राज्य कर्मचारियों को उत्तराखंड के विकास में निभानी है महत्वपूर्ण भूमिका-कैबिनेट मंत्री अग्रवाल

वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचन्द अग्रवाल ने राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता बढ़ाकर देने के निर्णय का स्वागत किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इससे करीब तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की वेतन में हर महीने एक हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक का इजाफा होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा लिये गया निर्णय कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने सभी राज्य कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार सभी जायज मागों पर सकारात्मक निर्णय ले रही है। हम सभी को मिलकर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हर वर्ग और व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो हमें लक्ष्य दिया है उसके अनुरुप आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इस ध्येय को साकार और सफल बनाना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।

प्रथम कार्यकाल के दौरान 600 से अधिक जनकल्याणकारी निर्णय लिए-अग्रवाल

मुख्यमंत्री के रूप में एक वर्ष पूर्ण करने पर कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। इस दौरान मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात में मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा है। कहा कि सीएम के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान 600 से अधिक जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए। कहा कि ऐतिहासिक निर्णय के चलते ही जनता ने पुनः बहुमत देकर सत्ता में वापसी कराई है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच और युवा नेतृत्व के चलते प्रदेश में पहली बार सत्ता में आने का मिथक भी टूटा है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सत्ता में आई है।
डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के 100 दिनों के कार्यकाल की सराहना भी की। इस अवसर पर डॉ अग्रवाल ने सीएम को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान अन्य विषयों पर भी वार्ता हुई। मौके पर मिष्ठान खिलाकर मुँह मीठा भी कराया गया।

सीएम ने 100 दिन के कामकाज की विस्तार से दी जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम अपने प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता से जो भी वादे किए गए, उन्हें पूरा किया जाएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही राज्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों पर भरोसा करते हुए बढ़ चढ़कर आर्शीवाद दिया। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। 21वीं सदी का तीसरा दशक निश्चित तौर पर उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। हम उत्तराखण्ड में भी कार्यसंस्कृति में सुधार ला रहे हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण हमारे मूल मंत्र हैं। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये 1064 शुरू की गई है। सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा गया है ताकि शासन के अधिकारी लोगों से मिलने के लिये उपलब्ध रहें। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता से मिलने के लिये उपलब्ध रहेंगे। अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं, इसके लिये बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप प्रदान करने के लिये नई पहल की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए ’यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु कमेटी का गठन करा है, जो की जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिये समान क़ानून चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। हम गरीब परिवारों को तीन सिलेण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिये बजट में प्राविधान भी किया गया है। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरूद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार की योजना है। मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने की योजना है। इसके लिये प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सुरकण्डा देवी रोपवे का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिये सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ ही पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखण्ड के लिये सवा लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें बहुत सी योजनाओं पर काम तेजी से हो गया है या चल रहा है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। 16,216 करोड़ रूपए की 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टनकपुर-बागेश्वर और डोइवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे के साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टीवीटी में सुधार के लिए चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है।
केंद्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रूद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली हैं। देहरादून में नियो मेट्रो रेल की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य हैं जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है। पिछले कुछ वर्षों मे एयर कनेक्टीवीटी को बहुत मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 526 करोड़ की लागत से बाह्य सहायतित परियोजना ‘उत्तराखण्ड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ की लागत से ‘उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’ और 2021 करोड़ लागत की सौंग परियोजना महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं हैं। 952 करोड़ की लागत से उत्तराखण्ड क्लाईमेट रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना ‘डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एण्ड मसूरी’ स्वीकृत हो गई है। जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के लिये निविदा भी आमंत्रित कर दी गई हैं। रूपए 1930 करोड़ से टिहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अर्न्तराष्ट्रीय कन्वेन्सन सेन्टर तथा वैलनेस सिटी को नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना अन्तर्गत 7 शहरों में 593 करोड़ रूपए की कुल 151 योजनाएं (सीवरेज, पेयजल योजना, ड्रेनेज, पार्क निर्माण योजना) पर काम चल रहा है।उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं लाए हैं। इनमें ऊधमसिंहनगर में एम्स का सैटेलाईट सेंटर, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में हमारे कोविड-वारियर्स द्वारा सराहनीय काम किया गया। चिकित्सा कर्मियों के साथ ही राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोरोना वारियर्स को प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन व संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रूपए का कोविड राहत पैकेज दिया की व्यवस्था की गई। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है।
राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना प्रारम्भ की गई है। इस बजट में इसके लिये 25 करोड़ रूपए धनराशि का प्राविधान भी किया गया है। ऑनलाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं और गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है।
राज्य में निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 80 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 755 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत 50 हजार रूपए तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 55 हजार गरीबों को आवास दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हमारी सरकार, किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं हैं, उनके लिए ‘‘फार्म मशीनरी बैंक’’ योजना शुरू की है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी, बेतालघाट को जैविक चाय बागान में परिवर्तीत किया जा रहा है। गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिये हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिये बजट प्राविधान को इस वर्ष छः गुना कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के 08 वर्ष से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को 1500 रूपए प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिये 10 करोड़ रूपए का बजट में प्राविधान किया गया है।
पिछले लगभग पांच वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है।तमाम सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के सफल संचालन में वर्ष 2020 में मोस्ट प्रो-एक्टीव स्टेट से सम्मानित किया गया है। इन्स्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का नम्बर एक राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।

नैनीताल का रामगढ़ क्षेत्र गुरुदेव की कर्मस्थली रहा-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के रामगढ़ मे शान्ति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालया के तत्वाधान में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 161 वां जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित रविंदर जन्मोत्सव-2022 कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया।
कार्यक्रम के दौरान संयोजक प्रोफ़ेसर अतुल जोशी, क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैड़ा, पूर्व विदेश सचिव शशांक, देवेंद्र ढेला देवेंद्र बिष्ट, भाजपा के मंडल अध्यक्ष कुंदन चिलवाल आदि जनप्रतिनिधि द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के 161 वां जन्मोत्सव दिवस पर बधाई दी और रामगढ़ विश्व भारती केंद्रीय विश्वाविद्यालय के प्रथम परिसर का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर अग्रसर है और जनकल्याण को समर्पित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनकल्याण की भावना के अनुरूप लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। प्रधानमंत्री का राज्य के प्रति गहरा लगाव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ एवं सबका विकास के तहत कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रामगढ़ क्षेत्र के टैगोर टॉप स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली जहां उन्होंने 19वीं शताब्दी में 5 बार यहां आकर अपनी काव्य रचना की। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला जो किसी एशियाई को पहला नोबेल पुरस्कार था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामगढ़ में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना में अपनी रुचि व्यक्त की है, वह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस सौगात से जहां विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड को भारत के प्रमुख शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित होने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, तथा यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोधार्थियों के लिए भी नया गंतव्य बनेगा। उन्होंने कहा इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट, पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के विशेष प्रयास रहे।
उन्होंने कहा कि विश्व भारती की स्थापना के लिए प्रथम चरण में 150 करोड़ रूपये की डीपीआर केन्द्र सरकार में स्वीकृति की प्रक्रिया में है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 45 एकड़ भूमि मे विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना की औपचारिकता पूर्ण कर ली गई। उन्होंने प्रो विदयुत चक्रवर्ती, कुलपति विश्वभारती पश्चिम बंगाल तथा शांतिनिकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालया के प्रवासियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का होगा। जो देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा।
कार्यक्रम में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ द्वारा सांस्कृतिक एवं देवभूमि सांस्कृतिक दल द्वारा छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दी विभागों द्वारा उद्यान विभाग ग्रामीण आजीविका मिशन बोराकोट द्वारा स्टॉल भी लगाइए।
इस अवसर पर रविंद-सृजनिका नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
इस अवसर विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी, जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, परियोजना निर्देश अजय सिह और भारी जन समूह उपस्थित रहा।

विकास कार्यो के लिए सीएम ने दी विभिन्न कार्यो को वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 35 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दो निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में अम्बेडकर ग्राम सिलिंगया से अम्बेडकर ग्राम जाजर चिंगरी के तोक पन्नाचौड एवं छाती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 12 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पुरोला में 02 कार्यों हेतु 28.70 लाख रूपये, राज्य योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 2 करोड़ 18 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में विभिन्न 12 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 28 लाख रूपये, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम नौगांव से कांसवाली कोठरी-भानवाला व बडोवाला मार्ग व माण्डूवाला में ओमप्रकाश के घर से होते हुए राजेन्द्र के घर तक मार्ग हेतु 91.63 लाख रूपये, जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अंतर्गत विभिन्न 13 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 30 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में 03 कार्यों हेतु 86.56 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 11 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 74 लाख रूपये, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 6 करोड़ 12 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 25.85 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल की ललितपुर रसिया महादेव (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 10 करोड़ 89 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड एकेश्वर की भूमिया डांडा किनगोडीधार पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 25 करोड़ रूपये, जनपद देहरादून की रायपुर शाखान्तर्गत राजीवनगर पेयजल योजना हेतु 93.86 लाख रूपये, जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट की ईडा बाराखाम (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 5 करोड़ 87 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद, टनकपुर में विभिन्न वार्डाे के 02 निर्माण कार्याे हेतु 1 करोड़ 67 लाख रूपये, राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 1,11,47,900.00 लाख रूपये, थाना झनकईया में श्रेणी-तृतीय के 02 तथा श्रेणी-द्वितीय के 10 आवासों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 84 लाख रूपये, पुलिस लाइन पौड़ी में बहुउद्देशीय भवन के सुदृढीकरण कार्य हेतु 4 करोड़ 9 लाख रूपये, थाना थलीसैंण, जनपद पौड़ी के 04 आवासों के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के थाना गंगोलीहाट में श्रेणी-तृतीय के 04 एवं श्रेणी-द्वितीय के 10 आवासों के निर्माण हेतु 3 करोड़ 91 लाख रूपये, थाना गंगोलीहाट में अनावासीय/प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु 2 करोड़ 40 लाख रूपये,ग्राम प्रधानों को कोविड फण्ड से धनराशि प्रदान किये जाने हेतु 7,79,10,000.00 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में कुल 03 कार्यों हेतु 1 करोड़ 48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के बिलासुपर से दुधौरी के तोक छूड़ा तक मोटर मार्ग का पुनर्निमाण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3 करोड़ 85 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत मंच तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 58.19 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अंतर्गत 02 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 62.58 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विभिन्न 08 निर्माण कार्याे हेतु 1 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के विभिन्न 03 निर्माण कार्यों की हेतु 9 करोड़ 10 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत वरईधार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देडा होते हुये तल्ला बरंगाली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में मोटर मार्ग के विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 2 करोड़ 25 लाख रूपये, विकासनगर जलोत्सारण योजना के अंतर्गत 600 एम०ए० व्यास की मेन ट्रंक लाईन बदलने की योजना हेतु 1 करोड़ 86 लाख रूपये,जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैंण की बीडा हंसुडी (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 12 करोड़ 90 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर की सुल्तानपुर आदमपुर (टयूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 8 करोड़ 10 लाख रूपये, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये के साथ ही जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत गदरपुर बस अड्डे निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 49 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

विभिन्न विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ने दी वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अंतर्गत विभिन्न 2 निर्माण कार्यों हेतु 83.20 लाख रू, विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत विभिन्न 17 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 82 लाख रू., विधानसभा क्षेत्र थराली में मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु 61.10 लाख रू., विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अंतर्गत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.20 लाख रू., विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अंतर्गत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 94.80 लाख रू. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

चुनावी धार देने को भाजपा ने तैयार की रणनीति

उत्तराखंड में अगले वर्ष मार्च से पहले चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने भी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने संकल्प रथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रवाना करने शुरू कर दिए हैं। वार्ड स्तर पर बैठकों का दौर भी चल रहा है, जिनमें सभी कार्यकर्त्ताओं को एकजुट करते मिशन-2022 की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों 2022 के लिए पार्टी की रीति-नीति व सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सांगठनिक व चुनाव की दृष्टि से जुटेंगे। इस कड़ी में 16 दिसंबर को हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा से भाजपा के 168 पार्टी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं का जत्था उत्तराखंड आ रहा है।
चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार प्रसार को धार देने के लिए अब दूसरे प्रदेशों के भाजपा नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को भी उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। भाजपा उन सभी राज्यों से यहां वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को लाने की तैयारी कर रही है, जहां अभी चुनाव नहीं हैं। पहले चरण में हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से भाजपा कार्यकर्त्ता उत्तराखंड आ रहे हैं। इन तीनों राज्यों से कुल 168 कार्यकर्त्ता 16 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे।
प्रदेश संगठन ने इनकी भूमिका भी तय कर दी है। दो-दो कार्यकर्त्ताओं को प्रत्येक विधानसभा में तैनात किया जाएगा, जो स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ घर-घर जाकर प्रचार को गति देंगे और पार्टी द्वारा दी गई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा शेष कार्यकर्त्ताओं जिला व प्रांत स्तर पर सांगठनिक दृष्टि से और चुनावी दृष्टि से प्रचार-प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। इन्हें भाजपा मुख्यालय से लेकर जिलों में अहम भूमिका दी जाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने इसकी पुष्टि की।

विकास रथ के माध्यम से सरकार का प्रचार-प्रसार शुरु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विकास रथ/एलईडी वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 300 प्रमुख स्थानों पर नुकड़ नाटकों एवं एलईडी द्वारा फिल्मों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। सभी जनपदों हेतु 07 रूट तय किए गए हैं। प्रत्येक रूट पर एक विकास रथ/एलईडी वाहन, एक नुकड़ नाटक दल एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रचार साहित्य के माध्यम से आम जन तक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजनाओं का यह प्रचार अभियान पूरे दिसंबर माह चलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचे और वे इन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार जनता के साथ साझीदार के रूप में कार्य कर रही है।
सरकार की योजनाओं के लिए जो सात रूट तय किए गए हैं, उनमें देहरादून-हरिद्वार, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर, टिहरी-उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली-रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़-चम्पावत एवं अल्मोड़ा-बागेश्वर शामिल हैं। इन सभी रूट पर सरकार की योजनाओं के प्रचार हेतु संबंधित जनपदों के जिला सूचना अधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए प्रचार एवं प्रसार करवाया जायेगा।
इस अवसर पर सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान उपस्थित रहे।

एनसीसी वो नर्सरी है, जहां भविष्य के वीर सैनिक तैयार होते हैं-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 73वें एन.सी.सी. स्थापना दिवस के अवसर पर एन.सी.सी. निदेशालय घंघोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने 15 एन.सी.सी कैडेटों, 6 ऐ.एन.ओ, 4 पी आई स्टाफ (जे.सी.ओ,एन.सी.ओ) एवं तीन सिविल स्टाफ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है, जिसका उद्देश्य है देश की युवाशक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय निर्धारण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। आज यह देख कर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि एनसीसी अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। एनसीसी देश के युवाओं को उनकी वास्तविक क्षमता का अनुभव करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। एनसीसी का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सेनाओं से अलग भी, देश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां एनसीसी के बहादुर कैडेट्स ने अपनी प्रतिभा का परचम न लहराया हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए एनसीसी कैडेट्स के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के किसी भी हिस्से में यदि कभी कोई संकट आया, कोई आपदा आई या कभी सामान्य जनजागरण का ही कोई कार्य हो, एनसीसी के कैडेट्स हमेशा पूरे समर्पण भाव से मौके पर मौजूद रहे है। यह न केवल संगठन बल्कि हमारे लिए भी गर्व करने वाली बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री लगातार हमारी सेनाओं के सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी वो नर्सरी है, जहां भविष्य के वीर सैनिक तैयार होते हैं। एनसीसी के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि आने वाले समय में 1 लाख नए कैडेट तैयार किए जाएं, जिनमें से एक तिहाई युवतियां होंगी। सरकार की योजना सीमावर्ती इलाकों में एनसीसी के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ाने की भी है। एनसीसी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छाशक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता।
एन.सी.सी. के अपर महानिदेशक मेजर जनरल पीएस दहिया ने कहा कि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों का प्रदेश है। उत्तराखण्ड के लोगों का सेना में शामिल होना न केवल रोजगार है, इससे भी बढ़कर एक परंपरा है। एनसीसी संगठन भी उनकी वीरता और समर्पण से प्रेरित होते हैं।
इस अवसर पर ब्रिगेडियर एसएस डड्वाल, रवीन्द्र गुरूंग,एनएस ठाकुर, वीके तोमर, कर्नल रमन अरोड़ा, कर्नल जेबी क्षेत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल चौहान, एल.बी.मल्ल, समीर सक्सेना, हरीश डबराल, श्री एनके उनियाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सीएम से मिल प्रधानमंत्री का किसान संगठनों ने जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को कैम्प कार्यालय में प्रदेश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट की।
इस दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि क़ानून पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय हेतु मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, शक्तिशाली भारत के रूप में दुनिया भर में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, हेमकुंड साहिब में रोपवे का निर्माण समेत एक लाख करोड़ की योजनाओं का कार्य चल रहा है।
इस दौरान तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।