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इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन से सतत विकास-धामी

देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज को दस्तावेज के रूप में संकलित कर राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा। इन बेस्ट प्रैक्टिसेज को राज्य सरकार के स्तर पर भी क्रियान्वित किया जाएगा। एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सराहनीय काम करने के लिये एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड को साकार करने के लिये जनसहयोग आवश्यक है। बहुत सी संस्थाएं और व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। ये सभी राज्य के विकास के ब्राण्ड एम्बेसडर हैं। उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में इकोलॉजी और इकोनोमी में संतुलन बनाते हुए काम करना है। पर्यावरण और विकास दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्षों में राज्य में सतत विकास लक्ष्य में बेहतर काम किया गया है। एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड दसवें से चौथे स्थान पर आ गया है।
मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि इससे अन्य लोग और संस्थाएं भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समाज और देश के लिये काम करने वाले व्यक्तियों से मिलकर प्रेरित होते हैं। इससे ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है।
मुख्यमंत्री ने सूखते जलस्त्रोतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जलस्त्रोतों के रिचार्ज पर चल रहे काम को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरह से उत्तराखण्ड की कला को भी प्रचारित किये जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे स्वयं विशिष्ट व्यक्तियों को ऐपण कलाकृति भेंट करते हैं।
सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत ने बताया कि सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सराहनीय काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड देने के लिये पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर की अध्यक्षता में ज्यूरी का गठन किया गया था। कुल 176 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनके काम का भौमिक सत्यापन करते हुए ज्यूरी द्वारा 27 व्यक्तियों और संस्थाओं का एसडीजी गोलकीपर अवार्ड के लिये चयन किया गया था।
एसडीजी 1 शून्य गरीबी के तहत कपिल तलवार, जनपद ऊधम सिंह नगर व हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर देहरादून, एसडीजी 2 शून्य भुखमरी के तहत बची सिंह बिष्ट, नैनीताल व हितैषी-हिमालयन पर्यावरण, जलस्त्रोत एवं पर्वतीय शिक्षा संस्था, बागेश्वर, एसडीजी 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के तहत सेवा इंटरनेशनल कर्णप्रयाग, चमोली, व उत्तराखण्ड एसोशियेसन फॉर पॉजिटिव पिपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स देहरादून, एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत संयुक्त रूप से चन्दन सिंह घुग्त्याल, देहरादून, जोगिंदर रोहिला देहरादून, व आसरा ट्रस्ट, देहरादून, एसडीजी 5 लैंगिक समानता के तहत, इंदिरा अधिकारी, अल्मोडा व हिमगिरी नैचुरल प्रोडक्टस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अल्मोड़ा, एसडीजी 6 साफ पानी एवं स्वच्छता के तहत हिम्मोथान सोसाइटी, देहरादून, पेन हिमालयन ग्रासरूट डेव्लेपमैंट फाउंडेशन, अल्मोड़ा, एसडीजी 7 साफ और स्वच्छ ऊर्जा के तहत के. बी. सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ऊधम सिंह नगर, एसडीजी 8 आर्थिक वृद्धि के तहत संयुक्त रूप से कैलाश पुष्पवान रूद्रप्रयाग, नमिता तिवारी, अल्मोड़ा व पर्वतीय चाय उत्पादन स्वायत सहकारिता (बेरीनाग चाय), बेरीनाग, पिथौरागढ, एसडीजी 9 उद्योग और नवाचार के तहत, मनमोहन भारद्वाज, हरिद्वार, एसडीजी 10 असमानताओं में कमी के तहत, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नैनीताल, एसडीजी 12 उपभोग और उत्पादन के तहत वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी, देहरादून, एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन के तहत अमित कुमार जैन, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन के तहत दिनेश गुरुरानी, पिथौरागढ, एसडीजी 16 शांति और न्याय, संतोष कुमार मासीवाल, अल्मोड़ा व रूरल इन्व्यारमेन्टल एण्ड एजूकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी चम्पावत, एसडीजी 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी के तहत सोसाइटी फॉर हिमालयन इन्वायरोमैंट एण्ड जिओलॉजी पिथौरागढ, व द उम्मीद नेटवर्क, रूद्रप्रयाग और यंग एचीवर के तौर पर सिद्धार्थ माधव को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में सचिव नियोजन रणजीत सिन्हा, यूएनडीपी के नीति विशेषज्ञ जयमॉन उत्थुप सहित नियोजन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

काशीपुर में 11710.50 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को काशीपुर के उदयराज हिन्दू इण्टर कॉलेज प्रांगण पहुंचकर लगभग 11710.50 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 3741.10 लाख रुपए लागत की 11 योजनाओं का लोकार्पण व 7969.4 लाख रुपये लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकास को अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य हो इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाने के लिए बुद्धिजीवियों से विचार लिये जा रहे हैं। बुद्धिजीवियों के विचार हेतु बोधिसत्व श्रृंखला चलायी जा रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, बागवानी, कृषि, रोजगार आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। जिसके लिए बुद्धिजीवियों के साथ ही विभागों से भी ब्लू प्रिंट लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये सामूहिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि युवा राज्य के युवा सपनों को पंख देने का काम सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सहयोगी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 355 तथा सामान्य प्रजाति के लिए 345 रूपये निर्धारित किया है, जोकि 29.50 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की है। भाड़ा 11 से घटा कर 9.50 रूपये किया है। 2016 से बन्द सितारगंज चीनी मिल शुरू कर दी गयी है तथा काशीपुर चीनी मिल शुरू करने की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। औद्योगिक विवादों का खात्मा हो, उद्यमि परेशान न हों, इसके लिए सिंगल विण्डो सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक विवादों को वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर निस्तारण के लिए टीम का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुविधाओं के अभाव में भटकना न पड़े इसके लिए नई खेल नीति लाए हैं। जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता, योग्यता दिखाने के लिए खाने, रहने एवं आने-जाने की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं सहायता समूह तेजी से आगे बढ़े तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव अरोरा, राम मेहरोत्रा ने भी जनता को सम्बोधित किया। कार्यक्रम में मेयर ऊषा चौधरी, अध्यक्ष एससी आयोग मुकेश कुमार, उपाध्यक्ष महिला आयोग शायरा बानो, पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल, डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई उपस्थित रहे।

सीएम ने की घोषणा, हल्द्वानी में आईटी अकादमी की होगी स्थापना

कुमाऊं मंडल, नेनिताल्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वप्रथम नैनीताल रोड स्थित शहीद सैनिक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरान्त धामी मिनी स्टेडियम हल्द्वानी पहुचे जहां पर उन्होने वृहद रोजगार मेले का फीता काटकर शुभारम्भ किया व मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत आवंटित होने वाले खाद्यान्न पर प्रदेश के राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रूपये से बढाकर 50 रुपये प्रति कुन्तल करने की घोषणा की। इसी तरह राज्य कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी उनके बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त 17 से 28 प्रतिशत करने, मिशन ब्लैकटाप के अन्तर्गत प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मिशन मोड मे कार्य करेगी इसी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की घोषणा की। हल्द्वानी में आईटी अकादमी प्रारम्भ करने की घोषणा की जिसकी स्थापना उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय मे होगी साथ ही मिनी स्टेडियम हल्द्वानी मे दर्शक दीर्घा में टीन शेड लगाने व बलूटी गांव सड़क मार्ग स्व पं नारायण दत्त तिवारी के नाम रखने की घोषणा की।
मिनी स्टेडियम में संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने सभी को राज्य स्थापना की बधाई देते हुये उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों व आन्दोलकारियों को जिन्होने प्रदेश के लिए सर्वाेच्च बलिदान किया उन्हे नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदायें भी समय-समय पर हमारी परीक्षायें लेती रहती है। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आयी आपदा एक इसका उदाहरण है। जिसमें कई लोगों ने जान गवाई जो अत्यन्त दुखद है। उन्होने दैवीय आपदा मे मृतकों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त करते हुये कहा कि मै ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सम्बन्धित परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होने आपदा के समय आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, जिला प्रशासन, स्वयं सेवकों आदि सभी की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखण्ड का दशक है। मोदी के विजन 2025 को लेकर हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि इस दशक की शुरुआत मे जो विकास की रफ्तार हमने पकडी है उसको हम पूर्ण रूप से गतिमान रखेंगे और उत्तराखण्ड को एक आदर्श मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा जब में जीवन के 21 वे वर्ष मे था और अपने भविष्य और राष्ट्र के लिए सपने देखता था उसी तरह आज में इस प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में हम सभी के 21 वर्ष के युवा उत्तराखण्ड के लिए सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मैं एक ऐसे उत्तराखण्ड का सपना देख रहा हूं जहां सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों और मंगल के साक्षी बनें और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पडे। उन्होने कहा इस प्रदेश को बनाने में हमारी मातृशक्ति की कितनी बडी भूमिका रही है यह बात किसी से छिपी नहीं है। मैं अपने इस प्रदेश की मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं। श्री धामी ने कहा हमने आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को मजबूती के लिए 118 करोड का कोविड राहत पैकेज जारी कर दिया है जिससे 7.5 लाख महिलाओं को सीधा लाभ पहुचेगा। उन्होने कहा कार्बेट पार्क में अब तक युवा ही सफारी के दौरान पर्यटकों को गाइड करते थे लेकिन अब पार्क मे महिलायें भी पर्यटकों को सफारी कराते दिख रही हैं। वर्तमान में 8 महिला गाइड व 25 महिला ड्राइवर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश मे और अधिक से अधिक महिलाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोडा जाए। महिलाओ को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा, मान सम्मान करने की प्रधानमंत्री की सोच और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे है। उन्होने कहा हमने विधवा, निशक्त, दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगारी बनाने हेतु मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की है। उन्होने कहा हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया है, तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया है साथ ही नन्दा गौरा योजना के तहत 2015 से 17 तक के वंचित रह गई 30 हजार बेटियों को योजना का लाभ देने के लिए 49 करोड की स्वीकृति हमारी सरकार ने दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। पिछले पांच वर्षाे में केन्द्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड की विभिन्न परियोजनायें प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं जिनमे बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है और अन्य पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड मे सडक मार्गाे का विकास किया जा रहा है वहीं पहाड में रेल का सपना भी साकार होने की कगार पर है। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड के लिए चारधाम ऑल वेदर रोड, भारत माला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की योजनाओं की सौगात दी है। उससे आने वाले समय में उत्तराखण्ड का आवागमन सुगम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 155 किमी के टनकपुर-बागेश्वर रेल मार्ग के अन्तिम सर्वे को मंजूरी दे दी है इसके लिए 28 करोड की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। उन्होने कहा प्रधानमंत्री ने दशको से लम्बित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहूद्देशीय परियोजना की स्वीकृति देकर उत्तराखण्ड के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस योजना द्वारा तराई भाबर मे पेयजल के साथ ही सिंचाई की समस्या भी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करती है सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व पं नारायण दत्त तिवारी के कार्याे को हमारी सरकार ने सम्मान दिया है। उन्होने कहा पंतनगर सिडकुल का नाम अब पं नारायण दत्त तिवारी के नाम से होगा। उन्होने हमारी सरकार ने 24 हजार खाली पदो ंके सापेक्ष लगभग 12 पदों पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है शीघ्र ही शेष पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम का शासनादेश जारी कर दिया गया है साथ ही उत्तराखण्ड गौरव व उत्तराखण्ड श्री पुरस्कार प्रारम्भ कर दिया है।
कार्यक्रम मे सम्बोधित करते हुये रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा मुख्यमंत्री युवा हैं व युवाओं के लिए तेजी से काम कर रहे है। उन्होने कहा भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को 60 करोड की धनराशि सडक डामरीकरण हेतु जारी कर दी है। उन्होने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मे देश व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व मे प्रदेश सुरक्षित है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट ने सम्बोधित करते हुये सभी को राज्य स्थापना की बधाई दी साथ ही शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को नमन किया व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं तथा मुख्यमंत्री धामी नया संचार एवं नई ऊर्जा लेकर आये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शहीद राज्य आन्दोलनकारी स्व धर्मानन्द भट्ट, स्व प्रताप सिंह, स्व रामपाल सिंह, स्व परमजीत सिह, स्व गोपी चन्द्र, स्व भगवान सिह, स्व सलीम कुरैशी व स्व प्रताप सिह नैनीताल के परिजनों को अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपदा दौरान राहत बचाव मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कांगो ब्रिगेड के ब्रिगेडियर बिजेश कुमार अवस्थी, 14 डोगरा रेजिमेंट कर्नल आशीष जसवाल, कमाण्डेंट एनडीआरएफ सुदेश कुमार दराल, एसडीआरएफ टीम लीडर गजेन्द्र सिह परवाल के साथ ही पर्वतारोही शीतल राज व साईक्लिस्ट शिवांश साह को सम्मानित किया। उन्होने जनपद के आठ विकास खण्डों के स्वयं सहायता समूहों एवं 40 कलस्टर्स को चेक वितरित किये साथ ही महिला मंगल दलों का सम्मान भी किया। वात्सल्य योजना के अन्तर्गत कृष्णा आर्या, हर्षिता आर्या, रजत जोशी, लाभांशी व बिन्द्रा सिह को चेक अन्तरजातीय विवाह के 6 लाभार्थी को भी चेक वितरित किये गये। इसके साथ ही जनपद मे आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने पर विभागीय टीमों, पुलिस को भी सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में आर्मी बैंड,सीआरपीएफ बैण्ड व आईटीबीपी के जवानो द्वारा आत्मरक्षा के लिए जुडो कराटे आदि का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम में विधायक नवीन दुम्का, दीवान सिह बिष्ट, रामसिह कैडा, अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, महापौर डा जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला, अध्यक्ष उत्तराखण्ड कोआपरेटिव बैंक दानी सिह रावत, अध्यक्ष कोआपरेटिव बैक राजेन्द्र सिह नेगी, योगेन्द्र सिह रावत, अध्यक्ष मण्डी समिति राकेश नैनवाल, ब्लाक प्रमुख रूपादेवी, आशादेवी, रेखा रानी, डा हरीश बिष्ट, पीआरओ मुख्यमंत्री दिनेश आर्य, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, जनपद महामंत्री प्रदीप जनौटी, कमल नयन जोशी, दीपक मेहरा, राजेन्द्र सिह बिष्ट, प्रकाश हरर्बाेला, पुष्कर सिह काला, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, शिव अरोडा, दर्जा मंत्री अजय राजौर, भागीरथ लाल चौधरी योगेन्द्र सिह रावत, लक्ष्मण खाती, पूर्व मंत्री गोविन्द सिह बिष्ट, विनीत अग्रवाल के अलावा आयुक्त सुशील कुमार, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी, मुख्य विकास अधिकारी डा संदीप तिवारी, अपर आयुक्त प्रकाश चन्द्र, सचिव एनडीडीए पंकज उपाध्याय, जीएम केएमवीएम एबी बाजपेयी, सिटी मजिस्टेट ऋचा सिह सहित अनेक अधिकारी गणमान्य, स्कूल छात्र-छात्राये, स्वयं सहायता समूह, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन किया

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (से.नि) ने मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस के 12 अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, एवं पुलिस पदकों से अलंकृत किया। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक पूरण सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड (स्वतंत्रता दिवस-2019), विमला गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड (स्वतंत्रता दिवस-2019), अनिल कुमार त्यागी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल (गणतन्त्र दिवस-2020)। सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक नारायण सिंह नपलच्याल पुलिस उपमहानिरीक्षक सीआईडी, सीआईडी मुख्यालय (स्वतंत्रता दिवस-2019) योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार (स्वतंत्रता दिवस-2019) वीरेन्द्र प्रसाद डबराल, सहायक सेनानायक (सेवानिवृत), 40 वीं वाहिनीं पीएसी, भगवान सिंह, प्लाटून कमाण्डर विशेष श्रेणी (सेवानिवृत), 46 वीं वाहिनीं पीएसी श्याम सुन्दर पाण्ड उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी (सेवानिवृत), जनपद-अल्मोड़ा सुनील कुमार सिंह, फायर सर्विस चालक, जनपद-देहरादून (गणतन्त्र दिवस-2020), राकेश कुमार, लीडिंग फायरमैन, जनपद-देहरादून (गणतन्त्र दिवस-2020), वंश नारायण यादव, लीडिंग फायरमैन,जनपद-चम्पावत (स्वतंत्रता दिवस-2020), खजान सिंह तोमर, लीडिंग फायरमैन, जनपद-टिहरी गढ़वाल (स्वतंत्रता दिवस-2020), उत्कृष्ट थाना-पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुरुप जनपद अल्मोड़ा के थाना सल्ट को उत्कृष्ट थाना-2021 चुना गया तथा सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक सल्ट को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (से.नि) ने उपस्थित जनसमूह को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य आन्दोलनकारियों को भी नमन किया। राज्यपाल ने अनुशासित और भव्य पुलिस परेड के लिए पुलिस परिवार को बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र की कानून-व्यवस्था की नींव पुलिस है। समय के साथ पुलिस के कार्य एवं उत्तरदायित्व व्यापक होते जा रहे हैं। आज पुलिस केवल कानून व्यवस्था स्थापित करने तथा अपराधों पर नियंत्रण तक सीमित नही है। पुलिस की भूमिका रचनात्मक भी हो गई है। आज हमारी पुलिस युवाओं को उचित मार्गदर्शन देने, नशा-मुक्ति अभियान चलाने, असहाय लोगों की मदद करने, मानवीय सेवा तथा मुसीबत में पड़े लोगों तक सहायता पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, यह सराहनीय है। हमें अपनी संवेदनशीन पुलिस से ऐसी ही अपेक्षा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्यव आवश्यक है। आज ईफेक्टिव पुलिसिंग की आवश्यकता बढ़ गई है। पुलिस को नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्षमता और ट्रेनिंग में निरन्तर सुधार की जरूरत है। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया क्राइम भी पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसके लिये पुलिस विभाग में उच्च स्तरीय साइबर सेल के गठन की आवश्यकता है। समाज में अपराधों के नियंत्रण में टेक्नॉलाजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफोर्ममेशन एण्ड क्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी पुलिस के लिये वरदान सिद्ध हो सकती है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वास्तव में लॉकडाउन के समय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था पुलिस द्वारा किये गये सामाजिक सेवा कार्य। पुलिस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के साथ ही लोगों को आवश्यक सूचनाएं देने तथा अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य भी करना पड़ा। पुलिस के अधिकारी तथा जवान तत्काल मदद की गुहार लगाने वाले नागरिकों के सीधे सम्पर्क में आ गए। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका जरूरतमंदों की सहायता एवं सेवा पर केन्द्रित रही, यह अत्यन्त सराहनीय है। जरूरतमंदों को राशन, दवाईयां, मास्क, सेनेटाइजर, ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर आदि वितरित करके पुलिस अनेक असहाय लोगों के लिए आशा की किरण बनी। हमारे निष्ठावान पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्यों के पालन के साथ मानवता का धर्म भी निभाया तथा निराश्रितों का सहारा बनी, इसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस परिवार को विशेष बधाई। राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर लिये हैं। आज हम पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। एक युवा राज्य से जन अपेक्षाएं भी अधिक होंगी। निश्चित ही हमारी कार्यशैली, विजन और मिशन में और अधिक गम्भीरता की आवश्यकता होगी। हमें राज्य के विकास का रोडमैप उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, सुन्दर परम्पराओं, प्रकृति प्रेम की मान्यताओं एवं स्थानीय लोगों की भावनाओं के आधार पर बनाना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं ही आर्थिक व सामाजिक सरंचना की रीढ़ हैं। हाल ही मैंने राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों का दौरा किया। सच में, पहाड़ की महिलाएँ स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों के माध्यम से क्रान्ति कर रही हैं। महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही हैं। यह किसी चमत्कार से कम नही है। मैं पहाड़ की परिश्रमी एवं स्वाभिमानी नारियों की प्रंशसा करता हूँ।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ युवाओं ने रिवर्स माइग्रेशन की बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। बड़े महानगरों से लौटे प्रवासी युवाओं ने अपने गांव-घरों में मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, फलों और सब्जियों के उत्पादन से स्वरोजगार के द्वार खोले हैं। कुछ युवा उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांण्ड के रूप में स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। वे थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के वाक्य को समझ चुके हैं। बहुत से उच्च शिक्षित युवा मल्टीनेशनल कम्पनियों की नौकरियां छोड़ कर अपने गांवों को पुनः आबाद करने के मिशन में लगे है। आपकी हिम्मत और जुनून प्रंशसनीय है। उत्तराखण्ड के युवाओं का अपने गांव और मिट्टी से जुड़ने का यह जज्बा राज्य के विकास की नई इबारत लिखेगा।
राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनियाभर में रहने वाले उत्तराखण्ड के प्रवासी युवाओं से अनुरोध है कि आपके गांव, घर और पहाड़ आपकी राह देख रहे हैं। आप अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का लाभ अपने राज्य को देने का यथासंभव प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि युवा साथियों से यह भी आग्रह है कि वे ट्रांसफोर्मेशन, मॉर्डननाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन की इस यात्रा से जुड़कर देश के विकास में योगदान दें। राज्यपाल ने कहा कि वीरों की भूमि उत्तराखण्ड सैनिक राज्य है। लेकिन अब हमें अपने बेटों के साथ ही अधिक से अधिक बेटियों को भी सैन्य सेवाओं हेतु प्रोत्साहित करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि अब एनडीए के प्रवेश द्वार भी बालिकाओं के लिये खुल गये हैं। भविष्य में हमारी बेटियां भी सेना के बड़े एवं निर्णायक पदों पर पहुंचेगी। वे राष्ट्र की एकता और अखण्डता की वीर प्रहरी होंगी। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक पहाड़ की बेटियां भी सैन्य सेवाओं में आएंगी तथा देश तथा प्रदेश को गौरवान्वित करेंगी। मेरा राज्य में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों से आग्रह है कि राज्य की प्रगति विशेषकर रिवर्स माइग्रेशन के लिये कार्य करें। अपनी सेना की टै्रनिंग व अनुभवों का लाभ राज्य को दे। आपके समाज और राज्य को आपसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने का सपना है। भविष्य में पूरी दुनिया से लोग यहां आत्मिक शांति के लिए आएंगे। आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बडे़ स्तर पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इक्कीसवी सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। यह हर उत्तराखण्डवासी के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। राज्यपाल ने कहा कि हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिये रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। अब दुनियाभर के सिक्ख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन और अधिक सुविधापूर्वक कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा की कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों, जिनको रू. 3100 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रू. 4500 तथा जिनको रू. 5000 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रू. 6000 किया जायेगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक-एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। राज्य में आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। ईजा-बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घण्टे रुकने वाली प्रसूता महिला को रू. 2000 उपहार धनराशि भेंट की जायेगी। जी रैया चेली-जागी रैया नौनी योजना के तहत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टी.एच.आर. सुविधा प्रदान की जायेगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेनेटरी नैपकीन वेण्डिंग मशीन की स्थापना की जायेगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण यथाः हीमोग्लोबीन इत्यादि की जाँच निःशुल्क की जायेगी तथा हेल्प लाईन नं० 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा। आरोग्य उत्तराखण्ड क्रोनिक डीजीज (दीर्घकालिक एवं पुरानी बिमारियां) के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना की जायेगी। राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जायेगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को रू. 10,000 एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियिम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को भी शीघ्र ही ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए ’’खेल नीति-2021’’ तुरन्त लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनैस का हब बनाया जाएगा। जिसके अन्तर्गंत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनैस सेन्टर खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है और अन्य पर काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजना है कि 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोड से जोड़ सकें। जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और पलायन की समस्या से उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को शीघ्र ही रोपवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इसी योजना के अन्तर्गत 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा पहुंचा जा सकेगा। राज्य सरकार नैनीताल में स्थित कैंचीधाम के विकास के लिए भी काम कर रही है जिसके अंर्तगत 60 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय-समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रही हैं। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आई आपदा इसका एक उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाईं, जो अत्यन्त दुखद है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। राज्य सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी के परिणाम स्वरुप गत दिनों में आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सके और समय से राहत व बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी बचा सके। उन्होंने आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी सम्बन्धित विभागों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन महाभियान संचालित किया जा रहा है। हाल ही में हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का पड़ाव पार किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड, 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाये जाने वाला राज्य बन गया है। शत-प्रतिशत दूसरी डोज का लक्ष्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गम्भीरता से लिया और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत तहसीलों के लिए ’’मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना’’ शुरू की है तथा सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ’’एक जनपद दो उत्पाद’’ योजना द्वारा स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने कोशिश की है। सरकार द्वारा शुरू की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार हम वर्ष 2025 तक जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हम ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन-रात कार्य कर रहे हैं। जिसके द्वारा हम अन्त्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकें।
डी.जी.पी अशोक कुमार ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘विकल्प रहित संकल्प, नये इरादे, युवा सरकार, उत्तराखण्ड विकास के स्वर्णिम पथ पर’’ का विमोचन किया। इसके साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस पत्रिका व उपवा की वार्षिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया।
रैतिक परेड का नेतृत्व जन्मेजय खण्डूरी, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा, द्वितीय कमाण्ड एवं परेड एडजूटेन्ट के साथ किया गया। परेड में उत्तराखण्ड पुलिस की विभिन्न शाखाओं जैसे ट्रैफिक पुलिस, नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पीएसी, पुलिस दूरसंचार, दंगा नियन्त्रण, डॉग स्क्वाड, कमाण्डो दस्ता, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, सीपीयू आदि सम्मिलित थे। कार्यक्रम का संचालन उपनिरीक्षक पूनम प्रजापति एवं आरक्षी फायर मनीष पन्त द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, मुख्य सचिव एस एस संधु , अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

21 सालों से राष्ट्रीय पार्टियों ने किया राज्य का दोहन-आप

देहरादुन्, राजनीति

राज्य स्थापना दिवस पर 21 सालों की विफलताओ को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज दोपहर नेपाली फार्म तिराहे पर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुवे मौन रूप से प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य निर्माण के दो दशक के बाद भी अभी तक बलिदानियों के सपने का उत्तराखंड नहीं बन पाया है।
मंगलवार की दोपहर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की विफलताओ को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौन रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राजे सिंह नेगी ने कहा कि सत्ता की मलाई काटने की चाहत में राज्य की सत्ता पर राज्य निर्माण के बाद काबिज हुए दोनों राष्ट्रीय दलों ने बारी-बारी से राज्यवासियों को छलने का काम किया है। उत्तराखंड की स्थाई राजधानी, पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ सियासत ही इन दो दशक से ज्यादा वक्त में होती रही है। उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण के दो दशक बाद भी सरकारें आज तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सपने के लिए अपनी शहादत दी थी, वह सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
विधानसभा प्रभारी नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए ठोस विकास नीति बनाने की जरूरत है। पलायन पर रोक के लिए राज्य में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा और रोजगार पर सुदृढ़ नीति बनाने की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों में जिला संगठन मंत्री दिनेश असवाल, दिनेश कुलियाल, देवराज नेगी, अनूप रावत, उषा बुडाकोटी, सुषमा राणा, सृष्टि, सृजना, विक्रांत भारद्वाज, पंकज गुसाईं, नरेन सिंह, अजय रावत, मनमोहन नेगी, चंद्रमोहन भट्ट, आशु पाल, सुनील सेमवाल, जय प्रकाश भट्ट, शुभम रावत, प्रभात झा, मनोज कुमार, राजेन्द्र चौहान, पवन प्रजापति, अश्वनी सिंह शामिल रहे।

22वें राज्य स्थापना दिवस पर धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

अपनी बात, देहरादुन्, युवा जगत्, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, आन्दोलनकारियों एवं देश के लिये सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हाल ही में प्रदेश में आई आपदा में जान गवाने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के साथ औद्योगिक उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल विहारी वाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई। इनमें बहुत सी योजनाओं पर काम हो गया है या काम तेजी से चल रहा है। 16 हजार 216 करोड़ रूपए की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना को 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। टनकपुर-बागेश्वर और डोइवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जायेगा। केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 889 किलोमीटर की चारधाम सड़क परियोजना पर काफी काम किया जा चुका है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है। पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित योजना के अनुसार शीघ्र ही हेमकुंड साहब को रोपवे से जोड़ा जा सकेगा और केदारनाथ तक केबल कार भी चलेगी। जिससे पर्यटन के क्षेत्र में हमें अत्यन्त लाभ होगा। हम उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं लाए हैं। इनमें देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर शामिल है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी परियोजना उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, भारत नेट फेज-2 परियोजना सहित अन्य बहुत सी परियोजनाएं भी डबल इंजन का ही परिणाम है। राज्य सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हमने 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत दी गई है। समूह-ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है। संघ लोक सेवा प्रयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस. एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाईम बाउंड लक्ष्य दिये गये हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाये जाने वाला राज्य बन गया है। शत-प्रतिशत दूसरी डोज का लक्ष्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन व संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रूपए का कोविड राहत पैकेज दिया जा रहा है। लाभार्थियों के खातों में डीबीटी द्वारा राहत राशि पहुंचनी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रूपये प्रति माह दिये जायेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में आक्सीजन प्लांट प्रारम्भ किए गए हैं। हमने राज्य में निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख 40 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 461 करोड़ अधिक का व्यय किया जा चुका है।
राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखण्ड अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर आदि स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। तमाम सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय दोगुना किया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को एक हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर बारह सौ रूपए प्रतिमाह किया गया है। ग्राम प्रहरियों का मानदेय रूपए 2 हजार प्रतिमाह किया गया है। सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण आन्दोलन के शुरूआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। जनभावनाओं को सर्वाेच्च सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब हम गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गम्भीरता से लिया और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ’’एक जनपद दो उत्पाद’’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिलेगी। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। 16 ईको टूरिज्म डैस्टीनेशन विकसित किए जा रहे हैं। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अलग से विंग बनाई गई है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार हम वर्ष 2025 तक जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हम ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन-रात कार्य कर रहे हैं। जिसके द्वारा हम अन्त्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकें।

तो मोदी और शाह की रैलियों से राज्य के वोटरों का रुख मोड़ेगी भाजपा

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

राज्य में चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नवम्बर में भी रैलियां करेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरु हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड से विशेष लगाव को देखते हुए संगठन की ओर से शीर्ष नेतृत्व से इसका अनुरोध किया गया है।
ऐसे में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की अधिक से अधिक रैलियां आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक के दौरान राज्य में चुनाव अभियान की तैयारियों का पूरा खाका प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से 11024 बूथों पर समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य स्थापना दिवस पर 252 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कौशिक ने कहा कि रामनगर में हुई चिंतन बैठक में तय रोड मैप पर काम किया जा रहा है। दिसम्बर तक सभी लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे। विस्तारकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है और सभी अपनी विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं।
वहीं, प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए भी पार्टी अलग से योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2022 से पहले चुनाव प्रचार अभियान में तेजी लाने के लिए अगले दो महीनों में 252 बैठकें करने जा रही हैं। इन बैठकों के जरिए पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को बूथ तक लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यानि हर दिन चार से ज्यादा बैठके होंगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रविवार को हुई बैठक के दौरान शीर्ष नेतृत्व की ओर से पार्टी पदाधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं।

शिवालय में जल चढ़ाना सिखाया-कौशिक
बैठक के दौरान कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का व्यापक असर रहा है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी कभी कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे वह आज शिवालयों में जल चढ़ा रही है। कौशिक ने कहा कि यह हमारे कार्यकर्ताओं और पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों में दो विधायकों सहित 250 से अधिक दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है।

10 नवम्बर से महासंपर्क अभियान
भाजपा 10 नवम्बर से राज्य में महासंपर्क अभियान शुरू कर रही है। जिसमें एक किट भी प्रदान की जाएगी। कौशिक ने बताया कि अभियान के लिए पार्टी की ओर से मेरा घर भाजपा का घर नारा दिया गया है।

देश व समाज में सकारात्मक परिवर्तन युवाओं से ही सम्भवः राजनाथ

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राज्य स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड से उनका हमेशा भावनात्मक लगाव रहा है। जब उत्तराखण्ड का निर्माण हुआ था वे ही संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य ने राष्ट्रीय स्तर अपनी विशेष पहचान बनाई है। उत्तराखण्ड 20 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। यह ऐसी अवस्था होती है जब सब कुछ कर गुजरने की ललक होती है, साथ ही जोखिम भी उठाने का भाव होता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भारत की देवभूमि है। पूरी दुनिया में इसे सम्मान प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहां का हर गांव सैन्यधाम है। उत्तराखण्ड की शिक्षण संस्थानों मं देश भर के छात्र-छात्राएं पढ़न आते हैं। इसे देश का विद्याधाम भी कहा जा सकता है। यहां के शिक्षण संस्थान लघु भारत का रूप हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां संस्कृति एक-दूसरे को जोड़ती है। सच्चे मायनों में राष्ट्र की संज्ञा, भारत को ही दी जा सकती है क्योंकि यही एक ऐसा देश है जिसने अपनी सांस्कृतिक पहचान सदियों से बनाए रखी है। यहां की विविधता में एकता अद्भुत है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य आंदोलन के शहीदों का स्मरण करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की।
1. आंगनवाडी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में 4 दिन दूध, 2 दिन अंडा व केला उपलब्ध होगा।
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समान ही मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास परियोजना लागू होगी।
3. वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा पेंशन में 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी, 1 जनवरी 2020 से लागू होगी।
4. उपनल, पीआरडी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा, यह भी 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
5. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी।
6. सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सीमांत तहसीलों में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना लाई जाएगी। इससे पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन रुक सकेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका सुझाव सैनिक सम्मेलन में प्राप्त हुआ था।
7. कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सेलाकुईं व रुद्रपुर में महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
9. राज्य में पशुओं का बीमा कराये जाने हेतु बीमा धनराशि की गैप फंडिंग की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
10. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना बनाई जाएगी।
11. राज्य में दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा।
12. प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन फोर्टिफाइट मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
13. सभी जनपदों में आधुनिक विधि से सर्वेक्षण कर भू बंदोबस्त किया जाएगा। पहले पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा।
14. मिशन इन्द्रधनुष के तहत चिन्हित अति संवेदनशील क्लटरों में स्वास्थ्य से इतर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों में सर्व उत्थान सर्व समृद्धि अभियान चलाया जाएगा।
15. लोक कलाकारों के मानदेय को 400 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए और टीम लीडर का मानदेय 500 से बढ़ाकर 700 रूपए किया जाएगा।

कार्यक्रम में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका और बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट 2018-19 का विमोचन किया गया।