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800 मीटर की दौड़ में कीर्ति पुंडीर करेगी प्रदेश का नेतृत्व

राज्य

ऋषिकेश।

रविवार को श्री भरत मंदिर इंटर कालेज के खेल मैदान में स्पेशल ओलम्पिक भारत के लिए नेशनल चौम्पिनशिप सैलेक्शन कैंप का समापन हो गया। मौके पर 800 मीटर दौड़ व साफ्टबाल टीम की घोषणा कर दी गयीं, जबकि 400 रिले रेस के चयन का परिणाम आगामी दिनों में घोषित कर दिया जायेगा।
रविवार को स्पेशल ओलम्पिक भारत के उत्तराखंड स्पोर्टस निदेशक बीएस मेहता व उत्तराखंड समन्वयक शशी राणा ने बताया कि नेशनल चौम्पियनशिप के लिए उत्तराखंड की टीम का चयन किया गया है। रविवार को 800 मीटर दौड़, साफ्टबाल व 400 रिले रेस के ट्रायल लिये गये। चयनित खिलाड़ी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।102
साफ्टवाल टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ियों व 3 कोच का भी चयन गया है। इस मौके पर मनीष रावत, प्रेम भाकुनी, सत्यनारायण, योगेश ने सहयोग दिया। ट्रायल के दौरान ज्योति विशेष विद्यालय की प्रधानाचार्य कमलेश भाटिया, श्री भरत मंदिर इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डीबीएस रावत, कै. गोबिन्द सिंह रावत, डीपी रतूड़ी, जितेन्द्र बिष्ट, प्रवीन रावत, नितिन जोशी, विजय लक्ष्मी, सचिन, विकास नेगी आदि ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाऐं दी।

इन खिलाड़ियों का हुआ चयन …

800 मीटर की दौड़
कीर्ति पुंडीर

साफ्टबाल टीम
अल्मोड़ा महेन्द्र, सचिन, भुवन
देहरादून ईशान, सुमेर, गौतम, सुहेब
टिहरी राहुल रतूड़ी
ऋषिकेश शुभम राणा, राहुल सैनी
रामनगर जितेन्द्र, अनिल

 

सीएम ने पुलिस जवानों को सम्मानित किया

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परेड ग्राउंड में हरीश रावत ने ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक आयोजन में भी भाग लिया
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड़ ग्राउन्ड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें सराहनीय सेवा के लिए रतन सिंह पंवार, निरीक्षक अभिसूचना देहरादून व महेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी 3159पीएसी, आईआरबी प्रथम राजनगर को सम्मानित किया। विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक रोशन लाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रीति प्रियदर्शनी, अपर पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल, पुलिस उपाधीक्षक लोकजीत सिंह, निरीक्षक कैलाश पंवार, दल नायक एसडीआरएफ दीवान सिंह मेहता, उपनिरीक्षक राकेश गुंसाई, उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह चौहान, एचओएम खुशाल राम, आरक्षी अभीसूचना सादाब अहमद, आरक्षी विजेन्द्र चौहान, आरक्षी राजेन्द्र कुमार को सम्मानित किया। अर्द्धकुम्भ मेले में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सुरजीत सिंह पंवार व परमेन्द्र सिंह डोबाल को सीएम ने सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री रावत ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे कलाकारों के बीच में जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। ब्रह्म कमल सांस्कृतिक संस्था देहरादून ने मेला नृत्य, जौनपुर लोक कला मंच, टिहरी ने तान्दी नृत्य, नव हिमालय लोक कला केंद्र, अल्मोड़ा ने छपेली नृत्य, जौनसार बावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच, चकराता ने हारूल नृत्य व रंग कल्याण संस्था, धारचूला ने रंगपा जनजाति के पौराणिक नृत्य की प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का समापन राज्य गीत के साथ किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने बीजपुर हाउस में भी ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को देश के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री कांग्रेस भवन भी गए और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को मिष्ठान्न वितरण किया।

महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड

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महिलाएं आत्म निर्भर बनेगी तभी तो सवरेगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के तहत महिलाओं सम्मानित किया
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं व किशोरियों को सिलाई मशीनें व सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने ‘हमारी कन्या हमारा अभिमान’ योजना के तहत भी चैक वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ को महिलाओं का बहुत समर्थन मिला है। महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। हमें खुशी है कि योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिली है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं आजीविका में आत्मनिर्भर हो सकती हैं। देहरादून में इसमें अच्छा काम हुआ है। देहरादून की बालिकाएं राज्य के लिए मापदंड स्थापित करेंगी।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रतियोगिता के जमाने में हमें अपने उत्पादों की गुणवŸाा बेहतर करनी होगी। महिला स्वयं सहायता समूह इस दिशा में बहुत उत्साहवर्धेक काम कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम न केवल उनकी आजीविका के लिए प्रशिक्षण की योजना संचालित कर रहे हैं बल्कि अब सरकारी खरीद के साथ इसे जोड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने लिए आवश्यक सामानों की खरीद के लिए बजट का एक निश्चित प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूहों से खरीदने पर व्यय करें। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि महिला सशक्त आजीविका योजना कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 50 लाख रूपए देगी। राज्य के प्रत्येक विधायक से इस कोष के लिए 1-1 लाख रूपए व सांसदो ंसे 5-5 लाख रूपए दिए जाने का अनुरोध करेंगे। इस कोष से महिलाओं के प्रशिक्षण के काम को और भी तेजी से बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि विकास समावेशी होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। हमने एक दर्जन से भी अधिक प्रकार की सामाजिक कल्याण की पेंशनें प्रारम्भ कीं। पेंशन राशि को 400 रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए किया। पेंशन लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 74 हजार से बढ़कर 7 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के तहत उन माताओं को सम्मान राशि प्रदान की जाती हैं जिनके दो कन्याएं हैं। महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको वार्षिक टर्नओवर पर 5 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है। साथ ही 5 हजार रूपए राशि से उनका बैंक खाता राज्य सरकार खुलवा रही है। केपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। ऊधमसिंह नगर में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य में परिवर्तन के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना’’ राज्य के पांच जिलों में संचालित की जा रही है। इसमें महिलाओं व किशोरियों को आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 50 हजार रूपए तक की परिसम्पŸिायां आजीविका के लिए प्रदान की जाती हैं। इसी योजना के तहत मद्रासी कालोनी, देहरादून की 100 महिलाओं को निस्बड के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसमें 64 महिलाओं को वस्त्र डिजाईनिंग व 36 महिलाओं को ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, अपर सचिव विम्मी सचदेवा रमन, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन आदि मौजूद थे।

200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार200 करोड़ का सॉ200 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे केन्द्र सरकार

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सीएम हरीश रावत ने पीएम से मांगा सहयोग
देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तराखण्ड की चीनी मिलों के लिए केन्द्र सरकार से 200 करोड़ का सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री रावत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि राज्य में 8 चीनी मिलें हैं जिनमें से 5 मिलें सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की एवं 3 निजी क्षेत्र की हैं। राज्य में चीनी मिलों ने पिराई सीजन 2015-16 में कुल 28.37 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पिराई की और 2.73 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। इस सीजन में गन्ना किसानों का कुल देय भुगतान रू0 790.57 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को साफ्ट लोन व विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध करवाईं गईं। चीनी मिलों द्वारा रू0 573.71करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है परंतु अभी भी रू0 216.86 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री रावत ने पत्र में बताया है कि लगभग 1 लाख 75 हजार से अधिक गन्ना किसान उŸाराखण्ड की चीनी मिलों से जुड़े हुए हैं। पिछले पिराई सीजन में केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2015 में लोन पैकेज घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भी गन्ना किसानों व चीनी मिलों को गन्ना खरीद टैक्स, एन्ट्री टैक्स, गन्ना सोसाईटी कमीशन व मण्डी समिति टैक्स आदि में छूट दी गईं। परन्तु ये उपाय भी चीनी मिलों को उबारने व गन्ना किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं रहे।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस वित्तीय संकट के चलते गन्ना मिलें अपने मरम्मत व रख-रखाव कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगी, जिसका विपरीत प्रभाव अगले पिराई सीजन 2016-17 पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड की गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए रू0 200 करोड़ का सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

भाजपा के साथ केन्द्र सरकार की किरकिरी

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अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बहाल करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केन्द्र को गहरा झटका लगा
उत्तराखंड सीएम हरीश रावत बोले सच्चाई की जीत

उत्तराखंड की तर्ज पर अरुणांचल प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केन्द्र की भाजपा सरकार को गहरा झटका है। उत्तराखंड सीएम ने कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए सच्चाई की जीत बताया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के कई विधायक अरुणांचल प्रदेश में भाजपा के साथ चले गये थे। जिससे सरकार पर संकट गहरा गया था। भाजपा ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए सरकार गठन करने की भरपूर कोशिश की। कुछ हद तक भाजपा संगठन को कामयाबी तो मिली लेकिन मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट से उत्तराखंड की तरह मामला कांग्रेस के पक्ष में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अरुणांचल में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है।

50 फीसदी फोटो छायाकारों से लेगी सरकार

राज्य

सूचना, संस्कृति व पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले कैलेण्डरों में 50 फीसदी फोटो उŸाराखण्ड में पत्रकारिता से जुड़े छायाकारों से लिए जाएंगे। राज्य में मीडिया में कार्यरत फोटोग्राफर व कैमरामैन के कैमरा आदि उपकरणों के लिए सूचना विभाग के माध्यम से बीमा करवाया जाएगा। जल्द ही वाईफाई व अन्य सुविधायुक्त प्रेस क्लब/मीडिया सेंटर की व्यवस्था होगी जिसमें प्रयास किया जाएगा के छायाकारों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था हो। हेरिटेज स्कूल में उŸाराखण्ड न्यूज केमरामैन एसोसियेशन की ओर से विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित 11 वीं वार्षिक राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ओर से प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रूपए, द्वितीय के लिए 55 हजार रूपए व तृतीय के लिए 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। Read more