केंद्रीय मंत्री व सीएम ने किया देव संस्कृति विवि के व्याख्यान माला में प्रतिभाग

हरिद्वारः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। व्याख्यान माला का मुख्य विषय ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम’’ रहा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी एक बार पुनः गायत्री परिवार का हिस्सा बनने के लिए हरिद्वार आने की प्रबल इच्छा थी। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी से यहां दोबारा जुड़ने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में किए अपने अच्छे कार्य गिनाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखण्ड के लोगों का उनके मुख्यमंत्री के प्रति यह स्नेह और विश्वास उनका कार्य कौशल साफ दिखता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस पावन धरा परम वैभवशाली मंदिर में आने का मौका मिला है। हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित इस विशेष व्याख्यानमाला में हम सभी को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करता है। यहां विश्व भर से छात्रों को अद्वितीय शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने शौर्य दीवार पर देश के अमर वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विश्वविद्यालय परिसर में मौलश्री के पौधे भी रोपित किए।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति चिन्मयानंद पांडेय, विधायक मदन कौशिक, विश्वविद्यालय के आचार्यगण और समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

टनकपुर समाचारः केंद्रीय मंत्री ने किया 2217 करोड़ की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास

केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज टनकपुर में 2217 करोड़ की कुल 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से न केवल सड़कों और राजमार्गों का काम चल रहा है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 87 विस्तार पर दीवारों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जिले में सरयू और गोमदी नदी पर दो पुलों की मरम्मत का कार्य भी 5 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटकों को लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि काठगोदाम से नैनीताल सड़क को 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चैड़ा करने से नैनीताल-मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। काशीपुर से रामनगर रोड के 4-लेन चैड़ीकरण से पर्यटकों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कांगारछीना से अल्मोडा मार्ग के 2 लेन चैड़ीकरण से न केवल बागेश्वर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि उनका समय भी बचेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 309ए पर उडियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2-लेन चैड़ीकरण और पुनर्वास से बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ मंदिरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। साथ ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ तक का कठिन सफर बेहतर, सुरक्षित और समय की बचत होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं क्षेत्र के लिए 2217 करोड़ रुपये की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने पर केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरे लिए इन सभी परियोजनाओं का भूमि पूजन होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र के विधायक के रूप में मैंने इन योजनाओं के भूमि पूजन का जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न आज पूर्ण हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। हम निरंतर इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सड़कें विकास की द्योतक हैं, ये वो पथ है जिस पर आगे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश में जारी सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और पूर्ण आशा है कि सभी योजनाएं तय समय पर पूर्ण हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि हमने चार धाम सड़क परियोजना की ही तरह मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हम प्रदेश में केवल नए मार्गों का ही निर्माण नहीं कर रहे बल्कि इन पर आवाजाही को सुरक्षित करने पर भी कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों तक सड़कों का नेटवर्क बन रहा है। सामरिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण इस सड़क नेटवर्क की जरुरत वर्षों से महसूस की जा रही थी और आज डबल इंजन की सरकार दशकों से लंबित कार्यों को पूर्ण करने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रदेश है। हमारे चारधाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने के स्थल ही नहीं हैं,ये हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। कोई भी देश अपने अतीत को मिटाकर, भुलाकर, कभी विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें संतोष है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में बीते 10 वर्षों में स्थितियां बदल गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चारधामों के साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मन्दिरों के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। जिसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चारधाम आल वेदर सड़क परियोजना पर वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। साथ ही दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा को ध्येय मान कर कार्य कर रही है और हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरुप हम उत्तराखण्ड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। हम जन-जन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात निरंतर कार्य कर रहे हैं। जबकि पूर्व की सरकारों ने वादों को पूरा करने की गारंटी देते हुए केवल वोटबैंक की राजनीति का हर वर्ग को छलने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि ‘मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी’। प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास, नए हवाई अड्डों का निर्माण, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मूल सुविधाएं देने की गारंटी दी है और सभी देख रहे हैं कि आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य हर नागरिक का जीवन आसान बनाने का है और हम अपने इस प्रयास में सफल हो रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि विगत 10 वर्षों में भारत का कायाकल्प हुआ है। दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही चारधामों एवं मानसखंड मंदिर माला को जोड़ने हेतु बनाई जा रही सड़क परियोजनाओं एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया।

इस अवसर पर विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महर, मुख्य अभियंता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डीके शर्मा, जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सिलक्यारा सुंरग हादसाः सरकार ने श्रमिकों के परिजनों को आवागमन व प्रवास सहित अन्य के लिए किया गया है इंतजाम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों के साथ राज्य सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस रेस्क्यू अभियान में हर संभव सहयोग करने के साथ ही सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों के मनोबल को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के श्रमिको के परिजनों व इन राज्यों के अधिकारियों से संपर्क व समन्वय बनाए रखने के लिए शासन स्तर पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के परिजनों को आवागमन व प्रवास तथा अन्य जरूरी देखभाल का भी इंतजाम किया है, ताकि श्रमिकों की कुशलक्षेम जानने के लिए यहां आने वाले परिजनों को कोई कठिनाई न हो।
आज सिलक्यारा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण व समीक्षा करने के बाद सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भेंट कर उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार उरनकी हर संभव मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। जिसकी समीक्षा की पीएमओ कार्यालय से की जा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सभी को मजदूर एवं उनके परिजनों का हौसला बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे से सबक लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड में राज्य सरकार की टनल परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

इस मौके पर धामी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित रेस्क्यू अभियान में निरंतर इसी भांति सहयोग करें। रेस्क्यू अभियान में राज्य सरकार के संसाधनों और संगठनों की जो भी आवश्यकता हो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने के लिए मनोचिकित्सक के माध्यम से काउंसलिंग की व्यवस्था करने के साथ ही अधिकारी भी उनसे निरंतर संवाद कर उनकी जरूरतों को जानकर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के जो परिजन यहां आना चाह रहे हैं उनके आवागमन का व्यय उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आने वाले जरूरतमंद परिजनों के मोबाइल रिचार्ज से लेकर भोजन, आवास व आवागमन का व्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था के समन्वय के लिए शासन स्तर पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम को पूरी संवेदनशीलता व तत्परता के साथ किया जाय।

इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा. एस.एस. संधू, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डा. रंजीत सिन्हा, विधायक यमुनोत्री संजय डोभाल, विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल, जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र राणा, अनु.जाति मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री डा. स्वराज विद्वान मौजूद रहे।

नितिन गडकरी से मिलकर कई प्रस्तावों को मंजूर करवा गये सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय जनरल वी के सिंह, सङक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मे अवर सचिव अमित घोष, उत्तराखण्ड शासन में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु सहित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने उत्तराखण्ड की लाईफ लाईन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि 889 किमी. लम्बी एवं लगभग 12 हजार करोड की लागत से निर्मित की जा रही चार धाम सडक परियोजना में मंत्रालय द्वारा 53 कार्यों में से वर्तमान तक 41 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान तक 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 22 कार्यों में कार्य गतिमान है।
केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि ऑल वेदर सडक परियोजना का कार्य में किसी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी तथा आम जनमानस के आवागमन हेतु उक्त मार्ग को शीघ्र पूर्ण किया जाये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात एवं भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड़ के निर्माण की फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति दी। साथ ही हाईवे के साथ लगे लगभग 1100 एकड़ भूमि पर लाजिस्टिक पार्क/फल एवं शब्जी पार्क और आढ़त बाजार के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस कार्य से देहरादून शहर में जाम/अव्यवस्थित आवागमन से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कुमाऊँ और गढ़वाल के मध्य दूरी एवं समय कम करने के लिए नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाई पास (लम्बाई 42.50 किमी०) की स्वीकृति प्रदान की गयी। बाई पास बनने से कुमाऊँ गढवाल के बीच की दूरी 20 किमी0 कम हो जायेगी तथा आवागमन में 45 मिनट की बचत होगी।
मझौला से खटीमा चार लेन सडक मार्ग की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त मार्ग के निर्माण से उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत एवं बरेली हेतु भारी वाहनों एवं आम जनमानस का आवागमन सुलभ एवं आरामदायक होगा। इसके अतिरिक्त सितारगंज से टनकरपुर मोटर मार्ग को भी चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। मार्ग निर्माण से जनपद चम्पावत एवं पिथौरागढ आवागमन करने में काफी समय की बचत के साथ साथ मार्ग सुविधाजनक होगा।
पिथौरागढ से अस्कोट मोटर मार्ग (लगभग 47 किमी) भी ऑल वेदर परियोजना की तरह स्वीकृत किये जाने पर सहमति बनी। यह मार्ग बी०आर०ओ० द्वारा निर्मित किया जायेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अधिग्रहित भूमि से ऊपर व नीचे यदि मार्ग निर्माण से भवनों एवं अन्य संरचनाओं में क्षति होती है तो उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा किये जाने के लिये मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सहमति दी गई। इससे समस्त हिमालयी राज्यों को लाभ प्राप्त होगा।
बैठक में अप्रैल 2023 में देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गयी। उक्त सेमिनार में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त टनल मार्गों का निर्माण किये जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा। इस सेमिनार में देश एवं विदेश के लगभग एक हजार लोग प्रतिभाग करेंगे।

भाजपा ने दूष्टिपत्र जारी कर चुनाव अभियान को धार दी

देहरादून में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का दृष्टिपत्र जारी किया। भाजपा का दृष्टिपत्र इथिक्स, इकोलॉजी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। घोषणापत्र में लव जेहाद जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि भू कानून, गैरसैंण, परिसीमन जैसे भावनात्मक मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई है। भाजपा को घोषणापत्र बनाने के लिए 70 हजार से ज्यादा सुझाव मिले थे।

आइये देखते हैं भाजपा के दृष्टिपत्र में क्या-क्या वादे किए गए हैं-
कानून व्यवस्था- भाजपा ने घोषणापत्र में लव जेहाद कानून को और कठोर करने का वादा किया है। इसके साथ ही महिला थानों की संख्या को दोगुना करते हुए 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत की जाएगी। उधमसिंह नगर और हरिद्वार में तीन नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। भाजपा ने पुलिस ग्रेड-पे को लेकर उचित कदम उठाने का वादा किया है। प्रदेश में दंगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल को मजबूत करने, और पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने का वादा किया है। भाजपा ने हर जिले में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे भू एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं समाधान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की बात भी कही है।

महिला सशक्तिकरण- निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास बनाए जाएंगे। राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया जाएगा।

युवा एवं रोजगार- युवाओं के रोजगार के लिए 50 हजार सरकारी नौकरियां होंगी। 24 हजार नौकरियां तुरंत दी जाएंगी। युवाओं के लिए मॉडल करियर सेंटर खोले जाएंगे। ऑनलाइन आधुनिकीकरण रोजगार कार्यालय के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्।ै, प्च्ै, प्थ्ै अधिकारी, विशेषज्ञों द्वारा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण और सलाह दी जाएगी। राज्य भर में समर्पित सैनिक प्रशिक्षण स्टेडियम खोले जाएंगे।

ग्रामीण विकास- भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में स्मार्ट विलेज कार्यक्रम बनाया है। जिसके तहत राज्य के सभी गांवों को विकसित करने के लिए बीजेपी मिशन चलाएगी। 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम एक एटीएम स्थापित किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। पीएम वाणी योजना के तहत प्रत्येक गांव में वाई-फाई हॉट स्पॉट सुविधा मिलेगी। हर गांव में मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली स्थापित की जाएगी। मनरेगा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और हर ग्राम पंचायत में एटीएम खोलने का भी जिक्र बीजेपी ने घोषणापत्र में किया है।

घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये दृष्टिपत्र उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड क चहुंमुखी विकास हुआ है जो आगे भी होगा।

अन्य वादे-
-किसानों को पीएम किसान निधि के अतिरिक्त 2000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे
-जनरल बिपिन रावत की याद में पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया जाएगा
-बागवानी के लिए 500 करोड़ और डेयरी के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे -गढ़वाल के चारधाम की तरह कुमाऊं के मानस खंड मंदिर मिशन माला के तहत मंदिरों को व्यवस्थित करेंगे
-गरीब घर और गरीब महिलाओं को साल में तीन गैस सिलिंडर फ्री देंगे
-असंगठित मजदूरों को 6000 की पेंशन और पांच लाख का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।

केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि से 615 करोड़ की मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (सीआरआईएफ) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रूपये 42 सड़क मार्ग सेतुओं के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये की जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सीआरएफ के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्ष रू0 508.77 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। इस प्रकार सीआरएफ के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यालय में रू0 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार के इस अतुल्यनीय सहयोग से सड़क निर्माणध्सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें। भारत सरकार के उक्त सहयोग से सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा।

सड़कें विकास की धुरी-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण हेतु समय की अल्प उपलब्धता के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

700 करोड की धनराशि मसूरी टनल के लिए हुई स्वीकृत

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी शहर की यातायात व्यवस्था की सुगमता एवं आवागमन की सुविधा के लिये माल रोड से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मध्य 2.74 कि0मी0 लम्बी टनल निर्माण के लिये 700 करोड़ की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी द्वारा इस सम्बन्ध में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707 ए पर मसूरी में माल रोड से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी तक 2.74 कि0मी0 लम्बी सुरंग के निर्माण के लिये 700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री गड़करी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे मसूरी शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार तथा आवागमन में सुविधा होगी।

केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य को एंबुलेंस देने पर सीएम ने जताया आभार

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का राजमार्ग घटना प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य को एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने पर आभार व्यक्त किया है।

बुनियादी चिकित्सा उपकरणों से लैस यह 02 एम्बुलेंस राजमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं में एक त्वरित बचाव उपकरण के साथ ही मोबाईल डिस्पेंसरी के रूप में इस्तेमाल की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस राजमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं में जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को भी कम किया जा सकेगा।

ज्ञातव्य हो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुधवार को उत्तराखण्ड सहित अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों हेतु एम्बुलेंसों को हरी झण्डी देकर रवाना किया गया।

कोटद्वार से श्रीनगर के बीच बनेगी ऑलवेदर रोड

ऑलवेदर रोड की तर्ज पर कोटद्वार से श्रीनगर तक हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत कोटद्वार से श्रीनगर तक हाईवे की चैड़ाई 12 मीटर होगी। एनएच के चैड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य चार चरणों में किया जाएगा। कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर हाईवे चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग बनेगा और इसके बनने से यूपी, दिल्ली के पर्यटकों को आवाजाही में सुगमता होगी। यह बातें वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में कहीं।

वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर हाईवे पौड़ी गढ़वाल जिले की लाइफ लाइन बनेगी। इस हाईवे के बनने से जिले में पलायन पर रोक लगेगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोटद्वार से श्रीनगर तक हाईवे की चैड़ाई 12 मीटर होगी, जबकि मेरठ से कोटद्वार तक एनएच को फोर लेन बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान नितिन गडकरी ने एनएच को आलवेदर रोड की तर्ज पर निर्माण कराने की घोषणा की थी, जिसे सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। कहा कि पहले चरण में सतपुली से अगरोड़ा के लिए वन भूमि क्लीयरेंस के साथ ही 82 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है। अगले तीन-चार दिनों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहा कि कोटद्वार से दुगड्डा के लिए 196 करोड़, दुगड्डा से गुमखाल के लिए 225 करोड़, गुमखाल से सतपुली के लिए 250 करोड़ और अगरोड़ा से श्रीनगर के लिए 280 करोड़ के प्राक्कलन को भी जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। इस मौके पर वन मंत्री के ओएसडी विनोद रावत, पीआरओ सीपी नैथानी, सुरेंद्र सिंह गुसाईं, मुकेश नेगी आदि मौजूद रहे।

द्वितीय चरण में बनेंगी सुरंग
वन मंत्री ने कहा कि एनएच के चीफ और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की बैठक में वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया की जा रही है। द्वितीय चरण में दुगड्डा से सतपुली और सतपुली से खंडाह के लिए सुरंगें प्रस्तावित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने की 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। चारधाम परियोजना के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत ऋषिकेश बाई पास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाए। केन्द्रीय सड़क निधि के तहत लगभग 454 करोड रूपए लागत की 19 अतिरिक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने व हरिद्वार रिंग रोड की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में हरिद्वार में महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जाना है। इसमें सम्भावित यातायात दबाव से निपटने के लिए हरिद्वार शहर में रिंग रोड़ का निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है। रिंग रोड की अनुमानित लम्बाई 47 किमी व लागत 1566 करोड़ रूपए आंकलित की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी डीपीआर का मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए रिंग रोड़ का संरेखण कर लिया गया है। अब इसके निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से की जानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त हरिद्वार में यातायात के दबाव को कम करने के लिए गंगा नदी पर जगजीतपुर (कनखल) के निकट 2.5 किमी स्पान के चार लेन सेतु का निर्माण भी आवश्यक है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन में बदलने का कार्य एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। आगामी महाकुम्भ 2021 के आरम्भ होने से पहले इस प्रखण्ड में फोर लेनिंग का कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक आवश्यकताओं को देखते हुए 19 अन्य योजनाओं की स्वीकृति जरूरी है। लगभग 454 करोड़ लागत की इन योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे जा चुके हैं। 17 प्रान्तीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चार धाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश में लगभग 17 किमी का बाईपास सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया है। इस बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 250 करोड़ रूपए है। जिस तरह से चारधाम महामार्ग परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है, उसी तर्ज पर इस 17 किमी ऋषिकेश बाईपास की भूमि अधिग्रहण की लागत भी भारत सरकार करे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराण्ड में केन्द्र सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी से सभी प्रस्तावों पर जल्द स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय उत्तराखण्ड की हर सम्भव मदद के लिए तत्पर है।