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18 से 23 अप्रैल तक लगेंगे वृहद स्वास्थ्य मेले-धन सिंह रावत

देहरादुन्, राज्य, स्वास्‍थ्य

राज्य के जिला मुख्यालयों, नगर निकायों एवं ब्लॉकों में आगामी 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वृहद स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जायेगा। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के लिए छह माह के भीतर जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे मशीन, पैथौलॉजी जांचें एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये, जबकि दूसरे चरण में उप जिला अस्पतालों एवं ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था सुधारने को कहा गया है। इसी क्रम में 16 एवं 17 अप्रैल को राज्यभर के हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टरों में योग एवं टेली कन्सल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
सूबे के सहकारिता, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉ0 रावत ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों सहित जिला मुख्यालयों एवं नगर निकायों में वृहद स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें सांसद, स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर निकायों के अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख अपनी सुविधानुसार बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। डॉ0 रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों में स्थानीय लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ टेली कान्सल्टेशन, आयुष्मान भारत डिजीटल हेल्थ मिशन के तहत यूनिक हेल्थ आईडी उपलब्ध कराये जाने के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाये जायेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मेलों में रक्तदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी आम लोगों को दी जायेगी। इसी क्रम में 16 एवं 17 अप्रैल को राज्यभर के हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टरों में योग एवं टेली कन्सल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। विभागीय मंत्री ने कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गये हैं। जिसके तहत छह माह के भीतर जिला अस्पतालों एवं अगामी एक वर्ष के भीतर उप जिला चिकित्सालयों तथा ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदल दी जाएगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को प्रथम चरण के अंतर्गत जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे मशीन, पौथालॉजी जांच की व्यवस्था करने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों गाइकनोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशिलिस्ट, ऑर्थाेपैडिक सर्जन, एनेस्थीसिया, डेनटिस्ट आदि की तैनाती के निर्देश दिये गये हैं, जबकि दूसरे चरण में एक वर्ष के भीतर उप जिला अस्पतालों एवं ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पौथोलॉजी जांच, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो चिकित्सक लम्बे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं उनके विरूद्ध एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही की जाय।
बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज पाण्डेय, मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा आशीष श्रीवास्तव, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति बहुगुणा, निदेशक चिकित्सा डॉ. शैलजा भट्ट, डॉ. विनीता शाह, डॉ. सरोज नैथानी, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक खजान पाण्डे, उप निदेशक, सहायक निदेशक, एनएचएम के प्रभारी अधिकारी, आईईसी अधिकारी जेसी पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम की रैली की व्यवस्थाएं जांचने परेड ग्रांउड पहुंचे सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सायं परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 4 दिसम्बर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा इस संबंध में सम्बंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थायें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जायेगा। अतः इसकी भी प्रभारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी एवं सीईओ स्मार्ट सिटी आर राजेश कुमार को परेड ग्राउंड के निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के साथ ही निर्देश दिये कि इस प्रकार की व्यवस्था बनायी जाए ताकि परेड ग्राउंड का उपयोग भविष्य के आयोजनों के लिए भी उपयोगी हो सके।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, जिलाधिकारी आर.राजेश कुमार, एस.एस.पी. जन्मेजय खण्डूरी, भाजपा नेता कुलदीप कुमार, सुरेश भट्ट के साथ ही लोक निर्माण, पुलिस एवं एस.पी.जी. के अधिकारीगण उपस्थिति रहे।

कर्मचारियों की मांगें मानने के लिए धरनास्थल पर पहुंचे महाराज

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प्रदेश के लोक निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एवं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर की लम्बित विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर एक बैठक की गयी।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय में बैठक कर उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन तथा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ की वर्षों से लंबित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सचिव लोक निर्माण आर.के. सुधांशु को निर्देश दिये कि 15 से 20 दिनों के बीच सभी समस्याओं का समाधान करें। उन्होने यह भी आदेश दिये कि तकनीकी मामलों में शीघ्र ही परीक्षण कराकर उसका निदान करें।
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ के प्रतिनिधियों और लोनिवि अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक निर्माण मंत्री ने सतपाल महाराज ने कहा कि निर्माण खंड टिहरी को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभागीय जूनियर इंजीनियर के स्थायीकरण के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के लिए भी आदेश दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों के सापेक्ष अधिशासी अभियंता प्रभारी सहायक अभियंता बनाए जाएंगे। उन्होंने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। डोबरा-चांठी पीआईयू को निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग सीधी में परिवर्तित किए जाने पर भी सहमति बनी है।
कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रूप से घायल, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार एवं अनुरोध के आधार पर अभियंताओं को सुगम स्थानों पर स्थानांतरित करने के भी लोनिवि मंत्री ने विभागीय सचिव को निर्देश दिए। कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात उनकी नियुक्ति दुर्गम से दुर्गम में की गई है जबकि कुछ अभियंताओं की नियुक्तियां सुगम से सुगम में की गई इस बात का संज्ञान लेते हुए लोनिवि मंत्री ने इसके परीक्षण के आदेश दिए हैं।
बैठक के पश्चात लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ के धरना स्थल पर भी पहुंचे। वहां उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्होने कहा कि वह कुछ समय उन्हें दें ताकि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा सके। महाराज ने धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एवं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजिनियर्स संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक काफी सकारात्मक रही है। हमने पूरे मनोयोग से उनकी समस्याएं सुनी और उन पर सरकार निर्णय लेकर समस्याओं के समाधान का आदेश दिया है।

सीएम की घोषणा और कैबिनेट के फैसलों पर तेजी लाने के दिए निर्देश

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अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने आज सचिवालय में पेयजल, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, कैबिनेट में लिये गये निर्णयों एवं कोविड-19 राहत पैकेज से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की।
इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय स्तर पर जिन घोषणाओं एवं परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है, उनके संदर्भ में अविलम्ब आगणन गठित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय एवं 15 दिन के अन्दर उक्त के शासनादेश निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जिन घोषणाओं एवं परियोजनाओं के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं, उनके संदर्भ में एक सप्ताह के अन्दर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अपर मुख्य सचिव ने विभागीय स्तर पर प्रत्येक घोषणा के संदर्भ में परियोजना के टीएसी की संस्तुति का अनुश्रवण किया जाय एवं टीएसी की संस्तुति के आधार पर विभागीय स्तर पर निविदा इत्यादि आमंत्रित करने की कार्यवाही कर ली जाए, जिससे समय की बचत हो, उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विभागीय स्तर पर अनुबंध की कार्यवाही शासनादेश निर्गत होने के उपरांत कर ली जाय और यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के संदर्भ में प्रत्येक दशा में दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक कार्य प्रारम्भ हो जाए।
पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 14 घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत की जा रही है। 21 घोषणाओं का क्रियान्वयन राज्य सैक्टर से किया जाना प्रस्तावित है। 3 घोषणाओं से सम्बन्धित परियोजनाएं चूॅकि बड़ी परियोजनाएं हैं अतः उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही एडीबी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही हैं तथा 18 घोषणाओं हैण्डपम्प लगाये जाने से सम्बन्धित हैं, जिनके प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित हैं।
इस सम्बन्ध में भी अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन तथा राज्य सैक्टर से जिन घोषणाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है, उनके संदर्भ में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनॉक 15 नवम्बर, 2021 तक शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। ए0डी0बी0 के माध्यम से क्रियान्यन हेतु प्रस्तावित योजनाओं के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। हैण्डपम्प से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पृच्छाओं का समाधान करते हुए वित्त विभाग से समन्वय कर घोषणाओं के शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक निर्गत किये जाने सुनिश्चित किये जाय।
ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 5 घोषणाओं में सभी के शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि कोविड-19 राहत पैकेज के अन्तर्गत मुख्ममंत्री घोषणाओं के क्रम में प्रभावी रूप से लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त का प्रभावी अनुश्रवण सचिव स्तर पर किया जाय।
अपर मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि ’’महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना प्रारम्भ की जायेगी’’ के संदर्भ में सर्व सम्बन्धित विभागों से विचार विमर्श कर कार्ययोजना तैयार कर घोषणा का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ’’राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा-10 और कक्षा-12 के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान किया जायेगा। इन मोबाईल टैबलेटों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेगी।’’ सम्बन्धी घोषणा के संदर्भ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्रक्रिया गतिमान है एवं 10 नवम्बर, 2021 तक निविदा आमंत्रित करने की अतिंम तिथि निर्धारित है। 15 नवम्बर, 2021 तक कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि टेबलेट का क्रय एवं आपूर्ति होने के उपरांत उनके वितरण की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। ’’600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की जायेगी।’’ सम्बन्धी घोषणा के संदर्भ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घोषणा का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधान मद में उपलब्ध धनराशि से सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत देहरादून में स्टुडियो की स्थापना की जायेगी।
अपर मुख्य मुख्य सचिव द्वारा उक्त के संदर्भ में अविलम्ब शासनादेश निर्गत करते हुए घोषणा के क्रियान्वयन के निर्देश प्रदान किये गये। ’’प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी’’ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्प्रति उक्त हेतु आगणन प्राप्त हो गया है एवं क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 10.00 करोड़ की आवश्यकता है, पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वित विभाग से अनुरोध कर दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक धनराशि स्वीकृति की कार्यवाही सुनिष्चित की जाय।
इस अवसर पर सचिव एसए मुरूगेषन, बीवीआरसी पुरूषोत्तम, सचिव (प्रभारी) दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव एमएस बिष्ट, मुख्य अभियन्ता, पेयजल विभाग एसई पंत, विशेष कार्याधिकारी, आरसी शर्मा, उपसचिव हीरा सिंह बसेड़ा आदि उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे मांग पूरी की

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को पुलिस लाईन, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उत्तराखण्ड के शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार धनराशि में वृद्धि किये जाने, शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर स्कूल/सड़क का नामकरण किये जाने, पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिथि वार्ताकारों के मानदेय में उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की भाँति वृद्धि करने, देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय/मेमोरियल की स्थापना करने के साथ ही 2001 बैच के पुलिस आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दिये जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस बल व अर्द्धसैनिक बलों का है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए पुलिस कर्मी अपने जीवन की आहुति को भी तत्पर रहते हैं। अपने कर्तव्य पालन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले ये पुलिस कर्मी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। सम्पूर्ण भारतवासी अपने शहीद पुलिस कर्मियों व अर्द्ध सैनिक बलों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए नतमस्तक हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हम इन पुलिस कर्मियों के परिजनों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आज पूरा विश्व आतंकवाद और कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य किया। जिसमें पुलिस के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 13 पुलिस कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित होने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में किये जा रहे सराहनीय कार्य के अंर्तगत पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मी से निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत एक वर्ष में सम्पूर्ण भारत में कुल 377 अर्द्ध सैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मी शहीद हुए। जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस के 3 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखण्ड राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें नेपाल, चीन एवं अन्तर्राज्जीय सीमायें हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश से मिलती है। यह प्रदेश भौगोलिक एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड पुलिस के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिनमें बड़े त्यौहार, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मी वर्दीधारी संगठन में होने के कारण अनुशासन में बंधे रहते हैं। कठोर एंव विपरीत परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण कार्यों का निवर्हन करते हैं। प्रदेश के विकास एवं शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने में राज्य पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश शासन पुलिस कर्मियों को अपने दायित्यों का निर्वहन करने हेतु उनकी कल्याणकारी योजनाओं/सुविधाओं पर विशेष ध्यान रख रहा है। स्मार्ट पुलिस बनाने का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी ने पुलिस के लिए ठीक ही कहा हैः-’’अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ….आपके लिए अपनों को रोता छोड़ के आया हूँ’’।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक हरवंश कपूर, खजान दास, कुंवर प्रणव सिंह चेम्पियन, विनोद चमोली, सांसद नरेश बंसल, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द वर्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, सचिव डॉ. रणजीत सिन्हा ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

स्मार्ट सिटी कार्य से नागरिकों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखने के दिए निर्देश

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए, साथ ही आम जन को होने वाली परेशानियों को कम से कम किए जाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि आम जन को परेशानी कम हो इसके लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाए। एक कार्य के पूर्ण होने के बाद दूसरे काम को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर करते हुए 3 शिफ्टों में कार्य किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में प्रत्येक रूट पर एवरेज ऑक्यूपेंसी का अध्ययन कर, जिन रूट्स में बसें बढ़ाने की आवश्यकता है उनमें बसें बढ़ाई जाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टॉयलेट को ऐप के साथ ही गूगल मैप एवं गूगल टॉयलेट लोकेशन पर भी अपडेट किया जाए, ताकि आमजन को जानकारी आसानी से मिल सके। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए परियोजना को ससमय पर पूर्ण किया जाए।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, जिलाधिकारी देहरादून एवं सीईओ स्मार्ट सिटी डॉ. आर. राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लोक सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने उठाई रोजगार और विकास की मांग

गडवाल मंडल, देहरादुन्, पर्यटन, युवा जगत्, रोजगार

दून और मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे निर्माण में स्थानीय लोगों का पक्ष जानने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सौजन्य से लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई में सभी उपस्थित ग्रामीणों ने पूर्णरूप से प्रोजेक्ट को लगाये जाने पर सहमति के साथ ही समर्थन प्रदान किया। इसके अलावा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही क्षेत्र के विकास की मांग भी की गई।

कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एडीएम जीसी गुणवंत की अध्यक्षता में सोमवार को पुरकुल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह रोपवे दोनों शहरों के लिए रोमांच और पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा। वहीं, सबसे पहले मैसर्स मसूरी स्काई कार कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने ग्रामीणों को रोपवे से होने वाले लाभ और परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि रोपवे से सृजित होने वाले रोजगार के अवसर में ग्रामीणों को प्राथमिकता देने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया जाए। जिस पर अवगत कराया गया कि ग्रामीणों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। रोपवे के निर्माण से बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास होगा, जिससे मौजूदा क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। साथ ही मसूरी में भी इससे जुड़े कई विकास कार्य होंगे, जिसका पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। रोपवे से पर्यटक सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही दून और मसूरी के बीच सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देख सकेंगे। रोपवे से एक घंटे में दो हजार यात्री दोनों ओर सफर कर सकते हैं। दिन भर में रोपवे का 10 घंटे तक संचालन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर यूटीडीबी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के लिए आवेदन करने के बारे में भी बताया गया।

यूटीडीबी के निदेशक प्रशांत कुमार आर्य ने कहा रोपवे निर्माण के लिए ग्रामीणों ने विशेष सहयोग देने के साथ सहमति भी जताई है। इसके लिए क्षेत्र के ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। पुरकुल गांव में रोपवे बनने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा दून से मसूरी रोपवे
देहरादून और मसूरी के बीच बनने वाला यह रोपवे देश का सबसे लंबा (5.5 किमी) तथा एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। यह हांगकांग के गोंगपिंग 360 (5.7 किमी) से महज सौ मीटर ही छोटा है।

पर्यटकों को मिलेगी सुविधा, पर्यावरण का होगा बचाव
रोपवे निर्माण से पर्यटक दून से मसूरी 15-18 मिनट में पहुंच जाएंगे। इससे मसूरी में लगने वाले ट्रैफिक के साथ ही सुरक्षित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से यात्रियों को सुविधाजनक यातायात का साधन सुलभ होगा।

इस मौके पर पर्यटन विभाग के वरिष्ठ शोध अधिकारी एसएस सामंत, जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी, देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम सिंह पुंडीर, क्षेत्र पंचायत सदस्य कनिका रावत, उपेन्द्र सिंह थापली, पूर्व अध्यक्ष मंडी परिषद, गोदावरी थापली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित होटल एसोसिएशन मसूरी और होटल एसोसिएशन देहरादून के पदाधिकारी मौजूद रहे।

आयुष एवं वेलनेस के लिए देवभूमि उत्तराखंड में अनेक संभावनाएंः त्रिवेंद्र

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रिंग रोड, देहरादून में आयुष हाॅस्पिटल एवं वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज वेलनेस का महत्व तेजी से बढ़ा है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थता के लिए वेलनेस एक सम्पूर्ण परिकल्पना है। नियमित अभ्यास और प्राकृतिक रूप से हम वेलनेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आयुष एवं वेलनेस के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड में अनेक संभावनाएं हैं। हिमालयी पादप औषधी के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, जो उत्तराखण्ड के पास एक धरोहर है। अपनी इन प्राकृतिक सम्पदाओं का हमें लाभ उठाना होगा। प्राकृतिक औषधियों और आयुष की संभावनाओं को लेकर लोगों का रूझान उत्तराखण्ड की ओर बढ़ा है।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, आयुष हाॅस्पिटल एवं वेलनेस सेंटर की प्रबंध निदेशक विमला नौटियाल, जे.एन नौटियाल, निदेशक आयुर्वेद डा. वाई.एस रावत, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल प्रो. राधा बल्लभ सती आदि उपस्थित थे।

बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई परेशानी, ठंड लौटी

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होली के दिन प्रदेश के कई इलाकों में चटख धूप खिली रही, लेकिन आज मौसम ने ऐसी करवट ली कि ठंड का अहसास हो गया। राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं, मंगलवार को कहीं-कहीं बारिश भी हुई है।
चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में आज तड़के बर्फबारी हुई और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, घांघरिया के साथ ही अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की सूचना है। फिर ठंड लौटी आई है। श्रीनगर क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। यहां तेज हवांए चल रही हैं।
नैनीताल हल्के बादल छाए हैं। पिथौरागढ़ में हल्के बादलों के साथ धूप खिली है। पंतनगर में बादलों के साथ सूरज की आंख मिचैली जारी हैं।

बारिश और ठंड से परेशान हो रहे लोग
अभी बारिश और ठंड लोगों को और सता सकती है। आईआईटी के वैज्ञानिकों के अनुसार हरिद्वार जिले में 12 से 14 मार्च के बीच ओलावृष्टि और गरज के साथ कुल 47 मिमी बरसात होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आईआईटी के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80-90 प्रतिशत और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 50 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश की संभावना
11 मार्च को उत्तर-पश्चिम तथा 12-14 मार्च को दक्षिण-पूर्व दिशा से छह से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं पौड़ी गढ़वाल जनपद में 12-14 मार्च के बीच कुल 38 मिमी बरसात होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 12-14 मार्च के बीच ओलावृष्टि और गरज के साथ कुल 60 मिमी बरसात होने की संभावना है। उन्होंने सलाह दी है कि किसान 14 मार्च तक सिंचाई, कीटनाशकों के छिड़काव तथा उर्वरकों के उपयोग को रोक दें।
निचले, गहरे स्तर के खेतों से पानी की अत्यधिक मात्रा को निकालने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। ओलावृष्टि व बरसात के पूर्वानुमान को देखते हुए पशुधन को खुले में न छोड़ें।

जानिए त्रिवेन्द्र सरकार के बजट में किसको क्या मिला

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त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने बजट में राजस्व बढ़ाने के प्रयास किये है। जैविक खेती और किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे को सरकार ने बजट के माध्यम से आगे बढाया है। पर्यटन में सरकार को केंद्र से खासी मदद मिलती रही है। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एडवेंचर टूरिज्म विभाग खोलने की तैयारी में है। इससे जुड़ी नई योजनाएं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बजट में हैं।

विधेयक जो अधिनियम बन गए
– वर्ष 2019-20 का बजट
– माल एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम
– उत्तराखंड शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम
– उत्तराखंड मंत्री वेतन, वेतन, भत्ता 2019 अधिनियम
– उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद संशोधन अधिनियम
– उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम
– उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री आवासीय एवं अन्य सुविधाएं
– उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम
– उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम
– उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम
– कृषि उत्पाद मंडी संशोधन अधिनियम
– फल पौधशाला अधिनियम

सदन में पेश हुए ये विधेयक
– संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 संशोधन विधेयक
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की विधेयक
– उत्तराखंड-उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अधिनियम (संशोधन विधेयक)
– उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन अधिनियम (संशोधन विधेयक)
– उत्तराखंड साक्षी संरक्षण विधेयक
– उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक
– उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 संशोधन विधेयक
– उत्तराखंड उपकर संशोधन विधेयक
– ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

किस मद के लिए कितना बजट…
राजस्व प्राप्तियां- 42439.33 करोड़ रुपये
कर्मचारियों के वेतन, भत्तों पर खर्च- 14673.96 करोड़
योजनाओं के लिए बजट- 11137.30 करोड़
घाटे को पूरा किया 460 करोड़ रुपये,पब्लिक अकाउंट से लेकर राजस्व घाटा पूरा

रिवर्स पलायन- 18 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 76 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 53 करेड़
गन्ना भुगतान- 240 करोड़
पैक्स कम्प्यूटराइजेशन- 10 करोड़
पशुपालन- 414.35 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना- 20 करोड़ रुपये

बुनियादी ढांचा
मुजफ्फरनगर रुड़की रेल मार्ग- 70 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 1072 करोड़
सौंग पेयजल बांध परियोजना- 130 करोड़
नाबार्ड के सहयोग से पेयजल की 22 नई योजनाओं के लिए 190 करोड़

स्मार्ट सिटी-123 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 95 करोड़
शहरी विकास एडीबी योजना- 103 करेड़
राज्य वित्त आयोग से शहरी निकायों के लिएरू774.24 करोड़
जिला योजना के तहत 665 करोड़

स्वास्थ्य
हैल्थ एवं वेलनेस सेंटर- 380.50 करोड़
मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं संबद्ध अस्पताल- 110 करोड़
दून मेडिकल कालेज- 96.79 करोड़

समाज कल्याण
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण- 48.60 करोड़
नंदा गौरा योजना- 80 करोड़
बाल पोषण योजना- 25 करोड़

विद्यालयी शिक्षा- 7867.99 करोड़
एअरोस्पेसे व रक्षा उद्योग- 50 करोड़
एमएसएमई सहायता योजना- 35 करोड़
वनों को आग से बचाने के लिए- 19.92 करोड़
जायका- 110 करोड़

होम स्टे- 11.50 करोड़
पर्यटन विकास बाह्य सहायता- 119 करोड़

सड़क सुरक्षा कोष- 06 करोड़
लोक निर्माण विभाग को सड़क सुरक्षा के लिए- 7 करोड़

जौलीग्रांट विस्तार- 295 करोड़
खेल एवं युवा कल्याण- 239.94
राष्ट्रीय खेल- 90 करोड़
विश्व बैँक की नई योजना- 315 करोड़

2019-20 में जीडीपी की रैंकिंग में उत्तराखंड को दूसरा स्थान
-केदारनाथ में 32 लाख श्रद्धालु आए

बजट के प्रावधान
-जमरानी बांध के अंतर्गत आ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-हर घर नल से जल के लिए 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-हरिपुरा और तुमड़िया जलाशय के लिए पावर प्रोजेक्ट पर 20-21 में काम शुरू हो जाएगा।
-जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल।
-गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित।
-मंडुवा, उड़द, गहत, मसूर, आदि के लिए लिए कृषि उत्पादन सर्वेक्षण योजना
-कौशल विकास के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
-युवाओं को हुनर विशेष सिखाने लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत निश्चित राशि दी जाएगी।
-राज्य के 67 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य।
-2021 में 3063 शिक्षा विभाग में नियुक्तियां की जाएगी।
-बाल विकास में 1224 कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
-निवेशक सम्मेलन में 22 हजार करोड़ की पूंजी निवेश से 57314 रोजगार के अवसर मिलेंगे।
-विदेशों में बसे लोगों को निवेश से जोड़ने के लिए अलग से विभाग बनेगा।
-पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 2174 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
-रबी खरीफ के लिए 23 करोड़ा का प्रावधान किया गया है।
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 53 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित
-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के तहत 500 फार्म मशीनरी बैंक, 800 कस्टम हायरिंग
सिस्टम स्थापित होंगे।
-किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 240 करोड़
की धनराशि की व्यवस्था।
-राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि।
-दुग्ध सहकारिताओं के विकास के लिए 444.62 करोड़ का प्रावधान।
-सहकारी समिति में कंप्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना के तहत 27 करोड़ का प्रावधान।

नई योजनाएं
– हल्द्वानी-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी।
-दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करा दी गई है।
-स्कूलों में 3 लाख से अधिक छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
-सबके लिए स्वास्थ्य- शीघ्र ही 314 डाक्टरों के पदों को भरने के लिए चिकित्सक चयन आयोग
बना लिया जाएगा।
-जायका परियोजना (वन पंचायतों के वन आवरण में वृद्धि, वनों के निक टवर्ती गांववालों की
-आजीविका में सुधार तथा वनों पर निर्भरता कम करने के लिए 110 करोड़ का प्रावधान।
-ईको टूरिज्म नीति जल्द लागू होगी।
-वीरचंद्र गढ़वाली योजना के लिए 17.50 करोड़ प्रावधान।
-पशुपालन विभाग के लिए 414.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-नरेगा के लिए 266.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से डेढ़ सौ से अधिक जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों में सड़क पहुंचाई जाएगी।

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