याल ने कपकोट विधानसभा क्षेत्र में हुये अनेको विकास कार्यों की जानकारी दी तथा दानपुर महोत्सव मे पहुंचने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। दानपुर महोत्सव में जिला प्रशासन द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाकर विभाग की संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी गयी, जिसमें क्षेत्रीय जनता द्वारा 24 समस्याओं पंजीकृत की गयी। शिविर में स्वास्थ विभाग द्वारा 14 दिव्यांग प्रमाण बनाये गये तथा 70 लोगो को स्वास्थ परीक्षण किया गया, बाल विकास विभाग द्वारा 78 लोगो को जानकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा 53 लोगो को पेंशन के आवेदन पत्र उपलब्ध कराये गये, उद्यान विभाग द्वारा 50 लोगो को विभागीय जानकारी दी गयी, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 100 लोगो को विभागीय योजनाओ की जानकारी, उद्योग विभाग द्वारा 15 लोगो के स्वरोजगार आवेदन पत्र प्राप्त किये, उरेडा द्वारा 25 लोगो को विभागीय जानकारी तथा अन्य विभागों द्वारा भी अपने-अपने विभागों की संचालित योजनाओं की जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम शाही, दीपा आर्या, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोहर राम, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राणा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आम जनमानस व मेला समिति के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आरजे काव्य द्वारा किया गया।

बागेश्वर में कमर्चारियों पर जींस टी शर्ट पहनकर आने पर लगी रोक

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कर्मचारियों में अनुशासन और ड्रेस कोड का पालन कराने के किये बागेश्वर डीएम ने अनोखा फरमान निकाला है। जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने राजकीय कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर पाबंदी (bageshwar dm banned jeans t shirt in govt office) लगा दी है। ऐसा करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बागेश्वर डीएम ने कर्मचारियों द्वारा ड्रेसकोड का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग जींस, टी-शर्ट में अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष बैठकों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारी होने के नाते यह शोभा नहीं देता। इससे कार्यालय प्रबंधन की छवि खराब हो रही है। समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है।

डीएम ने जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय अवधि के दौरान पूर्ण गणवेश में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। यानी कोई कर्मचारी जींस टीशर्ट पहनकर दफ्तर आया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।

बागेश्वर महाविद्यालय में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का सीएम ने किया निरीक्षण, भर्ती मरीजों से भी की बात

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एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद बागेश्वर में पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं उपचार हेतु कोविड चिकित्सालय एवं कोविड केयर सेंटर में की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महाविद्यालय में 100 बेड का बनाया गया कोविड केयर सेंटर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात ट्रामा सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तथा भर्ती मरीजों से दूरभाष कर वार्ता कर उनसे स्वास्थ के संबंध में जानकारी ली। जिला चिकित्सालय में बच्चों हेतु बनायें गयें वार्ड का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री तीरथ सिहं रावत ने पीपीई किट पहनकर चिकित्सालय में भर्ती कोविड मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों एवं स्टॉस नर्स सहित अन्य कार्मिको से वार्ता कर मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा के संबंध मे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी लोंगो को मिलजुल कर कार्य करने की जरूरत है, तथा चिकित्सालय में भर्ती मरीजो की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाय। इसमें विशेष कर सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन व दवा आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दियें। मुख्यमंत्री ने कोविड चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ सुविधायें उपलब्ध कराया जाने पर प्रशंसा व्यक्त की।

निरीक्षण के उपरान्त मुख्यमंत्री द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद में कोविड संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कियें जा रहें कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। उन्होंने कोविड संक्रमण में लगे अधिकारियों को निर्देश दियें कि संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति को और अधिक बेहतर ढंग से कार्य करने की जरूरत है तथा किसी व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण आने पर उसे तत्काल स्वास्थ परीक्षण हेतु प्रेरित एवं जागरूक किया जाय तथा अधिक से अधिक लोंगो की सैंपलिंग करायी जाय तथा लोंगो के मन से भय की भावना को हटाने के लिए उन्हें स्वास्थ परीक्षण कराने हेतु लगातार प्रेरित किया जाय। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी को संकट की इस घडी में बेहतर से बेहतर स्वास्थ सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालय में आई0सी0यू0 एवं वेंटीलेटर के साथ-साथ ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी बढायें गये है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर संचालित पीएचसी एवं सीएचसी सेंटरों में भी सभी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दियें यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण पाये जाते है तो उसे आवश्यक दवा किट उपलब्ध करायी जाय, इसके साथ ही आईवरमेक्टिन दवा को भी प्राथमिकता के साथ सभी लोगो को उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी लोगो का वैक्सीनेशन किया जाय, इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर सभी के सहयोग से काबू पाया जा सकता हैं, जिसके लिए सभी जनप्रतिनिधियो एवं अधिकारी व कार्मिकों को आपसी समन्वय से मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के साथ-साथ आगामी मानसून के दृष्टिगत सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दियें, तथा सड़क मार्ग से जुडें विभागों, खाद्यान्न, विद्युत, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई आदि विभागों को समय रहते सभी अवश्यक व्यवस्थायें तत्काल करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने आपदा के उपयोग मे लाये जाने वाले उपकरणो को भी दूरस्थ क्षेत्रों में रखने के निर्देश दियें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित विकास कार्यो समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में जो भी विकास योजनायें संचालित हो रही हैं, उसका लाभ आमजनता तक उपलब्ध हो, इस दिशा में कार्य किया जाय। इस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में कोविड संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बेहतर ढंग से कार्य कियें जाने पर जिलाधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से अभी तक इस संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य किया गया है आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जो भी सुझाव व मांग की गई है उन सभी पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जनपद में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद में बढते संक्रमण के दृष्टिगत कोविड चिकित्सालय में 26 बेड के स्थान पर 44 और ऑक्सीजन बेड तैयार कियें गये है, इसी के साथ कोविड केयर सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेडो की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बैजनाथ पर्यटन आवास गृह में 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा जनपद में तीन सौ से अधिक जंबो सिंलिडरों, 135 बी-टाईप सिंलिडर तथा 194 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर उपलब्ध है। इसके अलावा जनपद में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी स्वीकृत हो गया है, जिस पर कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्र कपकोट में भी सीएचसी में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। कौसानी में 85 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा हैं तथा कपकोट एवं काण्डा में भी कोविड केयर सेंटर तैयार कियें जा रहें है। उन्होंने कहा कि जनपद मे आने वाले व्यक्ति की निगरानी ग्राम निगरानी समिति के अलावा सीआरटी एवं बीआरटी टीमों द्वारा भी किया जा रहा है, तथा मेडिकल किट भी उपलब्ध कराये जा रहे है। तथा सभी आशा एवं आंगनबाडी कार्यकर्ती को चार-चार ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर तथा पीपीई किट के साथ मॉस्क एवं सेनेटाईजर भी उपलब्ध करायें गये हैं। इसके साथ ही जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून के दृष्टिगत सभी अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर ली गयी है तथा सभी को की जाने वाली तैयारियो एवं व्यवस्थाओ के संबंध में भी दिशा निर्देश दिये गये है।

इस अवसर पर सांसद अल्मोंड़ा अजय टम्टा, पेयजल मंत्री व कोविड प्रभारी बिशन सिंह चुफाल, अध्यक्ष जिला पंचायत बंसती देव, विधायक बागेश्वर चंदन राम दास, कपकोट बलवंत सिंह भौर्याल, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष जिला पंचायत नवीन परिहार, शेर सिंह गढिया, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविन्द सिंह दानू, गरूड हेमा बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, जिला विकास अधिकारी केएन तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 बीडी जोशी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, उपजिलाधिकारी बागेश्वर योगेन्द्र सिंह, काण्डा राकेश चन्द्र तिवारी, गरूड जयवर्द्धन शर्मा, कपकेट प्रमोद कुमार, महाप्रबंधक उद्योग जीपी दुर्गापाल, मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्या, जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह आदि मौजूद रहे।

बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिर्पोट का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित हुई। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात आयोग की यह पहली बैठक रही जिसमें उपाध्यक्ष सहित सभी नामित सदस्य एवं उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्धित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग द्वारा पलायन के मूल कारणों से सम्बन्धित दी गई प्राराम्भिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट था कि राज्य से पलायन मुख्यतः शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा एवं रोजगार की कमी रही है। उन्होंन कहा कि आयोग के सुझावो पर राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जा रहे है। उन्होंने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेन्सी के रूप में नहीं अपितु राज्य से पलायन रोकने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये थिंकटेक के रूप में कार्य करना होगा। आयोग के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का अनुभव है। उनके अनुभव राज्य के समग्र विकास में उपयोगी होंगे इसका उन्होंने विश्वास जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 से पूर्व ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना तथा ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, एलईडी योजना का कार्य गतिमान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। सीमान्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री सीमान्त सुरक्षा निधि की व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सरकारी खरीद के लिये 5 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा यूनीफार्म आपूर्ति के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में इसे और विस्तार दिये जाने की जरूरत है। इनमें आत्मविश्वास जगाने की भी उन्होंने जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिये भी सदस्यों से सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के कारगर ढ़ंग से उपयोग की दिशा में पहल की गई है। चीड़ से बिजली व पेलेटस बनाये जा रहे है। एलईडी निर्माण में 15 संस्थाये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वयं का रोजगार खड़ा कर समाज को प्रेरणा देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेन्टरों में क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ किये जाने की भी बात कही।
बैठक में उपाध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग डॉ0 एस0एस0नेगी ने बताया कि आयोग द्वारा अब तक राज्य के पर्वतीय जनपदों, ईको टूरिज्म, ग्राम्य विकास एवं कोविड-19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासियों एवं उनके पुनर्वास पर आधारित 11 सिफारिशे प्रस्तुत की जा चुकी है।
बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट के सम्बन्ध में डॉ. नेगी ने बताया कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद बागेश्वर की जनसंख्या 2,59,898 है, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं है। पिछले 10 वर्षों में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वार अस्थायी रूप से पलायन किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वार पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है। आंकड़े दर्शाते है कि जनपद के सभी विकासखण्डों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है। जनपद की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के लिए अनन्तिम रूप से 1,00,117 रूपये है।
आयोग द्वारा जनपद हेतु जो सिफारिशें रखी हैं उनमें प्रमुख रूप से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादकों की उपज हेतु पनीर, घी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिये जाने, दुग्ध समितियों की सक्रियता बढ़ाने एवं दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने। होम स्टे की संख्या बढ़ाये जाने, इकोटूरिज्म गतिविधियों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने, पर्यटन से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाए जाने, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने, मनरेगा में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, फसलों को बंदरों और जंगली सूअरों जैसे जानवरों से नुकसान से बचाव हेतु वन विभाग की सहायता से बन्दरबाड़ो, सोलर पावर फैन्सिंग का निर्माण कराये जाना, ग्राम पंचायतों में नर्सरियों बनाये जाना तथा औषधीय एवं सुगंधित पौंधों की कृषि को महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधियों में विकसित किए जाना, जनपद में जड़ी-बूटी की खेती एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में चाय के क्षेत्रफल को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाये जाना शामिल है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्यों रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत घण्डियाल, अनिल सिंह शाही एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रूद्रप्रयाग से रंजना रावत ने अपने सुझाव रखे।
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने आयोग की सिफारिशों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। आयोग के सदस्य सचिव रोशन लाल एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

बागेश्वर में अधिकारियों की बैठक पर बोले सीएम, मनरेगा में अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करें

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मुख्यमंत्री ने बागनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने नये निमार्ण, जीर्णोद्धार तथा सौंैदर्यीकरण कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि मंदिर का परिदृश्य पहाड़ी शैली पर हों इस ओर कार्यदायी संस्था को कार्य करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बागेश्वर में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 से निपटने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का शिथिलता न बरती जाय। इस कार्य में पुलिस को एक्टिव होकर कार्य करना होगा तथा बिना मास्क व नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाय।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए विभाग निरंतर बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करें। लाभार्थियों की परेशानियों को दूर करने के लिए बैंकों के साथ मेले का आयोजन करें तथा इसके लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाय। सीएम ने पशुपालन विभाग को पोल्ट्री के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से कार्य करने को कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य परिणात्मक होना चाहिए। मनरेगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक व्यक्तियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिये।

ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण है, इसलिए ग्रोथ सेंटर से जुड़े लोगों के स्किल डेवलवमेंट की भी व्यवस्था की जाय। ग्रोथ सेंटरों की उत्पादों की सीजनल ही नहीं बल्कि नियमित बिक्री सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि शहद की बहुत मॉग रहती है इसलिए इससे संबंधित ग्रोथ सेंटर बनाये जाने के लिए कार्य किया जाय। उन्होंने मसाला प्रसंस्करण ग्रोथ सेंटर के बारे में कहा कि इसके उत्पाद पूर्ण रूप से आर्गेनिक हो तथा इन्हें प्रमाणित ऐजेंसी द्वारा प्रमाणित कराया जाय। उन्होंने किसानों की आय में अभिवृद्धि के लिए भेड़ पालकों को संगठित करने को कहा ताकि भेड पालक ऊन को एकत्रित कर क्रेता विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से विक्रय कर पायें, जिससे उनकी आय में अभिवृद्धि हो पायेगी, तथा उन्हें उन्नत नस्लों के भेड़ों को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक रूपये में पानी के कनेक्शन दिये जा रहे है। तथा यह कार्य तीन चरणों में पूर्ण करना है जिसमें प्रथम चरण पर पानी का कनेक्शन, द्वितीय चरण में पानी की मात्रा तथा तृतीय चरण में गुणवत्ता इसलिए विभाग प्रत्येक दिन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें, इसके लिए उन्होंने ग्राम व न्याय पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने को कहा।

मुख्यमंत्री घोषणा के संबंध में उन्होंने कहा कि जो कार्य शासन स्तर पर लम्बित है उन्हें चिन्हित कर तत्काल शासन को प्रेषित की जाय। सिंचाई विभाग द्वारा बागेश्वर के घाट निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया जाय। जिला योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत धनराशि का व्यय रोजगारपरक योजनाओं पर अनिवार्य रूप से किया जाय।

बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने जनपद में ई ऑफिस का शुभारम्भ किया। इस संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया कि इस प्रक्रिया को जिला कार्यालय से शुरू किया जा रहा है तद्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा तहसील कार्यालयों में प्रारम्भ किया जायेगा।

बागेश्वर में सीएम ने किया जिला भाजपा कार्यालय का उद्धाटन

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बागेश्वर। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर की 12 योजनाओं का शिलान्यास धनराशि 4032.91 लाख तथा 05 योजनाओं का लोकार्पण धनराशि 848.33 लाख से किया। वहीं, विधानसभा कपकोट की 15 योजनाओं का शिलान्यास धनराशि 4480.59 लाख तथा 09 योजनाओं का लोकार्पण धनराशि 1825.34 लाख इस प्रकार 14 योजनाओं का लोकार्पण तथा 27 योजनाओं का शिलान्यास कुल धनराशि 11187.17 लाख के विभिन्न विभागों के योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालय भाजपा का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व अवस्थापना के क्षेत्र पर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए अपना कार्य कर रही है। साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपनी साफ सुथरी छवि बनाई है, इसी का परिणाम है कि इस अवधि में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। कोविड के दौरान भी प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को रूकने नहीं दिया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रत्येक जनपद में आईसीयू तथा ऑक्सीजन बैड की उपलब्धता सुनिश्चित करायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में 2400 डॉक्टर कार्यरत है तथा 720 डॉक्टर तथा नर्सेज की भर्ती की जा रही है। उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इस योजना के अन्तर्गत देश के 22 हजार अस्पतालों में 05 लाख रूपये की राशि तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कक्षायें शुरू हो जायेंगी तथा पिथौरागढ़, हरिद्वार व रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिल चुकी है।

महिला समूहों को 05 लाख तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दे रही है तथा आगामी 09 नवम्बर से किसानों को 03 लाख तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे स्वस्थ रहे इस ओर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है जिससे ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को 02 दिन दूध, 02 दिन अण्डा और 02 दिन फल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सबसे अधिक पैसा देने वाले में देश के टॉप थ्री प्रदेशों में उत्तराखण्ड का भी नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियों का पिछले 05 साल का मानधन की धनराशि का बकाया 25000 रूपये उनके खाते में डाला गया है तथा प्रदेश सरकार ने इसे सालाना रू0 5000 से बढाकर रू0 18000 सालाना किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं, किसानों व डॉक्टरों आदि के संबंध में अपनी घोषणाओं के अनुसार कार्य कर रही है।

मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर बसंती देव, क्षेत्रीय विधायक चन्दन राम दास, विधायक कपकोट बलवन्त सिंह भौर्याल आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास कार्यों के लिये धनराशि स्वीकृत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ‘‘मेरा गांव मेरी सड़क‘‘ योजना के अन्तर्गत 7 सड़कों हेतु 01 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। जिसमें जनपद टिहरी व अल्मोड़ा की दो हैं तथा उधम सिंह नगर की 03 सड़के शामिल है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अधीन जनपद टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु 91.06 लाख की धनराशि स्वीकृत करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने रामलीला भवन बागेश्वर के सौन्दर्यीकरण हेतु 15 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत जसपुर, विकासखण्ड भिलगंना जनपद टिहरी में सांस्कृतिक भवन के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 3.99 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुम्भ मेला 2021 के अन्तर्गत लालतारो पुल स्थित 33-11 केवी उप संस्थान कन्ट्रोल भवन निर्माण व 01 कि0मी0 33 के0वी0 भूमिगत लाइन के निर्माण हेतु 647.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 77.74 लाख अवमुक्त किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कौलागढ़ जौन में कैनाल रोड ओएनजीसी फायर स्टेशन के समीप नलकूप निर्माण हेतु 98.83 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।