Tag: Uttarakhand Transport Corporation

मुख्यमंत्री धामी ने 122 अभ्यर्थियों को दिये नियुक्ति पत्र

दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अन्तर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अन्तर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेण्डर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का विमोचन भी किया। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किये।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर परिवहन निगम और परिवहन विभाग के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी नौकरी की शुरूआत से ही अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें। परिवहन सेवा को सुचारू रखने के लिए चालक और परिचालक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आत्म अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नौकरी की शुरुआती चरण से ही अपनी नियमित दिनचर्या के साथ कार्य करना शुरू करेंगे, तो यही दिनचर्या आदत में शामिल हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनकी सुख-सुविधाओं को और बेहतर बनाने की भी परिवहन विभाग और परिवहन निगम पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए हम सबको अपने-अपने क्षेत्रों में अहम योगदान देना है, सबके सहयोग से उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनेक भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान हैं। पिछले दो सालों में तेजी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की गई हैं। सभी भर्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ हों, इसके लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद तेजी और पूर्ण पारदर्शिता से सभी परीक्षाएं सम्पन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निःशुल्क ड्राईविंग प्रशिक्षण दिलाने के लिए परिवहन विभाग के प्रयासों की सराहना भी की।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम डॉ. आनन्द श्रीवास्तव एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

पहली बार घाटे से उभरी रोडवेज, रिकॉर्ड 56 करोड़ मुनाफे की कमाई की

दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के गुड गवर्नेंस को उत्तराखंड रोडवेज (परिवहन निगम) ने धरातल पर उतारकर राज्य में नई नजीर पेश की हैं। निगम ने धामी सरकार के ढाई साल में न केवल 20 साल के घाटे को मात दी, बल्कि रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाकर रोडवेज की बसों को नई रफ्तार दी हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में परिवहन निगम के सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी एवं प्रबंध निदेशक डॉ आनद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
राज्य बनने के करीब तीन साल बाद यानी 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। इस दौरान रोडवेज के हिस्से यूपी से नई, पुरानी करीब 957 बसें आईं। नए राज्य में नई व्यवस्था से रोडवेज का संचालन शुरू हुआ। लेकिन खटारा बसें, खराब सड़कें, कुप्रबंधन और यूपी की देनदारी से परिवहन निगम लगातार घाटे में चलता गया। इससे परिवहन निगम के सामने नई बसों की खरीद, संचालन और कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़ गए। इस बीच मार्च 2020-21 में तो कोरोना संक्रमण काल ने निगम की कमर तोड़ कर रख दी। इस दौरान निगम का घाटा 2020 से पहले 250 करोड़ से 2022 तक सीधे 520 करोड़ तक पहुंच गया। इससे निगम की हालत खराब होती गई। इसी दौरान राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कमान संभाली और सभी विभागों को गुड गवर्नेंस के साथ काम करने का फरमान दिया। चूंकि परिवहन निगम आमजनों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा थी, मुख्यमंत्री धामी ने इसकी खुद समीक्षा की और सुधार की जिम्मेदारी दी गई। नतीजन 2022 में परिवहन निगम ने 520 करोड़ के घाटे और सभी खर्चों को पूरा कर रिकॉर्ड 29 करोड़ का मुनाफा कमाया। निगम की यह रफ्तार यहीं नहीं अटकी और धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी निगम ने करीब 27 करोड़ का मुनाफा कमाते हुए राज्य में गुड गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण पेश कर दिखाया। अब धामी सरकार के ढाई साल में निगम ने सभी खर्चों की पूर्ति कर करीब 56 करोड़ की कमाई की है, जो उत्तराखंड के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड है। अब निगम की इस सफलता से राज्य के दूसरे विभाग को भी प्रेरणा मिलेंगी और वो भी नई नजीर पेश करेंगे।

जल्द निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 330 नई बसें
उत्तराखंड परिवहन निगम के पास वर्तमान में 1350 बसें हैं। इनका संचालन राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। खासकर 151 सीएनजी युक्त बसें दिल्ली रूट पर चल रही हैं। निकट भविष्य में 200 सीएनजी बसें पहाड़ और मैदानी रूट पर संचालन के लिए खरीदने की योजना हैं। जबकि पहाड़ी मार्गों के लिए 130 बसों को खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही हैं। इससे काफी हद तक राज्य की परिवहन व्यवस्था पटरी पर आ जाएंगी।

राज्य में 8 स्टेशन तैयार, 13 पर चल रहा कार्य
उत्तराखंड में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए निगम लगातार सुधार कर रहा है। खासकर घाटे से उभरने के बाद निगम ने 8 बस स्टेशन तैयार कर दिए हैं। जबकि 13 बस स्टेशन का काम प्रगति पर हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और काठगोदाम में 4 आईएसबीटी प्रस्तावित हैं। साथ ही श्रीनगर, कोटद्वार, रुड़की, रानीखेत, काशीपुर में पांच वर्कशॉप बनाने के प्रस्ताव हैं।

राज्य में पहली बार परिवहन निगम घाटे से उभरा है। लगातार दो साल से निगम मुनाफे में है। इससे कर्मचारियों के वेतन से लेकर सेवाओं में सुधार और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिल रही है। अब जल्द नए रूट और नई बसों को भी धरातल पर उतारा जाएगा-डॉ आनंद श्रीवास्तव, एमडी परिवहन निगम

सरकार पहले दिन से ही गुड गवर्नेंस पर काम कर रही हैं। 20 साल के इतिहास में परिवहन निगम घाटे से उभरा है। यह गुड गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण है। परिवहन निगम आमजनों से जुड़ा विभाग है। सरकार आमजनों की सुविधाओं को देखते हुए इसमें सुधार ला रही है।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

रामनगर में रोडवेज की बस पुल से नीचे गिरी, चालक की मौत

कुमाऊं मंडल, दिल्ली, नेनिताल्, युवा जगत्, राज्य, समस्या

हल्द्वानी से रामनगर आ रही रोडवेज बस बाइपास पुल पर सामने से आ रहे टाटा 407 से टकराने के बाद पुल से नीचे गिर गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि परिचालक समेत छह यात्री घायल हो गए। बस में चालक परिचालक समेत 18 यात्री सवार थे।
शुक्रवार को रामनगर रोडवेज की बस संख्या यूके 07 पीए 2487 हल्द्वानी से रामनगर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रामनगर से दो किलोमीटर पहले ही बाइपास पुल पर चढ़ते समय सामने से आ रहे टाटा 407 वाहन से टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर पुल से 10 फीट नीचे जाकर पलट गई।
दुर्घटना के दौरान टाटा 407 वाहन भी सड़क पर ही पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। जबकि हादसे में रोडवेज के बस चालक कालागढ़ निवासी गुलवदन सिंह 40 पुत्र सरबजीत की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया।
सीओ बलजीत भाकुनी, कोतवाल अरुण सैनी, एसएसआइ अनीस अहमद ने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद से बस सवार लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में जिला पौड़ी कालागढ़ निवासी परिचालक करमपाल पुत्र बलदेव सिंह, मोहल्ला भरतपुरी निवासी मुस्कान (19) पुत्री भगत सिंह, प्रिया (21) पुत्री जीवन सिंह, काजल (19) पुत्री मोहन चंद, कौशल्या (52) पत्नी सुरेंद्र बिष्ट एवं भगवान कौर (52) पत्नी कश्मीर सिंह घायल हो गए। भगवान कौर व परिचालक करमपाल सरकारी अस्पताल में भर्ती है।

अन्तरराज्यीय बस अड्डे की भूमि का सीएम ने किया औचक निरीक्षण

अपनी बात, कुमाऊं मंडल, चम्पावत, दिल्ली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनपद भ्रमण के दूसरे दिन रविवार को टनकपुर में बनने वाले आइएसबीटी टर्मिनल की भूमि का निरीक्षण किया। परिवहन निगम की 106 बीघा भूमि पर 56 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भूमि का निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चम्पावत को आईएसबीटी के खूबसूरत तरीके से निर्माण कराए जाने और उसमे श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान डीपीआर और नक्शे को विस्तार से देखते हुए जिलाधिकारी से आवश्यक जानकारी ली।
इस दौरान अवगत कराया गया कि आई एस बी टी के निर्माण हेतु पेयजल निर्माण निगम ने डीपीआर तैयार कर ली है। इसके लिए शासन ने करीब 56 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। टनकपुर बस स्टेशन से लंबी दूरी की बसों के अलावा पर्वतीय मार्गाे पर भी बसे संचालित होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि बस टर्मिनल बनने पर यहां करीब 200 बसें एक साथ खड़ी हो सकेंगी। वहीं स्टेशन में हाईटेक शौचालय व भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की हर सुविधा ध्यान में रखते हुए इस नये बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। दो बड़े एसी हाल के साथ कैटींन व दुकानें भी खोली जाएगी। वही मुख्य बाजार व रेलवे क्रासिंग के पास बस स्टेशन की करीब तीन बीघा जमीन में अंडर ग्राउंड पार्किंग व ऊपर मॉल बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा डिपो की आय काफी अधिक मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने जिलाधिकारी से कहा कि बजट का ठीक तरह से उपयोग हो। बस टर्मिनल में अधिक से अधिक सुविधाएं हों,बच्चों के मनोरंजन के साथ ही विभिन्न सुविधाएं यहां पर हो इसके लिए इसकी डिजाइन अच्छे आर्किटेक्ट से तैयार किए जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि शारदा घाट पर बेहतर व्यवस्था की जाय। अधिक से अधिक श्रद्धालु यहॉ आएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि बस टर्मिनल के बनने के बाद लोग मां पूर्णागिरि के दर्शन कर वापस नहीं जाएंगे। बल्कि वह अन्न्य स्थानो पर घूमने के बाद मां शारदा की आरती कर अपने घरों को लौटेंगे। वहीं आने वाले समय में मां पूर्णागिरि में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी।
इस मौके पर वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महरा, जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, सीडीओ आर एस रावत, नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय केएस बृजवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन पवन मेहरा, एसडीएम रिंकू बिष्ट, सुंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

अभ्यर्थियों को धामी सरकार की राहत, आवेदन शुल्क नही और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नही लेगी सरकार

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, रोजगार, शिक्षा, समस्या

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पाेरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।

परिवहन विभाग की समीक्षा, सीएम ने कसे अधिकारियों के पेंच

अपनी बात, दिल्ली, देहरादुन्, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, समस्या

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी आई.एस.बी.टी में जन सुविधाओं के दृष्टिगत हर सम्भव व्यवस्थाएं की जाए। राज्य में आने वाले समय में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के आईएसबीटी के विस्तारीकरण के लिए भी योजना बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी देहरादून की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि इसमें यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून/उपाध्यक्ष एमडीडीए सोनिका को निर्देश दिये कि देहरादून आईएसबीटी में आवश्यक सुविधाओं को और विस्तार दिया जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून आईएसबीटी को जन सुविधा के दृष्टिगत अधिक विकसित किये जाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आईएसबीटी के आस-पास हो रहे अतिक्रमण के लिए संबंधित थाने एवं चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आईएसबीटी के आस-पास अतिक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी नए आई.एस.बी.टी बनाये जाने हैं,उसके लिए ऐसे स्थान चिन्हित किये जाएं, जो यात्रियों के लिए भी आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक हों और भूमि की भी पर्याप्त उपलब्धता हो। इस संबंध में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाई जाए। बस अड्डों पर पर्वतीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी मॉडल रूप में की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढ़ा मुक्त हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी राष्ट्रीय राजमार्गों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढ़े पाये गये तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। सड़कों के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। देवभूमि उत्तराखण्ड में देश विदेश से अनेक श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। सभी की यात्रा सुगम हो, वे यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों से जो भी सुझाव मिल रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सड़क सुरक्षा के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यदि कोई वाहन बिना फिटनेस टेस्ट के चल रहे हैं, तो इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गये हैं, उन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए पहले सचिव परिवहन समीक्षा करेंगे। उसके बाद परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक होगी।
बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, परिवहन मंत्री चन्दन राम दास, विधायक विनोद चमोली, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, डीआईजी मुख्तार मोहसिन, अपर सचिव सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम रोहित मीणा एवं परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम का औचक निरीक्षण, आम जनमानस से ऐसे मिले जैसे मानों घर का ही सदस्य हो

गडवाल मंडल, दिल्ली, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालयों, टिकट बुकिंग काउंटर, एवं कैंटीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण किया एवं यात्रियों से बातचीत भी की।
आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि स्वच्छता व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो संबंधित अधिकारियों एवं जो कंपनी इस व्यवस्था को देख रही है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर शुद्ध पेयजल की पूरी व्यवस्था कि जाय। शौचालयों में स्वच्छता एवं पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आईएसबीटी का दुबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि तब तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने टिकट बुकिंग काउंटर के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि आईएसबीटी से विभिन्न क्षेत्रों के लिए जाने वाली बसों के रवाना होने से पहले अनाउंसमेंट की समुचित व्यवस्था की जाय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही परिवहन विभाग की बैठक ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य में अन्य बस अड्डों का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईएसबीटी के आस पास अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाय। आईएसबीटी के आसपास सौंदर्यीकरण भी किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाए की आईएसबीटी पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रहें। त्योहारों के दृष्टिगत यात्रियों की आवाजाही अधिक रहेगी, यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाय।

यूपी और यूके के परिवहन निगम के मध्य आस्तियों के विभाजन की समस्या का हुआ समाधानः सीएम

Breaking News, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों की अवशेष एक सौ करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवशेष धनराशि रू.100 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान कर दिये जाने से दोनो राज्यों के परिवहन निगम के मध्य आस्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ है। इससे उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।

रोडवेज की खस्ताहाल के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार-राजे नेगी

देहरादुन्, राजनीति

एक तरफ यात्री बसों के लिए परेशान हैं तो दूसरी ओर दर्जनों बसे गैराज में मरम्मत व सर्विसिंग की राह निहार रही हैं। मामला यहीं तक ही सीमित नही है कुछ बसों को रोड़वेज की इनकम बढाने के चक्कर में देहरादून के एक निजी कालेज में लगा दिया गया है। इस हाल में है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश का रोड़वेज डिपो। कोरोनाकाल के शुरू होने के बाद से ऋषिकेश डिपो में बसो और कर्मचारियों का टोटा लगातार बना हुआ है। इसकी वजह से कई रूटों की सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खासतौर पर ऋषिकेश से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोड़वेज की लचर सर्विस से बेहद परेशान हैं।
इस गंभीर मामले पर आम आदमी पार्टी ने आवाज बुलंद की है। पार्टी के ऋषिकेश विधानसभा प्रभारी डॉ राजे सिंह नेगी ने हरिद्वार रोड़ स्थित पार्टी कार्यालय से जारी बयान में कहा कि ऋषिकेश में जिम्मेदारों की उदासीनता से रोडवेज का सफर बेहद मुश्किल भरा होता जा रहा है। इन दिनों सुविधाओं को लेकर जहां रोडवेज बसों के लिए यात्री बस स्टैंड पर परेशान देखे जा सकते हैं। वहीं स्थिति यह है कि हर रोज परिवहन निगम की दर्जनों बसें कार्यशाला में खड़ी देखी जा रही हैं। संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी जिम्मेदारों की मनमानी और लापरवाही के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। कुछ बसों को देहरादून के निजी कालेजों में लगाया गया है जिसकी वजह से नेपाली फार्म से देहरादून रोजाना आवागमन करने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोड़वेज की गलत नीतियों की वजह से सुविधाओं और आय के मामले में ऋषिकेश डिपो विपरीत हालातों के दौर से गुजर रहा है। देहरादून सहित दिल्ली मार्ग पर भी बसों की किल्लत देखने को मिल रही है। आप के विधानसभा प्रभारी डॉ नेगी के अनुसार जल्द ही व्यवस्था मे सुधार न हुआ तो मजबूरन आम आदमी पार्टी को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री दिनेश असवाल, प्रभात झा, दिनेश कुलियाल, हिमांशु नेगी, अश्वनी सिंह, पंकज गुसाईं, अजय रावत, मनमोहन नेगी, चंद्रमोहन भट्ट उपस्थित थे।

परिवहन निगम को बसों के फेरे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए-सीएस

अपनी बात, देहरादुन्, राज्य

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने गुरुवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग को अपग्रेड करने के लिए अन्य प्रदेशों द्वारा अपनायी जा रही बेस्ट प्रेक्टिसिस का अध्ययन कर प्रदेश में भी लागू किया जाए।
मुख्य सचिव ने डग्गामारी को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सेंट्रलाइज्ड कन्ट्रोल रूम तैयार किया जाए। साथ ही, मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस सिस्टम का आधुनिकीकरण करते हुए एनपीआर कैमरा इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लायी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों डग्गामारी पर लगाम लगाए जाने से अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। डग्गामारी रूकने से परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने परिवहन निगम को बसों के फेरे बढ़ाए जाने हेतु प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में सी.एन.जी. एवं इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने पर फोकस किया जाए।
मुख्य सचिव ने लीकेजिज को रोकने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना टिकट यात्रा और डीजल चोरी पर भी लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप के मॉर्डनाइजेशन पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, सचिव परिवहन डॉ. रंजीत सिन्हा, प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम डॉ. नीरज खैरवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।