Tag: State Tax Department Uttarakhand

राज्य कर विभाग ने छापेमारी में 12 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

क्राईम, देश विदेश

उत्तराखण्ड राज्य में बिटुमिन तथा फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 फर्मों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आयुक्त, राज्य कर के निर्देशों पर गठित राज्य कर विभाग की टीमों ने जीएसटी चोरी कर रही देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रूद्रपुर स्थित फर्मों पर छापेमारी की बड़ी कार्यवाही की है। प्रथम दृष्ट्या इन फर्मों द्वारा कुल ₹ 12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है।

राज्य कर मुख्यालय, देहरादून की और से विगत कुछ दिनों से इन 12 फर्मों के लेन-देन पर निगाह रखी जा रही थी तथा फर्मों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से बाहर स्थित फर्मों के बिलों की आड़ में बोगस आईटीसी का लाभ लेकर अपनी जीएसटी देयता को समायोजित किया जा रहा था। इन फर्मों की और से अपनेे व्यापार से संबंधित फर्जी संव्यवहारों को छिपाने के लिये बिल टू शिप टू का मोड्यूल का सहारा लिया जा रहा था। इन फर्मों के ई-वे बिल में प्रयुक्त वाहनों की जांच में पाया गया कि वे ई-वे बिल बनाये जाने की तिथियों के दौरान ई-वे बिल में प्रदर्शित स्थलों के मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को पार नहीं कर रहे थे या ई-वे बिल बनाये जाने की तिथियों के दौरान किसी अन्य स्थल के टोल प्लाजा को पार कर रहे थे। इन फर्मों के सप्लायर फर्मों की बैकवॉड चौन की जांच करने पर यह पाया गया कि ये सप्लायर फर्में या तो अस्तित्वहीन अथवा विभाग की और से पंजीयन निरस्त किया गया हैं। इन में से कुछ फर्में ऐसे माल की ट्रेडिंग दिखा रही थी, जिनको उनकी और से कभी खरीदा ही नहीं गया था। इन फर्मों द्वारा ऐसा विगत 04 वर्षों (2020-21 से 2023-24 तक) से किया जा रहा था।

प्रथम दृष्ट्या इन फर्मों का कुल ₹ 12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। छापेमारी की कार्यवाही देर रात तक चली तथा छापे के दौरान फर्मों के व्यापार स्थल से टीमों ने अभिलेख अपने कब्जे में लिए हैं, जिनका विश्लेषण का कार्य गतिमान है। इन फर्मों ने जांच के दौरान ही ₹ 1.13 करोड़ रुपये जीएसटी मौके पर ही जमा भी करा दिया है। विभाग की ओर से छापेमारी की इस बड़ी कार्यवाही में कुल 16 टीमें गठित करते हुये 60 अधिकारियों को शामिल किया गया था।

आयुक्त कर ने दिए हैं चोरी करने वाली फार्माे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

आयुक्त, राज्य कर डॉ अहमद इकबाल की और से बोगस बिलिंग या फर्जी इनपुट का लाभ उठाकर कर चोरी करने वाली अन्य फर्मों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त कर द्वारा सभी करदाताओं से यह भी अपील की गई हे कि वे समय से रिटर्न दाखिल करते हुए देय कर को जमा करें तथा यदि इस संबंध में कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नं.- 1800120122277 से सम्पर्क कर सकते हैं ।

23 नग रेलवे स्टेशन रोशनाबाद से बरामद, अग्रिम कार्यवाही जारी

Breaking News, अन्य खबरै

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज स्थानीय प्रशासन एवं राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दून एक्सप्रेस से क्रमशः 48 नग लीज एवं 08 नग पार्सल तथा शताब्दी एक्सप्रेस से 17 नग पाये गये शताब्दी एक्सप्रेस में पाये गये नगों में से 03 नग अखबार के पाये गये, जिसकी जांच की उपरान्त सही पाये गये 03 नग अखबार के अवमुक्त कर दिये गये। शेष 4808114 कुल 70 नगो के संबंध में विभागीय एवं स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जारी है। इसी तरह हरिद्वार रेलवे स्टेशन में भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी जिसमें कुल 23 नग रेलवे स्टेशन से रोशनाबाद विभागीय कार्यालय अग्रिम कार्यवाही हेतु ले जाया गया।

हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उठाये गये समस्त माल भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रेलवे के माध्यम से आयात किया जा रहा समस्त माल बिल / ई-वे बिल से आच्छादित है। इन सभी नगों की अनुमानित मूल्य 50-60 लाख रुपए तक है । रेलवे स्टेशन पर स्थित गोदाम की पड़ताल पर यह पाया गया वहाँ पर स्थित सीसीटीवी कमरे भी २ माह से खराब है जिससे कि कुछ रेलवे कर्मचारियों की भूमिका के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के स्तर से जाँच की संस्तुति की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य कर विभाग प्रवर्तन इकाई देहरादून में तैनात संयुक्त आयुक्त उपायुक्त तथा सचल दल सहायक आयुक्त को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय संबद्ध करते हुए निलंबन एवं अनुशासात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

विजेताओं के पुरस्कार पाकर खिले चेहरे, सरकार की पहल को बताया सराहनीय

दिल्ली, देहरादुन्, बिजनेस, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के प्रथम व द्वितीय लकी ड्रा के विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स वितरित किये। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा की।
रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी ना करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में हरी राम टम्टा 91 बिल, साहिल शाह 83 बिल, हर्षित पाण्डे 82 बिल, राजन सिंह के 77 बिल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता व्यापारियों में से रिलायंस रिटेल लि0 के 1664 बिल, अशोक अनिल इन्टरप्राइसेस के 1166 बिल, एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग प्रा.लि. के 916 बिल अपलोड किये गये हैं।
इस अवसर पर डॉ. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, डॉ0 सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एसएस तिरुवा, उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

’राजस्व में हुई वृद्धि’
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2021-22 (माह जनवरी तक) रुपए 4625 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2022-23 (माह जनवरी तक) में रुपए 6236 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। माह जनवरी, 2022 में प्राप्त राजस्व रुपए 526 करोड़ की तुलना में माह जनवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रुपए 640 करोड़ है, जो कि लगभग 22 प्रतिशत अधिक है।

’पुरस्कार के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क’
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी हेतु विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है।

जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने को सरकार का प्लान, बिल लाओ ईनाम पाओ योजना

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, बिजनेस, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

वित्त मंत्री डॉ प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर, देहरादून में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण योजना “बिल लाओ ईनाम पाओ“ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता आयोजित की गयी।
शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में डॉ अग्रवाल ने बताया कि “बिल लाओ ईनाम पाओ“ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से संचालित की जा रही है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने योजना का शुभारम्भ करते हुए बताया गया कि राजकोष को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बनाने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तु की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के सम्बन्ध में राज्य कर विभाग द्वारा ’’बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना लागू की गई है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह योजना दिनांक 1 सितम्बर, 2022 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के बिल के संबंध में प्रभावी रहेगी। योजनावधि में पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को उपभोक्ताओं द्वारा ठस्प्च् न्ज्ञ ंचच पर अपलोड किये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं के पास लक्की ड्रा के माध्यम से मासिक पुरस्कार व योजना समाप्ति पर मेगा पुरस्कार जीतने का अवसर होगा।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि ईनाम के रूप में उपभोक्ताओं को कार, इलैक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, मोबाईल फोन, स्मार्टवाच, माइक्रोवेव आदि जीत सकेंगें। माह समाप्ति के पश्चात् उपभोक्ताओं को अगले माह की 5 तारीख तक बिल अपलोड करने का अवसर दिया जायेगा तथा प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को लॉटरी का लकी ड्रा निकाला जायेगा।
बताया कि हर महीने 1500 ईनाम दिये जायेंगे तथा माह अप्रैल/मई, 2023 में मेगा लकी ड्रा का आयोजन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 1888 पुरस्कार दिये जायेंगे। राज्य कर विभाग की ओर से “बिल लाओ ईनाम पाओ“ योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पावर प्वाइन्ट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया।
बताया कि यह योजना रेस्टोरेंट (फूड चेन को छोड़कर), मिठाईयां, ड्राई फ्रूट्स, रेडीमेड गारमेंट्स (नॉन ब्रांडेड), कपड़ा एवं साड़ियां, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर्स, फुटवियर (नॉन ब्रांडेड), गेमिंग पार्लर, लॉन्ड्री सेवाएं एवं आर्टिफिशियल ज्वैलरी पर लागू है।
इस मौके पर कमिश्नर इकबाल अहमद, स्पेशल कमिश्नर आई एस बृजवाल, एडिशनल कमिश्नर अनिल सिंह, अमित गुप्ता, जॉइन्ट कमिश्नर अनुराग मिश्रा, प्रवीण गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर एस एस तिरूआ, जगदीश सिंह आदि उपस्थित रहे।

आशारोड़ी बॉर्डर पर राज्य कर जांच चौकी का औचक निरीक्षण

उत्तर प्रदेश, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली से लौटते वक्त आशारोड़ी बॉर्डर पर बनी राज्य कर जांच चौकी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिनभर की कार्यवाही को जानते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर खड़े ट्रक चालकों से भी वार्ता की।
मंगलवार को वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल आशारोड़ी बॉर्डर पर बनी राज्यकर जांच चौकी पहुंचे। यहां सेल टैक्स ऑफिसर भूपेंद्र रावत कार्यरत मिले। जिस पर वित्त मंत्री ने चौकी की दिनभर की की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी। जिस पर रावत द्वारा बताया गया कि आज दिनभर में तीन चालान किये गए हैं।
अग्रवाल ने मौके पर पिछली चालानी कार्यवाही सहित फाइलें व्यवस्थित जांची। कहा कि प्रदेश का राजस्व बढ़ाने में राज्यकर की अहम भूमिका है। यह सुनिश्चित किया जाए कि राजस्व वृद्धि में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा ईमानदारी से कार्य किया जाए।
वहीं, अग्रवाल ने कमिश्नर सेल टैक्स को सघन अभियान चलाकर राजस्व बढ़ाने के निर्देश भी दिए। कहा कि उनके द्वारा भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण करेंगे।

छापेमारी हो मगर, लघु व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाएः प्रेमचंद

Breaking News, राज्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य कर की समीक्षा बैठक की।

उन्होंने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य-योजना बनाने के निर्देश देकर प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने को कहा। कहा कि छापेमारी की कार्यवाही हो किन्तु उत्पीड़न की कार्यवाही न हो। टैक्स बढ़ाने के लिए फर्मों/व्यापारियों के साथ मंत्री स्तर की बैठक कराने के भी निर्देश दिये। राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापारियों से भी सुझाव लिया जाए। रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियाँ की जाए ताकि विभाग को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। पदों के ढांचों को तार्किक बनाने के भी निर्देश दिये।

बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिये कि जीएसटी से संबंधित आडिट व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपीलीय व्यवस्था को कारगर बनाया जाए। रिस्क मैंनेजमेंट और एनालिसेस के आधार पर कार्य-प्रणाली विकसित हो। समय-समय पर ढांचा विकास के साथ-साथ प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी किया जाए। कर प्रणाली का ढांचा इस प्रकार विकसित किया जाए ताकि उपभोक्ता-व्यापारी के हितों की रक्षा की जा सके। पर्यटक राज्य में पर्यटकों से लिया जाने वाला सर्विस चार्ज का अध्ययन कर लिया जाए ताकि पर्यटकों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

उन्होनें कहा कि समय पर रिटर्न फाईल होने होने वाली व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन कार्य योजना बनायी जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आफिस में बोर्ड फ्लेक्स इत्यादि लगाये जायें। इसके लिए इलेक्ट्रिॉनिक माध्यम का भी उपयोग किया जाए। गूगल एलर्ट इलेक्ट्रॉनिक कलेंडर बनाने के भी निर्देश दिये। बैठक में 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिया गया। इसमें विभाग के डिजिटल रूप, ई-गवर्नेंस, ऑनलाईन ए.सी.आर. व्यवस्था, आडियो वीडियों कम्यूनिकेशन तथा स्मार्ट कन्ट्रोल रूम पर विशेष फोकस रखा जाए।

बैठक में सचिव वित्त सुरेन्द्र पाण्डेय, अपर सचिव रोहित मीणा, आयुक्त कर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त विपिन चन्द्रा, अनिल सिंह, राहुल गोयल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.