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राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने राज्य के विकास का संकल्प दोहराया

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, राज्य आन्दोलनकारियों एवं देश के लिये सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड तथा उत्तराखण्डवासियों से अपार आत्मिक स्नेह है। उन्होंने 21वीं शदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों तथा बद्रीनाथ धाम के विकास कार्याे की भांति ही अब मानसखंड के विकास पर भी स्वयं की इच्छा और रूचि व्यक्त की है। उनकी हाल ही की आदि कैलाश तथा जागेश्वर धाम की यात्रा से मानसखण्ड क्षेत्र में पर्यटन एवं कुमाऊँ क्षेत्र के पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आवागमन की नई उम्मीद जगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार के सहयोग का ही परिणाम है कि 2012 से 2017 के बीच प्रतिवर्ष मिलने वाला वार्षिक अनुदान रूपये 5615 करोड़ रूपये 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में बढ़कर दोगुनी रूपये 11168 करोड़ हो गयी है। यही नहीं इस अवधि में केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं स्थापित हुई हैं। प्रदेश में रेल, सड़क, हवाई यात्रा सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों को एमएसएमई के केंद्र में रखा गया है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। राज्य में निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत अगले माह 9 व 10 दिसम्बर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 2.50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। पिछले एक वर्ष से देश, विदेश और राज्य के प्रमुख उद्योग समूहों एवं स्टेकहोल्डरों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की गई। लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद जैसे देश और दुनिया के प्रमुख शहरों में निवेश को आकर्षित करने हेतु भव्य एवं सफल रोड शो आयोजित किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक के रोड शो से लगभग एक लाख, 24 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों के उद्यमी भी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूल सिद्धांत को अपनाकर राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इन प्रयासों से हम राज्य की जीएसडीपी को आगामी 5 वर्षों में दुगना करने में सफल होंगे। राज्य में जी 20 की सभी बैठकों के हमारे अनुभव अविस्मरणीय रहे हैं। जी 20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए नए अवसर, नए अनुभव, अपनी पारम्परिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत, पर्यटन की क्षमताओं और सॉफ्ट पावर को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं का कल्याण और विकास ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। हमने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक लागू किया जा चुका है। ’मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के तहत महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को ब्लॉक स्तर पर बाज़ार उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि होने के नाते सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। राज्य में वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। सरकार राज्य आंदोलनकारियों को ’एक समान पेंशन’ देने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के हित में नई खेल नीति बनायी गई है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल क्षेत्र में रूचि लाने हेतु 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को ’’मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’’ के अंतर्गत 2000 प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10 हजार रुपए प्रति वर्ष संबंधति खेलों हेतु किट खरीदने के लिए दिए जा रहे है। ’’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’’ में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिये जाने हेतु ’मुख्यमंत्री खेल विकास निधि’ की स्थापना भी की गयी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की युवा प्रतिभा के साथ न्याय हो, यह हमारा ध्येय है। राज्य सरकार की भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर कड़ी कार्यवाही की गई है। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कैलेण्डर के अनुसार पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाए समयबद्धता से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही स्वरोजगार को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का वेंचर फण्ड तैयार करने जा रही है। इससे युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फण्ड मिल सकेगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी देने के साथ राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून सबसे कम समय में हमने लागू किया है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हमने जनता के लिए 1064 वेब एप लॉन्च किया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष,सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था बनाकर राज्य में भ्रष्टाचार के समूल नाश का प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हमनें प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य में कोई भी किसी पंथ, समुदाय, धर्म, जाति का हो सबके लिये एक समान कानून हो, यही हमारा प्रयास है। समान नागरिक सहिंता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में गत वर्षाे की भांति इस वर्ष भी आस्थावान श्रद्धालुओं ने चारधाम में एक नया रिकॉर्ड बनाया हैं। इस वर्ष अभी तक 55 लाख से अधिक चारधाम यात्रियों का आगमन हो चुका है। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के पीछे केन्द्र सरकार का अभूतपूर्व सहयोग तथा राज्य सरकार की प्रभावी कार्ययोजना तथा क्रियान्वयन रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारम्भ हुआ है तथा 141 पीएम विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता रखने वाले विद्या समीक्षा केन्द्र का शुभारम्भ हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड व आभा आई डी बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। ऊधमसिंह नगर में एम्स का सैटेलाईट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का संकल्प 2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रग फ्री तथा 2024 तक क्षय रोग मुक्त प्रदेश बनाने का है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को आगामी दशक तक देश का विकसित सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार एवं प्रशासन के साथ ही प्रत्येक उत्तराखण्डवासी से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने का कि गत 23 वर्षाे में राज्य ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किन्तु अभी हमें बहुत आगे जाना है तथा देवभूमि उत्तराखण्ड को एक प्रगतिशील, उन्नत एवं हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाना है। इस महान उद्देश्य की प्राप्ति जनसहयोग से ही संभव है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग एवं विकल्प रहित संकल्प से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड का अनुपम सौंदर्य, पर्वतीय परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे अद्वितीय राज्य बनाते हैं। हमें राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा ऐतिहासिक मूल्यों के प्रति भी समर्पित रहना होगा।

धामी ने केन्द्र सरकार के 1164.53 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट आवंटन पर जताया आभार

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना-2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए ₹1164.53 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु यह धनराशि स्वीकृत करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी देते हुए 1164 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय स्वीकृत प्रदान की है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग), भारत सरकार द्वारा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिमांचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 लागू की गई है, जो कि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी थीं। योजनान्तर्गत राज्य में स्थापित होने वाली नई एवं पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ उपादान एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक भवन परिसरों एवं संयंत्र व मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्राविधान किये गये थे।
राज्य में योजनान्तर्गत 215 उपादान दावे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं. जिनमें से 101 उपादान दावों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत/संस्तुत किये गये हैं, जिसमें 46 इकाईयों को उपादान वितरित किया गया है।
केन्द्र सरकार द्वारा शेष दावों की देयता के लिए रू. 1164 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। मंजूर धनराशि से 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी होंगे लाभान्वितः सीएम

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राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। इस योजना से प्रत्येक जनपद से बालक एवं बालिका वर्ग में 100-100 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 02-02 हजार रूपये की छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10-10 हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे। सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों को दो-दो हजार रूपये का चेक प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत खिलाड़ियों को चेक भी प्रदान किये। कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक खिलाड़ियों एवं नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा को भी सम्मानित किया।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में खेल से जुड़ी चार घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के खिलाडियों हेतु 200 बैड के छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू, पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों हेतु 50 बैड के छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन, प्रति खिलाड़ी किया जायेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा थ्री टीयर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद के अनुकरणीय एवं शानदार खेल कौशल ने भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया भर के लाखों दिलों पर राज किया। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी की दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाई। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने भी चौथी बार एशियन हॉकी चौंपियन ट्राफी जीतकर एक इतिहास रचा है और भारत का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक अलग पहचान मिली है। हमारे देश में खिलाड़ियों के सामर्थ्य का सम्मान हो रहा है। देश के जैवलिन थ्रो के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में कहीं भी खेल का मैदान हो, भारत का तिरंगा शान से लहराता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी खेलों को बढावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में करीब 3900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिये जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गयी है। खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था करने के लिये नियमावली बनाने जा रही है। राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किये जाने की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। खेल को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्य किये जा रहे हैं। अगले वर्ष उत्तराखण्ड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नई खेल नीति में खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। खिलाड़ियों के नकद पुरस्कार में भी वृद्धि की गई है।

इस अवसर पर विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, खेल निदेशक जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे।

आवासीय नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत कर प्रक्रिया को व्यवहारिक व सरल बनाएंः सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्सों की स्वीकृति आदि की व्यवस्थाओं को सुगम बनाये जाने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये है। आवासीय भवनों के नक्से 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाय यह भी सुनिश्चित किया जाय तथा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को व्यवहारिक एवं सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने को कहा ताकि स्वच्छ व सुंदर देवभूमि का संदेश देश व दुनिया में जाए। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने को कहा। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखण्ड /2025 से संबंधित कार्ययोजना एवं संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं आदि के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी प्रयास किये जाये ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीक एण्ड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल के शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिये पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शहरों के लिये शटल वाहन सेवा के संचालन तथा पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलासे जाने के भी निर्देश उन्होंने दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं के लिये समयबद्ध योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाये जाने तथा आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने म्युनसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेन्डर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिये पार्कों के निर्माण एवं ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिये 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिये यह लक्ष्य 17586 करोड़ निवेश तथा 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास श्री नवनीत पाण्डे द्वारा किया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, एस. एन. पाण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

भू-कानून को लेकर कैबिनेट में लाई जाएगी रिपोर्टः सीएम

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राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए जन-भावनाओं का सम्मान सर्वाेपरि है।
मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप सशक्त भू-कानून राज्य में लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

भारत और नेपाल का रहन-सहन, रीति रिवाज लगभग एक जैसाः धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। उन्होंने भारत-नेपाल से जुड़े विभिन्न सम सामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। प्रतिनिधिमण्डल में पम्पा भूसाल, रामेश्वर राय यादव, सत्या पहाड़ी, सुरेश कुमार राय, चक्रपाणि खनल ‘बलदेव’ शामिल थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के लोगों में रहन-सहन, धार्मिक रीति-रिवाजों में काफी समानताएं हैं। उत्तराखण्ड का बड़ा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ। भारत और नेपाल की चुनौतियां भी लगभग एक जैसी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों से कहा कि नेपाल के विकास के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हर संभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड में मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत कार्य किये जा रहे हैं, इसके तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भी काफी क्षेत्र मानसखण्ड में आता है। नेपाल में भी मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य हों, तो पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए उत्तराखण्ड आने वाले लोगों का रूझान नेपाल की ओर भी बढ़ेगा। जिससे लोगों को आजीविका बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जन सुविधाओं के दृष्टिगत अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत पर्वतीय जनपदों में बहुत कम रेट पर साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में एक-एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है। जिनके माध्यम से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के मॉडल पर नेपाल में कार्य किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, इसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ी हैं। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अधिकांश जन सुविधायें ऑनलाइन की गई हैं। इस तरह की योजनाओं को नेपाल में आगे बढ़ाने के लिए राज्य से उनको जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी, वह सहयोग दिया जायेगा।
पम्पा भूसाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक युवा और उर्जावान नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मानसखण्ड के तहत जिस योजना से उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है, नेपाल के पर्यटन मंत्री को वे इसकी जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड में बेहतर तरीके से हो रहा है और वे नेपाल के हित में भी होंगी, इन योजनाओं के अध्ययन के लिए समय-समय पर नेपाल से डेलिगेशन भेजने के लिए भी नेपाल सरकार से वार्ता की जायेगी।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने किया सीईआईआर सेवा पोर्टल का शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट रोड़, देहरादून स्थित नव निर्मित सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने 112 कंट्रोल रूम, स्टेट वीडियो सर्विलेंस सेंटर का भी अवलोकन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस की ई-बीट एप्प, उत्तराखंड के नागरिकों हेतु सी.ई.आई.आर सेवा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। आरक्षी नागरिक पुलिस, अन्तः कक्ष प्रशिक्षण विषय पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भवन के लोकार्पण के पश्चात अब पुलिस विभाग को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़गा। डायल 112 का क्रियान्वयन भी भवन से किया जा रहा है। जिससे आम लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण तथा उनकी आवासीय एवं अनावासीय सुविधाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हमने विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि में बढोत्तरी करते हुये 45 करोड़ का प्राविधान किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ई-बीट एप्प को पुलिस एवं आम जनता से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन समाधान, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं पुलिस कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड पुलिस के विकास हेतु भविष्य में भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएगी तथा केन्द्रीय योजनाओं से भी पुलिस विभाग को अधिकतम बजट उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। सरकार उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की ओर अग्रसर है। हम पुलिस को और अधिक सशक्त एवं संवेदनशील, तकनीकी रूप से दक्ष बनाना चाहते हैं। राज्य सरकार पुलिस जवानों को आधुनिक उपकरण एवं शस्त्र उपलब्ध कराने के साथ-साथ कार्यालयों को भी हाईटेक किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में राज्य में चारधाम यात्रा गतिमान है। जिसमें देश-विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा को बेहतरीन तरीके से संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार और पुलिस चारधाम यात्रा को आमजन के लिये सुगम व सुरक्षित बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप हम उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक और स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए निरंतर कार्य करे रहे हैं। इस “संकल्प“ को पूर्ण करने में सभी जवान और अधिकारियों का साथ भी जरूरी है। उन्होंने कहा सम्पूर्ण देश में उत्तराखण्ड राज्य की पुलिस ने मित्रता, सेवा एवं सुरक्षा के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अपने अथक प्रयासों से इस गौरवशाली सेवा को सुशोभित कर उत्तराखंड पुलिस की कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की छवि को हमेशा बरकरार रखेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज को सुधारने में पुलिस की अहम भूमिका होती है। करोड़ों की संख्या में हमारे राज्य में पर्यटक अन्य राज्यों से आते हैं। ऐसे में पुलिस राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करती है। उन्होंने कहा उत्तराखंड पुलिस को वर्तमान समय के साथ भविष्य के लिए भी खुद को तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान एवं आधुनिकीकरण के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करती रहेगी।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार निरंतर स्मार्ट पुलिस के मंत्र पर काम कर रही है। बीते वर्षों में पुलिस को आधुनिकता से जोड़ने के लिए कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नवीन भवनों का निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें उसकी गुणवत्ता और समयावधि का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सरदार पटेल भवन के लोकार्पित होने से उत्तराखंड पुलिस को एक बहुउद्देशीय कार्यालय भवन मिला है। सरकार पटेल भवन में परिक्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त यातायात निदेशालय, एस०डी०आर०एफ० प्रशिक्षण, अग्निशमन एवं आपात सेवा आदि कार्यालय शिफ्ट किये गये हैं। जिसमें लगभग 250 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।
इस दौरान कार्यक्रम सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक खजान दास, अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीबों को प्रदान किये आवास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिडकुल रोशनाबाद हरिद्वार में लगभग 120 करोड़ की 16 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें 52.22 करोड़ की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 68 करोड़ से अधिक की 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीब परिवारों को आवास भी प्रदान किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सिडकुल में सर्विस लेन का नाले सहित निर्माण, रो नदी पर पुल का निर्माण, सिडकुल बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पानी की टंकी का निर्माण, सिडकुल क्षेत्र में जलभराव समस्या के समाधान हेतु नाले का निर्माण कर बड़े नाले से जोड़े जाने, बहादरा औद्योगिक सिडकुल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने के साथ बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत नव-निर्मित भवनों का निरीक्षण किया तथा एनिमल एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में ये योजनायें मील का पत्थर साबित होंगी। इससे राज्य के समग्र विकास के संकल्प को साकार करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं के घर का मालिक बने लोगों को भी बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी के घर का सपना पूरा होने से उनके जीवन में स्थिरता आती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक-एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पहले घर, दुकान, गाड़ी, खेत सभी पुरुषों के नाम पर हुआ करते थे, परन्तु हमने यह नियम बदल कर महिलाओं को भी घर की मालकिन बनाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत लाखों रूपये के पी.एम आवास से देश की करोड़ों दीदियों को लखपति बनने का भी कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय न किसी गरीब की जाति देखती है और न ही किसी गरीब का धर्म। गरीबों को समर्पित हमारी सरकार गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है तथा हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन-रात काम कर रही है,उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर रिकॉर्ड समय में बन सके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं, इनमें से करीब 70 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर हैं। 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे और इसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए थे। इससे यह भी साबित होता है कि जब कोई सरकार “अंत्योदय“ को अपना ध्येय मानकर कार्य करती है तो परिणाम कितने अलग होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के आधार पर देश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का कार्य किया है। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की प्रेरणा तथा उनके ही मार्गदर्शन में, उत्तराखंड में भी विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बता चुके हैं। हमें अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उनके इस कथन को सार्थक कर के दिखलाना है। हमें “चरैवेति चरैवेति“ के मूल मंत्र को अपना कर, विकास को गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के ’’विकल्प रहित संकल्प’’ को सिद्ध करना है। उन्होंने कहा कि भारत के इस अमृत काल में राज्य के समग्र विकास के संकल्प के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी को एक साथ मिलकर सहयोगी बनना होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशक’ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बने इन आवासों का निर्माण रिकार्ड समय में पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को मॉडल स्टेट बनाया जायेगा।

कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, राज्य सभा सांसद कल्पना सैनी, नगर विधायक हरिद्वार मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, मेयर नगर निगम हरिद्वार अनीता शर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने इस अवसर पर लोकार्पण व शिलान्यास की गयी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिद्वार संदीप गोयल, अध्यक्ष रूड़की शोभाराम प्रजापति, पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, भाजपा महामंत्री आशु चौधरी, उपाध्यक्ष तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं का विवरण

हरिद्वार में जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंद्रलोक फेस-02 में 528 नवनिर्मित आवास, जिनकी लागत 4175.00 लाख रुपए, बहादराबाद स्थित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान का निर्माण/सौंदर्यीकरण का कार्य लागत 104.61 लाख रूपये, बिरला घाट से चण्डी चौक तथा ललतारों चौक की ओर रिक्त पड़ी भूमि पर उद्यानीकरण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य, लागत 9.89 लाख रूपये, शंकराचार्य चौक से ऋषिकेश की ओर जाते हुये बाये किनारे पर उद्यानीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य, जिसकी लागत 11.48 लाख रूपये, इन्द्रलोक आवासीय योजना फेस-1 एवं आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण, जिसकी लागत 145.10 लाख रूपये है।

नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रांन्तर्गत सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु एमआरएफ सेण्टर की स्थापना लागत 300.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत गीले कूडे़ के निस्तारण हेतु बायो कम्पोस्टर की स्थापना, लागत 279.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निर्मित ए0बी0सी0 सेण्टर के संचालन, अवशेष सिविल कार्य एवं उपकरणों की स्थापना, जिसकी लागत 119.33 लाख रूपये तथा स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र में 18 नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, जिसकी लागत 78.00 लाख रूपये है, का लोकार्पण किया।

इसी तरह जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी काम्पलेक्स हरिद्वार में 02 टेनिस कोर्ट, 02 स्क्वाश कोर्ट, इंडोर शूटिंग रेंज, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट और मौजूदा बैडमिंटन कोर्ट की विशेष मरम्मत का कार्य, जिनकी लागत 600.00 लाख रूपये, अवस्थापना विकास निधि के विभिन्न निर्माण/विकास कार्य, जिसकी लागत 2919.70 लाख रूपये, अवस्थापना विकास निधि में जनपद हरिद्वार स्थित विभिन्न पार्कों/स्थलों के निर्माण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य, लागत 310.59 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत चारधाम यात्रा हेतु 22 ऑटोमैटिक स्मार्ट वाटर एटीएम, जिनकी लागत 66.00 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत पावन धाम आश्रम के निकट निराश्रितों हेतु रैन बसेरों का निर्माण, लागत 190.99 लाख रूपये, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत चण्डीघाट एवं सराय स्थित 4.21 मी0टन लीगेसी वेस्ट का भूमि पुनरूद्धार कार्य, जिसकी लागत 2314.00 लाख रूपये, नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 20 स्मार्ट टॉयलेट, जिनकी लागत 400.00 लाख रूपये है, प्रमुख हैं।

सीएम ने फ्लैग आफ कर थैक्यू मोदी जी फॉर जी-20 इन उत्तराखंड मैराथन को किया रवाना

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगीवाला में आयोजित मैराथन ‘‘थैंक्यू मोदी जी फॉर जी-20 इन उत्तराखण्ड’’ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखण्ड के लिए गर्व का विषय है कि, राज्य को जी-20 की तीन बैठकें मिली हैं। इसमें से एक बैठक का रामनगर में सफल आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखण्ड को जी-20 की तीन बैठकें मिलने पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान-सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। भारत तेजी से विश्व गुरू बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता भारत मिली है, इसकी बैठकें देश में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का यह हमारे पास अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संकल्प नये उत्तराखण्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक सुभाष भट्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा ऋषिकेश रविन्द्र राणा, कुलपति सुभारती विश्वविद्यालय प्रो. यशवर्द्धन एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

धामी ने सैन्यधाम के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

अपनी बात, गडवाल मंडल, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्यधाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का स्वरूप भव्य एवं दिव्य हो, इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों (शौर्य स्थलों) की जो स्टडी की गई है, उनमें जो बेहतर कार्य किये गये हैं, उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्यधाम में उत्तराखण्ड की झलक दिखे। सैन्यधाम के आसपास केदारखण्ड एवं मानसखण्ड की थीम पर आधारित क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में सैन्य धाम (शौर्य स्थल) की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में जानकारी दी गई कि सैन्यधाम के निर्माण की कार्य प्रगति 45 प्रतिशत तक हो चुकी है। जिसके अन्तर्गत ऑडिटोरियम, टैंक प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह एवं बाबा हरभजन सिंह मन्दिर, शौर्य स्तम्भ, बुकिंग काउंटर, चाहरदीवारी एवं म्यूजियम का कार्य प्रगति पर है।
बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू, जी.ओ.सी उत्तराखण्ड सब-एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री, मेजर जनरल सम्मी सभरवाल (से.नि) सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी, एस.एन. पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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